मराठा आरक्षण आडलय राजकारणात

        मराठा आरक्षण आडलय राजकारणात

      डॉ. बालासाहेब किलचे गोरेगावकर

                                      9404021375

महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा  हा संवेदनशील असा विषय आहे. या संवेदनशील विषयाला फुकांर घालण्याचं काम या ठिकाणची राजकीय प्रक्रिया करताना आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न हा नेहमीच चर्चला जातो. काही दिवसापूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पण त्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा तरुणांच्या मनात मोठ्याप्रमाणात अस्वस्थता निर्माण झालेली आहे. कारण त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास आता सर्वोच्च न्यायालय हिसकावून घेते की काय अशी मानसिकता या तरुणाची झालेली आहे. त्यामुळे आजच्या तरुणाईला आरक्षणाच्या संदर्भात वास्तविकता आणि वस्तुस्थिती जाणून घेऊन आपली भूमिका ही निश्चित करावी लागणार आहे. सध्याची राजकीय परिस्थिती बघता मराठा तरुण हा वस्तुस्थिती आणि वास्तविकता जाणून घेण्याच्या ऐवजी पुन्हा एकदा आंदोलनाला तयार होताना दिसतो. आंदोलन करणे हे स्वाभाविक आहे, पण हे आंदोलन करताना आपल्या आंदोलनाच्या मागे लपून आपलं अस्तित्व सिद्ध करणारी प्रक्रिया या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे आणि त्याचाच गैरफायदा घेऊन मराठी तरुणांना आंदोलन करायला लावून आपली राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजण्याचे काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालू आहे. आरक्षणाच्या संदर्भात विनोद  पाटला सारखे कार्यकर्ते सोडले तर बाकीचे कार्यकर्ते ज्या प्रमाणे विनोद पाटील प्रामाणिकपणे कार्य करतात त्या प्रमाणात इतर मराठा कार्यकर्ते कार्य  करताना दिसत नाहीत. म्हणून प्रथमता मराठा आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांनी थोडीशी आपली मानसिकता सकारात्मक स्वरूपाची ठेवून आपली भूमिका जाहीर करणं गरजेचं ठरतं, पण आज कोणीही उठल्यासुटल्या मराठा आंदोलनाच्या नावाखाली स्वयंघोषित निर्णय घेताना दिसतात. त्यामुळे मराठा आंदोलनाचं जे काही स्वरूप आहेत ते स्वरूप पाहता आंदोलकांची भूमिका वेगळी, राज्यकर्त्यांची भूमिका वेगळी, कार्यकर्त्यांची भूमिका वेगळी असल्याचं आपल्याला दिसून येतं, त्यामुळे मराठा आंदोलनामध्ये कार्य करणार्‍या ज्या काही मराठा समाजाच्या संघटना आहेत त्या सर्व संघटनांनी एकत्र येणे पहिल्यांदा गरजेचं ठरतं आणि त्यानंतर आपल्या आंदोलनाची रूपरेषा ठरवणं गरजेचं ठरतं आणि त्यानंतर आरक्षणाची जी काही मागणी आहे ती मागणी कशा पद्धतीने पुढे नेता येईल याचा विचार करणं गरजेचं ठरतं.  कारण ज्या ज्या वेळी मराठा आंदोलन होते त्यावेळी या मराठा आंदोलनाची दखल घेतल्या जाते आणि त्या आंदोलनाला एक नवी दिशा प्राप्त होते.

  मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात महाराष्ट्रात जवळपास अनेक महामोर्चा निघाले, अनेकांनी बलिदान दिली आणि या मोर्चा सह बलिदानाचा विचार करता आरक्षण मिळाल्यानंतर आरक्षण टिकविण्यासाठी जी काही कसरत इतर मराठा समाजाच्या संघटनांनी करणं गरजेचं होतं  ती कसरत याठिकाणी झालेली नाही, कारण  मराठा आरक्षण विधानसभेने मंजूर केले म्हणजे मराठा आरक्षण आपल्याला मिळालेलं आहे या अविर्भावात या ठिकाणचा मराठा तरुण आणि मराठा संघटना राहिल्या आणि आम्ही आरक्षण दिलं त्यामुळे ती टिकवण्याची जबाबदारीही तुमची आहे ही भूमिका राज्यकर्त्यांनी घेतली आणि त्याच अनुषंगानं हे प्रकरण उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले. मराठा आरक्षण हे असे एकमेव आरक्षण आहे की जे देशातील इतर आरक्षणापेक्षा उच्च न्यायालयात टिकले, आणि ज्याप्रमाणे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले त्याचप्रमाणात ते सुप्रीम कोर्टातही टिकेल हाच अविर्भाव राज्यकर्त्यांना आणि संघटनांना वाटला.

     ज्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली त्याच वेळी या आरक्षणाच्या संदर्भात अनेक वावड्या उठायला सुरुवात झाली. त्या म्हणजे महाराष्ट्र शासनाचे वकील युक्तिवाद करण्यास कमी पडले, गायकवाड आयोगाचे वाचन सर्वोच्च न्यायालयात झाले नाही, महाधिवक्ता यांची विसंगत विधाने आणि त्यामुळे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय टिकलं नाही असा युक्तिवाद केला जातो तो युक्तिवाद हा अत्यंत चुकीचा असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. कारण इद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ही 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येत नाही हा जो काही निर्णय दिला आहे त्या निर्णयाच्या आधारावरच या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याचे आपल्याला दिसून येते, त्यामुळे मराठा आरक्षण हे केवळ या गोष्टी केल्या नाही किंवा त्या गोष्टी केल्या नाही यामुळे या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही तर या आरक्षणाला तांत्रिक कारणामुळे स्थगिती मिळाली आहे, ती तांत्रिक कारण जोपर्यंत दुरुस्त केल्या जाणार नाहीत तोपर्यंत मराठा आरक्षणाचा अस्तित्व हे नक्कीच धोक्यात असल्याचे दिसून येते. 

     त्यामुळे हे जे काही तांत्रिक कारण याठिकाणी समोर येतं त्या तांत्रिक कारणाचा विचार करता मराठा आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी ही केवळ मराठा संघटनांची नाही तर तेवढीच जबाबदारी ही शासनाची, राज्यकर्त्यांची सुद्धा आहे पण त्या दृष्टीने राज्यकर्ते हे हे कमी का पडतात याचाही विचार आपल्याला करणं गरजेचं ठरतं. कारण तशी राजकीय परिपक्वता आपल्या महाराष्ट्रीयन नेत्यांकडे नाही.  म्हणून हामुद्दा प्रखरतेने समोर येताना दिसून येतो कारण मराठा आरक्षण मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणावर कोणत्याही राजकीय नेतृत्वाने कधीही भाष्य केलेले नाही. आणि ज्यावेळी मराठा आरक्षण धोक्यात येते त्या त्या वेळी वेगवेगळे अनेक पिल्लू सोडले जातात आणि मग त्या पिल्लूच्या माध्यमातून कधी अध्यादेश काढावा, कधी ओबीसी आरक्षण द्या, कधी ओबीसी मध्ये दुसरा प्रवर्ग तयार करा यावर भाष्य केलं जाते, पण राजकीय नेतृत्व कोणतीही ठोस भूमिका घेत नाही, याचाही आपल्याला विचार करणे गरजेचे ठरते. अध्यादेश काढणे,ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे ह्या गोष्टी म्हणजे वेळ मारून नेण्याच्या गोष्टी आहेत. कारण राजकीय नेतृत्वाला हे पक्कं माहीत होतं की मराठा आरक्षण हे निवडणुकीच्या तोंडावर दिलं म्हणजे मराठा आरक्षणाचा आपल्याला राजकीय फायदा होईल आणि त्यानंतर आपलं सरकार जर आले तर ठीक आहे. नाहीतर याची सर्वस्वी जबाबदारी ही दुसऱ्या सरकारवर येऊन पडते आणि मग या दुसऱ्या सरकारला आपल्याला कसं कात्रीत पकडता येईल याचा विचार करून मराठा आरक्षण देताना मराठा आरक्षणा मध्ये अनेक त्रुटी ठेवण्यात आल्या आहेत. त्या त्रुटींवर कोणत्याही मराठा संघटनांनी, मराठा नेतृत्वाने यावर कधीही भाष्य केलं नाही किंवा कधीही त्यावर चर्चाही घडवून आणली नाही. फक्त मराठा आरक्षण मिळत याचाच विचार या लोकांनी केला आणि त्याची फळ आज मराठा समाजाला भोगावे लागत आहेत. 

   त्यामुळे मराठा आरक्षणातील ज्या काही तांत्रिक त्रुटी आहेत त्या तांत्रिक त्रुटी सर्वप्रथम काढणं आवश्यक आहे. त्या तांत्रिक त्रुटी जर आपल्याला काढायच्या असतील तर तशी मानसिकता या ठिकाणच्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाना बनवावी लागणार आहे पण या ठिकाणची सध्याचे जे विरोधक आहेत ते विरोधक हे कोणत्याही गोष्टीत राजकारण करण्यास कटिबद्ध असल्यामुळे त्यांना हा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या हातात कोलीत मिळाल्याचं आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे या विरोधकांनाच मराठा संघटनांनी पहिला प्रश्न असा विचारला पाहिजे की ज्यावेळी मराठा आरक्षण हे विधानसभेत मंजूर केल्या गेले त्याच पद्धतीने आजच्या विरोधी पक्षाचे केंद्रातही सरकार सत्तेवर होतं आणि मग त्या केंद्रातील सरकारला तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी अशी कोणतीही विनंती केली नाही की ज्याप्रमाणे आम्ही विधानसभेत ठराव करून मराठा आरक्षण मंजूर केलं त्याच पद्धतीने तुम्ही ही लोकसभेत आणि राज्यसभेत घटनादुरुस्ती करून या आरक्षणाला पाठिंबा द्यावा अशी जर भूमिका घेतली असती तर आज ही अडचण निर्माण झाली नसती याचा विचार आपण सर्वांनी करणे गरजेचे ठरते. पण ह्या गोष्टी तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केल्या नाही आम्हीच फक्त मराठा आरक्षण देऊ शकतो या अविर्भावात त्यांनी मराठा आरक्षण दिलं. त्यामुळे आज जर मराठा आरक्षण टिकवायचं असेल तर सर्वस्व जबाबदारी ही राजकीय नेतृत्वाची, सत्ताधाऱ्यांची, विरोधी पक्षाची आहे. आणि ते करताना जोपर्यंत इथले सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला विनंती करणार नाहीत तोपर्यंत मराठा समाजाला मिळालेले स्वतंत्र आरक्षण टिकवणे म्हणजेच एक अवघड गोष्ट आहे आणि ही वस्तुस्थिती मराठा समाजाच्या तरुणांनी स्वीकारली पाहिजे. त्यामुळे हा प्रश्न केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा नाही अशी ही बनवाबनवी न करता केंद्र सरकारला मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात स्वतंत्र घटना दुरुस्ती करून मराठा आरक्षणाचे अस्तित्व टिकवण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालया पेक्षाही सर्वप्रथम ही केंद्र सरकारची आहे ही बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे. 

    म्हणून त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी केंद्र सरकारला या विषयावर धारेवर धरलं पाहिजे, घटना दुरुस्ती करून मराठा आरक्षण हे नव्या अनुसूचित टाकण्यात गरजेच आहे, त्यासाठी केंद्र सरकारलाही मोठी कसरत करावी लागणार आहे कारण हा फक्त मराठा आरक्षणाचा प्रश्न नाही तर देशातील इतर अनेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांचाही आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार ही बाब किती गांभीर्याने घेईल याचाही विचार करणं गरजेचे ठरते. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पन्नास टक्के पर्यंत आहे ती  मर्यादा  काढून टकून ती साठ टक्‍क्‍यांपर्यंत कशी जाईल याचाही विचार केंद्र सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय धुरिणांना हा प्रश्न राजकीय प्रतिष्ठेचा न करता या प्रश्नांच्या भोवती मराठा समाजाचं जे काही आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक नुकसान होतं त्या नुकसानाची माहिती केंद्र सरकारला जोपर्यंत तुम्ही पटवून देत नाहीत तोपर्यंत केंद्र सरकारही राजी होणार नाही. 

  त्यामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाकडून तामिळनाडूला एक न्याय व आम्हाला दुसरा न्याय अशी जी काही अशी ही बनवाबनवी चाललेली आहे ती बनवाबनवी आता तरी थांबवावी. कारण तामिळनाडू मधले जे काही आरक्षण आहे त्या आरक्षणाच्या संदर्भात तामिळनाडू सरकारने ते आरक्षण हे घटना दुरुस्ती प्रक्रियेच्या माध्यमातून करून घेतलं त्यामुळे त्या आरक्षणाचे फायदे तेथील लोकांना होतात. हे महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्वाला सुद्धा माहिती आहे पण त्यांची मानसिकता ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी नाही. त्यामुळे ते मराठा आरक्षणाची बनवाबनवी करताना दिसतात. आणि त्यातच मराठा तरुण, मराठा समाज आजही मोठ्या प्रमाणात भरडला जातो. त्यामुळे मराठा समाजाच्या संघटनांनी, तरुणांनी वास्तविकतेकडेवळून मराठा आरक्षण कसं मिळेल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.आणि तो विचार करत असताना मराठा आरक्षणामध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकारण येणार नाही याचाही विचार करावा लागेल. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मराठा नेतृत्वानेही उठ सूट राजीनाम्याची भूमिका घेऊ नये, राजीनामा देणे म्हणजे पळकुट्याची भूमिका  आपण घेत आहोत का  याचाही विचार मराठा नेतृत्वाने करणे गरजेचे आहे. राजीनाम्याची भाषा करणे म्हणजे आपली पुढच्या पंचवार्षिकची सोय लावणे हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून मराठा नेतृत्व वागते,  त्यामुळे मराठा नेतृत्वाने आशा वागण्याची मानसिकता आता तरी बदलावी, आपल्या पंचवार्षिकसाठी मराठा समाजाला आपल्या दावणीला बांधण्याची हिंमत मराठा नेतृत्वाने आतातरी करू नये.

  मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा जर तांत्रिकदृष्ट्या आणि व्यावहारिकदृष्ट्या जर सोडवायचा असेल तर महाराष्ट्र शासनापुढे सगळ्यात मोठा पर्याय म्हणजे  मराठा समाजास ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. पण तो पर्याय पाहता सत्ताधारी  आपली मतपेढी शाबूत राखण्यासाठी  याचा वापर करताना दिसत नाहीत. म्हणून आज महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा ओबीसी विरुद्ध मराठा यांचे सामाजिक धुर्वीकरण कसं होईल याचाच विचार या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा विचार करता स्वतंत्र आरक्षण हे तांत्रिकदृष्ट्या कोणत्याही सरकार देऊ शकत नाही, दिले तरी ते टिकू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक सौंहदर्याचं वातावरण खराब न करता  आरक्षणासंदर्भात जो काही पेच निर्माण झाला आहे तो पेच  हा ओबीसीच्या मार्गातूनच सुटू शकतो याचाही विचार शासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी करावा ही अपेक्षा आहे, कारण  विदर्भात मराठा कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात येतो, पश्चिम महाराष्ट्रात सुद्धा  मराठा कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गात येतो,  उत्तर महाराष्ट्रात सुद्धा लेवा पाटील च्या माध्यमातून  मराठा समाज प्रवर्गात ओबीसी प्रवर्गात येतो. राहिला प्रश्न फक्त मराठवाड्याच्या मराठा समाजाचा, मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा सुद्धा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संबंध हे  विदर्भ,  पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्रातील मराठ्यांचशी आहेत. त्यामुळे  केवळ  मराठवाड्यातील  मराठा  हे  जमीनदार आहेत, वतनदार आहेत  या आधारावर  मराठ्यांना  वंचित ठेवू नये. कारण जमीनदार,वतनदारांची संख्या सोडली तर मराठवाड्यातील मराठ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती सुद्धा ही अत्यंत खालावल्याचे आपणास दिसून येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठ्यांना महाराष्ट्रातच एका भागात एक न्याय तर दुसऱ्या भागात वेगळा न्याय का याचीही कुठेतरी चिकित्सा होणे आज गरजेचे ठरतं. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात ओबीसी  मधला मार्ग काढून जर मराठ्यांना न्याय देता आला तरच तरंच मराठा समाजाला न्याय मिळू शकेल.आणि ही प्रक्रिया होत असताना ओबीसी नेतृत्व आणि मराठा नेतृत्वाने सुद्धा आगीत तेल ओतण्याचे काम करू नये कारण आज दोन्ही बाजूकडून मोठ्या प्रमाणात तेल ओतण्याचे काम या ठिकाणी होत आहे. 

   आज मराठा आरक्षण हे सामाजिकते पेक्षा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्ये ठरल्या मुळेच आज मराठा आरक्षण हे राजकारणाच्या परिघात अडकलेले आहे. त्यामुळे राजकीय नेतृत्वाने सामाजिक की राजकीय यांच्या वादात न पडता सामाजिक दृष्टिकोनातून, सामाजिक भावनेतून या आरक्षणाचा विचार करणं ही काळाची गरज आहे. 

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)