भारतीय लोकशाहीची बदलती दिशा…

भारतीय लोकशाहीची बदलती दिशा…...

लोकशाहीच्या संकल्पनेचे सध्याचे स्वरूप व जटिलता पाहता ह्या संकल्पनेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर अनेक संस्था कार्यरत आहेत.त्यातूनच व्हरायटी ऑफ डेमोक्रॅसी (व्ही-डेम) ह्या प्रकल्पातंर्गत लोकशाहीची संकल्पना आणि मोजमाप केल्या जाते. व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटची स्थापना २०१४ मध्ये झाली असून ती गोथनबर्ग, स्वीडन विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाशी संबंधित एक संशोधनपर संस्था आहे. २०१७ पासून दरवर्षी या संस्थेकडून जगभरातल्या लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांमधील निवडणूक, उदारमतवादी, सहभागात्मक, विचारशील (चर्चात्मक) आणि समतावादी (Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative, and Egalitarian) ही तत्त्वे मोजण्यासाठी डेटा संकलित करून नियमित निवडणुका, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि लिंग समानता यासारख्या लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या घटकांमधील मतभेद आणि प्रत्येक संकल्पनेसाठी आणि प्रत्येक घटकासाठी एकत्रीत निर्देशक प्रदान करून लोकशाहीचे मोजमाप केल्या जाते.डेम इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल मार्च २०२०मध्ये प्रसिद्ध केला आहे.

    व्ही-डेम शक्य तितक्या वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह मार्गाने तज्ञांच्या मार्फत माहिती संकलित करते.व्ही-डेमच्या माहिती मधील अंदाजे निम्मे निर्देशक घटना आणि सरकारी नोंदी यासारख्या अधिकृत कागदपत्रांमधून मिळणार्‍या तथ्यात्मक माहितीवर आधारित असतात. तर अर्ध्या भागांमध्ये राजकीय पद्धती आणि नियमांचे पालन करुन  या विषयांवर अधिक व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन करते.

   ह्या अहवालाच्या मुख्य निष्कर्षावर व प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला तर  ह्या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत चिंताजनक स्वरूपाचे आहेत, अहवालातील मुख्य निष्कर्ष व प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. 

1.२००१ नंतर जगातल्या सुमारे ९२  लोकशाही देशांमध्ये अधिकारशाही वाढत असून या देशांमधील लोकशाही व्यवस्था संपत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या ९२ देशांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के इतकी आहे.

2.जी-२० देश व उर्वरित जगात अधिकारशाहीची तिसरी लाट उत्पन्न झाली असून त्याचा फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका, तुर्की या देशांमध्ये तसे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. भारताची गेल्या काही वर्षातील वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते व या देशाला लोकशाही देश म्हटले जात होते व तसा दर्जा होता, तो दर्जा आता खालावत चालला आहे.

3.लोकशाही समर्थनाचा दर २००९ मधील२७%वरून २०१९ मध्ये ४४ % पर्यंत वाढला आहे. तसेच २०१९ मध्ये बोलिव्हिया, पोलंड आणि मलावीसारख्या २९ लोकशाही देशातील नागरिकांनी आधिकारशाहीकरणाचा विरोध केला आहे.

4.जगभरातल्या ३१ देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे १९ देश होते ती यादी ३१ पर्यंत पोहचली आहे. 

या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी १३ टक्क्याने घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण १४ टक्के इतकी आहे.

5.अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली असुन याद्वारे एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते.तसेच या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य इ.बाबतीत निर्देशांक मोजला जातो.उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण होत असून हंगेरी, पोलंड व ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.

6.जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाही बद्दल ह्या अहवालात प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही  स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत असून अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष स्वीडनमधील डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या 2020च्या लोकशाही अहवालात मांडला आहे. 

एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाहीतील सुरुवातीचे दहा देश

*एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाही देशाच्या क्रमवारीत भारत सहाव्या स्थानावर आहे

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील सुरुवातीचे 10 देश

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील पहिल्या दहा देशात भारताला स्थान नाही.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक(एलडीआय) आणि सर्व घटकांच्या निर्देशांकरिता देशाची क्रमवारी

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकांत भारत 90व्या क्रमांकावर आहे

*निवडणूक ह्या निर्देशांकात भारत 89 व्या क्रमांकावर आहे.

*उदारमतवादी वेगवेगळ्या घटकाच्या निर्देशांकात भारत 93 व्या क्रमांकावर आहे.

*समतावादी निर्देशांकात भारत 122 व्या क्रमांकावर आहे.

*सहभागीत्व निर्देशांकात भारत105 व्या क्रमांकावर  आहे.

*विचारशील (चर्चात्मक) निर्देशांकात भारत 145 व्या क्रमांकावर आहे.

लल   ह्या अहवालात जगातील 179 लोकशाही पुरस्कृत देशाचा अभ्यास केलेला असून वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या आधारावर त्या देशाची लोकशाहीचे मोजमाप करून लोकशाहीची सद्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.या अहवालात भारतात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे असे नमूद केलेले आहे.भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे यावरही भाष्य करण्यात आलेच दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या एका छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे.या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे आणि हे चित्र दिल्लीस्थित शाहीनबाग मधील आंदोलनातील आहे.

एकंदरीतच सध्याच्या समकालीन परिस्थितीमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या स्वरूपाबद्दल जर आपण पाहिलं तर वरील अहवालात भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात चिंताजनक निष्कर्ष काढल्याची आपल्याला दिसून येतात.स्वतंत्र भारताने गेल्या सात दशकांत सर्वच क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली असली तरीही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे व  भारतीय लोकशाही पुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत हे सांगायला कोण्या तज्ञांची गरज नाही. देशातील सध्याची परिस्थिती बघता लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तसेच धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंगाधारित भेदाभेद, व सध्याच्या काळातील कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले  आर्थिक-सामाजिक, बेरोजगारीचे प्रश्नामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक ऐक्यावर धोक्यात आलेले आहे.आज सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक विविधतेचे आपले अस्तित्व टिकवता  आले असले तरी न्याय्य आणि समानतेवर आधारित विश्‍वाची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आपली राजकीय व्यवस्था कोठेतरी कमी पडलेली आहे हे ही वास्तव आहे. कारण देशाची सध्याची सध्या स्थिती पाहिली तर हा देश हिंदुत्ववादी विचाराकडे झुकवण्याची  मानसिकता  सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडे आहे. त्यातूनच आज देशातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार आज लोकशाहीच्या पद्धतीत अधिकारशाहीने वागतांना आपल्याला दिसून येते आणि म्हणूनच आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे. त्यातून काही प्रसारमाध्यमांची जी भूमिका आहे ती भूमिका ही स्पष्ट स्वरुपात निपक्षपाती स्वरूपाची नाही हे ही वास्तव आहे, म्हणजेच आज प्रसारमाध्यम हे सरकारधर्जीने झालेली आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रात बोलणाऱ्यांचे विचार स्वातंत्र्य दाबण्याचे काम व संपवण्याचे काम या ठिकाणीची राजकीय व्यवस्था करते आहे. एकंदरीतच देशातील निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य त्यावर भाष्य करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्या सर्व घटकांना कुठे ना कुठेतरी दाबण्याची भूमिका लोकशाही व्यवस्थेत सरकारद्वारे घेतली जात आहे. त्यातून लोकशाही व्यवस्थितेतच लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना आपल्याला दिसून येतोय. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीची एकंदरीत आजची वाटचाल ही अधिकारशाहीकडे  परिणामी एकाधिकारशाहीकडे होताना आपल्याला दिसून येते. पण भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थिती बाबतीत सरकार ह्या भूमिका मान्य करत नाही  ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतीय लोकशाहीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून भारतीय लोकशाहीचा दर्जा कसा आहे हे जगासमोर आणल्यामुळे भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा करताना भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील धुरीणांना व जनतेला आता लोकशाहीबद्दल आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा केल्यानंतर आज भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? हाच प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहतो.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

लोकशाहीच्या मोजमापानाचा अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी सोबत दिलेला आहे तो खालील चिन्हावर जाऊन डाउनलोड करावा.

संस्थेचा पत्ता

Contacts

V-Dem Institute

Department of Political Science, University of Gothenburg

Sprängkullsgatan 19, 40530 Gothenburg Sweden

E-mail: contact@v-dem.net

 

दलित दहशतवाद हा नवा शब्दप्रयोग….

1जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीचे आणि आंबेडकरी अनुयायी जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाताना आपल्याला असे म्हणावे लागेल लागेल की कोरेगाव लढाईच्या संबंधातून मराठा आणि महार हा संघर्ष कसा लावला जाईल व आपला राजकीय उद्देश कसा साध्य होईल हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नातून याठिकाणी हिंसक घटना घडलेली असावी असा कयास अनेकांचा आहे. परंतु नक्की हा हिंसाचार का झाला? त्यामागील मुख्य कारणे अद्यापही समोर  येत नाहीत.वास्तविक या घटनेतून हिंसाचाराची झळ ही अनेकांना काही प्रमाणात बसल्याचे दिसून येते. ३१ डिसेंबर २०१७ ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीदवाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झाले होते.पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, कारण एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून माओवादी कार्यकर्ते त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करत होते असा एल्गार परीक्षेच्या संदर्भात पुणे पोलिसांचा आरोप आहे. एकंदरीतच भीमा कोरेगाव हिंसाचार या प्रकरणावरून काही हिंदुत्ववादी संघटना व काही हिंदुत्ववादी नेते व एल्गार परिषदेशी संबंधित अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

    एल्गार परिषदेमध्ये अटक झालेली जे काही  आरोपी आहेत त्या आरोपींवर  राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात एनआयएने एल्गार परिषदेसंदर्भात १०,००० पानी आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे. या आरोपपत्रात त्यांनी जे काही शब्द वापरले आहेत ते शब्द पाहता "दलित दहशतवाद" ही एक नवीन संकल्पना रुजवण्याचं काम या आरोपपत्राच्या माध्यमातून होताना आपल्याला दिसून येते. एकंदरीतच देशात मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्याचा दहशतवाद, लाल दहशतवाद, शहरी दहशतवाद, भगवा दहशतवाद असे दहशतवादाची वेगवेगळे प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पहायला मिळतात आणि याच दहशतवादाच्या सोबतीला आता दलित दहशतवाद हा एक नवा प्रकार जोडण्याचं काम या ठिकाणी होताना दिसून येते.एकंदरीतच एल्गार परिषदेच्या संदर्भात राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था दलित दहशतवाद हा शब्द वापरतानाच बंदी घातलेल्या सीपीआय माओवादी गटाशी आरोपींचे लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोप या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.एकंदरीत दलित हा शब्द वापरणे बेकायदेशीर असताना एखादी राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था दलित हा शब्द कसा वापरू शकतो हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.त्यामुळे आज आंबेडकरी चळवळ आणि आंबेडकरी अनुयायांना या शब्दाच्या संदर्भात मोठ्याप्रमाणात आत्मपरीक्षण व आत्मचिंतन करण्याची वेळ आल्याची दिसून येते. कारण दलित चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळ ही कोणत्याही प्रमाणात शासनापुढे झुकत नाही. त्यामुळे दलित चळवळीला आणि आंबेडकरी चळवळीला दहशतवादाच्या नावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करते की काय अशी शंका सर्वसामान्यांना पडताना दिसून येते. कारण शासन स्तरावरुन आजच्या सरकारविरुद्ध बोलणार्‍यांना राष्ट्रद्रोही म्हटल्या जाते आणि मग त्या राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाला दबून सरकारविरुद्ध कोणीही बोलण्यास पुढे येत नाही. आणि त्यातूनच आंबेडकरी चळवळ दहशतवादाच्या नावाखाली चिरडून टाकण्याचे काम हे तपास संस्थांच्या माध्यमातून सरकारकडून होताना दिसतय त्यामुळे वेळीच आंबेडकरी चळवळीला शहाणं होणे गरजेचे आहे. मुळातच आज आंबेडकरी चळवळीची सद्यस्थिती जर पाहिली तर आंबेडकरी चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात विभागलेली आहे.त्या विभागणीचा फायदा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी कसा करायचा हे काम आंबेडकरी विचारांच्या लोकांनाच हाती धरून सरकारकडून होतं हे ही तेवढंच खरं आहे. म्हणून आज आंबेडकरी चळवळीसाठी डॉ.बाबासाहेबांचे शिका,संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हे विधान तंतोतंत पुन्हा एकदा नक्कीच लागू पडते. पण ह्या विधानाचा विचार बाबासाहेबांचे अनुयायी कसे करतात यावरच आंबेडकरी चळवळीचे नवीन भवितव्य अवलंबून असणार आहे. कारण आज शासनस्तरावरून आंबेडकरी चळवळीला दलित दहशतवादाचे स्वरूप देण्याचं काम या ठिकाणी यशस्वी करण्यासाठी मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दलित दहशतवादाच्या नावाखाली आंबेडकरी चळवळ दाबल्या जाईल का हाच मोठा प्रश्न आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

नाथाभाऊची लढाई आत्मसन्मानाची का सत्तेची….

 

नाथाभाऊची लढाई आत्मसन्मानाची का सत्तेची….

गेली काही वर्ष भाजपच्या निर्णय प्रक्रियेत आणि पक्ष कार्यात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात अडगळीत पडलेले भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते,नेते व ज्यांनी तळागाळात भाजप रुजवली असे नाराज एकनाथराव खडसे हे भाजप सोडणार आणि राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार ह्या अनेक दिवसाच्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळत आहे. कारण त्यांनी स्वतः भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे व मी राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार आहे हे अधिकृतपणे जाहीर केलेले आहे. एकंदरीतच एकनाथ खडसे यांचे आणि भाजपचे संबंध बघितले तर गेल्या 40 वर्षांपासून ते भाजपामध्ये काम करत होते. एकेकाळी भाजपा हा शेटजी भटजीचा पक्ष म्हणून ओळखला जायचा आणि त्यामुळे या पक्षाचं अस्तित्व हे फक्त काही मोजक्या भागापुरता शहरी भागापुरता मर्यादित होतं. सुरवातीच्या काळात प्रमोद महाजन यांचे मेहुणे गोपीनाथ मुंडे यांनी भाजपला बहुजना पर्यंत पोहोचवण्याचं काम केलं आणि त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून एकनाथ खडसे, पांडुरंग फुंडकर, सूर्यभान पाटील, ना.स फरांदे, उत्तमराव पाटील असे अनेक बहुजन पिढीतील नेते पुढे आले. म्हणजेच भाजपचा प्रवास स्पृश्यतेकडून अस्पृश्यतापर्यंत पोचवण्याचे काम या लोकांनी केलं हे वास्तव आहे. एकंदरीतच भाजपाला महाराष्ट्रात व ग्रामीण भागात चेहरा मिळवून देण्याचे काम या बहुजन नेतृत्वाने केलं हे ही आपल्याला मान्य करावं लागतं. मुळातच जुना भाजप आणि आजचा नवीन भाजप यांच्या धोरणांमध्ये आणि व्यावहारिकतेमध्ये मोठा फरक आहे. जुन्या भाजप मध्ये शब्दाला आणि माणसाला महत्त्व होतं.आताच्या नवीन भाजपमध्ये शब्दाला आणि माणसाला किंमत नाही तर लोकशाहीत डोके मोजण्याची जी पद्धत असते  त्या पद्धतीचा विस्तार करून संख्येला आज भाजप महत्त्व देतोय. त्यामुळे संख्येच्या आधारावर विस्तारवादाची भूमिका आज भाजपने स्वीकारली आहे. ह्या विस्तारवादी धोरणामुळे आज भाजप आपल्या पडतीच्या काळात साथ देणाऱ्या महत्त्वाच्या पक्षांच्या ही मानगुटीवर बसण्याचा प्रयत्न करतोय. म्हणजेच मुळातच ज्यांनी भाजपाचे बी रोपण केलं,आणि त्या बियाणाचे ज्यावेळी झाड झाले, त्याचवेळी झाडाच्या जुन्या फांद्या आपोआपच कशा गळून पडतील याचा विचार भाजपाच्या नवं नेतृत्वाने केला आणि त्यातच आज भाजपामधली जुनी जाणकार पिढी आपोआप गळून पडल्यासारखी दिसून येते.त्याला महाराष्ट्रातील एकनाथ खडसे ही अपवाद नाहीत हे आपल्याला यावेळी म्हणावं लागेल.

  एकंदरीतच नाथाभाऊच्या कारकिर्दीबदल बोलताना वयाची चाळीस वर्षे एखादी सेवा म्हणजे एक दिव्यच असते !.. शासकीय सेवेत तर हे दुरापास्तच ! एखाद्या व्यक्तीने एवढी सेवा केली म्हणजे तो सन्मानाने 'निवृत्त' होतो. मात्र भारतीय राजकारणात एवढ्या सेवेनंतर धुमारे फुटतात ते नेत्यांच्या प्रतिभेला व कर्तृत्वाला आणि हो सेवावृत्तीलाही ! एवढ्या प्रदीर्घ अनुभवानंतर एखाद्या नेत्याला आपला मार्ग, विचार व आचार सगळंच चुकल्याची उपरती होते हाच एक भारतीय  राजकारणातील चमत्कारच म्हणायचा  की भारतीय लोकशाहीचा आणि एकंदरीत समाजाच्या मानसिकतेचा विषय मानायचा हाच प्रश्न आज सर्वाच्या पुढे उभा राहतो ! त्यातूनच  केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, मुरब्बी व चाणाक्ष नेते एकनाथराव खडसे उर्फ भाऊ यांना असाच साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी आपली संघर्ष, हिंदुत्ववादी व विरोधी भूमिका बदलून, सत्तेच्या राष्ट्रवादाचे नवे पर्व अंगिकारले, त्या विचारांना जवळ केले व आपला मार्ग बदलला आहे.

 

  आयुष्यभर विरोध केलेल्या विचारधारेचा चाळीस वर्षानंतर अंगिकार म्हणजेच एक चमत्कारच, नाही का? या महानुभावी नेत्यांची कृती म्हणजे जनसामान्यांना पडलेलं कोडंच म्हणावे लागेल! ज्याचा साधक बाधक विचार करून तो स्वतःचे केस पिकवून घेतो तो कार्यकर्ता, त्या नेत्यांमागे अक्षरशः धावतो, ऊर फुटेपर्यंत ! मात्र त्याला मोबदल्यात मिळते काय?तर निराशा आणि ताण ! यानिमित्ताने सामान्य माणसाला पडणारे काही सामान्य प्रश्न आहेत. नाथाभाऊंना त्यांच्या पूर्वीच्या पक्षाने काय कमी दिलं जे नवीन पक्षात त्यांना मिळेल? कालपर्यंत त्यांच्यासाठी डोकेफोड केलेल्या कार्यकर्त्यांनी आता उद्यापासून कोणती भूमिका घ्यावी?  त्यांना विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची तळी का व कशी उचलावी? त्यांच्या व यांच्या हे नवीन बदल कसे अंगवळणी पडतील?... या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नेते व कार्यकर्त्यांना यथावकाश मिळतीलच ! मात्र येथे मूलभूत व कळीचा तात्कालिक प्रश्न म्हणजे साक्षात नाथाभाऊंचे भवितव्य काय? 

    समजा, आज नाथाभाऊ नवीन पक्षात गेले आणि त्यांची मनीषा सुफळ झाली तरी तिचा कालावधी किती वर्षे, महिने असेल? आज नाथाभाऊ ज्या सत्तेच्या आश्रयाला जातात त्या सत्तेचे स्वरूपच मुळात तीन महत्वाकांक्षी पक्षांचे आहे, त्याचे नाव आहे 'विकास आघाडी ! ज्यांच्यात कायम कुतरओढ असते मला किती यासाठी ! ते ज्या 'राष्ट्रवादी' पक्षात गेले 'भारतीय' सोडून  त्यावर त्यांनी किती आणि किती दिवस विश्वास ठेवावा हा त्यांच्या श्रध्देचा प्रश्न असला तरी त्याचा दूरगामी परिणाम त्यांच्याच भवितव्यावर पडणार आहे!आपल्या मूळ पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेतृत्वाला शिव्या देऊन देऊन, सत्तेच्या किल्ल्या फिरवून फिरवून समजा उद्या त्या नवीन पक्षाने त्यांच्या समवेत अजून काही आमदारांना पक्षात घेऊन राजकीय उलथापालथ केली, सेनेपेक्षा अधिक पाठबळ प्राप्त करून सत्ताही काबीज केली,व नाथाभाऊंना  तथाकथित पद, प्रतिष्ठा व पतही मिळाली तरी तिचा कालावधी किती असेल?  पाच वर्षानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे राष्ट्रीयत्व उफाळून आले, थोरल्या साहेबांना राष्ट्रपती पदाची ऑफर आली किंवा चार वर्षानंतर पुन्हा भारतीय जनता पक्ष सत्तास्थानी आला तर नाथाभाऊ, त्यांचे विचार व त्यांचे  भविष्य काय? मग त्यांनी अशावेळी काय आणि कसे करावे?... आणि कार्यकर्त्यांनी ! हा येणारा काळच सांगेल.

  एकंदरीतच नाथाभाऊच्या विजवनवासाची सुरुवात झाली ती बहुजनाचा मुख्यमंत्री असावा ह्या वाक्याने आणि त्याला मूर्तरूप आले ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी. आज महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बहुजनांची आपण प्रासंगिकता पहिली तर असे निदर्शनास येते की बहुजन हे लढण्यासाठी असतात, त्यामुळे बहुजनांनी केवळ लढावं आणि ज्यावेळी निर्णय प्रक्रियेच्या केंद्रस्थानी बहुजनांना यायचं असतं त्यावेळी बहुजनांना डावलून निर्णय प्रक्रिया उच्च जातीच्या हाती जाते हे वास्तव आहे.तोपर्यंत बहुजनांसाठी जी काही छोटी-मोठी पद असतात ती पद बहुजन भोगतो तोपर्यंत त्याला बहुजनाची व्याख्याही करता येत नाही, बहुजन म्हणजे काय हे ही सांगता येत नाही, पण ज्या वेळी त्याच्यावर अन्याय होतो त्यावेळी तो बहुजनाचा चेहरा पुढे करतो हे ही तेवढंच खरं आहे म्हणून आज राजकारणातील बहुजन कोणाला म्हणायचं हा एक महत्त्वाचा प्रश्न डोळ्यासमोर येतो.

   नाथाभाऊच्या एककल्ली व स्पष्टवक्तेपणामुळे आज नाथाभाऊ चाळीस वर्षाची सेवा देऊन दुसऱ्या पक्षात चालले त्यावेळी जुन्या पक्षातून जाताना जुन्या पक्षातील संबंध व नव्या पक्षात जाताना नव्या वातावरणाशी जुळवून घेणे याची कसरत नाथाभाऊला करावी लागेल पण ही कसरत करत असताना आज नाथाभाऊकडे ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या गोष्टी म्हणजे वय ही गोष्ट त्यांच्या सोबत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीतच नाथाभाऊची राज्यातील ताकद व क्षमता पाहता नाथाभाऊंनी पक्ष सोडण्याच्या ऐवजी त्याच पक्षात राहून जर संघर्ष केला असता तर त्या संघर्षाला चार चाँद लागले असते. पण नाथा भाऊंना पक्षात असाहय झाल्यामुळे पक्ष सोडावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. नाथाभाऊंनी पक्षात असतानासुद्धा ज्यावेळी अडगळीत पडले त्यावेळी सुद्धा जळगाव महानगरपालिकेच्या संदर्भात काही वेगळ्या भूमिका घेतल्या होत्या त्या भूमिका पाहता ते यशस्वीपणे पेलू शकले नाहीत ही एक स्थानिक राजकारणाची बाब आपल्यासमोर येते. म्हणून आजच्या परिस्थितीमध्ये नाथाभाऊच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाच्या संदर्भात आपल्याला एवढेच म्हणता येईल की आज नाथाभाऊ सारखे जुनेजाणते लोक पक्ष का सोडत आहेत याचे ही आत्मपरिक्षण भाजपनं करणे गरजेचे आहे.कारण  पक्ष सोडताना एकनाथ खडसेंच्या आरोपांमुळे देवेंद्र फडवीसांच्या प्रतिमेसोबतच भाजप पक्षालासुद्धा धक्का बसणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे.म्हणून हा नाथाभाऊचा लढा आत्मसन्मानाचा का सत्तेचा आहे तो येणारा काळच सांगु शकेल.पण एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सध्याची परिस्थिती आणि होणारे पक्षांतरे पाहता महाआघाडीचे नेतृत्व करणाऱ्या शिवसेने पर्यंत ह्या प्रकरणाची झळ जाऊ शकते याचाही विचार महाआघाडीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आज करणं गरजेचं आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

मदतीचे आश्वासन आणि दौऱ्याचा सुळसुळाट…..

मदतीचे आश्वासन आणि दौऱ्याचा सुळसुळाट…..

महाराष्ट्रात अस्मानी संकटांने होत्याचं नव्हतं झालं, आणि त्या संकटाचा सामना करण्याची हिंमत देण्याच्या ऐवजी राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा आश्वासनाची घोषणाबाजी आणि पाहणी दौऱ्याची सुरुवात झाली.राज्यात दौऱ्याची सुरुवात होत असताना हे दौरे गाजत आहेत ते कोण घराबाहेर अगोदर पडतोय यावरून. एकंदरीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री घराबाहेर पडण्याच्या अगोदर या सरकारचे करते धरते जाणते नेते यांनी पाहणी दौऱ्याला सर्वात अगोदर सुरुवात केली आणि मग त्यानंतर या सरकार मधले काही मंत्री पाहणी दौरा करू लागले. हे पाहणी दौरे होत असतानाच मुख्यमंत्र्यावर आरोप होऊ लागले की मुख्यमंत्र्यांनी घराच्या बाहेर पडावं, झालेल्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा आणि हे प्रकरण गाजत असतानाच  यातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर अगोदर कोण गेले पाहिजे याची जणू काही महाराष्ट्रात स्पर्धाच लागली. त्यातून महाराष्ट्रात सरकारी पक्षांचा विरोधी पक्षाचा पाहणी दौरा सुरू झाला, पाहणी दौरा सुरू होत असताना सरकारी पक्षाच्या दौऱ्याला सुरूवातीला काही कारणास्तव नाराजीची झळ सोसावी लागली आणि त्यानंतर हा दौरा सुरळीत सुरू झाला, तसेच विरोधी पक्ष नेते यांचाही दौरा सुरू झाला पण या दौर्‍यात एक विशेष जाणवलं की ज्यावेळी आजचे विरोधी पक्षनेते हे सत्तेत होते त्यावेळेसच्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये खूप फरक पडल्याचे आपल्याला दिसून येतात. विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री पदावर असतांना पाहणी दौरा हा हवाई दौराच्या माध्यमातून करत होते, पण आज परिस्थिती बदलली गेली आणि त्या परिस्थितीचे भान ठेवून त्यांनी स्वतः चिखलातून वाट काढून आपण शेतकऱ्याप्रती किती जागरूक आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

  सरकारी पक्षाच्या दौऱ्याबाबतीत जनसामान्यांच्या उमटणार्‍या प्रतिक्रिया आणि सरकारवर असलेला दबाव पाहता मुख्यमंत्र्यांनी काही धनादेश वाटप करण्याचा कार्यक्रम घेऊन काही ठिकाणी भेटी देण्याचा प्रयत्न केला आणि मग यातूनच सरकारी पक्षाकडून असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, नाराज करणार नाही. हे तुमचं सरकार आहे. शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, सर्व जनतेचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही मदत केल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच अशा परिस्थिती मध्ये केंद्र सरकारने ही मदत करावी ही अपेक्षा सरकारी पक्षाने धरणे ही काही चुकीची नाही,तर अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं तातडीनं मदत जाहीर करावी. केंद्र सरकार राज्याला सहाय्य करेलच. पण राज्य सरकारनं टोलवाटोलवी न करता आधी मदतीची घोषणा करावी,तसेच मदतीसाठी केंद्राची वाट न पाहता राज्य सरकारनं मदत द्यावी. सोयीस्कर भूमिका घेऊ नये. सगळंच केंद्रावर ढकलायचं असेल, तर मग राज्य सरकार कशासाठी आहे, त्यांचं काम काय, तसेच राज्य चालवायला हिंमत लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थिल्लरपणा करु नये, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर केली. व ह्या गोष्टी होत असतानाच केंद्राकडून मदत कशी मिळते यावरही त्यांनी भाष्य केलं, केंद्राचे पथक येते, राज्याचा अहवाल केंद्राकडे जातो, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व कृषीमंत्री एकत्र बसून त्या नुसार मदतीची भूमिका निश्चित करतात. हे राज्यकर्त्यांना व राज्य सरकारला माहिती असतानाही प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर टोलवणे योग्य नाही. प्रत्येक गोष्टीत केंद्र सरकारवर किती प्रमाणात अवलंबून राहायचे आहे, मी निश्चित सांगतो केंद्र सरकार निश्चित मदत करणार आहे. सोयीस्कर राजकीय भूमिका कोणत्याच नेत्यांनी  घेऊ नये, असेही विरोधी पक्षनेते म्हणायला विसरले नाहीत. एकंदरीतच विरोधी पक्ष नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि सरकारी पक्षाच्या भूमिका पाहता हे किती दुतोंडीपणे वागत आहेत याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर येतंय.

   म्हणजे केंद्र सरकार जी मदत करणार ती प्रोसेस नुसार करणार  आणि मग राज्य सरकारला हे कोणत्या अधिकाराने म्हणतात की नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या ठिकाणी दोघेही राजकारण करण्यात मशगुल आहेत आणि एकमेकांवर ढकलत आहेत हेच आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते.एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची परिस्थिती पाहता काल जे सत्तेत होते ते आज विरोधी पक्षात आहेत आणि जे काल सत्तेत होते ते कधीही शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले नाहीत, गेले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. सत्तेत असताना त्यांनी मदत देण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती याची मोठी नियमावली तयार केली होती आणि ज्यावेळी अतिवृष्टी भागात पाहणी दौरा करायचा त्यावेळेस प्रत्यक्षात जमिनीवरून दौरा न करता हवाई दौऱ्याच्या माध्यमातून त्यांनी अतिवृष्टी ग्रस्त भागाचा दौरा केला हे ही विशेष. ह्याच काळात त्याकाळातील विरोधी पक्ष असलेला आणि सत्तेतील भागीदारी असलेली शिवसेना त्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचले आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे हा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला. म्हणजेच या सगळ्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर बांधावरचे सरकारी खुर्चीवर आणि सरकारी खुर्चीवरचे आज बांधावर ही परिस्थिती राज्यात निर्माण झालेली आहे. म्हणजेच कालचा विरोधीपक्ष आणि आजचा विरोधीपक्ष कालचे सरकार आणि आजचे सरकार यांना कोणत्याही बाबतीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर किंवा इतर प्रश्नावर रस नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तत्कालीन सरकारने जी काही मदत केली ती कोणत्या स्वरूपात केली, कशी केली याचा दाखला देत या सरकारला धारेवर धरलं पाहिजे पण याठिकाणी सरकारला धारेवर धरण्याचा ऐवजी आजचे विरोधी पक्षनेते कोण थिल्लर आहे, सरकार चालवायला कसा दम लागतो यावरच भाष्य करताना दिसतात. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक आपल्याला वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येईल की या ठिकाणी जनतेचे कोणतेही प्रश्न सोडवायचे नसतात तर त्यांना केवळ आश्वासनावर आश्वासने देऊन आश्वासित करायचं असतं व आशेला लावायचं असतं हीच रणनीति विरोधी पक्षाकडून आणि सरकारकडून कायमस्वरूपी खेळली जाते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची सध्या तरी प्रामाणिक इच्छा दोघांचीही दिसत नाही.

  एकंदरीतच बदलत्या राजकारणाची परिस्थिती पाहता   शेतकऱ्यांनो तुम्हाला कोणीही मदत करणार नाही.... ना सरकार ना विरोधी पक्ष हे फक्त टोलवाटोलवी करणार दौरे करणार, तुमच्या आमच्या भावनांशी खेळणार, वेळ मारून नेणार, तुम्ही आम्ही आज फक्त टीव्हीवर दिसू उद्या कुठेही दिसणार नाही, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी खचून न जाता पुन्हा एकदा उभारी घेण्याचा प्रयत्न करने गरजेचे आहे, कारण तुम्ही आम्ही अशी कितीतरी संकटे झेलली आहेत आणि त्या संकटातून पुन्हा एकदा फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतलेली आहे, त्यामुळे शेतकरी बंधूंना विनंती आहे की आपण कोणतीही टोकाची भूमिका न घेता येणाऱ्या काळात आपल्याला कसं जीवन जगता येईल याचाच विचार करणं गरजेचं आहे. पण फक्त मतदान करतानाच हा माझ्या जातीचा आहे, हा माझ्या भावकीचा आहे, हा माझा सोयरा आहे, हा माझा पाहुणा आहे, ह्याचा विचार करू नका.लक्ष असू द्या की आपल्याला कोण उपयोगाचं पडतं आणि कोण उपयोगी पडत नाही याची तुलना करा आणि आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून ह्यांचा कायमस्वरूपी हिशोब करणे गरजेचे आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

जलयुक्त शिवारची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होईल का….?

जलयुक्त शिवारची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होईल का….?

  

महाराष्ट्रातील बहुतांश कृषी व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यात नेहमीच दुष्काळजन्य परिस्थिती राहते, दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आज शेती संदर्भात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या समस्येचे स्वरूप हे अत्यंत भेदक स्वरूपाचे राहिल्यामुळे राज्यात येणाऱ्या कोणत्याही शासनाला दुष्काळावर काम करणं गरजेचे ठरते आणि त्यातूनच तत्कालीन भाजपच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015 ला जलयुक्त शिवार योजना सूरू केली होती. जलयुक्त शिवार योजना ही मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रातील दुष्काळ मुक्तीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता.

आपल्याकडे दरवर्षी खूप मोठा पाऊस पडतो पण त्या पडणाऱ्या पावसाचं योग्य नियोजन न केल्यामुळे पडलेलं पाणी हे एका जागेवर थांबू शकत नाही ते पाणी वाहून जाते. त्यामुळे पावसाच्या पडणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून जमिनीचे पुनर्भरण करण्याचा हा प्रकल्प राज्यात राबवला गेला. या प्रकल्पातंर्गत पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याच्या पुनर्भरणाचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही  हे उद्दिष्ट  ठरवून जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत शेततळे खणणे,नाला खोलीकरण,गाळ काढणे,सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/दुरुस्ती करणे,कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारे दुरुस्ती,तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे,ओढा-नाले-कॅनॉल यांचे जोड प्रकल्प,कंपार्टमेंट बंडिंग,माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती,सिंचन विहीर बांधकाम ही कामे प्रामुख्याने लोकसहभागच्या माध्यमातून  केल्या गेली. या योजनेस लोकांचाही मोठा सहभाग लाभला  त्यामुळे  ही योजना  त्या काळात एक  जनचळवळ म्हणून पुढे आल्याचे आपल्याला दिसून येते. या योजनेत लोकांनी तब्बल 583 कोटी 78 लाख रुपयांचा निधी  लोकवर्गणीतून  जमावल्याचे दिसून येते.ज्या गावात तीव्र पाणी टंचाई आहे अशा गावात पाण्याचा ताळेबंद नुसार पाण्याची गरज लक्षात घेऊन तालुका  हा घटक म्हणून सन 2015 -16 मध्ये राज्यातील 34 जिल्ह्यातील एकूण 6205 गावे तर  2016-17 मध्ये 5263 गावे ह्या योजनेसाठी निवडण्यात आली होती तसेच दरवर्षी पाच हजार गावे ही टंचाई ग्रस्त गावे मुक्त करण्याचं ध्येय या योजनेत ठेवण्यात आलं होते.एकंदरीतच राज्यात 2015 ते 2018 या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये जलयुक्त शिवारातंर्गत सरकारनं 16 हजाराहुन आधिक गावांत 5 लाखांहून अधिक कामं केली आहेत आणि यासाठी 7,692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख टीएमसी इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी  केला होता.वास्तविक पाहता जलयुक्त शिवार योजनेच्या अगोदरही महाराष्ट्रात जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत अनेक योजना राबवण्यात आलेल्या होत्या त्यातून काही अंशी राज्यात जल पुनर्भरणाची कामे झाली होती.

एकंदरीतच जल पुनर्भरणाची कामे करताना अनेक गोष्टींना महत्त्व द्यावं लागतं त्यामध्ये प्रामुख्याने माथा ते पायथा हा घटक लक्षात घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये सरकारची काम करण्याची पद्धत जर बघितली तर अनेक ठिकाणी महत्त्वाचे निकष वगळून काम केली जातात आणि ही काम करत असताना आपल्या  कार्यकर्त्यांना कसं पोसता येईल याचा विचार या ठिकाणी प्रामुख्याने केला जातो. म्हणूनच या सगळ्या कामाच्या संदर्भात ज्यावेळेस मूल्यांकन केल्या जाते त्यावेळेस चांगल्या योजनेचा मोठ्याप्रमाणात बोजवारा उडतो. चांगल्या योजनेत अनेक उणीवा राहिल्यामुळे त्या योजना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाहीत आणि त्यातूनच एक भ्रष्टाचाराची नवी जमात ह्या योजना जन्मास घालतात. योजना कितीही चांगली असली तरी त्या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावरच त्या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असते आणि म्हणूनच शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांचा योग्य अंमलबजावणीच्या अभावी मोठा बोजवारा उडतो ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीतच महाराष्ट्र राज्यातील सिंचनाची परिस्थिती पाहता सिंचनाच्या संदर्भातील होणारी कामे पाहता हे कामे नेहमीच वादग्रस्त  स्वरूपाची   राहिल्याचे  आपल्याला दिसून येतात. म्हणूनच सिंचनामध्ये 70 हजार कोटीचा घोटाळ्याचे आरोप होतात, तर कधी अनेक ठिकाणी कालवे खोदले जातात त्या ठिकाणी पाण्याचा पत्ता नसतो, तर कधी कधी प्रकल्पच पूर्णत्वास जात नाही आणि त्यातूनच त्या प्रकल्पाच्या जुन्या किमती वाढवून नव्या किमतीनुसार कामे केली जातात तरीही प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत कोट्यावधीची वाढ होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. त्यामुळे राज्यातील सगळ्यात मोठे भ्रष्टाचाराचे क्षेत्र म्हणून सिंचन क्षेत्राकडे पाहिल्या जाते. महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्रात समस्याचे स्वरूप पाहता या ठिकाणी प्रशासकीय, गुत्तेदारी आणि राजकीय जमात उदयास आलेली आहे. या त्रिकुटाचा माध्यमातून सिंचनक्षेत्र पूर्णपणे या व्यवस्थेत पोखरल्या गेलेलं आहे. त्यामुळेच अनेक धरण,कालवे या ठिकाणी फुटताना दिसून येतात. त्यामुळे राज्यात नेमक  सिंचन किती झालं आणि किती होणं अपेक्षित होतं हा मुद्दा नेहमीच अनुत्तरीत राहतो.

त्यातूनच नवीन सरकार आल्यानंतर या ठिकाणी नव्या योजना येतात आणि त्या नव्या योजना येतांना जुन्या योजनांचे अस्तित्व गुंडाळण्यात काम या ठिकाणची व्यवस्था करते. शासनान एखादी नवीन योजना आणते, त्या योजनेचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात केला जातो,आणि ती योजना किती महत्त्वाची आहे व किती महत्त्वकांक्षी आहे हे पटवून देणारी व्यवस्था आणि भाट या ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यातूनच त्या योजनेचे श्रेय आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका समोर करून त्या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात श्रेयवाद घेतल्या जातो आणि त्या श्रेयवादाच्या आडून या ठिकाणी योजना चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी ही चांगली नसते त्यामुळे त्या योजनेत अनेक उणिवा राहिल्या जातात आणि त्यातूनच या ठिकाणी काही काम शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणे गरजेचे असतात ती काम या ठिकाणी होताना दिसून येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेचे काम शास्त्रीय पद्धतीनं होत नाहीत, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015 ला अर्थतज्ज्ञ प्रा.एच.एम.देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.या योजने संदर्भात प्रा.देसरडा ह्याच्यां म्हणण्यानुसार,"जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवे, तसेच नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे पण सरकारने या निकषाची पायमल्ली केली आहे."यातून प्रा.देसरडा यांच्या याचिकेच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती स्थापन करण्याचे आदेश होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालात अनेक साधक बाधक शिफारशी करण्यात आल्या असून या योजनेच्या संदर्भातील सकारात्मकता आणि उणिवा ह्या दोन्ही बाजूंचे या समितीने मूल्यांकन केल्याचं आपल्याला दिसून येते.

एकंदरीतच कोणत्याही योजनेमध्ये राजकारण आल्यानंतर ती योजना कशी अयशस्वी होते याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत त्याचेच हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे आपल्याला दिसून येते.कालांतराने या योजनेच्या संदर्भात होत असलेल्या आरोप आणि त्या आरोपातील तथ्य पाहता या योजनेत झालेली कमे व खर्च त्याचेही मूल्यांकन करणे गरजेचं होते आणि ते मूल्यांकन कँगने करताना या योजनेच्या संदर्भात सरकारने कामे करताना अनेक उणीवा ठेवलेल्यामुळे या योजनेवरील खर्च हा मोठ्या प्रमाणात संशयित स्वरूपाचा आहे,जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा  महाराष्ट्राला झाला नाही.ज्या उद्देशासाठी ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही, दुष्काळही कोणत्याही प्रकारे कमी झाला नाही, हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या समस्याही कमी झाल्या नाहीत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जलयुक्तची अनेक कामे निकृष्ट झाली आहेत असे अनेक निरिक्षणे नोंदविले आहेत.यातूनच सध्याच्या सरकारने या योजनेच्या संदर्भातील कॅगने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरून ह्या योजनेची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. आणि त्यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

एकंदरीतच जलयुक्त शिवार योजनेची पार्श्वभूमी पाहता आज राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने दुष्काळ व जलसिंचन यासाठी एकच धोरण लागू करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जलयुक्त सारख्या योजना राबवताना जी काही कामे केली जातात त्या कामाच्या संदर्भात या ठिकाणी प्रथम प्राधान्यक्रम निश्चित करणं गरजेचं ठरतं पण राजकीय हव्यासापोटी ह्या गोष्टी केल्या जात नाहीत. सिंचनावर होणारा आजचा खर्च हा एक गुंतवणुकीच्या स्वरूपातील असतो आणि त्यामुळे या गुंतवणुकीचे परिणाम हे ताबडतोब दिसणारे नाहीत तर ते परिणाम येणाऱ्या काळात दिसतील ही वस्तुस्थिती आहे. पण या वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने जी काही गुंतवणूक केलेली आहे त्या गुंतवणुकीची ही गुणवत्ता तेवढ्याच दर्जाची असणं गरजेचं आहे पण तीच गुणवत्ता आणि दर्जा आज सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या कामात असल्याचे आपल्याला दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेती, पाणी, ऊर्जा, शेतकरी आत्महत्येची वस्तुस्थिती पाहता महाराष्ट्राला आज सिंचनाच्या क्षेत्रात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. कारण वरील क्षेत्रातील पाणी या घटकावर राज्याच्या आणि सर्वांच्या विकासाची धुरा अवलंबून आहे परंतु आजपर्यंत राज्यात या समस्येवर कोणत्याही सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात अपयश आलेलं आहे ही एक महाराष्ट्राची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. म्हणून आज राज्यातील पाणीप्रश्‍न हा भावनिक होताना दिसतोय आणि त्या भावनिक तेतुनच आज राज्यात अनेक भागात तणावाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आज महाराष्ट्रातील 48 टक्के विहिरीमधील भूजल पाण्याची पातळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे.

  आज शासनाकडून सिंचनाच्या संदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याच्या ऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या योजना राबवल्या जातात.त्यातीलच ही एक जलयुक्त शिवार योजना आहे.या योजनेच्या अनुषंगाने आपल्याला असं म्हणता येईल की ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी योजना राबवली आहे त्या ठिकाणी काही प्रमाणात पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाली ही वस्तुस्थिती आहे पण ते पाणी किती दिवस टिकून राहते यावर मात्र कोणीही भाष्य करत नाही. या योजनेतील अनेक कामे त्या काळातच अपूर्ण स्वरूपाची राहिली होती. तसेच राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे याचं कोणतंही नियोजन ही योजना राबवताना झालेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे ह्या प्रकल्पाची त्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात आली, पण ही प्रसिद्धी करत असताना या योजनेवर कोणा कोणाचं वर्चस्व राहिले हा ही एक महत्त्वाचा विषय आहे. या योजनेत प्रामुख्याने कंत्राटदार, गुत्तेदार, अधिकारी, राजकारणी ह्यांचे हितसंबंध जोपासले गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्यांचे वर्चस्व  या योजनेत राहील्यामुळे अनेक काम निकृष्ट स्वरूपाची झाली हे आपल्याला मान्य करावेच लागते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ही योजना राबवत असताना शेतकरी आणि अधिकारी वर्गांना पाणी व्यवस्थापनाचे जे काही प्रशिक्षण देणं गरजेचं होतं ते प्रशिक्षण या योजनेच्या माध्यमातून देता आलं नाही त्यामुळे आज राज्यात ग्रामीण भागात व शहरी भागात जलसाक्षरते विषयी जागरूकता निर्माण करणे खूप मोठे आव्हान आहे.

एकंदरीत जलयुक्त योजनेची पार्श्वभूमी आणि त्याची उपयोगिता पाहिल्यानंतर, त्या योजनेचे वेगवेगळ्या पद्धतीने मूल्यांकन झाल्यानंतर त्या योजनेची आता शासनस्तरावरून चौकशी होणार आहे ही एक आनंदाची बाब आहे. ही चौकशी होत असताना ही चौकशी खरंच सकारात्मक पद्धतीनं होईल का हा ही एक महत्त्वाचा विषय आहे. कारण आत्तापर्यंत राज्यामध्ये अनेक घटनांच्या चौकशा झाल्या, काहींनी भ्रष्टाचाराचे गाडी भरून पुरावे दिले, पण त्या चौकशीच्या माध्यमातून सबळ पुरावे असतानाही अनेकजण निर्दोष सुटले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अनेकांनी चौकशीच्या आधारावर लोकांना भावनिक करून या राज्याची सत्ता ही भोगली आहे, भ्रष्टाचार्‍यांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा ही झाली, पण त्याच लोकांसोबत या ठिकाणी सरकार स्थापनेची राजकीय किमया ही याच व्यवस्थेत घडली, त्यामुळे या योजनेची चौकशी ही अशाच पद्धतीने होईल का? हा एक सर्वसामान्याच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, खरं तर या योजनेच्या संदर्भात जोसेफ समितीचा अहवाल, कँगचे निरीक्षण आणि योजनेची वस्तुस्थिती यांची सांगड घातली तर ही योजनेत काही अंशी अयशस्वी झालेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे, पण हे होत असताना केवळ या योजनेची राजकीय भूमिकेतूनच जर चौकशी होणार असेल तर येणारे निष्कर्ष हे केवळ राजकीय स्वरूपाचे असणार आहेत. म्हणून चौकशीच्या संदर्भात शासनस्तरावरून  जनतेची दिशाभूल केली जाते की काय हा येणारा काळच सांगेल. शासन स्तरावरून या योजनेच्या संदर्भात होणारी चौकशी ही अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे व यातील जे कोणी कोणी दोषी आढळतील त्या दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करणे ही सरकारची जबाबदारी राहील पण सरकार हे करेल का?हा ही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकंदरीतच लोकशाही पद्धतीच्या शासनामध्ये मतमतांतरे असू शकतात पण त्या मतमतांतराचा आदर करून खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेपुढे मांडण्याचे कामही सरकारचे असते, त्यामुळे सरकारची विश्वासार्हता वाढते, म्हणून सरकारने या चौकशीच्या संदर्भात आपली विश्वासार्हता वाढवायची की गमवायची याचंही भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध या तत्वाने ही चौकशी जर होणार असेल व केवळ चौकशीचा फार्स दाखवून जनतेची करमणूक करण्यापेक्षा त्या योजनेतील ज्या काही उणिवा राहिल्या असतील त्या उणिवा दूर करून ती योजना पुन्हा एकदा त्याच तत्परतेने राज्यात राबवली तर राज्याच्या विकासाची गंगा ही घरोघरी जाईल पण हेच महाराष्ट्रात सध्यातरी घडत नाही हेच महाराष्ट्राचा खरे दुःख आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

राज्यपाल आणि राज्यपालाच्या राजकीय भूमिका

राज्यपाल आणि राज्यपालाच्या राजकीय भूमिका

भारतातील  राज्य राजकारण आणि केंद्रीय राजकारण यांचा परस्पर संबंध पाहता  त्या परस्परसंबंधांचा दुवा ठरू पाहणारी विचारधारा म्हणजेच राज्यपाल हा आहे.पण राज्याच्या राजकारणात राज्यपालाची भूमिका पाहता ह्या भूमिका नेहमीच वादाकिंत स्वरूपाच्या राहिल्यामुळे साठच्या दशकापासूनच देशात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत वाद सुरू आहेत. राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यपालाला संविधानाची मर्यादा ओलांडता येत नाही.राज्यपाल या पदाचा मान आणि सन्मान राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे पण राज्यपाल पदावर येणारी व्यक्ती त्या पदाच्या भूमिकेशी किती प्रामाणिक राहतो यावरच त्या पदाचे महत्व अवलंबून असते. 

  राज्यपालाच्या भूमिकेचे स्वरूप पाहता आपल्याला असे दिसून येते की राज्यपालपदावर बसून त्या राज्यातील निवडलेल्या घटनात्मक सरकारांना त्यांच्या राजकीय दृष्टीकोनासाठी जबाबदार धरायचे प्रयत्न अनेक राज्यपालांनी केले आहेत. सर्वप्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की राज्यपाल हे पद पूर्णपणे राजकीय नाही. त्यामुळे राज्यपालाच्या अधिकारक्षेत्रात राज्यात कायद्याचा अंमल कायम राहिला पाहिजे आणि घटनात्मक व्यवस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत अडथळा येऊ नये या न्याय्य तत्वाने राज्यपालांनी आपल्या भूमिकेचा व आपल्या पदाचा वापर करणं गरजेचे आहे. तसेच  आपण हे देखील समजुन घेतले पाहिजे की राज्यपाल हे राज्यातील लोक आणि निवडलेले सरकार यांच्यात पूल म्हणून काम करण्यासाठी निवडलेले व्यक्ती नसतात, तर ते राष्ट्रपती, त्या राज्याचे राज्यघटनेचे संरक्षक बनण्यासाठी राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेली व्यक्ती असतात. पण त्याच व्यक्ती आज राज्यघटनेतील तत्त्वांची किती अंमलबजावणी करतात? हा खरा प्रश्न आहे.

  आपली विचारधारा लोकनियुक्त सरकारवर कशी लादता येईल याचाच विचार या ठिकाणचे अनेक राज्यपाल करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यातून एक काळ असा होता की काही लोक राज्यपालांचे पद रद्द केले पाहिजे अशी मागणी करत  होते कारण त्यावर लाखो रुपये  खर्च करून कोणताही फायदा दिसत नाही. तसेच कोणत्याही राज्याचा  राज्यकारभार राज्यपालांमार्फत चालवता येतो,राज्यपाल हे नामधारी असले तरीसुद्धा अनेक राज्यपाल राज्याची सत्ता आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात म्हणून भारताच्या महान लोकशाहीच्या भावनेचा अनादर राज्यपालाकडून होतोय हे वास्तव आहे. भारत हे अशा राज्यांचे एक संघटन आहे ज्यात प्रत्येक राज्याकडे राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून स्वतंत्र सत्ता आहे पण याकडे दोघांनीही दुर्लक्ष केले आहे.

   सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत  व वातावरणात कोणाचे सरकार स्थापन होईल हे राज्यपालांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.राज्यपालांनी ज्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी प्रथम आमंत्रित केले आहे त्यांचा हक्क  हा सत्ताधारी होण्यात होतो. त्यामुळे सरकारच्या निर्मितीमध्ये राज्यपालाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्याठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळते त्या ठिकाणी राज्यपाल कोणत्याही पद्धतीचा हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, पण याचीही अनेक उदाहरणं आहेत की त्या ठिकाणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप  केलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने

1959 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यावेळी राज्यांमधल्या राज्यपालांनी बहुमत व निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. पण खर्‍या अर्थाने 1967 नंतर राज्यपालांचा राजकीय वापर हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. राज्यपालांनी आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर न करता राजकीयदृष्टीने वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.यामध्ये रामलाल ठाकूर,पी. वेंकटसुब्बया,गणपतराव देवजी तापसे,रोमेश भंडारी,सैयद सिब्ते रजी,बुटा सिंह, पी. सी. राजखोवा, के.के. पॉल नजिब जंग,हंसराज भारद्वाज,वजुभाई वाला,सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल नेहमीच वादाकिंत राहिल्याचे आपल्याला दिसून येतात.सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय राज्यपालांच्या भूमिकांमुळे अनेक राजकीय उलथापालथ झाल्याचे दिसून येते.

  नेहरूंच्या काळात राज्यपाल पद हे गाडीचे पाचवे चाक fifth wheel in a coach म्हणून पुढे आल्याचे दिसून येतं, तर माजी राज्यपाल पद्मजा नायडू  ह्या म्हणतात "राज्यपाल सोन्याच्या पिंजऱ्यामध्ये राहणाऱ्या चिमणीच्या सारखे आहेत", तर मध्य प्रदेशचे माजी राज्यपाल पट्टाभि सीतारमैय्या म्हणतात राज्यपालाचे काम हे "पाहुण्यांचे आदरातिथ्य व इज्जत करणे आणि त्यांना चहा, भोजन आणि आमंत्रण देण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही" श्रीप्रकाश सारखे राज्यपाल म्हणतात की मला पूर्ण विश्वास आहे की "संवैधानिक राज्यपाल म्हणून काम करताना निर्धारित केलेल्या स्थानावर हस्ताक्षर करण्याशिवाय दुसरं कोणतही काम राज्यपालांकडे नाही" नेहा राजपाल पदाविषयी च्या बोलक्या प्रतिक्रिया जर पाहिले तर राज्यपाल पद हे कोणत्या स्वरूपाचा आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

  एकंदरीतच राज्यपालाच्या भूमिका का बदलली याविषयी जर आपण विचार केला तर असे लक्षात येते की राज्यपाल राजकीय उद्देशाने का वागतात याची कारण पाहता कायद्यानुसार राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं कार्य करतात त्यामुळे त्याला राजकीय स्वरूप येते. परिणामी पंतप्रधानांची मर्जी असे पर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात. त्यामुळे कोणत्याही राज्यपाल पंतप्रधानाची  दृष्टी आपल्यावर ओढवून घेत नाही. तसेच काही राज्यांमध्ये दुर्बल व्यक्ती मुख्यमंत्री असने, त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत असूनही त्या पक्षात गटबाजीचे राजकारण असणं आणि सत्तेच्या लालसेपोटी होणारी पक्षांतरे आणि अनेक राज्यांमध्ये असलेले प्रादेशिक शक्तिशाली पक्ष, केंद्र सरकारचा दबाव आणि त्या दबावातून केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचे सरकार राज्यात स्थापन करण्याची प्रक्रिया यामुळे अनेक राज्यपाल हे वादाकिंत राहील्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्याचमुळे अनेक राज्यपालांमध्ये निपक्षपातीपणाचा आणि दूरदर्शीपणाचा अभाव असल्याचं दिसून येतं, त्यातूनच अनेक राज्यपालांनी अनेक राज्यात अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवटीला लावण्यात  धन्यता मानली तसेच कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसतानाही त्या पक्षाच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदी निवडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला पहावयास मिळतात. तसेच अनेक राज्यपालांनी अनेक विधयेके लटकवल्याची सुद्धा आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे असे दिसून येते की केंद्र सरकार आपल्या राजकीय उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी राज्यपाल पदाचा पुरेपुर वापर करून घेताना आपल्याला दिसून येते. म्हणून आज राज्यपालाकडे केंद्र सरकारचा  एंजट म्हणून पाहिल्या जाते.

  1957च्या निवडणूकीत केरळ राज्यात साम्यवादी पक्षाला बहुमत मिळालं होतं, नम्बूद्रीपाद हे मुख्यमंत्री बनले, भारतातील हे पहिलं गैर काँग्रेस सरकार होतं, परंतु या सरकारच्या विरुद्ध काँग्रेस पार्टीच्या प्रेरणेतून विरोधी पक्षांनी ह्या सरकार विरुद्ध आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आणि त्यातूनच त्या राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल रामकृष्णराव यांनी राष्ट्रपतींना राज्यांमध्ये अराजकता निर्माण झालेली आहे आणि या ठिकाणचा राज्यकारभारास संविधानाच्या तत्वानुसार चालवणे अशक्य आहे त्यामुळे या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावा अशी पहिल्यांदा शिफारस केल्याचे आपल्याला दिसून येतो.

  1967 च्या चौथ्या निवडणुकीत नंतर राजस्थानमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्या ठिकाणी काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष होता परंतु त्याठिकाणी विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन एक  संयुक्त मोर्चा बनवला आणि त्या मोर्चाचं नेतृत्व महारवल लक्ष्मणसिंह यांनी केले परंतु संयुक्त मोर्चाची सदस्यांची संख्या ही काँग्रेस पेक्षा जास्त असतानाही राज्यपाल डॉ.संपूर्णानंद यांनी महारवल लक्ष्मणसिंहच्या जाग्यावर मोहनलाल सुखाडिया ना सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित केल्याचं दिसून येते.

 1982 मध्ये हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकानंतर त्याठिकाणी लोकदल -भाजपा यांच्या गटबंधनची संख्या सगळ्यात जास्त होती आणि राज्यपाल तपासे यांनी त्यांच्या समर्थकांना राजभवनावर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले परंतु त्या अगोदर एक दिवस राज्यपालांनी भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. 

  1984 सिक्किम मध्ये राज्यपाल तल्यार खा नी नरबहादुर भंडारी यांचे बहुमतातील सरकार बरखास्त केले.

  1983-84 रामलाल ठाकूर मध्ये आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते एन.टी. रामाराव.एन. टी. रामाराव हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले आणि रामलाल यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केले. त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

 भारतामध्ये गेल्या अनेक वर्षात अशी अनेक प्रकरणे घडलेली आहेत त्यामुळे राज्यपाल हे पद वादग्रस्त राहिल्याचे आपल्याला दिसून येतात आणि त्यातुनच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्येही अनेक वेळा वाद झाल्याचे दिसून येतात.अलीकडच्या काळामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू काश्मीर या राज्यातही असे अनेक प्रकरणे घडलेले आहेत त्यामुळे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा ही काही अंशी कमी झाल्याचे दिसून येते.कारण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सर्वांत मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या पंरपरेकडे अनेक राज्यपाल दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. तर काही राज्यपाल  बहुमताच्या मौखिक दाव्याचा स्वीकार करून केंद्र सरकारला हव्या असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देतात.

 एकंदरीत भारतीय राजकारणाची प्रक्रिया पाहता  या प्रक्रियेमध्ये अनेक पंतप्रधानांनी  राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग केल्याचं आपल्याला दिसून येते, त्यामध्ये इंदिरा गांधींचे नाव अग्रभागी येते,त्यांनी विरोधीपक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राज्यपालांचा अनेक वेळा वापर केला आहे, आणि तोच कित्ता आलेली अनेक सरकार गिरवताना आपल्याला दिसून येतात म्हणजेच जे अगोदर पेरलेले आहेत ते उगवते या तत्त्वानुसार भारतीय राजकारणाची प्रक्रिया घडताना आपल्याला दिसून येते.

  यातूनच महाराष्ट्रातील राज्यपाल व मुख्यमंत्री  यांच्या संदर्भातील  घटना पाहता असं म्हणता येईल की महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचं वागणं हे राज्यघटनेनुसार नाही. याची सुरुवात ही 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आपल्याला दिसून येते राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे,  रात्रोरात राष्ट्रपती राजवट उठविणे,सकाळी सकाळी  केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणे, राज्यात कोरोणाची भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीला मान्यता न देणे, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्याला वेळोवेळी राजभवनावर भेटीस बोलावणे, भेटी देणे, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींचे हास्य स्वरूपात राजभवनावर स्वागत करणे व त्यांच्यासाठी पायघड्या घालने, काल तर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच हात घालून तो गाभा उडवण्याचा प्रयत्न केल्याचं आपल्याला दिसून येते.त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नवीन पायंडा पाडण्याचे अनेक प्रकार याठिकाणी केल्याचं आपल्याला दिसून येतात. एकंदरीतच देशात अनेक राजकारण्यांना राजकारणातील अस्तित्व संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना राज्यपालपदी बसलेल्या जाते आणि मग राजकारणातून आलेली व्यक्ती ही त्याच्या अंगी असलेले राजकीय कौशल्य हे राज्यपाल पदाला लावताना दिसून येतात. त्यामुळे संवैधानिक पदाचा त्यांना विसर पडतो हे वास्तव आहे. तसेच सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता अनेक राज्यपाल हे राज्यपाल पद भोगल्यानंतर पुन्हा राजकारणामध्ये सक्रिय झाल्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे राजकारण आणि राज्यपाल या दोन्ही पदाची सरळ सरळ गफलत या ठिकाणची राजकीय प्रक्रिया करते. एकंदरीत राज्यपालांची नियुक्तीच  ही मुळात राजकीय कारणास्तव झालेली असते. त्यामुळे केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यपाल वागताना आपल्याला दिसून येतात. नियुक्त झालेले सर्वच राज्यपाल सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचेच असतात. राष्ट्रपतीसुद्धा पदावर येण्याआधी कुठल्यातरी राजकीय पक्षाशी संबंधितच असतात. एकंदरितच राज्यपाल या संवैधानिक पदावर आल्यानंतर त्या व्यक्तीनं कायद्यानं आणि राज्यघटने प्रमाणे वागण्याची अपेक्षा असते. पण आपल्या देशात  व राजकीय प्रक्रियेत तेवढी प्रगल्भता आलेली दिसत नाही.म्हणूनच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी प्रार्थना स्थळांबाबतच्या धार्मिक मुद्द्यावरून वादात अडकले आहेत. 

  प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात. एकंदरीत घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य नाही कारण राज्यपाल पदाची शपथ घेताना त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली असते, त्यामुळे त्यांना संविधानाच्या प्रत्येक तत्वाचे अंमलबजावणी व जपणूक करण्याची जबाबदारी ही त्यांच्यावर असते पण काल महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ती भूमिकाच पायदळी तुडवल्याचे आपल्याला दिसून येते.सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजामध्ये पडू नये. असे संकेत असतानाही खुद्द राज्यपालच घटनेच्या तत्वाला याठिकाणी हरताळ फासताना आपल्याला दिसून येतात. कारण घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग सेक्युलरिझम आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते  हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे? म्हणजेच राज्यपाल सरळ सरळ घटनेला बायपास करून त्यांच्या राजकीय पक्षाची जी काही हिंदुत्वाची जी भूमिका आहे ती भूमिका सरकारवर लादण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करताना आपल्याला दिसून येतात. एकंदरीतच मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा घटनेला स्मरून शपथ घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री हे राज्यघटनेशी बांधील असतात हे खुद्द राज्यपाल याठिकाणी विसरलेले दिसून येतात. एकंदरीतच राज्यपालाच्या भूमिकेमध्ये कृती आणि युक्ती मध्ये मोठा फरक असल्याचे आपल्याला दिसून येतं. ज्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी चालू होता त्यावेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री हे देवाला स्मरून किंवा त्यांच्या आदर्शाला स्मरून शपथ घेत होते त्याच वेळी माननीय राज्यपाल यांनी त्यांना वेळोवेळी टोकल्याचे आपल्याला दिसून येते व त्यांना परत शपथ घ्यायला लावली याची आपल्याला माहिती आहे. राज्यपाल शपथविधीच्या वेळी घटनेच्या तत्वाची अंमलबजावणी कशी करावी याचा आदर्श घालून देतात पण वास्तविक पाहता ज्या वेळेस घटनेची कृतीयुक्त अंमलबजावणी करायची त्यावेळेस ते राज्यघटनेकडे डोळेझाक करताना दिसून येतात. एकंदरीतच राज्यपालाची कालची भूमिका पाहता त्या भूमिकेच्या संदर्भात आपल्याला असं म्हणता येईल की राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या आणि संकेताच्या सर्व मर्यादा ओलांडून स्वतःच्या पक्षाच्या हिन्दुत्वाचा अजेंड्याचा पुरस्कार राज्य सरकारने करावा ही भूमिका त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एकंदरीतच अशा व्यक्तींना राज्यपाल पदावर राहणं किती संयुक्तिक आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना राज्यपाल पदावरून तत्काळ कार्यमुक्त करणं गरजेचं ठरतं. पण ह्या गोष्टी भारतीय राजकीय प्रक्रियेमध्ये घडतील का नाही याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेचे अस्तित्व जर कायम ठेवायचं असेल तर घडणाऱ्या अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय लोकांकडे उरत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे.

 महाराष्ट्रातील सध्याची कोरोणाची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रात कोरोणाग्रस्ताची संख्याही मोठी आहे. सरकारकडून अनलॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि टप्प्याटप्प्याने अनेक निर्णय या ठिकाणी घेतले जात आहेत आणि त्यातून अनेक क्षेत्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खुली होत आहेत. पण ही क्षेत्रे खुली होत असताना त्यावरही अनेक बंधन टाकण्यात आलेली आहेत. पण धार्मिक स्थळाच्या बाबतीत आपल्याला अशी कोणतीही बंधनं टाकता येत नाहीत ही एक वस्तुस्थिती आहे. कारण जर तुम्ही धार्मिक स्थळाच्या बाबतीत अशी बंधने टाकली तर पुन्हा एकदा लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यास या ठिकाणचा विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात जागा होऊन लोकांना भडकवण्याचं काम याठिकाणी करतो हे निश्चित आहे. एकंदरीतच  धार्मिक स्थळांवर मोठ्या संख्येने लोक येतात. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सुद्धा राज्यपालांकडून नको त्या उद्योगाला हातभार याठिकाणी लावल्याचे दिसून येते. एकंदरीतच सध्याच्या विरोधी पक्षापुढे राज्यात केवळ धार्मिक आणि अध्यात्मिक प्रश्नच त्यांच्यापुढे नाही तर या ठिकाणच्या शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झालेलं आहे. त्या नुकसानीच्या संदर्भात राज्य सरकारला धारेवर धरण्या सारखे वातावरण निर्माण झालेलं असताना ते या प्रश्नांकडे मुद्दामहून डोळेझाक करण्याचं काम या ठिकाणचा विरोधी पक्ष करतोय. अध्यात्मिक आणि धार्मिकतेच्या मुद्द्याच्या आड लपून लोकांना या ठिकाणी कसं भडकवता येईल याचं काम या ठिकाणचा विरोधी पक्षात सध्या तरी करतोय. एकंदरीतच सध्याची राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका पाहता विरोधी पक्ष राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न हा अनेक वेळा करतोय पण त्या प्रयत्नांना त्यांना कुठेही यश येत नाही त्यावेळेस ते राज्यपालांना पुढे करून राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरता कशी निर्माण होईल याचा विचार या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातूनच आजच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे संवैधानिक पदाच्या ऐवजी राजकीय प्रक्रियेमध्ये अडकल्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे राज्यपाल आणि राजकीय प्रक्रिया याचे स्वरूप पाहता राज्यपालाला राजकीय प्रक्रिया पासून अलिप्त राहणं गरजेचं आहे पण कोणताही राज्यपाल या गोष्टी करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे आज राज्यपाल या संवैधानिक पदाचे महत्त्व या ठिकाणी स्वतः राज्यपाल पदावर बसणाऱ्या व्यक्ती कमी करताना दिसून येतात. 

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)