राज्यपाल आणि राज्यपालाच्या राजकीय भूमिका

राज्यपाल आणि राज्यपालाच्या राजकीय भूमिका

भारतातील  राज्य राजकारण आणि केंद्रीय राजकारण यांचा परस्पर संबंध पाहता  त्या परस्परसंबंधांचा दुवा ठरू पाहणारी विचारधारा म्हणजेच राज्यपाल हा आहे.पण राज्याच्या राजकारणात राज्यपालाची भूमिका पाहता ह्या भूमिका नेहमीच वादाकिंत स्वरूपाच्या राहिल्यामुळे साठच्या दशकापासूनच देशात राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत वाद सुरू आहेत. राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे. त्यामुळे कोणत्याही राज्यपालाला संविधानाची मर्यादा ओलांडता येत नाही.राज्यपाल या पदाचा मान आणि सन्मान राखणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे पण राज्यपाल पदावर येणारी व्यक्ती त्या पदाच्या भूमिकेशी किती प्रामाणिक राहतो यावरच त्या पदाचे महत्व अवलंबून असते. 

  राज्यपालाच्या भूमिकेचे स्वरूप पाहता आपल्याला असे दिसून येते की राज्यपालपदावर बसून त्या राज्यातील निवडलेल्या घटनात्मक सरकारांना त्यांच्या राजकीय दृष्टीकोनासाठी जबाबदार धरायचे प्रयत्न अनेक राज्यपालांनी केले आहेत. सर्वप्रथम हे समजून घेणे आवश्यक आहे की राज्यपाल हे पद पूर्णपणे राजकीय नाही. त्यामुळे राज्यपालाच्या अधिकारक्षेत्रात राज्यात कायद्याचा अंमल कायम राहिला पाहिजे आणि घटनात्मक व्यवस्थेला कोणत्याही परिस्थितीत अडथळा येऊ नये या न्याय्य तत्वाने राज्यपालांनी आपल्या भूमिकेचा व आपल्या पदाचा वापर करणं गरजेचे आहे. तसेच  आपण हे देखील समजुन घेतले पाहिजे की राज्यपाल हे राज्यातील लोक आणि निवडलेले सरकार यांच्यात पूल म्हणून काम करण्यासाठी निवडलेले व्यक्ती नसतात, तर ते राष्ट्रपती, त्या राज्याचे राज्यघटनेचे संरक्षक बनण्यासाठी राष्ट्रपतीने नियुक्त केलेली व्यक्ती असतात. पण त्याच व्यक्ती आज राज्यघटनेतील तत्त्वांची किती अंमलबजावणी करतात? हा खरा प्रश्न आहे.

  आपली विचारधारा लोकनियुक्त सरकारवर कशी लादता येईल याचाच विचार या ठिकाणचे अनेक राज्यपाल करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यातून एक काळ असा होता की काही लोक राज्यपालांचे पद रद्द केले पाहिजे अशी मागणी करत  होते कारण त्यावर लाखो रुपये  खर्च करून कोणताही फायदा दिसत नाही. तसेच कोणत्याही राज्याचा  राज्यकारभार राज्यपालांमार्फत चालवता येतो,राज्यपाल हे नामधारी असले तरीसुद्धा अनेक राज्यपाल राज्याची सत्ता आपल्या हातात घेण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतात म्हणून भारताच्या महान लोकशाहीच्या भावनेचा अनादर राज्यपालाकडून होतोय हे वास्तव आहे. भारत हे अशा राज्यांचे एक संघटन आहे ज्यात प्रत्येक राज्याकडे राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून स्वतंत्र सत्ता आहे पण याकडे दोघांनीही दुर्लक्ष केले आहे.

   सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत  व वातावरणात कोणाचे सरकार स्थापन होईल हे राज्यपालांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.राज्यपालांनी ज्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी प्रथम आमंत्रित केले आहे त्यांचा हक्क  हा सत्ताधारी होण्यात होतो. त्यामुळे सरकारच्या निर्मितीमध्ये राज्यपालाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. ज्याठिकाणी स्पष्ट बहुमत मिळते त्या ठिकाणी राज्यपाल कोणत्याही पद्धतीचा हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, पण याचीही अनेक उदाहरणं आहेत की त्या ठिकाणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप  केलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने

1959 च्या केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यावेळी राज्यांमधल्या राज्यपालांनी बहुमत व निवडणुकीत सर्वांत जास्त जागा मिळालेल्या पक्षाच्या नेत्यांना डावलून काँग्रेसच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली होती. पण खर्‍या अर्थाने 1967 नंतर राज्यपालांचा राजकीय वापर हा मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. राज्यपालांनी आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर न करता राजकीयदृष्टीने वापर केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.यामध्ये रामलाल ठाकूर,पी. वेंकटसुब्बया,गणपतराव देवजी तापसे,रोमेश भंडारी,सैयद सिब्ते रजी,बुटा सिंह, पी. सी. राजखोवा, के.के. पॉल नजिब जंग,हंसराज भारद्वाज,वजुभाई वाला,सत्यपाल मलिक हे राज्यपाल नेहमीच वादाकिंत राहिल्याचे आपल्याला दिसून येतात.सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनकर, पाँडिचेरीच्या नायब राज्यपाल किरण बेदी, मेघालयचे राज्यपाल तथागत रॉय राज्यपालांच्या भूमिकांमुळे अनेक राजकीय उलथापालथ झाल्याचे दिसून येते.

  नेहरूंच्या काळात राज्यपाल पद हे गाडीचे पाचवे चाक fifth wheel in a coach म्हणून पुढे आल्याचे दिसून येतं, तर माजी राज्यपाल पद्मजा नायडू  ह्या म्हणतात "राज्यपाल सोन्याच्या पिंजऱ्यामध्ये राहणाऱ्या चिमणीच्या सारखे आहेत", तर मध्य प्रदेशचे माजी राज्यपाल पट्टाभि सीतारमैय्या म्हणतात राज्यपालाचे काम हे "पाहुण्यांचे आदरातिथ्य व इज्जत करणे आणि त्यांना चहा, भोजन आणि आमंत्रण देण्याशिवाय दुसरे काहीही नाही" श्रीप्रकाश सारखे राज्यपाल म्हणतात की मला पूर्ण विश्वास आहे की "संवैधानिक राज्यपाल म्हणून काम करताना निर्धारित केलेल्या स्थानावर हस्ताक्षर करण्याशिवाय दुसरं कोणतही काम राज्यपालांकडे नाही" नेहा राजपाल पदाविषयी च्या बोलक्या प्रतिक्रिया जर पाहिले तर राज्यपाल पद हे कोणत्या स्वरूपाचा आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

  एकंदरीतच राज्यपालाच्या भूमिका का बदलली याविषयी जर आपण विचार केला तर असे लक्षात येते की राज्यपाल राजकीय उद्देशाने का वागतात याची कारण पाहता कायद्यानुसार राज्यपाल पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानं कार्य करतात त्यामुळे त्याला राजकीय स्वरूप येते. परिणामी पंतप्रधानांची मर्जी असे पर्यंत राज्यपाल पदावर राहतात. त्यामुळे कोणत्याही राज्यपाल पंतप्रधानाची  दृष्टी आपल्यावर ओढवून घेत नाही. तसेच काही राज्यांमध्ये दुर्बल व्यक्ती मुख्यमंत्री असने, त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत असूनही त्या पक्षात गटबाजीचे राजकारण असणं आणि सत्तेच्या लालसेपोटी होणारी पक्षांतरे आणि अनेक राज्यांमध्ये असलेले प्रादेशिक शक्तिशाली पक्ष, केंद्र सरकारचा दबाव आणि त्या दबावातून केंद्रात सत्ताधारी असलेल्या पक्षाचे सरकार राज्यात स्थापन करण्याची प्रक्रिया यामुळे अनेक राज्यपाल हे वादाकिंत राहील्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्याचमुळे अनेक राज्यपालांमध्ये निपक्षपातीपणाचा आणि दूरदर्शीपणाचा अभाव असल्याचं दिसून येतं, त्यातूनच अनेक राज्यपालांनी अनेक राज्यात अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवटीला लावण्यात  धन्यता मानली तसेच कोणत्याही पक्षाला बहुमत नसतानाही त्या पक्षाच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदी निवडल्याची अनेक उदाहरणं आपल्याला पहावयास मिळतात. तसेच अनेक राज्यपालांनी अनेक विधयेके लटकवल्याची सुद्धा आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे असे दिसून येते की केंद्र सरकार आपल्या राजकीय उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी राज्यपाल पदाचा पुरेपुर वापर करून घेताना आपल्याला दिसून येते. म्हणून आज राज्यपालाकडे केंद्र सरकारचा  एंजट म्हणून पाहिल्या जाते.

  1957च्या निवडणूकीत केरळ राज्यात साम्यवादी पक्षाला बहुमत मिळालं होतं, नम्बूद्रीपाद हे मुख्यमंत्री बनले, भारतातील हे पहिलं गैर काँग्रेस सरकार होतं, परंतु या सरकारच्या विरुद्ध काँग्रेस पार्टीच्या प्रेरणेतून विरोधी पक्षांनी ह्या सरकार विरुद्ध आंदोलन करण्यास सुरुवात केली आणि त्यातूनच त्या राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल रामकृष्णराव यांनी राष्ट्रपतींना राज्यांमध्ये अराजकता निर्माण झालेली आहे आणि या ठिकाणचा राज्यकारभारास संविधानाच्या तत्वानुसार चालवणे अशक्य आहे त्यामुळे या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावा अशी पहिल्यांदा शिफारस केल्याचे आपल्याला दिसून येतो.

  1967 च्या चौथ्या निवडणुकीत नंतर राजस्थानमध्ये कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. त्या ठिकाणी काँग्रेस सगळ्यात मोठा पक्ष होता परंतु त्याठिकाणी विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन एक  संयुक्त मोर्चा बनवला आणि त्या मोर्चाचं नेतृत्व महारवल लक्ष्मणसिंह यांनी केले परंतु संयुक्त मोर्चाची सदस्यांची संख्या ही काँग्रेस पेक्षा जास्त असतानाही राज्यपाल डॉ.संपूर्णानंद यांनी महारवल लक्ष्मणसिंहच्या जाग्यावर मोहनलाल सुखाडिया ना सरकार बनवण्यासाठी आमंत्रित केल्याचं दिसून येते.

 1982 मध्ये हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकानंतर त्याठिकाणी लोकदल -भाजपा यांच्या गटबंधनची संख्या सगळ्यात जास्त होती आणि राज्यपाल तपासे यांनी त्यांच्या समर्थकांना राजभवनावर उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले परंतु त्या अगोदर एक दिवस राज्यपालांनी भजनलाल यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. 

  1984 सिक्किम मध्ये राज्यपाल तल्यार खा नी नरबहादुर भंडारी यांचे बहुमतातील सरकार बरखास्त केले.

  1983-84 रामलाल ठाकूर मध्ये आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल होते. त्यावेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते एन.टी. रामाराव.एन. टी. रामाराव हृदयाच्या शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेला गेले आणि रामलाल यांनी त्यांचं सरकार बरखास्त केले. त्यांच्याच मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या एन. भास्कर राव यांना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली.

 भारतामध्ये गेल्या अनेक वर्षात अशी अनेक प्रकरणे घडलेली आहेत त्यामुळे राज्यपाल हे पद वादग्रस्त राहिल्याचे आपल्याला दिसून येतात आणि त्यातुनच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यामध्येही अनेक वेळा वाद झाल्याचे दिसून येतात.अलीकडच्या काळामध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, जम्मू काश्मीर या राज्यातही असे अनेक प्रकरणे घडलेले आहेत त्यामुळे राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा ही काही अंशी कमी झाल्याचे दिसून येते.कारण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत सर्वांत मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करण्याच्या पंरपरेकडे अनेक राज्यपाल दुर्लक्ष करताना दिसून येतात. तर काही राज्यपाल  बहुमताच्या मौखिक दाव्याचा स्वीकार करून केंद्र सरकारला हव्या असणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देतात.

 एकंदरीत भारतीय राजकारणाची प्रक्रिया पाहता  या प्रक्रियेमध्ये अनेक पंतप्रधानांनी  राज्यपाल पदाचा दुरुपयोग केल्याचं आपल्याला दिसून येते, त्यामध्ये इंदिरा गांधींचे नाव अग्रभागी येते,त्यांनी विरोधीपक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी राज्यपालांचा अनेक वेळा वापर केला आहे, आणि तोच कित्ता आलेली अनेक सरकार गिरवताना आपल्याला दिसून येतात म्हणजेच जे अगोदर पेरलेले आहेत ते उगवते या तत्त्वानुसार भारतीय राजकारणाची प्रक्रिया घडताना आपल्याला दिसून येते.

  यातूनच महाराष्ट्रातील राज्यपाल व मुख्यमंत्री  यांच्या संदर्भातील  घटना पाहता असं म्हणता येईल की महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचं वागणं हे राज्यघटनेनुसार नाही. याची सुरुवात ही 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आपल्याला दिसून येते राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावणे,  रात्रोरात राष्ट्रपती राजवट उठविणे,सकाळी सकाळी  केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणे, राज्यात कोरोणाची भयानक परिस्थिती निर्माण झाली असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीला मान्यता न देणे, तसेच विरोधी पक्षांच्या नेत्याला वेळोवेळी राजभवनावर भेटीस बोलावणे, भेटी देणे, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थन करणाऱ्या व्यक्तींचे हास्य स्वरूपात राजभवनावर स्वागत करणे व त्यांच्यासाठी पायघड्या घालने, काल तर त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या गाभ्यालाच हात घालून तो गाभा उडवण्याचा प्रयत्न केल्याचं आपल्याला दिसून येते.त्यामुळे महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये नवीन पायंडा पाडण्याचे अनेक प्रकार याठिकाणी केल्याचं आपल्याला दिसून येतात. एकंदरीतच देशात अनेक राजकारण्यांना राजकारणातील अस्तित्व संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना राज्यपालपदी बसलेल्या जाते आणि मग राजकारणातून आलेली व्यक्ती ही त्याच्या अंगी असलेले राजकीय कौशल्य हे राज्यपाल पदाला लावताना दिसून येतात. त्यामुळे संवैधानिक पदाचा त्यांना विसर पडतो हे वास्तव आहे. तसेच सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता अनेक राज्यपाल हे राज्यपाल पद भोगल्यानंतर पुन्हा राजकारणामध्ये सक्रिय झाल्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे राजकारण आणि राज्यपाल या दोन्ही पदाची सरळ सरळ गफलत या ठिकाणची राजकीय प्रक्रिया करते. एकंदरीत राज्यपालांची नियुक्तीच  ही मुळात राजकीय कारणास्तव झालेली असते. त्यामुळे केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यपाल वागताना आपल्याला दिसून येतात. नियुक्त झालेले सर्वच राज्यपाल सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचेच असतात. राष्ट्रपतीसुद्धा पदावर येण्याआधी कुठल्यातरी राजकीय पक्षाशी संबंधितच असतात. एकंदरितच राज्यपाल या संवैधानिक पदावर आल्यानंतर त्या व्यक्तीनं कायद्यानं आणि राज्यघटने प्रमाणे वागण्याची अपेक्षा असते. पण आपल्या देशात  व राजकीय प्रक्रियेत तेवढी प्रगल्भता आलेली दिसत नाही.म्हणूनच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी प्रार्थना स्थळांबाबतच्या धार्मिक मुद्द्यावरून वादात अडकले आहेत. 

  प्रार्थनास्थळं खुली करण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रात राज्यपालांनी म्हटलं, "तुम्ही हिंदुत्वाचा पुरस्कार करता. मात्र, मला असा प्रश्न पडतो की, तुम्हाला दैवी पूर्वसूचना मिळाली आहे की काय? तुम्ही वेळोवेळी राज्यातील प्रार्थनास्थळं उघडणे पुढे ढकलता. का तुम्ही अचानक सेक्युलर झाला आहात? ज्या शब्दाचा तुम्ही तिरस्कार करत होतात. एकंदरीत घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशी भूमिका घेणं योग्य नाही कारण राज्यपाल पदाची शपथ घेताना त्यांनी संविधानाची शपथ घेतलेली असते, त्यामुळे त्यांना संविधानाच्या प्रत्येक तत्वाचे अंमलबजावणी व जपणूक करण्याची जबाबदारी ही त्यांच्यावर असते पण काल महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी ती भूमिकाच पायदळी तुडवल्याचे आपल्याला दिसून येते.सरकार चालवणं हे राज्यपालांचं काम नाही. राज्य सरकार घटनेनुसार काम करतं का नाही, हे पाहणं राज्यपालांचं काम आहे. त्यांनी सरकारच्या कामकाजामध्ये पडू नये. असे संकेत असतानाही खुद्द राज्यपालच घटनेच्या तत्वाला याठिकाणी हरताळ फासताना आपल्याला दिसून येतात. कारण घटनातज्ज्ञांच्या मते आपल्या घटनेचं मुलभूत अंग सेक्युलरिझम आहे. मग, राज्यपालांसारखी व्यक्ती असे शब्द कसे वापरू शकते  हाच सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे? म्हणजेच राज्यपाल सरळ सरळ घटनेला बायपास करून त्यांच्या राजकीय पक्षाची जी काही हिंदुत्वाची जी भूमिका आहे ती भूमिका सरकारवर लादण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी करताना आपल्याला दिसून येतात. एकंदरीतच मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा घटनेला स्मरून शपथ घेतल्यामुळे मुख्यमंत्री हे राज्यघटनेशी बांधील असतात हे खुद्द राज्यपाल याठिकाणी विसरलेले दिसून येतात. एकंदरीतच राज्यपालाच्या भूमिकेमध्ये कृती आणि युक्ती मध्ये मोठा फरक असल्याचे आपल्याला दिसून येतं. ज्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा शपथविधी चालू होता त्यावेळी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री हे देवाला स्मरून किंवा त्यांच्या आदर्शाला स्मरून शपथ घेत होते त्याच वेळी माननीय राज्यपाल यांनी त्यांना वेळोवेळी टोकल्याचे आपल्याला दिसून येते व त्यांना परत शपथ घ्यायला लावली याची आपल्याला माहिती आहे. राज्यपाल शपथविधीच्या वेळी घटनेच्या तत्वाची अंमलबजावणी कशी करावी याचा आदर्श घालून देतात पण वास्तविक पाहता ज्या वेळेस घटनेची कृतीयुक्त अंमलबजावणी करायची त्यावेळेस ते राज्यघटनेकडे डोळेझाक करताना दिसून येतात. एकंदरीतच राज्यपालाची कालची भूमिका पाहता त्या भूमिकेच्या संदर्भात आपल्याला असं म्हणता येईल की राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या आणि संकेताच्या सर्व मर्यादा ओलांडून स्वतःच्या पक्षाच्या हिन्दुत्वाचा अजेंड्याचा पुरस्कार राज्य सरकारने करावा ही भूमिका त्यांच्यावर लादण्याचा प्रयत्न केल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे एकंदरीतच अशा व्यक्तींना राज्यपाल पदावर राहणं किती संयुक्तिक आहे हा एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तींना राज्यपाल पदावरून तत्काळ कार्यमुक्त करणं गरजेचं ठरतं. पण ह्या गोष्टी भारतीय राजकीय प्रक्रियेमध्ये घडतील का नाही याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेचे अस्तित्व जर कायम ठेवायचं असेल तर घडणाऱ्या अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय लोकांकडे उरत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे.

 महाराष्ट्रातील सध्याची कोरोणाची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रात कोरोणाग्रस्ताची संख्याही मोठी आहे. सरकारकडून अनलॉक करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि टप्प्याटप्प्याने अनेक निर्णय या ठिकाणी घेतले जात आहेत आणि त्यातून अनेक क्षेत्र या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात खुली होत आहेत. पण ही क्षेत्रे खुली होत असताना त्यावरही अनेक बंधन टाकण्यात आलेली आहेत. पण धार्मिक स्थळाच्या बाबतीत आपल्याला अशी कोणतीही बंधनं टाकता येत नाहीत ही एक वस्तुस्थिती आहे. कारण जर तुम्ही धार्मिक स्थळाच्या बाबतीत अशी बंधने टाकली तर पुन्हा एकदा लोकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप करण्यास या ठिकाणचा विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणात जागा होऊन लोकांना भडकवण्याचं काम याठिकाणी करतो हे निश्चित आहे. एकंदरीतच  धार्मिक स्थळांवर मोठ्या संख्येने लोक येतात. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं खूप कठीण आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सुद्धा राज्यपालांकडून नको त्या उद्योगाला हातभार याठिकाणी लावल्याचे दिसून येते. एकंदरीतच सध्याच्या विरोधी पक्षापुढे राज्यात केवळ धार्मिक आणि अध्यात्मिक प्रश्नच त्यांच्यापुढे नाही तर या ठिकाणच्या शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान झालेलं आहे. त्या नुकसानीच्या संदर्भात राज्य सरकारला धारेवर धरण्या सारखे वातावरण निर्माण झालेलं असताना ते या प्रश्नांकडे मुद्दामहून डोळेझाक करण्याचं काम या ठिकाणचा विरोधी पक्ष करतोय. अध्यात्मिक आणि धार्मिकतेच्या मुद्द्याच्या आड लपून लोकांना या ठिकाणी कसं भडकवता येईल याचं काम या ठिकाणचा विरोधी पक्षात सध्या तरी करतोय. एकंदरीतच सध्याची राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका पाहता विरोधी पक्ष राज्य सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न हा अनेक वेळा करतोय पण त्या प्रयत्नांना त्यांना कुठेही यश येत नाही त्यावेळेस ते राज्यपालांना पुढे करून राज्यांमध्ये राजकीय अस्थिरता कशी निर्माण होईल याचा विचार या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातूनच आजच्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे संवैधानिक पदाच्या ऐवजी राजकीय प्रक्रियेमध्ये अडकल्याचे आपल्याला दिसून येतात. त्यामुळे राज्यपाल आणि राजकीय प्रक्रिया याचे स्वरूप पाहता राज्यपालाला राजकीय प्रक्रिया पासून अलिप्त राहणं गरजेचं आहे पण कोणताही राज्यपाल या गोष्टी करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्यामुळे आज राज्यपाल या संवैधानिक पदाचे महत्त्व या ठिकाणी स्वतः राज्यपाल पदावर बसणाऱ्या व्यक्ती कमी करताना दिसून येतात. 

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)