मोदीची गॅरंटी ; तरीही भाजपा समोर आव्हानच……

 

मोदीची गॅरंटी ; तरीही  भाजपा समोर  आव्हानच……

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात लोकसभेची सेमीफायनल भाजपने जिंकली असली तरीही, भारतातील विविधता, सांस्कृतिकता, धार्मिकता, प्रादेशिक वाद, भाषिक वाद ह्या सगळ्या गोष्टी पाहता विधानसभा निवडणुकांना लागू असलेले निकष हे लोकसभा निवडणुकीला लागू पडतीलच याची शाश्वती देता येत नाही. कारण  २०१८ मध्ये मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या तीन राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या विजयाची तुलना करताना असे निदर्शनास येते की ही तीनही राज्य काँग्रेसने बहुमताने जिंकली होती. परंतु २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीन ही राज्यातील सर्वाधिक जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. अशीच परिस्थिती अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुद्धा निर्माण झाली होती,  मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान ह्या राज्यात भाजपाने अभूतपूर्व विधानसभा निवडणुकीत यश मिळवले होते.तोच धागा पकडून भाजपचे तत्कालीन चाणक्य प्रमोद महाजन यांनी फील गुडच्या नावाखाली लोकसभेचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदरच लोकसभा बरखास्त केली आणि लोकसभेचा कार्यकाल पूर्ण होण्याच्या अगोदरच लोकसभेच्या निवडणुका विधानसभा निवडणुकीत मिळाल्या यशाच्या दाखला देऊन मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या. मुततपूर्व घेतलेल्या निवडणुकीत देशात झालेल्या लोकसभा  निवडणुकीचा निकाल हा भाजपच्या विरोधात गेला, भाजप केंद्रीय सत्तेच्या बाहेर फेकल्या गेला, आणि नंतर दहा वर्ष यूपीएच सरकार मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली या देशात सत्तेवर राहिल्याचे आपण पाहिलेले आहेच.

   २०१४ पासून भाजपाला निवडणूक जिंकून देणारी गॅरंटीचे कार्ड म्हणजे मोदी कार्ड भाजपाला मिळाल्यापासून भाजपाने राष्ट्रीय राजकारण आणि राज्य राजकारणाच्या निवडणुकांचे सर्व संदर्भ बदललेले आहेत. तरीही देशातील अशी काही राज्य अशी आहेत की त्या राज्यात ह्या मोदी कार्डाचा प्रभाव अद्यापही पडू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. त्यामध्ये प्रामुख्याने दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटका, बिहार हे असे अनेक राज्य आहेत. एकंदरीतच भारताची उत्तर दक्षिण जी विभागणी आहे त्या विभागणीत उत्तरेकडील राज्य ही भाजपचे पाठीराखे राज्ये आहेत आणि या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने धार्मिक धुर्विकरणाचा मुद्दा हा प्रामुख्याने निवडणुकांचा केंद्रबिंदू राहिला त्यामुळे   त्याचा प्रभाव हा राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणावर पाडण्यात भाजपा यशस्वी झालेला आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून चालता येत नाही. उत्तरेकडील राज्य हीच भाजपच्या यशाचे गमक आहेत आणि या राज्यांमध्ये भाजपाला प्रभावी असा सक्षम विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही असा भाजपचा जो भ्रम आहे तो भ्रम जर आपण पाहिला तर असे लक्षात येते की या राज्यांमध्ये काँग्रेसने आपले मताचे ३० टक्क्याचे प्राबल्य आजही टिकवून ठेवल्याचे दिसून येते. म्हणून निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार करता देशात केंद्रीय पातळीवर होणाऱ्या निवडणुका यूपीए आणि एनडीएच्या माध्यमातून आतापर्यंत लढवल्या गेल्या, २०२४  ची निवडणूक एनडीए विरुद्ध इंडिया अशी लढवली जाणार आहे. आणि त्या निवडणुकीचा विचार करता २०२४ च्या निवडणुकीची पूर्व मशागत पेरणी भाजपने काल झालेल्या निवडणुकीच्या विजयाने पूर्ण केलेली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीत काही अंशी संभ्रमाची अवस्था निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे इंडिया आघाडीतील स्वतःचे साम्राज्य आणि अस्तित्व टिकवून असलेले नेते आणि राजकीय पक्ष हे काँग्रेस पासून लांब राहण्याचा विचार काही अंशी करू शकतात ही वस्तुस्थिती आपण कालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने नाकारू शकत नाही, तसेच कुंपणावर असणारे नेते आणि राजकीय पक्ष हे सुद्धा भाजपला काही अंशी मदत करतील हे ही तेवढे मात्र खरे आहे. परंतु एकंदरीतच काँग्रेस शिवाय इंडिया आघाडी पूर्ण होऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी ही वस्तुस्थिती केवळ वस्तुस्थितीच राहणार असल्यामुळे काँग्रेसला काही ठिकाणी ज्या प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे त्या  प्राबल्य असलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या सल्ल्यानेच काँग्रेसला २०२४ ची निवडणूक लढवावी लागणार यात मात्र शंका नाही, त्यामुळे काँग्रेसने अहंकाराच्या आणि मोठ्या भावाच्या भूमिकेतून काही ठिकाणी दुय्यम भूमिका घेणे आज गरजेचे आहे ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु काँग्रेसचे नेते हे सरजांमदारीवृत्तीचे असल्यामुळे ते त्या सरजांमदारी वृत्तीतून बाहेर येतील का ही एक प्रमुख शंका आहे. काँग्रेसच्या सरजांमदारी वृत्तीचा, नव्या जुन्याच्या वादाचा फटका आणि बसपा, सपा सारख्या पक्षांना इंडिया आघाडीत सामील न करून घेता एकमेकांची उणीदुणी काढल्याचा फटका  काँग्रेसला कालच्या विधानसभा निवडणुकीत बसला आहे ही वस्तुस्थिती आपल्याला नाकारता येत नाही. एकंदरीतच भाजपच्या यशाच्ये मुख्य सूत्र धार्मिक धुर्वीकरण करून  काँग्रेस पक्षाच्या मताचे विभाजन करून निवडणुका जिंकणे हे  त्यांच्या यशाचे सूत्र राहिलेले आहे. तसेच भाजपाने अनेक राजकीय पक्ष आपली बी टीम म्हणून अस्तित्वात आणल्याचे आपल्याला दिसून येत आहेत. याच मुद्द्याच्या आधारे  तेलंगणा मधील भारत राष्ट्र समितीला महाराष्ट्रात पुढे करून महाराष्ट्र जिंकण्याचा प्रयत्न करू पाहणाऱ्याच्या   तेलंगणामध्येच भारत राष्ट्र समिती म्हणजेच केसीआर यांचा झालेला पराभव पाहता महाराष्ट्रातील सुज्ञ मतदार आता त्यांच्या पाठीशी उभे राहतीलच याची शाश्वती नाही.

     तशीच आजची महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती पाहता महाविकास आघाडीत फुट पाडून शिवसेना, राष्ट्रवादी फोडून भाजपने जो राजकीय डाव टाकला तो डाव आज सत्तेच्या राजकारणात यशस्वी झाला असला तरी ही निवडणुकीच्या राजकारणात किती यशस्वी होईल हा येणारा काळच सांगेल, कारण भाजपने केलेल्या राजकीय कुरघोडी आणि त्यातून निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता आज उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या बद्दल काही प्रमाणात सहानुभूती असल्याचे आपल्याला दिसून येते. एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करता महाविकास आघाडीने भाजपाची निवडणुका जिंकण्याची चाल ओळखली असली तरीही महाविकास आघाडीला आजूनही शहाणपण आलेले नाही. आज उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने केवळ ओबीसी मतदाराची सहानुभूतीच नव्हे तर कोरोना काळात केलेल्या कामामुळे वेगवेगळ्या जातीसमूहातील मतदाराची सहानुभूती ही उद्धव ठाकरेंच्या सोबत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालता येत नाही. बेरजेच्ये राजकारण करण्यासाठी उद्धव ठाकरेंनी अगोदरच प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित आघाडी बरोबर समझोता केलेला आहे. त्यामुळे उद्या कदाचित महाविकास आघाडीत काही जरी दगाफटका झाला तरी उद्धव ठाकरे आणि प्रकाश आंबेडकर हे एक राजकीय वळण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला देऊ शकतात याचीही जाणीव भाजपाला आहेच. 

     आज आपण लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात  ज्यावेळेस चर्चा करतो त्यावेळेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश व प्रामुख्याने हिंदी भाषिक पट्ट्यातील  राज्याच्या जीवावर भाजप ज्या जागा जिंकू शकणार आहे त्या जागा यामध्ये वाढ होणे आता शक्य नाही कारण  या राज्यातील लोकसभेच्या एकूण  जागांपैकी २०१९ च्या निवडणुकीत ९५ टक्के जिंकलेल्या जागा या भाजपकडेच आहेत. त्यामुळे त्या जागा टिकवणे हे भाजपाचे सगळ्यात मोठं आव्हान हे भाजप पुढे असेल. एकंदरीतच देशातील काही राज्यांची पार्श्वभूमी पाहता मोदी अद्यापही त्या राज्यांमध्ये प्रभाव टाकू शकले नाहीत   त्या त्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांना इंडिया आघाडीत सामील करून घेऊन त्यांचा योग्य सन्मान राखण्याचे काम हे काँग्रेसला करावेच लागणार आहे. भाजपा ज्या पद्धतीने निवडणुका जिंकण्यासाठी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेते त्याच पद्धतीने काँग्रेसला येत्या काळात आपले धोरण आखावे लागणार आहे. तसेच हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेसने आपला जो मताचा टक्का हा कायम राखलेला आहे त्या   मताच्या टक्क्यांचा विचार करता त्या त्या हिंदी पट्ट्यातील सक्षम प्रादेशिक पक्षांनी आणि काँग्रेसने समन्वयाची भूमिका घेतली आणि मत विभागणी टाळली तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र हे वेगळे असेल ही काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, त्यामुळे भाजपने लोकसभेची सेमी फायनल जरी जिंकली असली तरी त्या सेमी फायनलच्या विजयाच्या जोरावर भाजप लोकसभेची अंतिम निवडणूक इंडिया आघाडीने केलेले योग्य नियोजन,  समन्वय आणि मतविभागणी टाळली तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांची चिंता ही निश्चितच वाढवणारी असेल. आज जरी भाजपने इंडिया आघाडी पुढे एक जबरदस्त आव्हान निर्माण करून इंडिया आघाडीचा आत्मविश्वास कमी केला असला तरीही  भारतातील  राजकीय वैविध्यकरण आणि वेगवेगळ्या राज्यांतील निवडणुकांतील वेगवेगळे मुद्दे पाहता भाजपा समोर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचे आव्हान मात्र निश्चित आहे. 

प्रा. डॉ. बालासाहेब किलचे  गोरेगावकर

९४०४०२१३७५

टिप:लेखातील सर्व छायाचित्रे गुगल वरून सांभार

शिवसेना उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी कोणाची?

 

शिवसेना उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी कोणाची?

महाराष्ट्रात राजकीय महानाट्याचा प्रयोग सध्या जोरात चालू आहे. या महानाट्याचा प्रयोग यशस्वी व्हावा आणि हाउसफुलचा बोर्ड लागावा यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहिरात बाजी सध्या सुरू असतानाच आपले ओझे कुणाच्या खांद्यावर आहे हे सांगण्याची योग्य वेळ शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी साधल्याचे दिसून येते. शिवसेनेच्या प्रवक्तांनी जे विधान केलेले आहे त्यामध्ये त्यांचे असे म्हणणे आहे की आम्हाला निवडून आणण्याची जबाबदारी ही भाजपची आहे, भाजपच्याही एका वरिष्ठ नेत्यांने जशी शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडूण आणायची जबाबदारी ही भाजपची आहे, तसेच भाजपच्या उमेदवारांना निवडून आणण्याची जबाबदारी ही शिवसेनेची आहे याची री ओढली आहे. एकंदरीतच हे परस्पर पूरक विधाने पाहता युती आणि आघाड्या ह्या एकमेकांच्या सहकार्याने निवडून येण्यासाठीच केल्या जातात ही वस्तुस्थिती जरी असली तरी युती आणि आघाड्याचे स्वरूप पाहता वेगवेगळे राजकीय पक्ष एकमेकांच्ये प्रामाणिकपणे काम करतीलच याची शाश्वती देता येत नाही.त्यामुळे निवडणुका झाल्या आणि निवडणुकांचे निकाल लागले की युती आणि आघाडीतले पक्ष एकमेकांवर आरोप करतात की युती आघाडीचा धर्म पाळला गेला नाही ही वस्तुस्थिती पाहता या आरोपांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तथ्य आहे.

काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पूर्वी एकमेकांचे उमेदवार पाडण्याचे काम करत तेच काम आता युतीमध्ये भाजप शिवसेनेमध्ये होताना दिसून येते. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने शिवसेनेच्या विरोधात अनेक बंडखोर उमेदवार उभे केले होते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे अनेक उमेदवार हे पराभूत झाले होते. शिवसेनेच्या प्रवक्त्यांनी जे आज विधान केलेला आहे त्याच विधानाचा दाखला देताना त्याच प्रवक्त्याच्या मतदारसंघात 2019 च्या निवडणुकीत भाजपाचा बंडखोर उमेदवार हा दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतो, हे त्या प्रवक्त्याला माहीत आहे. त्यामुळे 2019 ची वस्तुस्थिती सध्याच्या परिस्थितीत लागू होणार नाही. ह्याचा विचार करून 2019 मध्ये अखंड असलेली शिवसेना आज दोन गटात विभागल्या गेली आहे. मुळात मूळ शिवसेना ही शिंदे गटाकडे गेली असली तरीही शिंदे गटातील उमेदवारांना निवडून येण्यासाठी आज भाजपची मोठ्या प्रमाणात गरज लागणार आहे. पण ती गरज भाजपा हे प्रामाणिकपणे पार पाडेल का? हा मूळ विषय आहे.कारण भाजपचा मूळ अजेंडा असा आहे की हिंदुत्ववादी विचाराचे दोन पक्ष त्यांना नकोय म्हणून त्यांनी मुळात राजकीय द्वेषापोटी शिवसेना संपवली असली तरी सुद्धा शिवसेना संपत नाही, उलट शिवसेना संपवण्याची नकारात्मक बाब ही भाजपवरच उलटते  आहे, ही वस्तुस्थिती भाजपाने लक्षात घेतलेली आहे आणि त्याच आधारावर आज शिंदे शिवसेनेच्या नेत्यांना मूळ शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून येण्याची व निवडणूक लढविण्याची  भीती वाटत आहे त्यामुळे आज बहुसंख्य शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार हे भाजपच्या तिकिटावर लढण्यासाठी इच्छुक आहेत.

मुळात जर शिंदे शिवसेनेचे उमेदवार हे भाजपाकडून लढण्याच्या तयारीत असतील तर शिंदे शिवसेनेसोबत जे बाळासाहेबांच्या विचारांना मानणारा जे केडर गेलेले आहे ते केडर पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे गटाकडे नक्कीच वळेल, म्हणजेच बाळासाहेबांच्या विचारांना मानणारा जो गट आहे त्या गटाची भ्रम निराशा होईल. वास्तविक पाहता शिवसेना पक्षाची जी ताकद होती ती ताकद तर आपण पाहिली तर मुळात केडर हे उद्धव ठाकरे गटाकडे राहिलेले आहे आणि नेते हे शिवसेनेत राहिलेले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अपात्रतेची टांगती तलवार ही शिवसेनेच्या आमदारावर आहे. तसेच शिवसेना कुणाची यासंदर्भातला वाद सर्वोच्च न्यायालयात चालू आहे आणि तो निकालही जर शिंदे शिवसेनेच्या विरोधात गेला तर शिंदे शिवसेनेची अवस्था ही काय असेल हे सांगण्याची कोणत्याही ज्योतिषाला गरज भासणार नाही.त्यामुळे शिंदे शिवसेनेच्या उमेदवारांचा आत्मविश्वास कमी झाल्यामुळे आज त्यांना वेगवेगळी विधान करून चर्चेत राहावे लागते. त्यामुळे शिंदे शिवसेनेचा राजकीय अंत या निवडणुकीत होईल की काय अशी भीती आणि संभ्रमाची अवस्था शिंदे शिवसेनेच्या गटात निर्माण झालेली आहे. त्याचाच फायदा हा भाजपकडून आज उठवल्या जातोय.

वास्तविक पाहता शिवसेना नेत्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न पाहता गेली 20-25 वर्षे निवडून येणारे शिवसेनेचे नेते हे जर आज आत्मविश्वास गमावून जर निवडणूक लढवणार असतील तर गेल्या 25 वर्षात त्यांनी पक्ष बांधणीसाठी आणि पक्षासाठी काय केले याचा फोलपणा आता उघडा होताना दिसतोय. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की यांचे राजकीय अस्तित्व हे पक्षामुळे होते हे एकदा पुन्हा सिद्ध होते, त्यामुळे आजच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपा जसे म्हणेल तसेच शिवसेना शिंदे गटाला वागल्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय त्यांच्याकडे उपलब्ध सध्याच्या स्थितीत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, पण ती वस्तुस्थिती शिंदे शिवसेना नाकारताना आपल्याला दिसते.  त्यातूनच शिंदे शिवसेनेत आणि भाजपमध्ये सर्वकाही अलबेल आहे असेही नाही त्याची नेमकी परिस्थिती शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिलेली आहेच. त्यामुळे शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांमध्ये संभ्रम अवस्था निर्माण झालेली आहे. तशीच संभ्रमावस्था भाजपा नेतृत्वाची  ही झालेली आहे. शिंदे शिवसेना ही भाजपासाठी ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ अशी झाल्यामुळे शिवसेनेचे ओझे हे भाजपवर येऊन पडलेले आहे. त्यामुळे भाजपच्या  नेतृत्वाला शिंदे शिवसेनेला सोबत घेऊन जो लाभ मिळवायचा होता तो लाभ मिळण्याच्या ऐवजी तोटाच मोठ्या प्रमाणात सध्या तरी होताना दिसतोय.त्यातूनच आम्हाला निवडून आणण्याची जबाबदारी ही भाजपची आहे असे विधान करून नेमक्या जनमानसात काय प्रतिक्रिया उमटतात हे पाहण्यासाठीच तर शिवसेनेने हे विधान करून एक खेळी निर्माण केल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे राजकारण करताना राजकारणात पूर्णविराम हा कधीही देता येत नाही तर त्यासाठी राजकारणात कॉमा मारून एकमेकास जोडावे लागते ही परिस्थिती आजच्या परिस्थितीत शिंदे शिवसेनेने आणि भाजपाने ओळखलेली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात भाजपा आणि शिंदे शिवसेनेचे अस्तित्व काय आहे हे आपल्याला निवडणुकीच्या माध्यमातून दिसेलच यात शंका नाही.

 

 

 

शिवसेनेची राजकीय अस्वस्थता…

 शिवसेनेची राजकीय अस्वस्थता…

महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेली शिवसेना दोन गटात विभागल्यामुळे, एका गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह मिळालेले आहे तर अद्यापही दुसऱ्या गटाची कायदेशीरदृष्ट्या  नोंदणी झालेली नसली तरीही या दोन्ही गटातील वाद पाहता येणाऱ्या लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेमके लोकमत कोणत्या शिवसेनेच्या बाजूने आहे हे येणाऱ्या काळात आपल्याला दिसणार आहे. खऱ्या अर्थाने शिवसेनेच्या वादासंदर्भात ज्यावेळेस निवडणूक आयोगात लढाई चालू होती त्यावेळी शिंदे गटाला खऱ्या अर्थाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे नाव हवे होते. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर मूळ शिवसेना नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाकडे आले असले  तरी शिवसेना आणि ठाकरे हे समीकरण पाहता  ठाकरे शिवाय असलेली शिवसेना शिंदेला किती झेपावेल हा ही वादाचा विषय आहे.

शिवसेनेच्या निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर उद्धव ठाकरे हे मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाल्याचे आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यातूनच त्यांच्या खेड, मालेगाव, पाचोरा आणि महाविकास आघाडीच्या वज्रमुठ सभेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता मूळ शिवसेना पक्षातील नेत्यांची अस्वस्थता मात्र दिवसेंदिवस वाढत  आहे. शिंदे सोबत आलेल्या शिवसेना नेत्यांचे वर्तन आपण जर तपासले तर त्यांच्या वर्तनामध्ये कधीही एकसारखेपणा दिसून येत नाही. त्यामुळे शिंदे गटाच्या शिवसेनेतील नेत्यांचे, प्रवक्त्याचे तोंड हे बारा दिशेकडे असल्याचे आपल्याला दिसून येते. वास्तविक पाहता हिंदुत्वापासून फारकत घेतली म्हणून बाहेर पडणारा हा गट कधी हिंदुत्व बाजूला सारतो, आणि हो आम्ही कधी खोके घेतले  म्हणतो, तर कधी गद्दारी केली ती शिंदेंसाठी,  गद्दारी केली ती मराठा मुख्यमंत्री होण्यासाठी अशी वेगवेगळी विधान करून आपल्या मनातला संभ्रम हा आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढवताना दिसत आहे. 

शिंदे गटाकडे मुळ शिवसेना आली असली तरी पूर्वीच्या शिवसेनेत असलेला जो आत्मविश्वास होता तो आज ना शिंदे मध्ये दिसतो ना शिंदे गटामधल्या नेत्यांमध्ये दिसतो. त्यामुळे ठाकरे ज्या ठिकाणी सभा घेतात त्या ठिकाणी शिवसेना शिंदे गट सभा घेताना आपल्याला दिसून येतो. ज्या मतदारसंघांमध्ये किंवा जिल्ह्यांमध्ये उद्धव ठाकरेंची सभा असते त्या ठिकाणचे शिंदे शिवसेनेचे स्थानिक नेते एवढे सैराभर झालेले आहेत की ते आता उद्धव ठाकरेंनाही आव्हान देऊ लागले आहेत.त्यातूनच संजय राऊत यांच्या वक्तव्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांचा हा दिवस खराब जातो. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांना ज्या पद्धतीने वैचारिक पार्श्वभूमी आणि विचाराची लढाई विचारा ने करणे आवश्यक असताना ती लढाई मात्र शिवसेनेचे नेते करताना दिसून येत नाहीत कारण त्यांच्या अंगी असलेला स्थायीभाव आता मोठ्या प्रमाणात उफाळून येतोय.

शिवसेना नेत्यांनी हाच स्थायीभाव जर महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये दाखवला असता तर उद्धव ठाकरेंना बोलण्यात आणि दोष देण्यात यांचा वेळ गेला नसता हे ही तेवढेच खरे आहे. पण हे तत्कालीन शिवसेनेच्या नेत्यांनी न करता आम्ही म्हणजेच शिवसेना हे विधान करून शिवसेना निवडणूक आयोगातून मिळवली परंतु आज शिवसेनेच्या नेत्याची वैचारिकता पाहता मोठ्या प्रमाणात गोंधळाची स्थिती निर्माण झालेली आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांना वैचारिक पार्श्वभूमी नसल्यामुळे त्यांची लढाई आता हात घाई वर आल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे कालच्या  पाचोर्‍यांच्या सभेत तर खुद्द जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना संजय राऊत यांना सांगावे लागले की सभेत योग्य ते बोलावे अन्यथा आम्ही घुसू  यावरून पालकमंत्र्याचे वर्तन हे टपोरीपणाचे दिसून आले, पालकमंत्र्यांची जी काही भाषा आहे ती भाषा टपोरी असल्याचे आपल्याला दिसून येते. पालकमंत्री जर टपोरी  भाषा वापरत असतील तर सर्वसामान्यांच्या भाषेत मग त्यापेक्षा काय फरक पडणार  हा ही एख संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे जबाबदार व्यक्तीने पदावर असताना कशी भाषा वापरावी याचे प्रशिक्षण हे शिवसेनेच्या नेत्यांना देणे आता गरजेचे आहे. 

शिवसेनेच्या नेतृत्वाचे आजचे वर्तन पाहता त्या नेत्यांना कोणीही विरोध करू नये अशीच त्यांची भूमिका आणि भावना सध्याच्या परिस्थितीत आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत शिवसेनेच्या नेत्यांची होत असलेली दमछाक  हे काही सर्व सांगून जाते. शिवसेनेच्या नेत्यांना आता खरंच शांततेच्या मार्गाने होणाऱ्या प्रत्येक वाराला उत्तर देणे गरजेचे असताना आपली आक्रमकता दाखवणे हे  योग्य नाही. कारण शिवसेनेच्या नेत्यांवर जे काही आरोप होत आहेत त्या आरोपाचे ते एक प्रकारे आक्रमकतेच्या माध्यमातून समर्थन करताना दिसून ते येतात. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात एकनाथ शिंदेंवर अन्याय झाला ही जी  जनमानसात जी काही भावना होती ती भावना शिवसेनेच्या नेत्यांच्या वर्तणुकीमुळे पूर्णपणे लयास गेली आहे. ही वस्तुस्थिती शिवसेनेचे नेते सध्या मान्य करणार नाहीत.  दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या विषयी असलेली सहानुभूती शिवसेनेचे नेते मान्य करतात ह्यातच शिंदे शिवसेनेचा मोठा पराभव आहे.

शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये आलेली अस्थिरता ही जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येत नाही तोपर्यंत राहणार असली तरीही सोबतच जर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर ही अस्थिरता आणखी वाढवून परिणामी त्या अस्थिरतेचे स्वरूप वाढून  नैराश्य ही येऊ शकते याची जाणीव शिवसेना नेत्यांना असणे गरजेचे आहे. एकंदरीतच शिवसेनेच्या नेत्यांच्या आजच्या भूमिका पाहता शिवसेनेच्या नेत्यांच्या स्वतःच्या राजकारणावर व क्षमतेवर त्यांचा विश्वास नसल्यामुळे ही परिस्थिती आज त्यांच्यावर ओढवलेली आहे. आज शिवसेनेत तीन-तीन वेळा, चार चार वेळा विधानसभा लोकसभा जिंकणारे नेते असूनही त्यांना सत्तेचा राजकारणासाठी भाजपावर अवलंबून राहावे लागते हेच त्यांचे मूळ अपयश आहे. याचा अर्थ हे भाजपा शिवाय निवडून येऊ शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे आणि हीच वस्तूस्थिती भाजपने हेरल्यामुळे भाजपा देईल तेवढ्या जागांवर लढल्याशिवाय शिवसेने पुढे पर्याय नाही.

शिवसेना नेत्यांची अस्वस्थता वाढते ती भाजपच्या वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भूमिकेमुळे. त्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांना असे वाटतेय की आम्ही ज्या स्वतःच्या जागा लढणार आहोत त्याही जागा आम्हाला मिळतात की नाही याचीही साशंकता ही शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात  आहे.सोबतच सत्तेत असूनही अध्यापही मंत्रिमंडळाचा विस्तार होत नाही त्यामुळे मंत्री होण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून असणारे शिवसेनेचे काही आमदार हे ही अस्वस्थ आहेत. तसेच वेगवेगळ्या समाज माध्यमातून आणि प्रसार माध्यमातून होणारी रोजची विटंबना आणि अपमान हे शिवसेनेचे नेते सहन करू शकत नाहीत. तसेच दिल्लीत सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बदलण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे अशी वातावरण निर्मिती करून पुन्हा एकदा शिवसेना आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना खिंडीत पकडल्या गेले आहे. त्यातूनच शिवसेनेच्या कार्यतत्पर मुख्यमंत्र्यांना  अचानक सुट्टी घेऊन आपली शेती करावीसी वाटते यातच सर्व काही लपल्यामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांची अस्वस्थता ही दिवसेंदिवस कमी होण्याऐवजी ही वाढतच आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये वाढलेली ही अस्वस्थता ओळखून महाराष्ट्राच्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सांगावे लागते की 2024 ची निवडणूक आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात लढणार आहोत,त्यामुळे उपमुख्यमंत्र्याच्या विधानात किती दम आहे आणि ह्या गोष्टी खऱ्या होतील का हे येणारा काळच सांगणार आहे. त्यातल्या त्यात भाजपाचा अंतर्गत आलेला सर्व्हे सर्व काही सांगून जाणारा असल्यामुळे शिवसेना नेत्यांची झोप मात्र उडालेली आहे. कारण ज्या भाजपच्या भरोशावर त्यांनी सत्ताकारणाचा पराक्रम केला  तोच पराक्रम आता त्यांच्यावर उलटतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्यामुळे आणि अजित पवार यांच्या भूमिकेमुळे  शिवसेना नेत्यांची आता सध्या वाट लागते की काय अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे. ज्या राष्ट्रवादीमुळे  हे शिवसेनेचे नेते सत्तेतून बाहेर आले त्याच राष्ट्रवादीने आमच्या भूमिका मान्य केल्या तर आम्ही त्यांचे स्वागत करू अशी विधान करून  सत्तेसाठीच महाराष्ट्रातले नेते आसुसलेले आहेत हे दाखवून देण्याचे काम शिवसेनेच्या नेत्याच्या वर्तनातून झालेले असल्यामुळे सध्याच्या शिवसेनेची आणि नेत्यांची अवस्था तेलही गेले आणि तूपही गेले हाती आले धुपटणे अशी झालेली आहे. 

एकंदरीतच शिवसेनेच्या अस्थिरतेतून महाराष्ट्रात आलेली  महाराष्ट्राच्या राजकारणाची अस्थिरता पाहता महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याचे काम इथल्या राजकीय वृत्तीने केलेले आहे आणि ती सत्तेची अहंकारी वृत्ती काही प्रमुख सत्ताधारी राजकीय पक्षांमध्ये असल्यामुळे राजकारणातील प्रबळ व्यक्तींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे आणि त्या आरोपातून त्यांना स्वच्छ करण्यासाठी आपल्या छात्र छायेखाली घ्यायचे हा जो काही एक कलमी कार्यक्रम सध्या जोरात चालू आहे त्यावेळेस अशा राजकीय पक्षांना भ्रष्टाचाराविषयी बोलण्याचा कोणता नैतिक अधिकार आहे हे त्यांनी एकदा स्पष्ट करून महाराष्ट्रातील जनतेस सांगावे.प्रबळ राजकीय पक्षांनी राजकीय अस्थिरता कमी करून महाराष्ट्राला राजकीय अस्थिरते पासून वाचवण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे  आहे. सोबतच  वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांना अस्थिर करून सत्तेचे लोणी चाटायला लावण्याची प्रक्रिया बंद करण्यासाठी पुढाकार घेऊन सत्तेसाठी आसुसलेल्या नेत्यांचीही अस्वस्थता कमी करावी अन्यथा आपली ही अवस्था ही शिवसेना नेत्यासारखी  होईल हे दाखवून देणे गरजेचे आहे तेव्हाच खरा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा उभा राहील.

पक्ष चिन्हाच्या वादावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेतो?

राजकीय पक्ष चिन्हाच्या वादावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेतो?

निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) अधिनियम, 1968

च्या कायद्यानुसार पक्षावर निवडणूक आयोग निर्णय घेतो.

कलम १५

मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या फुटीर गट किंवा प्रतिस्पर्धी विभागांच्या संबंधात आयोगाचे अधिकार.

जेव्हा आयोग त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीवर समाधानी आहे की मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिस्पर्धी विभाग किंवा गट आहेत.

निवडणूक आयोग कोणत्या अधिकाराखाली अशा विवादांवर निर्णय घेते?

निवडणूक चिन्हे (आरक्षण आणि वाटप) आदेश, 1968 EC ला राजकीय पक्ष ओळखण्याचा आणि चिन्हांचे वाटप करण्याचा अधिकार देतो. ऑर्डरच्या परिच्छेद 15 अंतर्गत, ते प्रतिस्पर्धी गट किंवा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे नाव आणि चिन्हावर दावा करणार्‍या विभागांमधील विवादांवर निर्णय घेऊ शकते.

परिच्छेद 15 ची कायदेशीर स्थिती काय आहे?

परिच्छेद 15 अंतर्गत, विवाद किंवा विलीनीकरणाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यासाठी EC हा एकमेव अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने 1971 मध्ये सादिक अली आणि अन्य विरुद्ध ECI मध्ये त्याची वैधता कायम ठेवली आहे.

एका गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता देण्यापूर्वी EC कोणत्या बाबींचा विचार करते?

ECI प्रामुख्याने राजकीय पक्षातील दावेदाराला त्याच्या संघटनात्मक विंगमधील आणि त्याच्या विधिमंडळ शाखेत मिळालेला पाठिंबा तपासतो.

निवडणूक आयोग या शाखांमध्ये बहुमताचा दावा कसा प्रस्थापित करते?

आयोग पक्षाची घटना आणि पक्ष एकत्र असताना सादर केलेल्या पदाधिकाऱ्यांची यादी तपासतो. हे संस्थेतील सर्वोच्च समिती(स) ओळखते आणि किती पदाधिकारी, सदस्य किंवा प्रतिनिधी प्रतिस्पर्धी दावेदारांना पाठिंबा देतात हे शोधून काढते. विधिमंडळ विभागासाठी, प्रतिस्पर्ध्यांच्या छावणीतील खासदार आणि आमदारांच्या संख्येनुसार पक्ष जातो. ते कोठे उभे आहेत हे तपासण्यासाठी या सदस्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा विचार केला जाऊ शकतो.

निश्चित निष्कर्षानंतर निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल?

ECI मान्यताप्राप्त पक्षाचे नाव आणि चिन्हासाठी पात्र होण्यासाठी त्याच्या संघटनात्मक आणि विधायी शाखांमध्ये पुरेसा पाठिंबा असल्याचे मानून विवादाचा निर्णय एका गटाच्या बाजूने घेऊ शकते. ते इतर गटाला स्वतंत्र राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी देऊ शकते.

दोन्ही गटातील बहुमताबद्दल खात्री नसताना काय होते?

जेथे पक्ष एकतर अनुलंब विभागलेला आहे किंवा कोणत्या गटाकडे बहुमत आहे हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, EC पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते आणि गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांना उपसर्ग किंवा प्रत्यय जोडण्याची परवानगी देऊ शकते.

निवडणुका तोंडावर आल्यास वादावर तात्काळ निर्णय घेता येईल का?

EC ला प्रश्नाचा निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे साहित्य गोळा करण्यासाठी वेळ लागू शकतो. तात्काळ निवडणूक हेतूंसाठी, ते पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते आणि गटांना वेगवेगळ्या नावांनी आणि तात्पुरत्या चिन्हांवर निवडणूक लढवण्याचा सल्ला देऊ शकते.

भविष्यात प्रतिस्पर्धी गट त्यांचे मतभेद मिटवतात तेव्हा काय होते?

पुन्हा एकत्र आल्यास, दावेदार पुन्हा EC कडे संपर्क साधू शकतात आणि एकसंध पक्ष म्हणून ओळखले जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. EC ला एका घटकामध्ये गटांचे विलीनीकरण ओळखण्याचा अधिकार देखील आहे. हे मूळ पक्षाचे चिन्ह आणि नाव पुनर्संचयित करू शकते.

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवकालीन भारतीय राजकीय व्यवस्था….

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवकालीन भारतीय राजकीय व्यवस्था….

भारतातील लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात देशाच्या राजकारणाचे  संदर्भ  बदलुन देशावर एकतर्फी राजवटीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेचा अंत होत असून भाजपशी मुकाबला करण्याची क्षमता कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षात नाही, देशात फक्त भाजपच राहील बाकी सर्व राजकीय पक्ष नष्ट होतील असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी विधान करून भारतीय राजकारणाची दिशा काय राहील हे अधोरेखित केलेले आहे.वास्तविक पाहता भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा भाजपाच्या काळात राष्ट्रवादा सोबतच धर्माच्या नावाखाली फूट पाडून आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्याचा  राहिलेला आहे.वास्तविक स्वरूपात धार्मिक ध्रुवीकरणाचे भाजपाचे हे राजकारण आपल्या घटनात्मक मूल्यांना छेद देतात. कारण आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे.राज्यघटनेने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसेच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार  दिला आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही हे अधोरेखित करूनही आज धर्माच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो.आज धर्माच्या नावाखाली उघडपणे मते मागितली जात आहेत. तसेच धर्माच्या नावा सोबतच प्रादेशिक अस्मितेलाही फुंकर घालण्याचे काम राजकीय पक्ष करताना दिसून येतात.म्हणजेच आज भारतीय राजकारणात धर्म आणि प्रादेशिक अस्मिता ह्या पळणाऱ्या बाबी आहेत.म्हणूनच जय श्रीराम, अल्लाहू अकबर,चंडी पाठ, मंदिर मज्जिद, भूमिपुत्रांना नोकरी, भाषिक अस्मिता, राजकारणातील प्रभावी समूहाला आरक्षण या सारख्या घोषणा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या सभांमधून दिल्या जातात.याकडे भारतीय निवडणूक आयोग जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसून येते. म्हणूनच आज भारतीय राजकारणाचे आधारस्तंभ हे विकासकामांपेक्षा धार्मिक, भाषक आधारांवरच मते मिळवणे हे आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकारणात निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र राजकीय नेत्यांना अवगत झाल्याने निवडणुका जिंकणे सोपे झाले आहे.प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता यामधून देशाची लोकशाही ही आता प्रादेशिकता आणि धार्मिकता यात अडकलेली आहे. आज प्रादेशिक अस्मितेचे आणि धार्मिकतेचे प्रतिबिंब हे मतपेटीतून बाहेरून येताना आपल्याला दिसून येत आहे. एकंदरीतच या सर्व बाबींचा विचार करता भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली राजकीय व्यवस्था स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी काळातही येऊ शकली नाही. म्हणून हा दोष भारतीय राज्यघटनेचा नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील आहे हे या ठिकाणी ठळकपणे नमूद करणे गरजेचे आहे.म्हणून बहु-धार्मिक समाज आणि धर्मनिरपेक्षता ही आपली असलेली  ओळख धर्माच्या नावाखाली राजकारण करून ही ओळख पुसण्याचं काम सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आज प्रखर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतून राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्र निष्ठेचे प्रमाणपत्र वाटपाचा उद्योगही देशात सुरू झालेला आहे. आज राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी धार्मिकता, भाषिकता व प्रादेशिक अस्मिता यांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आपल्या राज्यघटनेने जरी केला असला तरी तो प्रयत्न शासनकर्त्यांना करता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.आज सत्ताकांक्षाच्या आणि सत्तापिपासूच्या राजकारणात देशात लोकशाही मार्गाने आलेली सरकार उलथून टाकणे, वेगवेगळ्या विचारधारेशी सत्तेसाठी जुळवून राजकीय सत्तेचा स्वार्थ साधने हे उद्दिष्ट आजच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व आत्मसात करत आहेत.त्यातूनच आज विरोधकांना आपलेसे करून घेण्यासाठी सुरुवातीस त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यातून त्यांच्या पाठीमागे चौकशा लावायच्या, चौकशीच्या नावाखाली त्यांना भयभीत करायचे आणि आपल्या तंबूत ओढून घेणे हा एक कलमी कार्यक्रम हा देशाच्या राजकारणात सध्या तरी चालू असल्याचा आपल्याला दिसून येतो.जे राजकीयदृष्ट्या आपल्याला शरण येत नाहीत त्यांना वाटेल ते करुन अडकवायचं आणि संपवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होत आहे.त्यातूनच आज केंद्रीय संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात संशयाची सुई फिरू लागलेली आहे.वास्तविक पाहता या गोष्टी आत्ताच घडतात असे ही नाही तर ह्या गोष्टी काँग्रेसच्या काळातही घडत होत्या पण त्यांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात व्यापक नव्हते ही एक वस्तूस्थिती आहे.   एकंदरीतच घटनाकारांनी देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा गाडा  हाकलण्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ हे तीन अंग स्थापन केली. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाला स्वतंत्र ठेवण्याचे काम या राजकीय व्यवस्थेत करण्यात आलेले असले तरी आज  एकेकाळी न्यायमंडळाचा कार्यकारी आणि कायदेमंडळात असलेला हस्तक्षेप आता कमी होऊन न्यायमंडळात कायदेमंडळाचा आणि कार्यकारीमंडळाचा हस्तक्षेप हा आज मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. एकेकाळी भारतीय न्यायव्यवस्था ही कायदेमंडळाला काय करायला पाहिजे याचे ज्ञान देत होती, तीच न्यायव्यवस्था आज कायदेमंडळाच्या तालावर चालताना आपल्याला कुठेतरी दिसून येते.आज अनेक केंद्रीय संस्था ह्या राज्यघटनेतील मूल्य पायदळी तुडवताना दिसून येतात. एकंदरीतच केंद्रीय संस्था स्वायत्त असून त्यांना त्यांच्या विवेकाधीन बुद्धीने काम करणे गरजेचे असताना त्यांना आज जाणीवपूर्वकरीत्या नि:पक्षपातीपणे काम करून दिल्या जात नाही.म्हणून आज देशातील  केंद्रीय संस्थांना नि:पक्षपतीपणाची भूमिका निभवावी लागणार आहे.आज केंद्रीय संस्था ह्या नि:पक्षपाती असून चालणार नाही तर त्या नि:पक्षपातीपणाची प्रचिती ही जोपर्यंत जनतेला येत नाही तोपर्यंत जनतेचा विश्वास या संस्थांवरचा वाढणार नाही.  

    केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्यपाल हा महत्त्वाचा घटक असला तरीसुद्धा आज राज्यपालामार्फत केंद्रीय सत्ता आपला अजेंडा हा राज्यात राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्ती ह्या नको असलेल्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना देत आहेत. आज मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिथे रोजगार उपलब्ध झाला. देशाच्या विविध भागांमधून बेरोजगारांचे लोंढे मुंबईत धडकले. मुंबईने अनेकांना ओळख दिली. त्याच मुंबईचे आर्थिक सक्षमपणा पुसण्याचे काम हे सुद्धा विवेकाधीन अधिकार दिलेल्या व्यक्तींकडून करण्याचे काम या ठिकाणी होत आहे. त्यातूनच महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक अस्मितेतेला चेतवण्याचं काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकंदरीतच प्रादेशिक अस्मिता चेतवुन राजकीय अस्थिरता कशी निर्माण केली जाईल याचाही विचार देशातील केंद्रीय राजकीय व्यवस्था कुठेतरी करत आहे हे या ठिकाणी सिद्ध होते.

   आज देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा विचार करता प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता  या बाबतीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या असतानाही राजकीय पक्ष केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता या तत्त्वाचा वापर करतात. एकंदरीतच प्रादेशिक अस्मिता ही राज्याच्या विकासासाठी जोपासणे गरजेचे असतानाही, प्रादेशिक अस्मितेचा वापर केवळ हा राजकीय स्वार्थासाठी वापरला जातोय. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली देशात आणि देशातील वेगवेगळ्या राज्यात बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, सवर्ण दलित संघर्ष, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, मंदिर मज्जिद वाद, खानपान या गोष्टींना जाणीवपूर्वक पुढे आणण्यात राजकीय नेते यशस्वी ठरतात. प्रादेशिक अस्मिता ही भूमिका जरी आपण संकुचित स्वरूपाची ठरवत असलो तरी   देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक अस्मितेमध्येच त्या त्या राज्याच्या विकासाचे प्रतिबिंब ही रुजलेली असतात याकडेही आपल्याला उघड्या डोळ्याने पाहणे गरजेचे आहे. 

    एकंदरीतच भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा गाडा ज्या संस्थांवर आहे, ज्या कायदेमंडळावर आहे, त्या राजकीय व्यवस्थेत अनेक प्रश्न निर्माण झालेले असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करतात याचाही विचारमंथन येणाऱ्या काळात सर्वांना करणे गरजेचे आहे. आज भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा विचार करता इच्छाशक्तीचा अभाव हा मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. भारतीय राजकीय व्यवस्थेत केवळ आणि केवळ सर्वसामान्यांचा वापर  निवडणुकीसाठी करायचा आणि एकदा निवडून आल्यानंतर सर्वसामान्यांशी तुमचं आमचं नातं काय? हे विचारण्यापर्यंत राजकीय नेतृत्वाची मजल गेलेली आहे. पर्यायाने आज आपण लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. एकंदरीतच राजकीय व्यवस्थेचा गाडा सक्षमपणे हाकलण्यासाठी भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना जागृत राहूनच आपली भूमिकां घ्यावी लागणार आहे.आज जे धर्माच्या नावाखाली राजकारण करतात, लोकांना पेटवण्याचे काम करतात, अशा लोकांकडून  राजकीय लाभासाठी आपला वापर करणार्‍यांना प्रोत्साहन देऊ नये.तरच या भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे अस्तित्व टिकेल. अन्यथा भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर बोलताना   ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली, ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली, मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे ... ! कारण इथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली .. ! हे राजकीय व्यवस्थेचे चित्र अण्णाभाऊ साठेनी वर्णन केल्याप्रमाणेच वाटचाल करीत राहील यात शंका नाही….

मंदिर मशीदीच्या वादातून …….

 

 मंदिर मशीदीच्या वादातून …….

       

Illustration: Soham Sen

भारतीय संस्कृतीला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. काळाच्या ओघात भारतीय  संस्कृतीवर अनेक परकीय आक्रमणे झाली असताना ही ती नष्ट न होता आजपर्यंत टिकून आहे.एकंदरीतच भारतीय संस्कृतीचे स्वरूप उपासना, त्याग, संयम, सहिष्णुता सारख्या  वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांनी समृद्ध असताना ती आपणाला अंधारातून प्रकाशाकडे नेते.म्हणूनच भारतीय समाज हा सूर्यफुलासारखा विविधतेने नटलेला आहे.आज या विविधतेने नटलेल्या समाजाला खरी गरज आहे ती शांततेची आणि संयमाची. ज्यावेळी शांतता आणि संयम या दोन्ही गोष्टी हातात हात घेऊन चालतात त्याचवेळी एक नवीन क्रांती घडताना आपल्याला दिसून येते.त्यातुनच आज भारताने आज आपली संस्कृती संवर्धन आणि संरक्षण हे टिकवून ठेवलेलेले असतानाच आज संस्कृती संवर्धन आणि संरक्षणाच्या नावाखाली प्रत्येक समूहाला  आत्मकेंदित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.त्यातून जो तो आज आत्मकेंद्रित झाल्यामुळे  समाजाचा सारासार विचार कुणीही करत नाही, आणि याचाच फायदा सामाजिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या टोळ्या घेताना आपल्याला दिसून येतात.त्यातून आज आपण मानवी समाजाचे एक घटक आहोत, आपण सर्व एक आहोत, सारखे आहोत, ही भावनाच शिल्लक उरलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

    आज स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात वाटचाल करताना  भारताने विज्ञान-तंत्रज्ञान आणि अवकाश क्षेत्रात  मोठी झेप घेतली असतानाच मात्र सामाजिक घटकांना मंदिर आणि मशीद या दोन केंद्राभोवती फिरवण्याची किमया  देशातल्या राजकीय नेतृत्वाने केली आहे.त्यातूनच देशात आज अजान आणि हनुमान चालिसा यावरून देशभरात गोंधळ सुरू आहे.सोबतच मंदिर आणि मशिदीशी संबंधित वाद भारतात  होणे हे काही आपल्यासाठी नवीन नाही. यामध्ये सर्वाधिक चर्चा झाली ती राम मंदिर आणि बाबरी मशीदीच्या वादाची. त्यातूनच  आज बाबरी कोणी पाडली, यामध्ये कोणाचा सहभाग होता हे सांगण्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये तर स्पर्धाच लागलेली असतानाच देशात मंदिर मशीद  प्रकरणावरून ज्ञानवापी मशीद बरोबरच आता ताजमहाल,कुतुबमिनार,आणि मथुरा  या संदर्भातही देशात वाद सुरू झाले आहेत.देशात आज अनेक वादग्रस्त स्थळे आहेत, ज्याबद्दल दोन्ही पक्षांची मते  भिन्न भिन्न आहेत ही वस्तुस्थिती असतानाच सध्या ज्ञानवापी मशीद-काशी विश्वनाथ वाद प्रकरणावरून देशातील धार्मिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यातूनच देशात पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात सुरु झाली.

    विविध धर्म आणि जातींच्या लोकांमध्ये द्वेष पसरवणारे नेते धार्मिक ध्रुवीकरणास खत पाणी घालतात.कारण सत्तेवर आपली पकड टिकवून ठेवण्यासाठी राजकारणी जाती आणि धर्माचे ध्रुवीकरण करतात. हे ध्रुवीकरण राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाहीच्या भावनेविरुद्ध असतानाही. राजकीय नेते  जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणापासून दूर राहात नाहीत.धर्म आणि जात याविषयी संवेदनशील असणारा समुह हा समाजात मोठ्या प्रमाणात असतो. कारण अल्लाहू अकबर, हिंदूधर्म खतरे मे है, मंदिर वही बनायेंगे म्हणताताच जनतेच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेणारी जमात, स्वार्थी राजकारणी, धर्माचे आणि जातीचे ठेकेदार महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून भरकटवण्यासाठी धर्म आणि जातीच्या नावाचा वापर  करतात.त्यातूनच वास्तविक पाहता परिपाठामध्ये शिकवली जाणारी भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत ही मूल्य आज पाळली जात नाहीत. त्यामुळे एकंदरीतच भारतीय शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाल्यासारखी दिसून येते. म्हणजेच ज्या ठिकाणची शिक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली तो देश अधोगतीकडे जाताना आपल्याला दिसते ते चित्र आपल्या देशात लांब राहिले नाही. 

     आज मंदिर मशीद या विषयावर भावनिक करण्याचे प्रयत्न सुरु असतांनाच भारतीय समकालीन राजकारणाचे स्वरूप पाहता राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढे येताना दिसत नाही. राष्ट्रीय एकात्मता हा केवळ संवैधानिक आणि घटनात्मक विषय नाही तर त्यासाठी प्रत्येकाच्या मनाची अवस्था बदलणे गरजेचे आहे. मी धर्माने, जातीने, भाषेने वेगळा असलो तरीही प्रथम भारतीय आहे हा विचार आज पुन्हा एकदा रुजू होण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.म्हणून मंदिर मशिदीच्या नावावर सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणाऱ्या शक्तींचा मुकाबला करण्यासाठी देशातील तरुणांनी, सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, शिक्षणतज्ञ यांनी पुढे येण्याची आज मोठी गरज निर्माण झालेली आहे.सामाजिक सलोखा करण्यासाठी पुढे आलेल्या समूहाने केवळ तत्वतः सैद्धांतिक विचार मांडून चालणार नाही तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कृती करणे गरजेचे आहे.आज मंदिर मशीदच्या नावाखाली सामाजिक जीवनात केला जाणारा अंतर्विरोध टाळण्यासाठी आम्ही एक आहोत हा विचार दृढ करणे गरजेचे आहे.कारण आपल्या देशातल्या १९९१ च्या प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ ला ज्या ठिकाणी  मंदिर होतं, ते यापुढे ही मंदिर असेल आणि मशीद होती, ती यापुढे ही मशीदच असेल.असे असताना ही मंदिर मशिदीचे वाद  उभे करणे हे संयुक्तिक नाही.कारण  भारतीय संस्कृतीतील शिल्पकला पाहता  प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतातील स्थापत्यकला आणि शिल्पकला यावर धर्माचा खूप मोठा प्रभाव आहे.तसेच मध्ययुगीन कालखंडात भारतात इन्डो-इस्लामिक स्थापत्यकलेची सुरुवात झाली.त्यातुनच आज ज्ञानवापी मशीदीच्या संदर्भातील शिल्पकला  पाहता त्या शिल्पकलेचा हिंदू धर्माशी संबंध आहे हे ही मोठ्या प्रमाणात सांगितले जात आहे, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले असाही विचार पुढे येतोय, त्यातून दोन्ही पक्षकाराकडून वेगवेगळे दावे आणि प्रतिदावे केले जात आहेत. वास्तविक पाहता नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईलच पण त्यातुन केले जाणारे धार्मिक ध्रुवीकरण सध्याच्या काळात देशाला परवडणारे नाही.देशात होणारे मंदिर मशिदीची वाद पाहता 1991 च्या कायद्याचा आधार आपण घेतला तर कोर्टाचा निर्णय ही त्या कायद्यालाच अनुसरूनच राहील ही एक वस्तुस्थिती आहे.

      एकंदरीतच देशातील या मंदिर मशिदीच्या वादाचा संदर्भात वाद न करता पुरात्त्वविद्या विषयात संशोधन, उत्खनन, सर्वेक्षण आणि अवशेषांचे जतन करणारी भारतातीय पुरातत्व संरक्षण संस्थेने यात हस्तक्षेप करून प्राचीन वास्तूंचा अभ्यास करावा, जेणेकरून भारतीय संस्कृतीचे आणखी नवीन पुरावे समोर येतील. मंदिर मशिद हा प्रश्न आज भावनिक केल्यामुळे आज मोठ्या प्रमाणात अस्मिता जागृत होत आहे. त्या अस्मितेच्या आधारावर लोकांना भडकवणारी जी काही यंत्रणा या ठिकाणी कार्यरत झालेली आहे तिला आता स्वतः आपणच कुठेतरी थांबवणं ही काळाची गरज आहे.कारण आपल्याला येणाऱ्या काळात ज्या काही पिढ्या घडवायच्या त्या पिढ्या या भावनिक आणि अस्मितेवर चालणाऱ्या असल्या तर आपण जागतिक महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करू शकणार नाही, त्यामुळे डॉ. एपीजे अब्दुल कलामांचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील यात शंका नाही.

     आज देशात नवनिर्माण करण्यासाठी सर्जनशील अशी फळी तयार होणे अपेक्षित असताना, काही समाजविघातक आणि विध्वंसक लोकांना  सर्जनशीलता जोपासता येत नाही ते लोक मंदिर मशिदीचा वाद पुढे करून लोकांना सुसंस्कृत करण्याच्या ऐवजी लोकांना पुन्हा एकदा रानटी अवस्थेकडे नेण्याचा प्रयत्न करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आपणास सुसंस्कृत व्हायचे का रानटी व्हायचे हे ठरवण्याची वेळ आता आलेली आहे. लोकांना रानटी करण्याची ही वेळ जर समाजविघातक आणि विध्वंसक लोकांनी साधली तर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात अराजकता निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. परिणामी श्रीलंकेचा भारत कधी होईल हे ही आपणास समजणार नाही. त्यामुळे कृपया हात जोडून सर्वांना विनंती आहे की आपण या देशाचे सुजाण नागरिक आहात. सुजाण नागरिकाचे जे काही सुजाण लक्षण आहे ते आपण पाळले पाहिजे. त्यासाठी आपली डोकी आज शांत ठेवणे गरजेचे आहे.अन्यथा मंदिर मशिदीच्या वादातून होणाऱ्या वेगवेगळ्या समस्येचे स्वरूप पाहता महाराष्ट्रातील समकालीन राजकीय परिस्थिती उघड्या डोळ्यांनी पाहणे गरजेचे आहे.कारण लढायला बहुजनाना पुढे करणारी राजकीय नेतृत्वाची जमात बहुजनावर गुन्हे दाखल होताच, आपल्यावर गुन्हे दाखल होऊ नये म्हणून पळणारे नेतृत्व आणि गॅलरीत उभे राहून लोकांना आपल्या नेतृत्वाची झलक दाखवणारी राजकीय संस्कृती ही महाराष्ट्राने उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेली आहे.त्यामुळे वेळीच मंदिर मशिदीच्या वादातून सावधान होणे गरजेचे आहे.

 

शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींचा नाराजीनामा……

 शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींचा नाराजीनामा……

आज सत्तासंघर्षाचा राजकारणात सत्तेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. आजच्या काळातील सत्ता व सत्तेतून मिळणारे लाभ म्हणजे एक व्यसन झालेले आहे. त्यातूनच आज सत्ता संघर्षासाठी मोठ्या प्रमाणात पक्षीय राजकारणाचा विचार करता आज सर्वच पक्षांमध्ये दलबदलू करणाऱ्या नेतृत्वाची संख्या ही खूप मोठी आहे. त्यामुळे आज देशपातळीवर आणि राज्य राजकारणामध्ये दलबदलू करणाऱ्या नेतृत्वाची मोठ्या प्रमाणात चालती आहे. त्यातून आज अनेक राजकीय पक्षात मोठ्या प्रमाणात पक्षांतरे होताना दिसतात. पक्षांतरांमागची महत्त्वाची भूमिका म्हणजे  सत्तासंघर्षाच्या राजकारणात न मिळालेले पद, न मिळालेली उमेदवारी त्यातून आलेली नाराजी आणि वर्तमानकाळात ईडीच्या  प्रभावाखाली राजकारणात आपल्या साम्राज्याला धक्का लागू नये ही भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांतरे होताना दिसत आहे. राजकीय पक्षांतर झाल्यानंतर पक्षांतर करणारे आपले अस्तित्व कायम राखतात आणि त्या अस्तित्वाच्या आधारावर आपण इतरांना वाकवू शकतो हा धमकीवजा इशारा देण्यात माहीर असलेले धूर्त राजकारणी आज प्रत्येक राजकीय पक्षांना आव्हान देऊ लागले आहेत. त्यातूनच आज प्रत्येक राजकीय पक्षांमध्ये नाराज असणाऱ्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात असल्याचे आपल्याला दिसून येते.

    त्यातून सध्या शिवसेनेच्या  लोकप्रतिनिधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी नाट्य हे प्रसारमाध्यमांच्या माध्यमातून जगासमोर येत आहे.'गेले ते कावळे राहिले ते मावळे' या ब्रीद वाक्याने शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करणाऱ्यांवर प्रहार करणारी शिवसेना आणि शिवसैनिक पक्षातून बाहेर  गेलेल्या कावळ्याचे राजकारण नक्कीच संपवतात  हा आजपर्यंतचा इतिहास असतानाही शिवसेना सोडणारे शिवसेनेला आणि शिवसैनिकांना डिवचण्याचे प्रयत्न कधीकधी करताना दिसतात. आजपर्यंत एक दोघांनी शिवसेनेला नामोहरण करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला पण वास्तविक पाहता त्यांनाही ते शक्य झालं नाही त्यांना त्यांच्या राजकारणासाठी दुसऱ्याचा आधार घ्यावा लागला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यातून अनेक जण राजकारणात मंत्री झाले पण ते मंत्री होत असताना त्यांचा तो स्वाभिमानी बाणा शिवसेनेत असताना होता तो स्वाभिमानी बाणा त्यांनी मंत्रिपदासाठी कुठेतरी गहाण टाकला हे मात्र निश्चित आहे. अशाच लोकांनी शिवसेना संपवण्याचा विडा उचलला पण प्रत्यक्षात ते पक्ष सोडणारे नेतृत्व संपले पण अद्यापही शिवसेना संपली नाही याचे एकमेव कारण म्हणजे शिवसेनेचे खंबीर असलेली पाळेमुळे. शिवसेनेच्या खंबीरपणामुळेच  शिवसेनेने ज्यांना चेहरा नाही, ज्यांना नेतृत्व नाही, त्याच्या सात पिढ्यांत कोणी साधा सरपंच नाही त्याला आमदार खासदार मंत्री करून त्यांचा उद्धार शिवसेनेने केला ही महाराष्ट्रातील वस्तुस्थिती आहे. 

    सध्याच्या वर्तमान काळामध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येण्याअगोदर शिवसेनेतील अनेक लोकांना मंत्रिपदाची स्वप्ने पडली होती. त्या स्वप्नात महाविकास आघाडी मुळे मिठाचा खडा पडला ही वस्तुस्थिती आहे. तडजोडीच्या राजकारणामध्ये शिवसेनेने काय गमावले ह्यापेक्षा काय कमावले याचा विचार करता ज्या मुख्यमंत्रीपदावरून महाभारत घडले ते मुख्यमंत्रीपद सेनेने हस्तगत केले. तडजोडीच्या राजकारणात शिवसेना तहात जिंकली पण प्रत्यक्षात मात्र निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या मनात काही प्रमाणात हरल्ल्याचे दिसून आले.तरीसुद्धा निष्ठावंत शिवसैनिकांनी आपली नाराजी कधी प्रसारमाध्यमांसमोर आणली नाही हा त्यांच्या मनाचा आणि त्या शिवसैनिकांचा मोठेपणा आहे. ज्या शिवसैनिकांच्या जोरावर आपण निवडून आलो आहोत ते मात्र शिवसेनेचे आणि शिवसैनिकांचे छात्र हे मात्र या ठिकाणी नक्कीच विसरले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे.

    महाविकास आघाडीमुळे शिवसेनेच्या काही नेतृत्वाच्या भावना दुखावलेले आहेत कारण त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आलेले आहे ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या शिवसेनेच्या नेतृत्वाचे अस्तित्व महाविकास आघाडीमुळे धोक्यात आलेले आहे अशा नेतृत्वाने नाराजी व्यक्त करणे हे स्वाभाविक आहे. पण काही लोकांना शिवसेनेच्या माध्यमातून आमदारकी,  खासदारकी,  मंत्रिपद मिळाली, शिवसेनेमुळे ओळख मिळाली अशा लोकांनी व शिवसेनेमुळे आपण सध्या पदावर आहोत अशा लोकांनी आपली नाराजी जाहीर प्रगट करणे हा कुठेतरी शिवसेनेशी केलेला विश्वासघात आहे.शिवसेनेतील काही नेतृत्वाच्या सध्याच्या प्रतिक्रिया पाहता त्यांच्या भावना आता काही लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यातून शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आता उघड उघड पक्षविरोधी भूमिका घेताना दिसून येत आहेत. 

    महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यावर शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे कामे होत नाहीत, शिवसेनेच्या खात्यांना कमी निधी मिळणे ह्या विषयावरून वाद विवाद होत आहेत. त्यातून शिवसेना  लोकप्रतिनिधींची होणारी नाराजी पाहता या ठिकाणी दोष हा शिवसेना पक्षाचा नसून हा दोष केवळ आणि केवळ निवडून आलेल्या शिवसेना लोकप्रतिनिधींचा आहे असे दिसून येते. शिवसेना पक्षात माजी झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे काम होत नाहीत हे स्वाभाविक असू शकते, पण आजी पदाधिकाऱ्यांची काम होत नाही हा एक मोठाच वादाचा विषय आहे. शिवसेनेत नाराजी असण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे शिवसेना लोकप्रतिनिधीच्या मागे लागलेली ईडीची ससेमिरा ही काही संपत नाही आणि अशा वेळी पक्ष त्यांच्या बाजूने खंबीर उभे राहणं गरजेचं असताना पक्ष नेतृत्वाकडून  त्याची दखल घेतली जात नाही याची ही मोठ्या प्रमाणात दबक्या आवाजात चर्चा होत आहे आणि त्यामुळे ज्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे त्यांची ही नाराजी मोठ्या प्रमाणात असल्याचे दिसून येते.  वास्तविक पाहता शिवसेना पक्षात  जे माजी लोकप्रतिनिधी झालेले आहेत त्यांच्याकडे जास्त प्रमाणात लक्ष देणे गरजेचे आहे, कारण त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. एकंदरितच आजच्या राजकारणाचे स्वरूप पाहता लोकप्रतिनिधींना सत्तेची पडलेली स्वप्न आणि चटक पाहता शिवसेनेतील काही लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते.

    एकंदरीतच शिवसेनेतील नाराजांची यादी पाहता ही दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. शिवसेनेतील नाराजांची वाढती संख्या लक्षात घेता नाराजांना आपल्यात सामावून घेण्यासाठी अनेक जण टपून आहेत. वास्तविक पाहता शिवसेनेतील नाराजांना आपल्या पक्षात घेण्यासाठी जे आतुर झालेले आहेत त्यांचा इतिहास पाहता त्यांची दुकानदारी ही बाहेरून आयात केलेल्या लोकांवर अवलंबून आहे. पण हे आयात केलेले लोकप्रतिनिधीच्या स्वप्नांना जर तुम्ही धुमारे फुटू दिले नाही तर ते तुमच्यावर कधी उलटतील याचा  नेम नाही. हे माहीत असूनही त्यांची अवस्था अशी झालेली आहे की   स्वतः शिकार करता येत नसल्यामुळे नेमका कोणता प्राणी कधी मरतो याची वाट हे चातकासारखे पाहात आहेत. शिवसेनेतील नाराजांची  चाहूल पक्ष नेतृत्वाला नाही अशातला  ही प्रश्न नाही.त्यामुळे शिवसेना नेतृत्वाने आता तरी जागे होणे गरजेचे आहे. कारण आता खऱ्या अर्थाने शिवसेना पक्षाला, शिवसेना पक्ष नेतृत्वाला आणि शिवसेनेत काम करणाऱ्या आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांना आता आत्मचिंतन करण्याची खऱ्या अर्थाने गरज निर्माण झालेली आहे.त्यामुळे शिवसेना पक्ष नेतृत्वाने आजी माजी लोकप्रतिनिधींचे एक आत्मचिंतन शिबिर घेऊन आपण पक्ष म्हणून कुठे कमी पडतोय, लोकप्रतिनिधींनी आपण पदावर असतांना कुठे कमी पडतोय, ह्याचे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आता शिवसेनेवर येऊन पडल्याचे दिसून येते.

शोध स्वप्नांचा.......

शोध स्वप्नांचा.......

घोळ परीक्षांचा......

धंदा पेपर फुटीचा.....

प्रश्‍न.....

संप कर्मचाऱ्यांचा....

आरक्षण मराठा, ओबीसी, धनगरांचा.....

अत्याचार महिलांचा, दलितांचा......

शेतकऱ्यांच्या मालाच्या भाववाढीचा.....

कुणी म्हणते  मंदिर मंदिर.........

कुणी म्हणते मशिद मशिद........

कुणी म्हणते व्होट बँक  हिंदुत्वाची......

कुणी म्हणते हिंदुत्वाचे मालक आम्हीच......

दाखवले स्वप्न..... 

बसले सत्तेत......

रोज करतात भाषेची कलगीतुरी......

जो तो रमला मलई मध्ये......

ना कुणी कुणाचे वाली.......

आम्ही मित्र तुम्ही दुश्मन.......

कधी समजणार रे तुझा हा डावपेच मला.....

तुमचे डावपेच आमचे मरन.......

जनता बसते डोळे उघडून तुमच्याकडे......

वाट पाहते तुमच्या निर्णयाची......

कधीतरी सामान्य जनतेत स्वतःला पहा......

काहीतरी करून दाखवा.....

नाहीतर तुमच्या कमरेत हाणायला लाथा......

आहे तयार ही जनता........

आमचं रोजचं जगणं.......

आमचं रोजचं मरणं........

म्हणून पहिल्यांदा आपकी बार दिल निवडून सरकार.......

तरीही नाही सुटला प्रश्न.......

कारण तुम्ही होते सत्तेच्या हिशोब वाटणीत गुंग......

हिशोबाचा नाही लागला ताळमेळ......

पण आकड्याची बसली मेळ.........

त्यातून झाला ऑटोरिक्षा तयार......

ऑटो रिक्षा आली लोकांना आनंद झाला.....

कारण दगडापेक्षा वीट बरी म्हणून लोक ऑटोरिक्षाला पाहू लागले.........

पण या ऑटोरिक्षावर झालेत तीन  कंडाक्टर.......

तिन्ही कंडक्टर लागले वसुलीला......

त्यातूनच झाला हा धंदा सुरू.........

घोळ परीक्षांचा......

धंदा पेपर फुटीचा.....

त्यातून आमचे वाजले बारा.....

रात्री स्वप्न पाहिलं.......

उद्या परीक्षा देणार........

आणि परीक्षेला निघायच्या अगोदरच फुटला नशिबाचा पेपर......

आज आणले सावकारांकडून  पाचहाजर........

उद्याच्या बोलीवर........

उद्या जर नाही त्याचे देता आले.....

तर आम्ही येतो मायच्या मंगळसूत्रावर........

म्हणून आता तरी स्वप्न दाखवू नका.......

माफी आमची मागू नका.......

आम्हीच हात जोडून विनवतो............

आमचा पेपर फोडू नका...... 

आमचा पेपर फोडू नका......

भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक

 भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक

भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक आधारभूत अहवाल(2021) निती आयोगाने प्रकाशित केलेला आहे.2015 मध्ये 193 देशांनी स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आराखड्याने विकास धोरणे, सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि जगभरातील विकासाची प्रगती मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केलेला आहे. त्यामुळे आज शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आराखड्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. जागतिक पातळीवरील गरीबीचे स्वरूप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेता गरिबीत जगणाऱ्या सर्व वयोगटातील पुरुष, महिला आणि मुलांचे प्रमाण किमान अर्ध्याने कमी करणे हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून जागतिक पातळीवर कामकाज सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातही  गरिबी व दारिद्र्य  निर्मूलनाच्या संदर्भात मोठ्याप्रमाणात कामकाज सुरू झालेले आहे. त्यातूनच भारतात गरिबी आणि दारिद्र्याचे मोजमापं वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या माध्यमातून होत आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने जागतिक पातळीवरील गरिबी आणि दारिद्र्याचे मोजमापं  संदर्भात भारताच्या भारत सरकारच्या ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स अँड ग्रोथ Global Indices for Reforms and Growth या उपक्रमाद्वारे भारताच्या  राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाचे मोजमाप करताना ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम Oxford Poverty and Human Development Initiative and the United Nations Development Programme यांनी विकसित केलेल्या व जागतिक स्तरावर स्वीकृत केलेल्या  कार्यपद्धतीचा वापर भारतात केला जात आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने भारताचे राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाचे मोजमाप करताना आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन मूलभूत घटकांद्वारे भारतीय  कुटुंबांना भेडसावणार्‍या समस्यांचा अभ्यास प्रामुख्याने केला जातो. हा अभ्यास करताना राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरिबी व दारिद्र्याचे निकष मोजताना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तर यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो आणि त्यातूनच निती आयोगाने बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण आणि तीव्रतेचे पातळीचे विश्लेषण करताना राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2015-16 च्या आधारावर आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण आणि राहणीमान यासारख्या बारा प्रमुख घटकांचा वापर करून भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक आधारभूत अहवाल (2021) या अहवालात केलेले आहे. त्यामध्ये पोषण, बाल आणि किशोरवयीन मृत्यू, आरोग्य, शालेय शिक्षण शाळेची उपस्थिती, पाककला, इंधन, स्वच्छता पिण्याचे पाणी, विद्युत, गृहनिर्माण, मालमत्ता बँक खाते, याचा समावेश आहे.सदर अहवाल हा चार भागात असून. संदर्भ आणि परिचय कार्यपद्धती, राष्ट्रीय आणि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशाचे सविस्तर विश्लेषण, आणि तांत्रिक विश्लेषणासहित तक्ते देण्यात आलेले आहेत. 

   एकंदरीतच या अहवालात पोषण, बाल आणि किशोरवयीन मृत्यू, आरोग्य, शालेय शिक्षण शाळेची उपस्थिती, पाककला, इंधन, स्वच्छता पिण्याचे पाणी, विद्युत, गृहनिर्माण, मालमत्ता, बँक खाते, या आधारावर लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करून गरिबीची तीव्रता मोजण्यात आलेली आहे. त्यातून भारतातील गरिबीची तीव्रता ही ग्रामीण 47.38% व शहरी 45.25% आहे हे दाखवण्यात आलेले आहे. गरीबीचे राज्यनिहाय विचार करता बिहार या राज्यात गरिबीचे 51.91% सर्वाधिक प्रमाण असल्याचे दिसून येते. तर सर्वात कमी प्रमाण केरळमध्ये 0.71% दिसून येते.देशातील  राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात बहुआयामी गरीब असलेल्या लोकसंख्येच्या  प्रमाण पुढील प्रमाणे सांगता येईल बिहार 51.91%, झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.19%,मध्य प्रदेश 36.65%, मेघालय 32.67% ,आसाम 32.67%, ,छत्तीसगड 29.91%,राजस्थान 29.46%,ओरिसा 29.35%, नागालँड 25.23%, अरुणाचल प्रदेश 24,27%, पश्चिम बंगाल 21,43% ,गुजरात 18,60% ,मणिपूर 17,89%, उत्तराखंड 17.72%, त्रिपुरा 16.65% ,महाराष्ट्र 14.85%, तेलंगणा 13.74% ,कर्नाटक 13.16% ,आंध्र प्रदेश 12.31% ,हरियाणा 12.28%, मिझोराम 9.80% ,हिमाचल प्रदेश 7.62% ,पंजाब 5.59%, तामिळनाडू 4.89%, सिक्किम 3.82  % ,गोवा 3.76% ,केरळ 0.71% दादरा आणि नगर हवेली 27.36% ,जम्मू आणि काश्मीर, आणि लडाख 12.58% ,दमण आणि दीव 6.82%, चंडीगढ 5.97%, दिल्ली 4.79% अंदमान आणि निकोबार बेटे 4.30%, लक्षद्वोप 1.82%, पांडेचरी1.72%. 

महाराष्ट्र

 प्रत्येक जिल्ह्यात बहुआयामी गरीब असलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी पुढील प्रमाणे नंदुरबार 52.12%, धुळे 33.23%, जालना 29.41%, हिंगोली 28.05%, नांदेड 27.48% यवतमाळ 23.54% परभणी 23.39%,   बीड 22.66%,वाशिम 22.53% , गडचिरोली 20,58%, गोंदिया 18,75%, जळगाव 18,60%, रत्नागिरी 18,47%, नाशिक 18,31%, बुलडाणा 18,22%, लातूर 17,90%, उस्मानाबाद 17,84%, चंद्रपूर 17,65%, अहमदनगर 15.45% ,सिंधुदुर्ग 15,39%, ठाणे 15,24%, औरंगाबाद 14.86%, अकोला 13,38%, सोलापूर 12,60%, अमरावती  12.24%, सातारा 11.02%, रायगड 10.19%, सांगली 10.18%,कोल्हापूर 10.17%, वर्धा 8.82%, भंडारा 8.19%, नागपूर 6.72%, पुणे 5.29%, मुंबई उपनगर 4.65%, मुंबई 3.59%, 

     महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरिबीचे प्रमाण हे नंदुरबार जिल्ह्यात असून सर्वात कमी प्रमाण हे मुंबई या जिल्ह्यात आहे.

अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी फोटो खालील ओळीला क्लिक करा

https://drive.google.com/file/d/1D1wNI9gLVNT8Bj_aU-or2z_TUb5zpRPu/view?usp=drivesdk

भारताचा बहुआयामी गरिबी निर्देशांक

शेतकऱ्यांचे कैवारीच मारेकरी होतात तेव्हा…

 

शेतकऱ्यांचे कैवारीच मारेकरी होतात तेव्हा…

महाविकास आघाडीने  या आठवड्यात ११ ऑटोबरला उत्तर प्रदेशमधील लखमीपूर येथील शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्याच्या विरोधात महाराष्ट्र बंद केला होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून एखाद्या राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ असा बंद करणे हा पहिला प्रकार असल्याचे दिसून येते. एकंदरीतच सत्ताधारी असलेल्या पक्षांनी स्वतः पुढे येऊन हा बंद पुकारला म्हणून राज्यातील भाजप या  विरोधी पक्षांने मोठा राजकीय अकांडतांडव केल्याचा दिसून येते. एकंदरीतच भाजपने राजकीय आकांडतांडव करणे यात काही विशेष नाही पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या व शेतकऱ्यांविषयीच्या विषयी देशातील सत्ताधारी असो किंवा राज्यातील सत्ताधारी असो यांच्या संवेदना ह्याच संपूर्णतःमेलेल्या आहेत. शेतकऱ्याच्या आड लपून देशातील सत्ताधारी असो किंवा राज्यातील सत्ताधारी  आपले अपयश नेहमीच झाकण्याचा प्रयत्न करतात. पण सत्ता उपभोगताना आपण खरंच शेतकऱ्यांवर अन्याय करतो का त्यांचे मूल्यांकन स्वतः सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष करत नाहीत हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. एकंदरीतच देशातील आणि राज्यातील  राजकीय वातावरण वातावरण इतके गढूळ आणि विकृत झालेलं आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये घटना घडली असताना महाराष्ट्रात बंद का पुकारला असा सवाल विचारण्याइतकी अनेकांची मजल गेली. वास्तविक पाहता आजच्या राजकीय सत्तेचे स्वरूप हे अनिर्बंध स्वरूपाचे झालेले आहे. आणि त्या निर्बंधाच्या साक्षीने आपण कोणावर अन्याय करतो आहे याची जाणीव ही सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधी पक्षांना होत नाही ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका आज आपल्याला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात संसदेत जे काही कायदे केलेले आहेत त्या कायद्याच्या संदर्भात देशातील उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या प्रांतातील शेतकरी एक वर्ष झाली आहेत आंदोलन करतात पण त्या आंदोलनाच्या संदर्भात देशातील सत्ताधारी पक्ष ब्र शब्दही काढायला तयार नाहीत. एक वेळ तर अशी आली की या आंदोलक शेतकऱ्यांना आतंकवादी, देशद्रोही ठरवण्यापर्यत केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची  मजल गेली.

  शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशाच्या पंतप्रधानांनी कधीही आपलं मत व्यक्त केलं नाही. या आंदोलनामध्ये वर्षभरात अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यावरही देशाचे पंतप्रधानांनी कधी ही भाष्य केलेले नाही. देशातील शेतकरी केंद्रातील कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आपल्या परीने आंदोलन करीत आहेत. त्यातलाच एक भाग म्हणून शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना त्या शेतकऱ्यांना देशाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्याच्या मुलांच्या गाडीखाली चिरडले जाते म्हणजेच या देशात शेतकऱ्यांना जगण्याचा अधिकारच राहिला नाही हे या उत्तर प्रदेशमधील लखमीपूर घटनेवरून दिसून येते. एकीकडे देशाच्या शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाने घेरलेलं असतानाच राज्यात अस्मानी संकटाने सुद्धा शेतकऱ्याचं अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे.या अस्मानी संकटांने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आणि त्या संदर्भात राज्य सरकारकडून आणखी कोणत्याही मदतीची घोषणा झाली नाही. यावरून राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने या बंदच्या आंदोलनावरून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता राज्यातल्या विरोधी पक्षाचे सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे सुलतानी संकटाने उध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देणं हे अपेक्षित असताना त्या उद्देशाने विरोधी पक्ष नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला ही उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल. त्यातून आम्ही  आम्ही शेतकऱ्यांची कैवारी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच आधारावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी देगलूर विधानसभेच्या निवडणुकीची सोय लावली. त्यामुळे  विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष हे दोन्ही ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे वास्तव आहेत. तुम्ही रडल्या सारखे करा आम्ही मारतो ही भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची चालू आहे.

       एकंदरीत राज्यातील बंद   बाबतीत ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस दोन विचार प्रवाह आढळून येतात. ते म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी आपण स्वतः शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात न्याय न देता  शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बंद पुकारणे कितपत योग्य आहे आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे तो देशात आपण सत्ताधारी असताना आपल्या पक्षाच्या सरकारच्या राज्यात देशातल्या केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा शेतकरी आंदोलकांना चिरडतो यावरून संभ्रम निर्माण करणारा राज्यातील विरोधीपक्ष ह्या दोन वेगवेगळ्या टोकांच्या विचारांना एकत्र आणणे गरजेचे आहे. तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात एक मत होईल असं वाटते. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची याविषयी एकमत होऊच नये ही या दोन्ही धुर्वांची अपेक्षा असल्यामुळे हे दोन्ही धुर्व एकमेकांचे पाय ओढण्यात गुंग असतात.

       बंदच्या प्रश्नावरून आणखी एक वाद निर्माण होतो तो म्हणजे कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष झाले सगळे उद्योग,व्यापारधंदे  बंद आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये उद्योजकांवर बंद लादने कितपत योग्य आहे हा ही मुद्दा पुढे आणला. पण या उद्योजकांच्या, व्यापाऱ्यांच्या संदर्भात आपण ज्या वेळेस बोलतो त्या उद्योजकांचे, व्यापाऱ्यांचे सर्व अर्थकारण या शेतकऱ्यांच्या जीवावर  आहे. मग अशा वेळप्रसंगी कोणी जर बंद लादत असेल तर त्या बंदला आपल्या उद्योगाची पाठराखण करणाऱ्या घटकांच्या प्रती संवेदना जागृत ठेवण्यासाठी ह्या बंदमध्ये सहभागी होणे अपेक्षित होते. याच आधारावर  या बंदमध्ये उद्योजक, छोटे व्यापारी सहभागी झाल्याचे दिसून येतात.पण या उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना उचकावण्याचे काम सुद्धा या ठिकाणच्या विरोधी पक्षाने केलेले आहे. म्हणजे एकीकडे आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत आणि दुसरीकडे  उद्योजकांना व्यापाऱ्यांना उचकवुन  आपण शेतकऱ्याचे खरे मारेकरी आहोत हे लोकांना दाखवून दिलं आहे. मुळातलखीमपूर खीरी हा प्रश्न निव्वळ स्थानिक किंवा उत्तर प्रदेशापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. तर तो आज शेतकर्‍याच्या आत्मसन्मानाच्या संदर्भात तो प्रश्न देशपातळीवरील झालेला असताना ही तो आता देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि राज्याच्या विरोधी पक्षांना समजलेले नाही हे वास्तव आहे.आज  लखमीपूर  घटनेवरून देशभर संतापाची लाट पसरली आहे. आज असंख्य संघटना, संस्थांनी त्यांच्या त्यांच्या व ती प्रमाणे  आंदोलन छेडले आहे. देशात अनेक ठिकाणी निषेध आणि निदर्शने  होत आहेत. यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या  व्यतिरिक्त एक गट या ठिकाणी कार्यरत असल्याचे आपणास दिसून येते. खरे तर अशा घटनांचा सर्वांनीच निषेध करणं हे क्रमप्राप्त ठरते, म्हणून आज देशात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून जो  निषेधाचा विरोधाचा सुर उमटलेला आहे तो फार महत्त्वाचा आहे.म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात जर कोणी सकारात्मक भूमिका घेत असेल तर त्याला पाठिंबा देणं हे क्रमप्राप्त ठरते. पण आपल्या भावना ह्या शेतकऱ्याशी जुळलेल्या आहेत ह्या गोष्टी कुठेतरी देशातील सत्ताधारी व राज्यातील  विरोधी पक्ष विसरल्याचे आपल्याला दिसून येते. पण ह्याच गोष्टी विरोधी पक्षाच्या संदर्भात बोलतो त्याच गोष्टी सत्ताधारी पक्षांना सुद्धा लागू होतात.म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांनी सुद्धा ह्या बंदची हाक ज्यावेळी दिली  ती वेळ म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी अडचणीत आहेत. त्याच वेळी निवडली, बरे ठीक असो वेळ कोणती ही निवडली त्याचा विषय नाही. कारण उत्तर प्रदेश मध्ये घडलेली घटना ही ताजी होती, तशीच दुसरी घटना राज्यात घडली ती म्हणजे ओल्या दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्याचं मोडलेलं कंबरडे सावरण्याची शेतकऱ्यांना गरज असताना सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही आणि त्यामुळे या बंदच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेले आरोप हे योग्य प्रकारचे असल्याचे आपल्याला दिसून येतात. म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात ज्या-ज्यावेळी बंद, आंदोलने होतात त्या त्या वेळात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे असते. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे हे उलटे होताना दिसते. कारण राजकीय पक्ष वेळ आणि परिस्थिती पाहून आपला निर्णय घेतात आणि त्या वेळ आणि परिस्थितीच्या आधारावर कोणी कृषी कायद्याचे समर्थन करते तर कोणी कृषी कायद्याच्या मतदानाच्या वेळी सभागृहातून बाहेर जातो. म्हणजेच देशातील कृषी कायद्याच्या संदर्भात जे आंदोलन होते आहे त्या कायद्यांच्या संदर्भात आजचे राज्यातील सत्ताधारी हे प्रामाणिकपणे  कायद्याच्या विरोधात लढलेले नाहीत हे ही वास्तव आहे. म्हणून आज बंदची हाक देऊन शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रश्न हा राज्यातील सत्ताधारी पक्षातून झाला हे ही नाकारता येत नाही. पण हे काम आज उशिरा का होईना राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने केले हे महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. एकंदरीतच राज्यात भाजपाची सत्ता नसल्यामुळे आज भाजपाचे नेते मुख्यमंत्री पदावर नसताना ही त्यांना आजही मीच मुख्यमंत्री आहे असं वाटते. म्हणजेच राज्यातील विरोधी पक्षाची सत्तेची धुंदी आणखी उतरली नाही आणि ती सत्ता कोणत्याही साधनाद्वारे परत मिळवायची या उद्देशाने भाजपची वाटचाल चालू आहे हे काही आता लपून राहत नाही. पण सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोध करणे, सत्ताधाऱ्यांनी बंद पुकारला त्यायची टिंगल-टवाळी करणे हे सुद्धा राजकीय परिपक्वतेचा भाग नाही.

    आज लखीमपूर घटनेवरून शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडायची आणि फोडा आणि झोडा या नितीने राज्य करायचे ही भूमिका आज भाजपने  स्वीकारलेली आहे. वास्तविक पाहता आज एकेकाळी पेट्रोल-डिझेलचे व गॅसचे दर वाढले म्हणून आंदोलन करणारे भाजपचे नेते विरोधी पक्षात असताना सरकारला सळो की पळो करून सोडत असत तोच भाजपा आज सत्तेत असताना पेट्रोल डिझेलच्या व गॅसच्या दरवाढीचा संदर्भात एक ब्र शब्दही बोलत नाही. म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकांच्या भावनांना हात घालायचा हा राजकीय प्रवाह जो देशात चालू आहे तो प्रवाह आता कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. कारण देशात राज्यात महागाईच्या, भ्रष्टाचाराच्या, शेतकऱ्यांच्या, बेरोजगारांच्या संदर्भात बिकट परिस्थिती असताना या प्रश्नांवरून लोकांना जागृत करणे हे काम राजकीय पक्ष आणि दबावगटांचे असते. तेच काम लखमीपुर घटनेवरून महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन केंद्र सरकारच्या विरोधी राज्यातील  सरकार न करणे ही काही चुकीची भूमिका नाही, तेच काम महाविकास आघाडीने केलेले आहे. खरेतर राज्यात जो काही महाराष्ट्र बंद वरून विरोधी पक्षाकडून जो अप्रचार केला गेला तो खरेच निषेधार्ह आहे. म्हणूनच आज असं म्हणावं लागते की शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षच असतात हे आज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. म्हणून आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून अहंकार आलेल्यांना शेतकरी एक दिवस नक्की जागा दाखवतील यात शंकाच नाही.

(टिप : सर्व फोटो गुगल वरून सांभार)