ग्रामपंचायत निवडणुका रणधुमाळी सुरू…..

 

ग्रामपंचायत निवडणुका रणधुमाळी सुरू…..

जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या देशात निवडणूकांचे शिक्षण लोकांना करून देण्याचे काम स्थानिक स्वराज्य संस्था करताना दिसून येतात.  आज देशाचा संपूर्ण कारभार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या भरोशावर चालतो आहे. आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून राज्य पातळीवरील आणि देशपातळीवरील अनेक नेते आणि नेतृत्व ह्या निर्माण होतात. म्हणून नेतृत्वाची खाण म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाहिला जाते.म्हणून आज भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कामकाजाचा भाग हलका करण्याचे काम या ठिकाणी करताना आपल्याला दिसून येतात. 

    भारतात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जर आपण इतिहास पाहिला तर प्राचीन काळापासून भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात होत्या आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्या लोकशाही तत्त्वावर आधारित होत्या आणि तेच तत्त्व आजही कायम असल्याचे आपल्याला दिसून येते. लोकशाहीच्या तत्त्वानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रत्येकाचा सहभाग असतो आणि त्या सहभागाच्या आधारावरच भारतात 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अत्यंत बळकट करण्याचे काम या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आज सर्वसामान्यांचे प्रतिबिंब या स्थानिक स्वराज्य संस्थांन मध्ये पडताना दिसून येते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या लोकशाहीतील सगळ्यात मोठा उत्सव ठरतात. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगावर टाकण्यात आलेली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

   राज्यतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कालावधी हा एप्रिल ते डिसेंबर महिन्यामध्ये संपलेला होता पण महाराष्ट्रात आणि देशातील कोरोणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या पुढे ढकलल्या होत्या, तसेच अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात आले होते. त्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे ह्या आवश्यक होत्या त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ह्या निवडणुकाच्या संदर्भात निवडणुका घोषित करण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावून राज्यातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाचा कार्यक्रम घोषित केलेला आहे.

राज्य निवडणूक आयोग

राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त, संव‍िधानीक संस्था असून राज्यकारभाराच्या तिसऱ्या स्तराच्या म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या, ज्यामध्ये पंचायत राज संस्था व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा समावेश होतो, निवडणूका घेण्याची संविधानिक जबाबदारी आयोगावर आहे.सन १९९२ पुर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका ह्या संबधित राज्य शासनाकडून घेण्यात येत असत. सन १९९२ मध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कायदेशिर दर्जा देण्यासाठी, तसेच देशाच्या जडणघडणीत त्यांना योग्य ते स्थान देण्यासाठी भारतीय संविधानात 73 व 74 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली.अनुच्छेद 243 ट (243 K) व अनुच्छेद 243 यक (243 ZA) चा समावेश करुन प्रत्येक राज्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग या संविधानीक संस्थेची स्थापना करण्यात आली व आयोगावर, निवडणुकांसाठी आवश्यक मतदार याद्या तयार करण्याचे तसेच निवडणुकांचे 'अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण' करण्याची संविधानीक जबाबदारी सोपविण्यात आली. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीस अनुसरून, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना दि.26 एप्रिल, 1994 रोजी करण्यात आली.

   राज्य निवडणूक आयोगामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्तांचा समावेश असून त्यांची नियुक्ती मा. राज्यपालांकडून पाच वर्षांच्या कालावधी साठी केली जाते आणि तत्पुर्वी उच्च न्यायालयालयाच्या न्यायाधीशांना पदच्चुत करण्यासाठी जी कार्यपद्धती वापरली जाते ती अवलंब‍िल्याशिवाय आयुक्तांना पदच्चुत करता येत नाही.संविधानातील तरतुदीनुसार नागरी तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे 'अधिक्षण, संचलन आणि नियंत्रण' करण्याची संविधानीक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आली आहे.राज्याच्या विवीध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील तरतुदीनूसार राज्य निवडणूक आयोग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र मतदार याद्या तयार करत नाही तर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० मधील तरतुदीनूसार भारत निवडणूक आयोगाने तयार केलेल्या संबधित मतदार संघाच्या मतदार याद्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागानुसार विभाजीत करून वापरण्यात येतात.

   सन २०१५ पासून, सर्व निवडणुकांसाठी प्रभागनिहाय मतदार याद्याचे विभाजन सॉफ्टवेअरद्वारे केले जाते व त्यासाठी, भारत निवडणुक आयोगाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांचेकडून सॉफ्ट डाटा पुरविला जातो.प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अगोदर म्हणजेच दर ५ वर्षांनी, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे क्षेत्र प्रभागात विभाजीत / प्रभांगाचे परिसीमन करण्याची जबाबदारी देखील राज्य निवडणूक आयोगावर आहे.राज्य निवडणूक आयोगाला राज्यातील राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्याचे तसेच नोंदणी रद्द करण्याचे अधिकार देखील आहेत. सन २००५ पासून, राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये, स्वत:चे उमेदवार उभे करु इच्छित असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना (भारत निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत असणाऱ्या पक्षांसह) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्राकडे नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे.सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने विकसित केलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्यावर कटाक्षाने भर देवुन राज्य निवडणूक आयोग, निवडणुक लढविणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना निवडणुकीच्या रिंगणात समान संधी उपलब्ध करून देते

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक 2020-21

   राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठीचा निवडणूक कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात एप्रिल ते डिसेंबरमध्ये या ग्रामपंचायतींची मुदत संपलेली होती.त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. आता या ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला असून,15 जानेवारीला मतदान होणार आहे, तर18जानेवारीला मतमोजणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आजपासून  राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

महाराष्ट्रातील दृष्टीक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था                   

               

अ.क्र	विभाग	क्षेत्रफळ sq. Km	लोकसख्या	जिल्हे	महानगरपालिका	नगरपालिका	नगरपंचायत	जिल्हा परिषद	पंचायत समिती	ग्रामपंचायत	एकूण
1	कोकण	30728	2488383	7	9	22	21	5	45	3014	3116
2	नाशिक	57440	15736784	5	5	40	17	5	54	4972	5093
3	पुणे	57275	19997778	5	5	50	16	5	57	5649	5782
4	औरंगाबाद	64813	15629248	8	4	50	25	8	76	6582	6745
5	अमरावती	46035	9948366	5	2	40	16	5	56	3910	4029
6	नागपूर	51286	10682621	6	2	39	33	6	63	3655	3798
7	एकूण	307577	96878627	36	27	241	128	34	351	27782	28563

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकून संख्या पाहता 28 हजार 563 इतकी आहे.या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राज्यातील 14234 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केलेला आहे.

    एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत मुदत संपलेल्या व नव्याने स्थापित सुमारे एकूण 14,234 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम संगणकीकृत पद्धतीनं राबविणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं जाहीर केलं आहे. कोरोनाच्या साथीच्या आजाराच्या संसर्गाची गंभीर परिस्थिती उद्भवल्यानं मार्च 2020मध्ये सुमारे 1566 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका निवडणूक आयोग्याच्या आदेशानुसार 17 मार्च 2020ला स्थगित करण्यात आल्या होत्या.

    आता निवडणूक आयोगानं 20 नोव्हेंबर 2020च्या आदेशान्वये एप्रिल 2020 ते डिसेंबर 2020मध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या अहवालानुसार 1 डिसेंबर 2020 रोजी सुमारे 14234 ग्रामपंचायतींसाठी प्रारुप मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात आली असून, 7 डिसेंबर 2020पर्यंत त्यावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत. 9 डिसेंबरच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार अंतिम मतदारयादी 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.सदर निवडणुका पार पाडताना कोरोनाच्या अनुषंगाने घ्यावयाच्या खबरदारीबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्वतंत्रपणे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येत आहेत. त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहनही निवडणूक आयोगानं केलं आहे. 

नामनिर्देशनपत्रे 30 डिसेंबरपर्यंत द्यावी लागणार

   निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे 23 ते 30 डिसेंबर 2020 या कालावधीत स्वीकारली जातील. शासकीय सुट्टीच्या दिवशी नामनिर्देशनपत्रे स्वीकारली जाणार नाहीत. त्यांची छाननी 31 डिसेंबर 2020 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रे 4 जानेवारी 2021 पर्यंत मागे घेता येतील व त्याच दिवशी निवडणूक चिन्ह वाटप होईल. मतदान 15 जानेवारी 2021 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत होईल. मतमोजणी 18 जानेवारी 2021 रोजी होईल. गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त मतदानाची वेळ सकाळी 7.30 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत असेल. 

25 सप्टेंबरची मतदार यादी ग्राह्य धरणार

    विधानसभा मतदारसंघाची 25 सप्टेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली मतदार यादी या निवडणुकांसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यानुसार तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार याद्या 1 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हरकती व सूचना दाखल करण्यासाठी 7 डिसेंबर 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार अंतिम मतदार याद्या 14 डिसेंबर 2020 रोजी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत.

निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या

ठाणे- 158, पालघर- 3, रायगड- 88, रत्नागिरी- 479, सिंधुदुर्ग- 70, नाशिक- 621, धुळे- 218, जळगाव- 783, अहमनगर- 767, नंदुरबार- 87, पुणे- 748, सोलापूर- 658, सातारा- 879, सांगली- 152, कोल्हापूर- 433, औरंगाबाद- 618, बीड- 129, नांदेड- 1015, उस्मानाबाद- 428, परभणी- 566, जालना- 475, लातूर- 408, हिंगोली- 495, अमरावती- 553, अकोला- 225, यवतमाळ- 980, वाशीम- 163, बुलडाणा- 527, नागपूर- 130, वर्धा- 50, चंद्रपूर- 629, भंडारा- 148, गोंदिया- 189 आणि गडचिरोली- 362. एकूण- 14,234.

नामनिर्देशनपत्र बाबतीत सुचना व सादर करावयाची कागदपत्रे यांची यादी

निवडणुकीच्या संदर्भातील अधिकृत माहिती जाणून घेण्यासाठी डाउनलोड बटनावर क्लिक करा

(लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)