राजकीय संस्कृतीचा कोरोना

 राजकीय संस्कृतीचा कोरोना

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा विचार करता महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती ही आता नव्या वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. ह्या नव्या वळणाने काम कमी आणि राजकारण जास्त हे सूत्र कायम अंगीकारलेले आहे.ह्यातूनच राजकारणाच्या परिसीमा बद्दलल्या, क्षेत्र बदलले, व्याप्ती बदलली, त्यामुळे राजकारण्यांच्या भूमिका बदलत गेल्या आणि त्यातून राजकारणाची नैतिकता हे तत्त्व त्यांनी संपुष्टात आणले. त्यातूनच भ्रष्टाचारांच्या आरोपाने जे राजकारणी माखलेले होते, त्यांना स्वच्छ करण्याची प्रक्रिया ही पक्षांतराच्या माध्यमातून केल्या गेली.ही प्रक्रिया सत्ता लालसा,राजकीय दबावाच्या माध्यमातून व भीतीपोटी आपली संस्थाने खालसा होऊ नयेत ह्यासाठी सोईस्कररित्या पार पाडली. त्यातूनच  ह्या सर्व राजकारण्यांची धुलाई ही निरमा वॉशिंग पावडरने करण्यात आल्यानंतर त्यांना स्वच्छतेची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. तसेच अशा प्रकरणात जे कोणी वधले नाही त्यांना ईडीची भीती दाखवण्यात आली, तसेच काहींना पैशांची आमिषे, तर काहींना सत्तेतील वाट्याची आमिषे देण्यात आली,त्यातूनच राजकारणात दिलेला शब्द पाळायचा नसतो फक्त शब्द द्यायचा असतो हे तत्व स्वीकारल्यामुळे,पुन्हा येणाऱ्यांच्या नशिबी सत्तेच्या स्वप्नाची राखरांगोळी होणार हे अख्ख्या महाराष्ट्राला संजय राऊत पटवून सांगत होते.एकंदरीतच दूरचित्रवाणीवर काही दिवसांपूर्वी हसण्यावरती घेऊ नका हा एक कार्यक्रम भव्यदिव्य गाजला होता,तसेच संजय राऊतांच्या  विधानांना हसण्यावरती घेतल्या गेले. कारण  हसीना मान जाएगी  या तत्वाला अनुसरून  आपणच सत्तेत बसू  हा विश्वास काही लोकांना होता. त्याचवेळी आपल्याला दिलेल्या शब्दाची जपनूक होत नाही हे लक्षात येताच महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाने महाराष्ट्रातील तीन प्रभावी पक्ष सत्तेत येण्याचा मार्ग सुरू असतानाच एक चमत्कार झाला आणि याच चमत्काराने मी पुन्हा येईल अशी गर्जना करणारे  ज्याच्या विरुद्ध गाडीभर भ्रष्टाचाराचे पुरावे दिले  त्यांनाच सोबत घेऊन भल्या पहाटेच  सत्तेत येऊन बसले. त्यामुळे मी पुन्हा येईल हा शब्द त्यांनी खरा करूनच दाखवला. एकंदरीतच महाराष्ट्राची  ही राजकीय पार्श्वभूमी पाहता  वेळप्रसंगी राजकारणातील नैतिकता, विचार,तत्वे व विचारधारा गुंडाळून ठेवावे लागतात हा संदेश राजकारण्यांनी लोकांना दिला पण लोकांनी अद्यापही तो संदेश मनावर घेतलेला नाही. कारण राजकारण्यांसाठी आजही लोक एकमेकांची डोकी फोडण्यासाठी मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे लोकांना मूर्खात काढून आपण किती शहाणे आहोत हे राजकारण्यांनी दाखवून दिले असल्याने आज  लोकांनी आता तरी विचार करणे गरजेचे आहे.    

     मुळातच नैतिकता, विचार, तत्व, विचारधारा ह्या राजकारणात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या, त्यातूनच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार किमान समान कार्यक्रमाच्या मुद्दा पुढे घेऊन सत्तेत आलं. या सरकारची हेटाळणी तीन चाकी रिक्षा अशी करण्यात येऊन नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचं अभिनंदन करण्याचे सौजन्यही दाखवल्या गेलं नाही ही महाराष्ट्राच्या राजकारणातील शोकांतिका आहे. एकंदरीतच राजकारण्यांची नैतिकता संपल्यामुळे कोण कोणाचा मित्र व कोण कोणाचा शत्रू आहे हे समजायला मार्ग नाही. पण वाऱ्याची बदलती दिशा ओळखून राजकारण्यांनी आज आपले मार्ग निवडलेले आहेत. ह्यातून काहीचे मार्ग सुकर झाले तर काहीच मार्ग बिघडले आहेत. त्यातूनच महाराष्ट्रात तुमच्याकडे ईडी आहे तर माझ्याकडे सिडी आहे हा नवा संदेश पोहोचवल्या गेला.

      राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्या महाविकास आघाडीच्या सत्तेचे वास्तविक रूप आजही भाजपच्या नेत्यांना रुचलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. कारण हे सरकार किती दिवसात पडणार याचे ठोकताळे मांडण्यात आले. लोकांना तारखा जाहीर करण्यात आल्या तरीपण सरकार पडलेलं नाही. त्यामुळे हातची सत्ता गेल्यामुळे भाजपाचे नेते मोठ्या प्रमाणात बैचन आहेत. वास्तविक पाहता बैचनी त्यांना स्वस्थ बसू देत नाही. त्याच बैचनीच्या माध्यमातून राज्यात काम कमी आणि राजकारण जास्त हा धंदा सध्या भाजपच्या नेत्यांनी लावलेला आहे. मुळातच या सर्व उपक्रमाची वाटचाल ही राजभवनाच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचे राजभवन हे सध्या राजकारणाचा अड्डा ठरल्याचे आपल्याला दिसून येते.सरकारच्या कोणत्याही कामात राजभवनाच्या आडून काठी टाकण्याचं काम हे भाजपचे नेते करत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांचा हेतू कितीही स्वच्छ असला तरी त्यामागची भूमिका मात्र स्वच्छ नाही  ही  वस्तुस्थिती आहे. वास्तविक पाहता प्रबळ विरोधी पक्ष हे सक्षम लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्याच आधारावर सक्षम विरोधी पक्षाने सरकारचे गैरप्रकार जगासमोर आणणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य सुद्धा त्यांनी काही अंशी का होईना पार पडलं ही वस्तुस्थिती आहे.त्याचमुळे आघाडीतील दोन मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे.एकंदरीतच सरकार चालवणे ही सगळ्यात मोठी अडचण असते आणि ती अडचण ज्या नेत्यांना जमते तोच खरा लोकनेता असतो. पण सध्याच्या परिस्थितीत सरकार चालवणे ही एक मोठी कसरत आहे. कारण हे सरकार कोणत्याही एका पक्षाचे नाही तर हे तीन पक्षाचे सरकार आहे. आणि तीन लोकांना एकत्रित आणणे आणि त्यांना आपला मुद्दा पटवून देणे हे मोठे जिकरीचे काम आहे आणि ते काम सध्याच्या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री प्रभावीपणे करताना दिसून येतात.तसेच महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री हे हाताच्या पाच बोटं सारखे आहेत. त्यामुळे काम करताना नक्की चुका होणार यात मात्र शंका नाही.पण कोणी जाणीवपूर्वक चुका करत असेल तर त्या  चुकांची शिक्षा त्याला मिळालीच पाहिजे.

      मुळातच हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर या सरकारपुढे अनेक अडचणी आणि आव्हाने होती. ती अडचण आणि आव्हाने समोर ठेवून सरकारची वाटचाल सुरू असताना जागतिक पातळीवर कोरोना या आजाराने थैमान घातलं. त्याच आजाराने भारत आणि महाराष्ट्राला पूर्णपणे आपल्या कवेत घेतल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता या साथीच्या रोगात सर्वच राजकीय पक्षांनी राजकीय हेवेदावे विसरून सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणं गरजेचं असताना ह्या सरकारला कोरानाच्या माध्यमातून कसं अडचणीत आणल्या जाईल हेच तत्व येथील विरोधी पक्षांने सुरुवातीच्या काळापासून ते आजतागायत पर्यंत कायम ठेवलेले आहे. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात सरकार कसे अस्थिर होईल ह्याचाच विचार करून  राज्यपालांकडे मुख्यमंत्र्यांचं आमदारकीसाठी जे काही नाव पाठवलं त्यांना  राज्यपालांनी केराची टोपली दाखवली. नंतर राज्याची राजकीय परिस्थिती आणि पार्श्वभूमी आणि कोरोनाचे संकट याची सांगड घालून सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आणि त्या पत्राच्या आधारावर निवडणूक आयोगाला राज्यात विधानपरिषदेच्या निवडणुका घेणे कसं योग्य आहे हे पटवून दिलं आणि त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ही ती मागणी मान्य केली आणि त्यामुळे एकदाच सरकार कसंतरी वाचले. तसेच कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात लॉकडाउनचा पर्याय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने आपली वाटचाल चालू केली आणि मग या वाटचालीत केंद्र सरकारकडून ही राज्य सरकार वर वेळोवेळी अन्याय करण्यात आला ही वस्तुस्थिती आहे. मुळातच कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षितता निर्माण करणं गरजेचं होते.त्यासाठी काही प्राथमिक गोष्टीची जी आवश्यकता होती त्याही केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला योग्य प्रमाणात दिल्या नाहीत. कालांतराने केंद्र सरकारने पंतप्रधान निधी फंड ही योजना जाहीर केली. तसेच राज्यात मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री निधी फंड ही योजना जाहीर केली आणि या योजनेत लोकांनी पैसे द्यावेत असं आव्हान करण्यात आलं. ह्यावेळेस  राज्यातील भाजप नेत्यांनी जी काही भूमिका घेतली ती म्हणजे आमदार खासदारांचा जो काही फंड आहे तो फंड आणि महाराष्ट्रातील इतर लोकांना आपला निधी मुख्यमंत्री निधीत न देता तो पंतप्रधान निधीत द्यावा असं जाहीर आव्हान भाजपकडून करण्यात आलं. वास्तविक पाहता ही भूमिका  अगदी टोकाची होती, जर त्यावेळी भाजप सरकार सत्तेवर असते तर भाजपने अशी भूमिका घेतली असती का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पण याचं भान भाजपच्या नेत्यांना राहिलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

    कालांतराने कोरोना पार्श्वभूमीवर राज्यात काही अस्थिरता निर्माण झाली त्या अस्थिरतेला आणखी फुंकार घालण्याचं काम हे भाजप नेतृत्वाने केलं. मुळातच महाराष्ट्र शासनाने वेगवेगळ्या विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द केल्या कारण कोरोनाची परिस्थिती पाहता त्या परीक्षा घेणे शक्‍य नव्हतं पण त्या परीक्षा मुद्दामहून घ्यायला लावण्याचं काम हे भाजपच्या नेत्यांनी केलं वास्तविक पाहता त्यांना ती परीक्षा मुलांची घ्यायची नव्हती तर ती परीक्षा त्यांना सरकारची घ्यायची होती ही वस्तुस्थिती आहे. नंतर कालांतराने राज्यात सरकारने आर्थिक सुबत्तेसाठी आणि महसूलासाठी मद्याची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली आणि मग या मद्याच्या दुकानांना परवानगी दिल्यानंतर भाजपाचे पित्त खवळले आणि त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपाच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा राज्यात जी धार्मिक स्थळे आहेत ती स्थळे उघडली जावीत यासाठी मोठे जनआंदोलन करण्याचं काम या ठिकाणी केलं आणि मग त्या आधारावर राज्य सरकारला जनआंदोलनाची दखल घ्यावी लागली आणि कालांतराने धार्मिक स्थळ खुली करावी लागली. म्हणजेच कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यातही भाजपने सरकारला सहकार्य करण्याच्या ऐवजी वेगवेगळ्या समूहांना उचकावण्याचे काम या ठिकाणी केलं ही वस्तुस्थिती आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या टप्प्याची ज्या वेळेस राज्यात सुरुवात झाली त्या वेळी सहकार्य करण्याच्या ऐवजी लाँकडाऊनला पर्याय उपलब्ध करण्याच्या ऐवजी लाँकडाऊनचा विरोध करण्याचे काम या ठिकाणी या भाजपच्या नेतृत्वाने केलं. मुळातच आज कोरोनाची परिस्थिती पाहता आज राज्यात मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय सुविधांचा बोजवारा उडालेला असतानाच केंद्र सरकारकडून रेमडीसिवीर औषधावर निर्यात बंदी आणली त्यामुळे त्या औषधाचा कृत्रिम तुटवडा करण्यात केंद्र सरकार या ठिकाणी यशस्वी झालेले आहे. वास्तविक पाहता या औषधाचा प्रकरणात एका कंपनीच्या संचालकाला राज्य सरकारने चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्यानंतर ही त्या ठिकाणी भाजपच्या नेत्यांनी जाऊन त्या संचालकाला सोडवून आणले. वास्तविक पाहता जी कंपनी  महाराष्ट्र शासनाला औषध देऊ शकत नाही तीच कंपनी भाजपला 50,000  इंजेक्शन कसे देऊ शकते हाच एक मोठा प्रश्न आहे. तसेच कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या लसीचा तुटवडा ही सुद्धा राज्यात अनेक वेळा निर्माण करण्यात आला आणि तो तुटवडा करत असताना राज्य सरकारकडून लसीचे योग्य प्रकारे नियोजन केले जात नाही हे कारण दिले गेले. याच पार्श्वभूमीवर राज्याला कोरोनाचे लसीचे किती डोस दिले त्याची आकडेवारी इतर राज्याच्या तुलनेत दाखवण्याचे काम या ठिकाणी भाजपच्या नेतृत्वाने केले.वास्तविक पाहता राज्य कोरोनाच्या संकटात असताना मुळातच भाजपला कोणत्या प्रकरणाचं राजकारण करावं हा मुद्दाच अजूनही समजलेला दिसत नाही. करण राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर आपण जनतेच्या जीवाशी खेळत आहोत ही वस्तुस्थिती भाजपच्या नेत्यांना कधी लक्षात येईल हाच मुळात प्रश्न आहे. म्हणजेच सरकारसाठी व लोकांसाठी कोरोना हे संकट आहे तर भाजपसाठी ही सत्तेची संधी आहे. म्हणून भाजपने आता तरी सावध होणे गरजेचे आहे कारण जनता एवढी काही दुधखुळी नाही, कारण पब्लिक सब कुछ जानती है या तत्वाला अनुसरून भाजपला वागणे गरजेचे आहे. पण भाजपचे नेते अद्यापही आपल्या अहंकारी नेतृत्वाच्या बाहेर येत नाहीत. म्हणून मुळातच महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती पाहता भाजपाची व  त्यांच्या नेत्यांची सध्याची कृती राजकीय संस्कृतीत बसत नाही. 

      मुळातच महाराष्ट्राची आर्थिक, सामाजिक, राजकीय जडणघडण ही पुरोगामी विचारातून झालेली असतांनाही  त्या पुरोगामित्वाला फाटा मारण्याचं काम ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात झाले  त्याचा साक्षीदार इतिहास आहे. पण या सर्वांना पुरून महाराष्ट्र आज पुन्हा एकदा तेजोमय परिस्थितीत आपली वाटचाल करीत आहे. एकंदरीतच महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती पाहता विरोधकांना सोबत घेऊन चालणारी ही संस्कृती असताना एकेकाळी सभागृहात विरोधकांना स्वतः बसवून त्यांचे भाषण ऐकणारे मुख्यमंत्री ह्या राजाने पाहिलेले आहेत. म्हणून राजकारणाच्या वेळी राजकारण केलं पाहिजे हा राजकारणाचा नियम आहे. म्हणूनच कोणत्या परिस्थितीत आपण राजकारण केलं पाहिजे याचे भान आजच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना व पक्षाला राहिलेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात असे अनेक विरोधी पक्ष नेते होऊन गेले की त्या विरोधी पक्षनेत्यांनी सुद्धा संकटाच्या वेळी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम केले. पण आजच्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या भूमिका पाहता केवळ राजकीय स्वार्थ  कसा साधला जाईल हाच एकमेव उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सरकारला आणि जनतेला वेठीस धरण्याचा एककलमी कार्यक्रम भाजप आणि भाजपच्या नेत्यांनी लावलेला आहे आणि त्याला जनता कधीही माफ करणार नाही. कारण फुले, शाहू, आंबेडकरांचा वारसा जतन करणारी ही संस्कृती आहे. त्याच विचाराच्या आधारावर महाराष्ट्राची जडणघडण झालेली आहे आणि त्यामुळे फुले, शाहू, आंबेडकर केवळ भाषणाच्या माध्यमातून सांगने म्हणजेच समरसता होत नाही तर त्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन चालने ही सर्व सर्वसमावेशकता आहे. त्यासाठी समरसतेचे उदाहरणे देणार्‍यांनी महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीचा विचार करता खरंच आपण  समरसतेच्या दिशेनं वाटचाल करतोय काय? याचं आत्मचिंतन करण्याची गरज निर्माण होत आहे. कारण आजच्या महाराष्ट्राच्या विरोधीपक्ष नेत्यांकडे महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करता  आपल्या  संभाषण कौशल्याचा उपयोग आपल्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या गळाशी उतरवण्याचे काम त्यांना करावेच लागेल कारण त्यांना ही संधी निर्माण झालेली आहे. 

 

 (लेखातील सर्व फोटो गुगल वरून सांभार)