स्थानिक निवडणुका ; नवीन राजकारणाची दिशा

स्थानिक निवडणुका ; नवीन राजकारणाची दिशा

    शहरी आणि ग्रामीण भागाच्या विकासात स्थानिक स्वराज्य संस्थां महत्त्वाची भूमिका निभावतात. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आपलं वर्चस्व आणि अस्तित्व हे टिकावे आणि कायम राहावं याच दृष्टिकोनातून सर्वच राजकारणी  प्रयत्न करताना दिसतात. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थात आपल्याला ही संधी मिळावी या हेतूने अनेक जण प्रयत्न करताना दिसतात,त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था या खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची प्रथम पाठशाळा ठरतात कारण याच निवडणुकांच्या माध्यमातून देशपातळीवर व राज्य पातळीवर अनेक नेते पुढे आले आहेत व त्यांनी आपल्या  ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा ठसा देशपातळीवर आणि राज्य राजकारणावर पाडलेला आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने स्थानिक निवडणुका ह्या नवीन राजकारणाची दिशा ठरवताना दिसून येतात.राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जवळपास 14000 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सध्या सुरू झालेल्या आहेत.तसेच सध्या राज्यात काही महानगरपालिकांच्या आणि नगरपालिकांच्या कालावधी संपला आहे.पण  कोरोणाच्या संकटामुळे त्यांच्यावर प्रशासक आहेत.पण सध्याची कोरणाची पार्श्वभूमी पाहता राज्यात सध्या कोरोणाचा कहर काही प्रमाणात कमी झाल्यामुळे राजकीय प्रक्रियेला वेग आलेला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ज्या नगरपरिषद आणि महानगरपालिकाच्या मुदती संपल्या त्यांच्याही निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच घोषित होईल अशी आशा आहे.

     एकंदरीतच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे जर स्वरूप पाहिले तर कोणत्या ना कोणत्या भागात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या सुरूच राहतात,आणि त्या निवडणुका खऱ्या अर्थाने ह्या राज्याच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकाचे प्रतिनिधित्व करताना आपल्याला दिसून येतात.कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये विधानसभेचे चित्र हे सामावलेलं असतं. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या विधानसभेच्या  निवडणुकांची रंगीत तालीम असते आणि त्यामुळे ज्यांचा विधानसभेवर डोळा आहे असे भावी आमदार, तसेच विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार आणि त्या भागाचे आमदार आपल्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्याचं काम या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत करताना दिसून येतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आमदारांना, खासदारांना जिंकवणाऱ्या ह्या कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका असतात.त्यामुळे आमदार खासदारांच्या निवडणुकीत जे कार्यकर्ते आपला जीव ओतून काम करून आमदार खासदारांना निवडून आणतात त्या आमदार खासदारांचे सुद्धा आपल्या कार्यकर्त्यांना निवडून आणने कर्तव्य ठरतं त्यामुळे आमदार-खासदार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लक्ष घालतात.त्यामुळे देशाच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीपेक्षाही सगळ्यात अवघड असणारी निवडणूक म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाकडे पाहिल्या जाते. त्यामुळे एक वेळ आमदार होता येईल पण ग्रामपंचायतीचा सदस्य होता येईल याची शाश्वती देता येत नाही, त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ग्रामपंचायत निवडणुका ह्या अत्यंत संघर्षमय व रहस्यमय वातावरणात पार पडताना आपल्याला दिसून येतात.

  एकंदरीतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार करता राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता राज्यात बेरजेच्या राजकारणातून तयार झालेलं महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आहे. तर विरोधी पक्ष म्हणून प्रबळ असा भाजप सध्या काम करताना आपल्याला दिसून येतो.त्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजपा हीच लढाई खऱ्या अर्थाने आपल्याला पाहावयास मिळणार आहे. त्याची झलक आपल्याला राज्यात झालेल्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत पाहण्यास मिळाली.या निवडणुकीत महाविकास आघाडी एकजुटीने लढली तसेच भाजपही त्याच ताकतीने लढला पण महाविकास आघाडीच्या ताकदीपुढे भाजपची ताकद ही पोहोचू शकली नाही त्यामुळे भाजपाचे पारंपारिक बालेकिल्ले या निवडणुकीत भाजपच्या हातून निसटले त्यामुळे भाजपही आता होऊ घातलेल्या व येणाऱ्या निवडणुका तोंड पोळल्यामुळे ताकही फुंकून पिऊन ह्या निवडणुका लढणार यातही शंका नाही.

   विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मिळालेले यश आणि एकजूट पाहता सध्या  महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून येणाऱ्या सर्व निवडणुका आम्ही एकत्र लढू अशी घोषणा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली असल्यामुळे आघाडीतील घटक पक्षांच्या भावी आणि भाजपच्या तंबूत काहीप्रमाणात अस्वस्था पसरलेली असली तरी भाजपाकडून येणाऱ्या सर्व निवडणुका या स्वबळावरच लढल्या जातील अशी आत्मविश्वासाची घोषणा करण्यात आलेली आहे.सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये निवडणुका लढण्याचे आणि जिंकण्याचे तंत्र फक्त भाजपाकडे आहे, पण भाजपकडे अति आत्मविश्वासही आहे त्याच आत्मविश्वासाचा फटका भाजपला पदवीधरांच्या निवडणुकीत बसला. त्यामुळे भाजपचे नेते आता पाठीमागे झालेली चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करून वागत आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सध्यातरी भाजप स्वबळावर लढणार असल्यामुळे भाजपाकडे सर्वाधिक जागा उपलब्ध आहेत. त्यामानाने महाविकास आघाडीत अद्यापही जागावाटपाची कोणतीही चर्चा होत नसल्यामुळे व कोण नेमक्या किती जागा लढणार याचं गणितही अद्यापही सुटलेले नाही त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे जागेचा प्रश्न सोडवणं हा सगळ्यात मोठा प्रश्न महाविकास आघाडी पुढे उभा आहे. 

     एकंदरीतच महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष आणि भाजपाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांताच्या निवडणुकीतील विजयाचा सरासरी दर पाहिली तरी सध्या तरी भाजप पुढे असला तरी सुद्धा त्याच तोडीस तोड हे इतरही पक्ष वेगवेगळ्या पॉकेटमध्ये प्रभावशाली आहेत हे ही भाजपाला माहित आहे.एकंदरीतच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळातील आणि महायुतीच्या  काळातील जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपण पाहिल्या तर हे पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध लढलेले आपणास दिसून येतात. म्हणजेच देशपातळीवरील व राज्य पातळीवरील निवडणुकात यांची आघाडी युती कायम राहते, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत युती आघाडी कायम राहत नाही ही  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकातील वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे नेते कितीही ठामपणाने सांगत असतील की आम्ही येणाऱ्या निवडणुका एकत्र लढू पण वरून हा प्रयोग त्यांना सोपा वाटतो पण प्रत्यक्षात मात्र हे खूप अवघड असल्याचं आपल्याला दिसून येते.कारण राज्य पातळीवरच्या निवडणुकांचा अनुभव पाहता वरून आघाडी  जरी झाली तरी खालच्या पातळीवर ती आघाडी मानल्या जाईलच याची शाश्वती देता येत नाही त्याचा फटका शिवसेनेला विधानसभा निवडणुकीत बसल्याचा आपल्याला पाहावयास मिळते. कारण त्या त्या भागातील प्रभावशाली नेते आपलं वर्चस्व आघाडी आणि युतीच्या नादाला लागून संपवु पहात नाहीत परिणामी हे आघाडी युतीचे काम करणार नाहीत पण बंडखोरी  मात्र नक्कीच करतात ही वस्तुस्थिती आहे आणि मग त्या बंडखोरीच्या माध्यमातून आघाडी युतीला त्याचा फटका बसतो पर्यायानं आघाडी युतीचा उमेदवार बंडखोरीच्या नादातून पाडल्या जातो परिणामी विरोधातला उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणण्याचे कसब या ठिकाणी पूर्णपणे पार पाडल्या जाते. त्यामुळे सध्या तरी महाविकास आघाडीच्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवण्याच्या विधानांवर महाविकास आघाडी नक्कीच विचार करत असणार यात मात्र शंका नाही. कारण एकत्र निवडणुका लढविण्याचा सर्वाधिक फायदा व फटका हा महाविकास आघाडीला बसणार आहे. कारण सध्या महाविकास आघाडीकडे तीन पक्षाचा एकत्र आलेला ओढा पाहता महाविकास आघाडीत कोणत्या घटक पक्षाला थांबवायचं, कोणाला पुढे आणायचं, पक्षातील कोणत्या कार्यकर्त्यांना थांबवायचं हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहणार आहे.

   तसेच येणाऱ्या सर्व निवडणुका ह्या स्वबळावर लढण्याच्या भाजपाच्या घोषणेमुळे भाजपात सध्या मोठ्या प्रमाणात उत्साहाचं वातावरण असल्याचे दिसून येत आहे,भाजपालाही महाविकास आघाडीने एकत्र लढलं पाहिजे असेच वाटते, कारण महाविकास आघाडी एकत्र लढ्यामुळे सर्वाधिक फायदा हा भाजपला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण महाविकास आघाडीतील नाराज कार्यकर्त्यांची फौज भाजपा आपल्यामध्ये सामावून घेण्यासाठी आपले दार उघडे करून बसलेलाच आहे हे ही वास्तव आहे. त्यामुळे भाजप कितीही स्वबळाची भाषा करत असला तरी मात्र भाजपची सर्व मदार ही महाविकास आघाडीच्या एकत्र निवडणुका लढवण्याच्या मुद्यावरच भाजपचे स्वबळाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

   तीन मोठे पक्ष एकत्र असणं ही महाविकास आघाडीची सध्याची जमेची बाजू असली तरी कागदावरची बाजू ही भक्कम असली तरी मैदानातील बाजू ह्याचे चित्र नक्कीच वेगळे राहणार. कारण प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपला पक्ष वाढवणं हा गरजेच आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या पक्ष वाढवण्याचा साधंन ठरतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे एकत्र असणं हे पक्षवाढीसाठी एक मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते हे ही तेवढेच खरे आहे. कारण प्रत्येक पक्षाला जागेच्या मर्यादा पडणार हे ही खरेच आहे.त्यामुळे पक्षवाढ हा मुद्दा लक्षात घेता तेव्हा प्रत्येक पक्ष जास्तीत जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी  नक्कीच प्रयत्न करणार त्यावेळी तडजोड करावी लागणार त्यावेळी तडजोड कोण स्वीकारणार व कमी जागा कोण घेणार हा प्रश्न  उभा राहतो अशावेळी प्रतिष्ठेचा व अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरचे नेते अशा प्रकारची आघाडी होऊ देतील का हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे सध्या तरी स्थानिक राजकारणाचा विचार करता ह्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी होईल का याबाबत मात्र नक्कीच शंका आहेत. महाविकास आघाडीच्या एकत्र लढण्यामुळे भाजप स्वबळाचे स्वप्न जरी साकार होणार असले तरी मिळणारे यश हे महाविकास आघाडीच्या भवितव्यावर अवलंबून असणार आहे.कारण महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास भाजपसमोरील आव्हानेही वाढत जातील यात मात्र शंका नाही तरीसुद्धा महाविकास आघाडी पुढं सगळ्यात मोठे आव्हान आहे ते म्हणजे जागावाटपाचे आणि पक्षवाढीचे त्यामुळे महाविकास आघाडी येणाऱ्या सर्व निवडणुका एकत्र लढवणार का वेगवेगळ्या लढवणार यावरच महाविकास आघाडीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ह्या राज्याच्या राजकारणाची दिशा निश्चित करणाऱ्या राहतील,म्हणून स्थानिक निवडणुका राज्याच्या राजकारणाची नवी दिशा ठरवणार्‍या राहणार आहेत.

( लेखातील फोटो गुगल वरून साभार)

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे झाले काय...

 

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे झाले काय…

राज्यपाल नियुक्त 12  आमदारांचे झाले काय काय….

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यामधील वाद काही लपून राहिलेला नाही. तो कधी उघड स्वरूपात झाला तर कधी पडद्याआडून चालल्यामुळे राजभवन हे राजकारणाचा आखाडा झाल्याची टीकाही राजभवनावर आणि राज्यपालांवर करण्यात  आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत पाहता राज्यपाल आणि राज्य सरकार एकमेकांवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मुळातच कोणते ही राज्य सरकार हे राजकारण करण्यात अग्रेसर असते. आणि मग त्या मानाने राज्यपाल यांनी आपल्या राज्यपालपदावर आल्यानंतर आपल्या राजकीय भूमिका बाजूला ठेवणं गरजेचं असते पण कोणताही राज्यपाल आपल्या राजकीय भूमिका ह्या लपवु शकत नाही किंवा दूर ठेवू शकत नाही हे वास्तव आहे.त्यातूनच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सुद्धा एक राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ अशी व्यक्ती असल्यामुळे मुळातच त्यांच्यातले राजकारण्यांचे गुण हे याही ठिकाणी जागे होताना आपल्याला दिसून येतात. 

    मुळात राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असल्याने ज्याप्रमाणे केंद्रात राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना ही मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो.पण केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यावर अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रभावित होऊन अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. त्यातूनच भारतीय संसदीय राजकारणामध्ये आजपर्यंत केंद्र विरुद्ध राज्य हा संघर्ष आपल्याला नेहमीच पाहावयास मिळतो. त्यातच केंद्र शासन राज्यपालाना पुढे करून आपला अजेंडा राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे राज्य विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यातूनच या संघर्षातून अनेक राज्य सरकारचा बळी गेलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सुद्धा आम्ही बहुमताच्या जोरावर काहीही करू शकतो हा जो काही अहंभाव राज्य सरकारकडे असतो तो अहंभाव कुठेतरी बाजूला ठेवणं गरजेचं असते. पण ह्या गोष्टी राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकार करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तो अहंभाव उतरवण्याचे काम केंद्र सरकार राज्यपालांच्या मार्फत हे नक्कीच करते  हे ही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे केंद्र राज्यांमध्ये समन्वय असणं गरजेचं असतं. केंद्र आणि राज्यात जरी विरोधी पक्षाची सरकार असली तरी तो समन्वय कसा ठेवायचा आणि त्या समन्वयातून सहकार्याची अपेक्षा कशी करायची ही जबाबदारी त्या त्या राज्याची आणि केंद्रीय नेतृत्वाची असते. पण सध्या तरी भारतीय संसदीय राजकीय व्यवस्थेमध्ये होताना दिसत नाही. म्हणूनच काँग्रेसच्या राजवटीत राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त करण्यात आली किंवा आपल्या मर्जीने त्या ठिकाणी राज्य सरकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तोच प्रयत्न हा अटलबिहारी वाजपेयी,नरेंद्र मोदी यांच्याही काळात झाल्याचे आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे राजकीय पक्षाने कोणत्याही पक्षांकडे बोट दाखवू नये ही आशा असताना सुद्धा राजकीय पक्ष एकमेकांकडे बोट दाखवून आमची राजकीय व्यवस्था किती सक्षम होती/आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसून येतात.

    त्यातूनच महाराष्ट्रात राज्य सरकार आणि राज्यपाल यातला काही जो काही वाद आहे तो वाद काही नवा नाही आणि तो वाद पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या संदर्भात पुढे येताना आपल्याला दिसून येतो.कारण कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात.कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. ही नियुक्ती मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी करावी  ही प्रक्रिया अपेक्षित असली तरी अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

    त्यातूनच राज्यातील विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची निवड सध्यातरी राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या शीतयुद्धामध्ये अडकल्याची आपल्याला दिसून येते. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये पूर्ण झाला होता. त्या 12 सदस्यांची त्याजागी नवीन सदस्यांची निवड करण्यासाठी महाआघाडीमध्ये चढाओढ लागलेली होती. त्यातूनच महाआघाडी मध्ये धुसफूस असू नये  आणि समन्वयातून 12 सदस्यांची नावे पुढे यावीत व ती नावे वेगवेगळ्या निकषांवर टिकली पाहिजे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाआघाडीतील घटक पक्षांनी प्रत्येकी चार  जागा वाटून घेतल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यातून या रिक्त जागांसाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी 12 जणांची यादी निश्चित करण्यात  येऊन मान्यतेसाठी ऑक्टोबर 2020 महिन्यामध्ये पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच याच यादी सोबत ह्या यादीवर कालबद्ध तारखेपर्यंत निर्णय घ्यावा असेही सुचविण्यात आलं होतं. तरीही राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ही यादी राज्यपालांकडे पाठवून दोन महिने झाली आहेत  तरीसुद्धा या यादीवर कोणताही निर्णय होत नाही. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार होणाऱ्यांचे आणि महाविकास आघाडीचे डोळे पणाला लागले आहेत. 

    एकंदरीतच राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी जे काही निकष आहेत त्या निकषावर ही यादी पाठवली आहे असं महाविकास आघाडीचे म्हणणं आहे. पण त्या महाविकास आघाडीच्या यादीवर अनेक लोकांचे आक्षेप आलेले आहेत. तर काही लोक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. काही लोकांनी तर बारा नावाची एक स्वतंत्र यादी राज्यपालाना दिली आहे आणि ह्या यादी प्रमाणे 12 लोकांची नावे जाहीर करावी असा आग्रह राज्यपालांकडे धरलेला आहे. वास्तविक पाहता  ज्या 12 लोकांची नाव राज्यपाल जाहीर करतात त्या बारा लोकांच्या ज्ञानाचा उपयोग राज्यासाठी व्हावा हे अपेक्षित आहे, पण तो होताना दिसत नाही. परंतु त्या बारा लोकांचा फायदा आपल्या राजकीय पक्षांना व्हावा हेच पाहिल्या जाते. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 जागा ह्या राजकीय पक्ष आपल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वापरतात हे ही खरे आहे. त्यामुळे बारा नियुक्त जागांमध्ये जे निकष आहेत ते निकष पूर्ण करणारे कधीही नसतात, पण त्यांना निकषात बसवल्या जाते हे ही वास्तव आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने पाठवलेली बारा नाव ही महाविकास आघाडीच्या म्हणण्यानुसार निकषात बसणारी आहेत, कारण महाविकास आघाडीला ही माहिती आहे की आपण पाठवलेली नाव राज्यपाल जाहीर करतीलच याची ही शाश्‍वती नाही म्हणूनच महाविकास आघाडीने  जी काही नाव पाठवलेली आहे ती नावं त्यानी अनेक मुद्द्यांवर तपासून आणि निकषात बसतील याची खबरदारी घेतली. तरीही राज्यपाल ती नावं जाहीर करत नाहीत.

    एकंदरीत या सगळ्या बाबींचा जर आपण विचार केला तर राज्यपाल हे नियमांना धरून सध्या चालल्याचे आपल्याला दिसून येतात. कारण  सध्या काही लोक उच्च न्यायालयात गेले असल्यामुळे व हे प्रकरण उच्च न्यायालयामधे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे राज्यपाल ही कोणतीही भूमिका घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीतच राज्यपालांकडे तक्रार करणारे सुद्धा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे लोक आहेत हे ही लपून राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे जे लोक या नियुक्तीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत ते ही लोक कोणत्याना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. म्हणून मुळातच न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा या प्रकरणात राजकीय प्रतिष्ठा अत्यंत महत्त्वाची करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे राज्यपाल हे नियमाला धरून बसलेले आहेत. तर ह्या नियुक्त्या होऊच नये असे ज्यांना वाटते ते ही लोक आपल्या प्रतिष्ठेपायी नियुक्त्यांमध्ये खोडा घालतात हे ही लपून राहिलेले नाही.

    एकंदरीत राजकीय प्रतिष्ठेपायी व अस्मितेसाठी ह्या नियुक्त्या रोखण्यात आलेल्या आहेत हे ही तेवढंच खरं आहे. त्यामुळे ह्या नियुक्त्या मागे राजकीय प्रतिष्ठा ही महत्त्वाची ठरते आणि त्यातूनच त्या राजकीय प्रतिष्ठेपायी राज्यपालांना समोर केले जाते. त्यामुळे कोणाच्याही राजकीय प्रतिष्ठेपायी राज्यपालांनी इतरांच्या हातातील बाहुले होऊ नये ही घटनात्मक अपेक्षा असतांना सुद्धा राज्यपाल हे कोणाच्यातरी इशाऱ्यानुसार वागतांना दिसतात हे ही तेवढंच खरं आहे. त्यातूनच राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.त्यामुळे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी राज्यपालांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करतात तर राज्यपाल हे सुद्धा राज्य सरकारवर निशाणा साधून त्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम करतात. वास्तविक पाहता  राज्यपालांचा भावना ह्या अनेक प्रकरणात दुखावल्या गेलेल्या आहेत हे ही खरे आहे. त्यामुळे राज्यपाल हे सुद्धा आज नियमाला धरून चालताना आपल्याला दिसून येत आहेत.एकंदरीतच राज्यपालांच्या भूमिका जर आपण पाहिल्या तर राज्यपाल हे नेहमीच केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार आपला कारभार करतात हे आपल्याला दिसून येते त्यामुळे याही ठिकाणी राज्यपाल सध्यातरी तेच करताना दिसून येतात. त्यामुळे राज्यपाल हे नेहमीच टीकेचे धनी होत असले तरी राज्यपाल आपला राजकीय स्वभाव सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या वादांमध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या ह्या नियुक्त्या अडकल्या हे ही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यपाल राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी घोषित करतात की आणखी लांबवतात हा येणारा काळच सांगेल हे ही पाहणे औत्सुक्याचे ठरते. परंतु राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या मान्यतेसाठी कुठे तरी माशी शिंकली आहे हे ही आपल्याला मान्य करावेच लागते. त्यामुळे सध्यातरी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा आणि महाविकास आघाडीचा जीव सध्यातरी भांड्यात पडल्याचे दिसून येते. 

(लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

एचआरडीसी सेंटर, युजीसी केअर संशोधन पत्रिका

                  

            Human Resource Development Centre(HRDC)

एचआरडीसी सेंटर ,यूजीसी केअर संशोधन पत्रिका लिस्ट पाहण्यासाठी खालील ओळीवर क्लिक करा

यूजीसी एचआरडीसी संकेतस्थळ

यूजीसी एचआरडीसी सेंटर लिस्ट

UGC Approved List of Journals website

( सर्व फोटो गुगलवरून)

ग्रामपंचायत निवडणुका रणधुमाळी सुरू…..

 

ग्रामपंचायत निवडणुका रणधुमाळी सुरू…..

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या देशात निवडणूकांचे शिक्षण लोकांना करून देण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्था करताना दिसून येतात.  आज देशाचा संपूर्ण कारभार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भरोशावर चालतो आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून राज्य पातळीवरील आणि देशपातळीवरील अनेक नेते आणि नेतृत्व ह्या निर्माण होतात. म्हणून नेतृत्वाची खाण म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहिला जाते.म्हणून आज भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कामकाजाचा भाग हलका करण्याचे काम या ठिकाणी करताना आपल्याला दिसून येतात. 

    भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जर आपण इतिहास पाहिला तर प्राचीन काळापासून भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या लोकशाही तत्त्वावर आधारित होत्या आणि तेच तत्त्व आजही कायम असल्याचे आपल्याला दिसून येते. लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रत्येकाचा सहभाग असतो आणि त्या सहभागाच्या आधारावरच भारतात 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत बळकट करण्याचे काम या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आज सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब या स्थानिक स्वराज्य संस्थांन मध्ये पडताना दिसून येते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या लोकशाहीतील सगळ्यात मोठा उत्सव ठरतात. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगावर टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

   राज्यतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कालावधी हा एप्रिल ते डिसेंबर महिन्यामध्ये संपलेला होता पण महाराष्ट्रात आणि देशातील कोरोणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या पुढे ढकलल्या होत्या, तसेच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे ह्या आवश्यक होत्या त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ह्या निवडणुकाच्या संदर्भात निवडणुका घोषित करण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावून राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाचा कार्यक्रम घोषित केलेला आहे.

राज्य निवडणूक आयोग

राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त, संव‍िधानीक संस्था असून राज्यकारभाराच्या तिसऱ्या स्तराच्या म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, ज्यामध्ये पंचायत राज संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा समावेश होतो, निवडणूका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी आयोगावर आहे.सन १९९२ पुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ह्या संबधित राज्य शासनाकडून घेण्यात येत असत. सन १९९२ मध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायदेशिर दर्जा देण्यासाठी, तसेच देशाच्या जडणघडणीत त्यांना योग्य ते स्थान देण्यासाठी भारतीय संविधानात 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.अनुच्छेद 243 ट (243 K) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) चा समावेश करुन प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या संविधानीक संस्थेची स्थापना करण्यात आली व आयोगावर, निवडणुकांसाठी आवश्यक मतदार याद्या तयार करण्याचे तसेच निवडणुकांचे 'अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण' करण्याची संविधानीक जबाबदारी सोपविण्यात आली. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीस अनुसरून, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली.

   राज्य निवडणूक आयोगामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असून त्यांची नियुक्ती मा. राज्यपालांकडून पाच वर्षांच्या कालावधी साठी केली जाते आणि तत्पुर्वी उच्च न्यायालयालयाच्या न्यायाधीशांना पदच्चुत करण्यासाठी जी कार्यपद्धती वापरली जाते ती अवलंब‍िल्याशिवाय आयुक्तांना पदच्चुत करता येत नाही.संविधानातील तरतुदीनुसार नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे 'अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण' करण्याची संविधानीक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे.राज्याच्या विवीध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील तरतुदीनूसार राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करत नाही तर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनूसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या संबधित मतदार संघाच्या मतदार याद्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागानुसार विभाजीत करून वापरण्यात येतात.

   सन २०१५ पासून, सर्व निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय मतदार याद्याचे विभाजन सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते व त्यासाठी, भारत निवडणुक आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांचेकडून सॉफ्ट डाटा पुरविला जातो.प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर म्हणजेच दर ५ वर्षांनी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे क्षेत्र प्रभागात विभाजीत / प्रभांगाचे परिसीमन करण्याची जबाबदारी देखील राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचे तसेच नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार देखील आहेत. सन २००५ पासून, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये, स्वत:चे उमेदवार उभे करु इच्छित असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना (भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या पक्षांसह) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राकडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने विकसित केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्यावर कटाक्षाने भर देवुन राज्य निवडणूक आयोग, निवडणुक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या रिंगणात समान संधी उपलब्ध करून देते

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक 2020-21

   राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात एप्रिल ते डिसेंबरमध्ये या ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली होती.त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असून,15 जानेवारीला मतदान होणार आहे, तर18जानेवारीला मतमोजणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आजपासून  राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

महाराष्ट्रातील दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था                   

               

अ.क्र	विभाग	क्षेत्रफळ sq. Km	लोकसख्या	जिल्हे	महानगरपालिका	नगरपालिका	नगरपंचायत	जिल्हा परिषद	पंचायत समिती	ग्रामपंचायत	एकूण
1	कोकण	30728	2488383	7	9	22	21	5	45	3014	3116
2	नाशिक	57440	15736784	5	5	40	17	5	54	4972	5093
3	पुणे	57275	19997778	5	5	50	16	5	57	5649	5782
4	औरंगाबाद	64813	15629248	8	4	50	25	8	76	6582	6745
5	अमरावती	46035	9948366	5	2	40	16	5	56	3910	4029
6	नागपूर	51286	10682621	6	2	39	33	6	63	3655	3798
7	एकूण	307577	96878627	36	27	241	128	34	351	27782	28563

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकून संख्या पाहता 28 हजार 563 इतकी आहे.या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.

    एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या व नव्याने स्थापित सुमारे एकूण 14,234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम संगणकीकृत पद्धतीनं राबविणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं जाहीर केलं आहे. कोरोनाच्या साथीच्या आजाराच्या संसर्गाची गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यानं मार्च 2020मध्ये सुमारे 1566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका निवडणूक आयोग्याच्या आदेशानुसार 17 मार्च 2020ला स्थगित करण्यात आल्या होत्या.

    आता निवडणूक आयोगानं 20 नोव्हेंबर 2020च्या आदेशान्वये एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 1 डिसेंबर 2020 रोजी सुमारे 14234 ग्रामपंचायतींसाठी प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, 7 डिसेंबर 2020पर्यंत त्यावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. 9 डिसेंबरच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदारयादी 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.सदर निवडणुका पार पाडताना कोरोनाच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येत आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहनही निवडणूक आयोगानं केलं आहे. 

नामनिर्देशनपत्रे 30 डिसेंबरपर्यंत द्यावी लागणार

   निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 31 डिसेंबर 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 4 जानेवारी 2021 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. 

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार

    विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या

ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

नामनिर्देशनपत्र बाबतीत सुचना व सादर करावयाची कागदपत्रे यांची यादी

निवडणुकीच्या संदर्भातील अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी डाउनलोड बटनावर क्लिक करा

(लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)