मोदीची गॅरंटी ; तरीही भाजपा समोर आव्हानच……
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात लोकसभेची सेमीफायनल भाजपने जिंकली असली तरीही, भारतातील विविधता, सांस्कृतिकता, धार्मिकता, प्रादेशिक वाद, भाषिक वाद ह्या सगळ्या गोष्टी पाहता विधानसभा निवडणुकांना लागू असलेले निकष हे लोकसभा निवडणुकीला लागू पडतीलच याची शाश्वती देता येत नाही. कारण २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या विजयाची तुलना करताना असे निदर्शनास येते की ही तीनही राज्य काँग्रेसने बहुमताने जिंकली होती. परंतु २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन ही राज्यातील सर्वाधिक जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. अशीच परिस्थिती अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुद्धा निर्माण झाली होती, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या राज्यात भाजपाने अभूतपूर्व विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले होते.तोच धागा पकडून भाजपचे तत्कालीन चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी फील गुडच्या नावाखाली लोकसभेचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदरच लोकसभा बरखास्त केली आणि लोकसभेचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदरच लोकसभेच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या यशाच्या दाखला देऊन मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या. मुततपूर्व घेतलेल्या निवडणुकीत देशात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हा भाजपच्या विरोधात गेला, भाजप केंद्रीय सत्तेच्या बाहेर फेकल्या गेला, आणि नंतर दहा वर्ष यूपीएच सरकार मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली या देशात सत्तेवर राहिल्याचे आपण पाहिलेले आहेच.
२०१४ पासून भाजपाला निवडणूक जिंकून देणारी गॅरंटीचे कार्ड म्हणजे मोदी कार्ड भाजपाला मिळाल्यापासून भाजपाने राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य राजकारणाच्या निवडणुकांचे सर्व संदर्भ बदललेले आहेत. तरीही देशातील अशी काही राज्य अशी आहेत की त्या राज्यात ह्या मोदी कार्डाचा प्रभाव अद्यापही पडू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. त्यामध्ये प्रामुख्याने दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटका, बिहार हे असे अनेक राज्य आहेत. एकंदरीतच भारताची उत्तर दक्षिण जी विभागणी आहे त्या विभागणीत उत्तरेकडील राज्य ही भाजपचे पाठीराखे राज्ये आहेत आणि या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने धार्मिक धुर्विकरणाचा मुद्दा हा प्रामुख्याने निवडणुकांचा केंद्रबिंदू राहिला त्यामुळे त्याचा प्रभाव हा राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणावर पाडण्यात भाजपा यशस्वी झालेला आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून चालता येत नाही. उत्तरेकडील राज्य हीच भाजपच्या यशाचे गमक आहेत आणि या राज्यांमध्ये भाजपाला प्रभावी असा सक्षम विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही असा भाजपचा जो भ्रम आहे तो भ्रम जर आपण पाहिला तर असे लक्षात येते की या राज्यांमध्ये काँग्रेसने आपले मताचे ३० टक्क्याचे प्राबल्य आजही टिकवून ठेवल्याचे दिसून येते. म्हणून निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करता देशात केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या निवडणुका यूपीए आणि एनडीएच्या माध्यमातून आतापर्यंत लढवल्या गेल्या, २०२४ ची निवडणूक एनडीए विरुद्ध इंडिया अशी लढवली जाणार आहे. आणि त्या निवडणुकीचा विचार करता २०२४ च्या निवडणुकीची पूर्व मशागत पेरणी भाजपने काल झालेल्या निवडणुकीच्या विजयाने पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीत काही अंशी संभ्रमाची अवस्था निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील स्वतःचे साम्राज्य आणि अस्तित्व टिकवून असलेले नेते आणि राजकीय पक्ष हे काँग्रेस पासून लांब राहण्याचा विचार काही अंशी करू शकतात ही वस्तुस्थिती आपण कालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने नाकारू शकत नाही, तसेच कुंपणावर असणारे नेते आणि राजकीय पक्ष हे सुद्धा भाजपला काही अंशी मदत करतील हे ही तेवढे मात्र खरे आहे. परंतु एकंदरीतच काँग्रेस शिवाय इंडिया आघाडी पूर्ण होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी ही वस्तुस्थिती केवळ वस्तुस्थितीच राहणार असल्यामुळे काँग्रेसला काही ठिकाणी ज्या प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे त्या प्राबल्य असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या सल्ल्यानेच काँग्रेसला २०२४ ची निवडणूक लढवावी लागणार यात मात्र शंका नाही, त्यामुळे काँग्रेसने अहंकाराच्या आणि मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून काही ठिकाणी दुय्यम भूमिका घेणे आज गरजेचे आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु काँग्रेसचे नेते हे सरजांमदारीवृत्तीचे असल्यामुळे ते त्या सरजांमदारी वृत्तीतून बाहेर येतील का ही एक प्रमुख शंका आहे. काँग्रेसच्या सरजांमदारी वृत्तीचा, नव्या जुन्याच्या वादाचा फटका आणि बसपा, सपा सारख्या पक्षांना इंडिया आघाडीत सामील न करून घेता एकमेकांची उणीदुणी काढल्याचा फटका काँग्रेसला कालच्या विधानसभा निवडणुकीत बसला आहे ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. एकंदरीतच भाजपच्या यशाच्ये मुख्य सूत्र धार्मिक धुर्वीकरण करून काँग्रेस पक्षाच्या मताचे विभाजन करून निवडणुका जिंकणे हे त्यांच्या यशाचे सूत्र राहिलेले आहे. तसेच भाजपाने अनेक राजकीय पक्ष आपली बी टीम म्हणून अस्तित्वात आणल्याचे आपल्याला दिसून येत आहेत. याच मुद्द्याच्या आधारे तेलंगणा मधील भारत राष्ट्र समितीला महाराष्ट्रात पुढे करून महाराष्ट्र जिंकण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्याच्या तेलंगणामध्येच भारत राष्ट्र समिती म्हणजेच केसीआर यांचा झालेला पराभव पाहता महाराष्ट्रातील सुज्ञ मतदार आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहतीलच याची शाश्वती नाही.
तशीच आजची महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहता महाविकास आघाडीत फुट पाडून शिवसेना, राष्ट्रवादी फोडून भाजपने जो राजकीय डाव टाकला तो डाव आज सत्तेच्या राजकारणात यशस्वी झाला असला तरी ही निवडणुकीच्या राजकारणात किती यशस्वी होईल हा येणारा काळच सांगेल, कारण भाजपने केलेल्या राजकीय कुरघोडी आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता आज उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या बद्दल काही प्रमाणात सहानुभूती असल्याचे आपल्याला दिसून येते. एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता महाविकास आघाडीने भाजपाची निवडणुका जिंकण्याची चाल ओळखली असली तरीही महाविकास आघाडीला आजूनही शहाणपण आलेले नाही. आज उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने केवळ ओबीसी मतदाराची सहानुभूतीच नव्हे तर कोरोना काळात केलेल्या कामामुळे वेगवेगळ्या जातीसमूहातील मतदाराची सहानुभूती ही उद्धव ठाकरेंच्या सोबत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालता येत नाही. बेरजेच्ये राजकारण करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी अगोदरच प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडी बरोबर समझोता केलेला आहे. त्यामुळे उद्या कदाचित महाविकास आघाडीत काही जरी दगाफटका झाला तरी उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर हे एक राजकीय वळण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला देऊ शकतात याचीही जाणीव भाजपाला आहेच.
आज आपण लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात ज्यावेळेस चर्चा करतो त्यावेळेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश व प्रामुख्याने हिंदी भाषिक पट्ट्यातील राज्याच्या जीवावर भाजप ज्या जागा जिंकू शकणार आहे त्या जागा यामध्ये वाढ होणे आता शक्य नाही कारण या राज्यातील लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी २०१९ च्या निवडणुकीत ९५ टक्के जिंकलेल्या जागा या भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे त्या जागा टिकवणे हे भाजपाचे सगळ्यात मोठं आव्हान हे भाजप पुढे असेल. एकंदरीतच देशातील काही राज्यांची पार्श्वभूमी पाहता मोदी अद्यापही त्या राज्यांमध्ये प्रभाव टाकू शकले नाहीत त्या त्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना इंडिया आघाडीत सामील करून घेऊन त्यांचा योग्य सन्मान राखण्याचे काम हे काँग्रेसला करावेच लागणार आहे. भाजपा ज्या पद्धतीने निवडणुका जिंकण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेते त्याच पद्धतीने काँग्रेसला येत्या काळात आपले धोरण आखावे लागणार आहे. तसेच हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेसने आपला जो मताचा टक्का हा कायम राखलेला आहे त्या मताच्या टक्क्यांचा विचार करता त्या त्या हिंदी पट्ट्यातील सक्षम प्रादेशिक पक्षांनी आणि काँग्रेसने समन्वयाची भूमिका घेतली आणि मत विभागणी टाळली तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र हे वेगळे असेल ही काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे भाजपने लोकसभेची सेमी फायनल जरी जिंकली असली तरी त्या सेमी फायनलच्या विजयाच्या जोरावर भाजप लोकसभेची अंतिम निवडणूक इंडिया आघाडीने केलेले योग्य नियोजन, समन्वय आणि मतविभागणी टाळली तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची चिंता ही निश्चितच वाढवणारी असेल. आज जरी भाजपने इंडिया आघाडी पुढे एक जबरदस्त आव्हान निर्माण करून इंडिया आघाडीचा आत्मविश्वास कमी केला असला तरीही भारतातील राजकीय वैविध्यकरण आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील निवडणुकांतील वेगवेगळे मुद्दे पाहता भाजपा समोर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचे आव्हान मात्र निश्चित आहे.
प्रा. डॉ. बालासाहेब किलचे गोरेगावकर
९४०४०२१३७५
टिप:लेखातील सर्व छायाचित्रे गुगल वरून सांभार
