9404021375
भारतीय राजकारणात ओबीसी व ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण नेहमीच अत्यंत संवेदनशील राहिले आहे.त्यामुळे नेहमीच सत्ताधारी वर्ग ओबीसी प्रवर्गाला कसे वापरून घ्यायचे याचाच वेळोवेळी विचार करताना आपल्याला दिसून येते.३० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाचा आधार घेत इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारच्या आणि केंद्र सरकार चालवत असलेल्या आस्थापनांतील नोकर्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले.ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यानंतर अनेक सामाजिक,राजकीय घटक पुढे आले, त्यातून त्यांचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय विकास हा काही प्रमाणात झाला ही वस्तुस्थिती जरी असली तरीसुद्धा या ओबीसी प्रवर्गातील जातींची संख्या पाहता ज्या जाती लोकसंख्येने अधिक व प्रभावी आहेत आहेत याच जातींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मोठ्या प्रमाणात मिळाला हे ही वास्तव आहे, हे नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे ज्यां ओबीसींना खरंच आरक्षणाची गरज आहे त्या ओबीसीपर्यंत आरक्षण पोहोचले का? हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो तर त्याचे उत्तर नकारात्मक स्वरूपात आपल्या पुढे येतं.त्यातूनच ओबीसीची लोकसंख्या व जातीची संख्या पाहता त्याची व आरक्षणाचे वर्गीकरण करावे हा विचार पुढे येऊ लागला आणि त्यातूनच 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने ह्या वर्गीकरणाला पाठबळ देण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला, मुळातच ही संकल्पना अतिशय चांगली असतानाही या आयोगाला सरकारकडून वेळोवेळी मुदतवाढ दिली जात आहे, त्यामुळे या आयोगाच्या अहवाल शासनापर्यंत लवकर येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे ह्याचाही विचार आपल्याला करणं क्रमप्राप्त ठरतं, म्हणून या आयोगाची पार्श्वभूमी आणि रूपरेषा पाहता या आयोगाच्या अहवालाच्या येणाऱ्या शिफारशीचा आणि अंमलबजावणीचा भारतीय राजकारणावर व ओबीसीवर काय परिणाम होणार आहे याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न आपण करू.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसीतील सर्व जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी व ओबीसी जातींचे पोट-वर्गात वर्गीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण विविध उपश्रेणींमध्ये कसे वितरित करावे आणि तसे करणे आवश्यक आहे की नाही हे सुचवण्यासाठी 02 ऑक्टोबर 2017 ला आयोगाची स्थापना केली आहे.या आयोगामध्ये चार सदस्याची नियुक्ती केली आहे.त्यामध्ये,G. Rohini, Chief Justice (Retd.), Delhi High CourtDr.J.K.Bajaj, Director, Centre for Policy Studies,New Delhi,Director, Anthropological Survey of India, Kolkata(ex-officio Member) ,Registrar General and Census Commissioner, India. (ex-officio Member).न्यायमूर्ती रोहिणी व्यतिरिक्त सेंटर आँफ पॉलिसी स्टडीज दिल्लीचे संचालक डॉ. जे. के. बजाज, मानववंश सर्वेक्षण कलकत्ताचे संचालक आणि प्रंबधक आणि जनगणना आयुक्त असतील.
न्या.रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग ओबीसींच्या वर्गीकरणावर विचार करेल
(i) To examine the extent of inequitable distribution of benefits of reservation among the castes or communities included in the broad category of Other Backward Classes with reference to such classes included in the Central List;
(ii) To work out the mechanism, criteria, norms and parameters in a scientific approach for sub-categorisation within such Other Backward Classes; and
(iii) To take up the exercise of identifying the respective castes or communities or sub-castes or synonyms in the Central List of Other Backward Classes and classifying them into their respective sub-
पदभार स्वीकारल्यानंतर 12 आठवड्यांच्या आत आपला अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर करावा. आयोगाच्या शिफारशीनंतर, केंद्र सरकार हे सुनिश्चित करेल की आरक्षणाचा लाभ इतर मागास प्रवर्गातील सर्व जातींना समान स्वरूपात कसे मिळेल.नव्याने तयार झालेल्या आयोग प्रामुख्याने पुढील बाबतीत अभ्यास करेल त्यामध्ये ओबीसीमध्ये केंद्रीय यादीमध्ये समाविष्ट असलेल्या जातींना त्यांच्या संख्येनुसार आरक्षणाचा योग्य प्रमाणात फायदा मिळतो का, फायदा योग्य प्रमाणात नसल्यास त्यांचे वर्गीकरण कसे केले जाईल? हे वर्गीकरण करताना मागासवर्ग आयोगाने तीन वर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्याचे मार्ग सुचविले आहेत त्यामध्ये मागासलेला वर्ग, जो अधिक मागासलेला आहे, जो अती मागासलेला आहे. ह्याचा विचार करून जातींची संख्या आणि मागासलेपणा लक्षात घेऊन हा आयोग नवीन यादी तयार करेल. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार आणि झारखंडसह दहा राज्यांमध्ये आधीच अशी व्यवस्था अमलात आहे. आता ती व्यवस्था केंद्रीय यादीमध्ये येईल.ओबीसीचे वेगवेगळ्या गटात वर्गीकरण करणं ही चांगली संकल्पना आहे,म्हणूनच आयोगाने 2018 मध्येच या विषयावर आपल्या शिफारशी तयार केल्या होत्या, परंतु देशातील गलिच्छ राजकारणाच्या चक्रात ही संकल्पना अडकल्याचे दिसून येते कारण आयोगाच्या शिफारशींच्या मोठा स्फोट होऊ इच्छितो हे सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर सरकारने आतापर्यंत या आयोगाला नऊ वेळा वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणात चालढकल केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आज ओबीसी समाजात जागृती होणे गरजेचे आहे.
भारतातील उच्च जातीच्या हिंदूंच्या तुलनेत ओबीसी या समुदायांचे सामाजिक आणि शैक्षणिक,राजकीय मागासलेपण हे लक्षात येण्याजोगे आहे.आज ओबीसींच्या केंद्रीय यादीमध्ये जवळपास 4000 जाती व उप-जाती या प्रवर्गात येतात.ह्या चार हजार जातीचे पुन्हा वेगवेगळ्या प्रकारे वर्गीकरण केल्या जात त्यामध्ये त्यामध्ये हिंदी पट्ट्यातील जाट, यादव, कुर्मी कर्नाटकातील ओक्कालिंग महाराष्ट्रातील कुणबी, दुसऱ्या वर्गात कमी प्रमाणात शेत जमीन असलेला शेतकरी वर्ग,तिसरी वर्गात विणकर, लोहार, सुतार आणि इतर हस्तकलेसारख्या कारागीर जातींमध्ये गुंतलेल्या समावेश होतो चौथा वर्गात पारंपरिकरित्या धोबी,न्हावी, गायक इत्यादी सारख्या जाती तसेच भटक्या जमाती आणि भिक्षा मागणे किंवा गुन्हेगारी असे पारंपारिकपणे वागणार्या समजाचाही समावेश ह्या प्रवर्गांत समावेश होतो.
ओबीसीच्या प्रवर्गांत एकीकडे जाट, यादव, कुर्मी, कुणबी आणि ओक्कालिंग सारख्या बर्याच समृद्ध जाती आहेत तर दुसरीकडे धोबी, न्हावी आणि भटक्या जाती अत्यंत वंचित स्थितीत राहतात. तसेच ओबीसी वर्गात अशा काही जाती आहेत ज्यांचे सदस्य उच्च जातीतील लोकांच्या अगदी मागे आहेत तर काही जाती अशा आहेत की त्यांना अस्पृश्य समाजातही त्यांच्याकडे अत्यंत खालच्या दर्जाचे म्हणून पाहिल्या जाते.आज ओबीसी प्रवर्गात मोठ्या प्रमाणात असमानता असुनही सोयीच्या कारणास्तव ओबीसींना एकत्र नांदवले जाते.आजपर्यंत आर्थिक सामाजिकदृष्ट्या, राजकीयदृष्ट्या पुढारलेल्या समाजाच्या भीतीमुळे वेगवेगळ्या वर्गातील समाजांनी एकत्र यायला पाहिजे हा विचार सर्वांनी पुढे रेटून नेलेला आहे. त्यामुळे निवडणुकीत हा समाज एक गठ्ठा मतदान करताना दिसतो. आज ओबीसी प्रवर्गातील रचना पाहता या ठिकाणी संधी व स्पर्धेचे स्वरूप पाहता ही सारख्या स्वरूपाची राहिली नाही. म्हणूनच एकंदरीतच ओबीसीची मांडणी ही सोयीस्कर व योग्यरीत्या नाही ही वस्तुस्थिती आहे.म्हणून ओबीसींचे वर्गीकरण होणे काळाची गरज आहे. एकंदरितच ओबीसीच्या वर्गीकरणातून ओबीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात फूट पाडली जाते ही टीका या वर्गीकरणावर केल्या जाते, परंतु या टिके मागे सुद्धा एक मोठ्या प्रमाणात राजकारण आहे हे प्रथम आपण सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. म्हणून आज ओबीसींची परिस्थिती पाहता आयोग नेमण्याची भूमिका ही सकारात्मक स्वरूपाची असल्याचे आपल्याला दिसून येते.
कारण ओबीसी प्रवर्गातील 27 टक्के आरक्षणाचे तीन श्रेणीत विभागणी विभाजन करून ज्यांना आवश्यकता आहे तेवढं आरक्षण दिलं तर ओबीसींना समसमान न्याय मिळेल.त्यासाठी लागणारी कायदेशीरबाब ही अत्यंत सोपी आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने इदिरा साहाणी खटल्यात या विचाराला मान्यता दिलेली आहे. म्हणून इतर आरक्षणात जश्या कायदेशीर अडचणी आहेत तशा या वर्गीकरणामध्ये कोणतीही कायदेशीर अडचणी नाहीत केवळ राजकीयदृष्ट्या व राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हे वर्गीकरण अडवल्या जाताना दिसून येते. कारण ओबीसी प्रवर्गाचा ज्या घटकांना पाठिंबा मिळतो तो घटक सत्ताधारी बनतो ही वस्तुस्थिती आहे. पण ओबीसीचा संपूर्ण पाठिंबा हा कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला मिळत नाही. सध्याच्या राजकीय प्रक्रियेचे स्वरूप जर आपण पाहिलं तर काँग्रेसचा जो काही जनमताचा आधार होता तो जनमताचा आधार हा दलित, ओबीसी हा होता, त्यापैकी ओबीसी प्रवर्ग हा आता मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे आहे, पण तरीसुद्धा त्या ओबीसीमधला जो प्रभावी गट आहे तो गट भाजपकडे गेलेला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून ओबीसी मधले सर्व लहान गट पूर्णतः आपल्याकडे वळवून घेण्याचा सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजप प्रयत्न करताना आपल्याला दिसून येतो. एकंदरीतच आजच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये भाजप आपल्याकडे जो ओबीसीचा प्रवर्ग वळलेला आहे त्या प्रवर्गाला तुटू देऊ इच्छित नाही आणि त्यामुळे वेळोवेळी न्या.रोहिणी आयोगास मुदतवाढ देण्यात येते. एकंदरीतच संपूर्ण ओबीसी प्रक्रियेच्या वर्गीकरणाची प्रक्रिया पाहता ती आज गलिच्छ राजकारणात अडकल्यामुळे या आयोगाचा अहवाल कधी येईल हे नक्की सांगता येणार नाही.
एकंदरीतच न्या.रोहिणी आयोगाची कार्यकक्षा आणि त्यांचा येणारा अहवाल पाहता तसेच त्यांला दिली जाणारी वेळोवेळी मुदतवाढ पाहता ओबीसींच्या सामाजिक संघटनांनी सामाजिक व राजकीय दबावाचा वापर करून सरकारला न्या. रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्वीकारून त्या शिफारशी लवकरात लवकर लागू कराव्यात यासाठी ओबीसींनी जागृत होणे गरजेचे आहे. कारण आयोगाला वेळोवेळी मुदतवाढ देऊन सरकार ओबीसी राजकारणाचे समीकरण आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एकंदरीतच ओबीसीचे वर्गीकरण करणे हा एक चांगला व सकारात्मक निर्णय आहे व त्यामुळे ओबीसीतील ज्या लोकांना आरक्षणाची खरंच गरज आहे त्या पर्यंत आरक्षण पोहोचेल ही वस्तुस्थिती आहे. ओबीसीचे वर्गीकरण राजकीयदृष्ट्या आपल्याला कसे महाग पडेल ह्याचा विचार करून केंद्र सरकार वेळोवेळी चालढकल करताना दिसते, त्यातुनच न्या. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि त्याची अंमलबजावणी जर झाली तर त्याचा फटका आपल्याला बसेल त्यामुळे न्या. रोहिणी आयोग राजकीय चौकटीत अडकवल्या गेला आहे.एकदरित न्या.रोहिणी आयोगाच्या आवाहालाचा परिणाम देशातील ओबीसी राजकारणाची दिशा आणि स्थिती बदलण्यास नक्कीच हातभार लावणारा असेल यात शंका नाही.
( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)
Reference:
https://loksabha.nic.in/Members/QResult16.aspx?qref=64382
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1575533
https://www.bbc.com/hindi/india-39886426
