राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे झाले काय...

 

राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांचे झाले काय…

राज्यपाल नियुक्त 12  आमदारांचे झाले काय काय….

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल आणि राज्य सरकार यामधील वाद काही लपून राहिलेला नाही. तो कधी उघड स्वरूपात झाला तर कधी पडद्याआडून चालल्यामुळे राजभवन हे राजकारणाचा आखाडा झाल्याची टीकाही राजभवनावर आणि राज्यपालांवर करण्यात  आली आहे. त्यामुळे सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत पाहता राज्यपाल आणि राज्य सरकार एकमेकांवर निशाणा साधण्याची एकही संधी सोडत नाहीत. मुळातच कोणते ही राज्य सरकार हे राजकारण करण्यात अग्रेसर असते. आणि मग त्या मानाने राज्यपाल यांनी आपल्या राज्यपालपदावर आल्यानंतर आपल्या राजकीय भूमिका बाजूला ठेवणं गरजेचं असते पण कोणताही राज्यपाल आपल्या राजकीय भूमिका ह्या लपवु शकत नाही किंवा दूर ठेवू शकत नाही हे वास्तव आहे.त्यातूनच महाराष्ट्राचे राज्यपाल सुद्धा एक राजकीयदृष्ट्या प्रगल्भ अशी व्यक्ती असल्यामुळे मुळातच त्यांच्यातले राजकारण्यांचे गुण हे याही ठिकाणी जागे होताना आपल्याला दिसून येतात. 

    मुळात राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असल्याने ज्याप्रमाणे केंद्रात राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो त्याचप्रमाणे राज्यपालांना ही मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो.पण केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी पक्षाची सत्ता असल्यावर अनेक निर्णय राजकारणामुळे प्रभावित होऊन अडकल्याची अनेक उदाहरणं आहेत. त्यातूनच भारतीय संसदीय राजकारणामध्ये आजपर्यंत केंद्र विरुद्ध राज्य हा संघर्ष आपल्याला नेहमीच पाहावयास मिळतो. त्यातच केंद्र शासन राज्यपालाना पुढे करून आपला अजेंडा राज्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे राज्य विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. त्यातूनच या संघर्षातून अनेक राज्य सरकारचा बळी गेलेला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सुद्धा आम्ही बहुमताच्या जोरावर काहीही करू शकतो हा जो काही अहंभाव राज्य सरकारकडे असतो तो अहंभाव कुठेतरी बाजूला ठेवणं गरजेचं असते. पण ह्या गोष्टी राजकीय पक्ष आणि राज्य सरकार करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे तो अहंभाव उतरवण्याचे काम केंद्र सरकार राज्यपालांच्या मार्फत हे नक्कीच करते  हे ही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे केंद्र राज्यांमध्ये समन्वय असणं गरजेचं असतं. केंद्र आणि राज्यात जरी विरोधी पक्षाची सरकार असली तरी तो समन्वय कसा ठेवायचा आणि त्या समन्वयातून सहकार्याची अपेक्षा कशी करायची ही जबाबदारी त्या त्या राज्याची आणि केंद्रीय नेतृत्वाची असते. पण सध्या तरी भारतीय संसदीय राजकीय व्यवस्थेमध्ये होताना दिसत नाही. म्हणूनच काँग्रेसच्या राजवटीत राज्यातील विरोधी पक्षाची सरकारे बरखास्त करण्यात आली किंवा आपल्या मर्जीने त्या ठिकाणी राज्य सरकार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला तोच प्रयत्न हा अटलबिहारी वाजपेयी,नरेंद्र मोदी यांच्याही काळात झाल्याचे आपल्याला दिसून येतो. त्यामुळे राजकीय पक्षाने कोणत्याही पक्षांकडे बोट दाखवू नये ही आशा असताना सुद्धा राजकीय पक्ष एकमेकांकडे बोट दाखवून आमची राजकीय व्यवस्था किती सक्षम होती/आहे हे दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसून येतात.

    त्यातूनच महाराष्ट्रात राज्य सरकार आणि राज्यपाल यातला काही जो काही वाद आहे तो वाद काही नवा नाही आणि तो वाद पुन्हा एकदा राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या संदर्भात पुढे येताना आपल्याला दिसून येतो.कारण कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात.कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते. ही नियुक्ती मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी करावी  ही प्रक्रिया अपेक्षित असली तरी अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात.

    त्यातूनच राज्यातील विधान परिषदेच्या 12 सदस्यांची निवड सध्यातरी राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या शीतयुद्धामध्ये अडकल्याची आपल्याला दिसून येते. राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 सदस्यांचा कार्यकाळ जूनमध्ये पूर्ण झाला होता. त्या 12 सदस्यांची त्याजागी नवीन सदस्यांची निवड करण्यासाठी महाआघाडीमध्ये चढाओढ लागलेली होती. त्यातूनच महाआघाडी मध्ये धुसफूस असू नये  आणि समन्वयातून 12 सदस्यांची नावे पुढे यावीत व ती नावे वेगवेगळ्या निकषांवर टिकली पाहिजे हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून महाआघाडीतील घटक पक्षांनी प्रत्येकी चार  जागा वाटून घेतल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यातून या रिक्त जागांसाठी महाविकास आघाडीकडून राज्यपालांकडे नियुक्तीसाठी 12 जणांची यादी निश्चित करण्यात  येऊन मान्यतेसाठी ऑक्टोबर 2020 महिन्यामध्ये पाठविण्यात आलेली आहे. तसेच याच यादी सोबत ह्या यादीवर कालबद्ध तारखेपर्यंत निर्णय घ्यावा असेही सुचविण्यात आलं होतं. तरीही राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ही यादी राज्यपालांकडे पाठवून दोन महिने झाली आहेत  तरीसुद्धा या यादीवर कोणताही निर्णय होत नाही. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार होणाऱ्यांचे आणि महाविकास आघाडीचे डोळे पणाला लागले आहेत. 

    एकंदरीतच राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्तीसाठी जे काही निकष आहेत त्या निकषावर ही यादी पाठवली आहे असं महाविकास आघाडीचे म्हणणं आहे. पण त्या महाविकास आघाडीच्या यादीवर अनेक लोकांचे आक्षेप आलेले आहेत. तर काही लोक उच्च न्यायालयात गेले आहेत. काही लोकांनी तर बारा नावाची एक स्वतंत्र यादी राज्यपालाना दिली आहे आणि ह्या यादी प्रमाणे 12 लोकांची नावे जाहीर करावी असा आग्रह राज्यपालांकडे धरलेला आहे. वास्तविक पाहता  ज्या 12 लोकांची नाव राज्यपाल जाहीर करतात त्या बारा लोकांच्या ज्ञानाचा उपयोग राज्यासाठी व्हावा हे अपेक्षित आहे, पण तो होताना दिसत नाही. परंतु त्या बारा लोकांचा फायदा आपल्या राजकीय पक्षांना व्हावा हेच पाहिल्या जाते. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त 12 जागा ह्या राजकीय पक्ष आपल्या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी वापरतात हे ही खरे आहे. त्यामुळे बारा नियुक्त जागांमध्ये जे निकष आहेत ते निकष पूर्ण करणारे कधीही नसतात, पण त्यांना निकषात बसवल्या जाते हे ही वास्तव आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने पाठवलेली बारा नाव ही महाविकास आघाडीच्या म्हणण्यानुसार निकषात बसणारी आहेत, कारण महाविकास आघाडीला ही माहिती आहे की आपण पाठवलेली नाव राज्यपाल जाहीर करतीलच याची ही शाश्‍वती नाही म्हणूनच महाविकास आघाडीने  जी काही नाव पाठवलेली आहे ती नावं त्यानी अनेक मुद्द्यांवर तपासून आणि निकषात बसतील याची खबरदारी घेतली. तरीही राज्यपाल ती नावं जाहीर करत नाहीत.

    एकंदरीत या सगळ्या बाबींचा जर आपण विचार केला तर राज्यपाल हे नियमांना धरून सध्या चालल्याचे आपल्याला दिसून येतात. कारण  सध्या काही लोक उच्च न्यायालयात गेले असल्यामुळे व हे प्रकरण उच्च न्यायालयामधे न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे राज्यपाल ही कोणतीही भूमिका घेत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीतच राज्यपालांकडे तक्रार करणारे सुद्धा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे लोक आहेत हे ही लपून राहिलेले नाही. त्याचप्रमाणे जे लोक या नियुक्तीच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत ते ही लोक कोणत्याना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. म्हणून मुळातच न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा या प्रकरणात राजकीय प्रतिष्ठा अत्यंत महत्त्वाची करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे राज्यपाल हे नियमाला धरून बसलेले आहेत. तर ह्या नियुक्त्या होऊच नये असे ज्यांना वाटते ते ही लोक आपल्या प्रतिष्ठेपायी नियुक्त्यांमध्ये खोडा घालतात हे ही लपून राहिलेले नाही.

    एकंदरीत राजकीय प्रतिष्ठेपायी व अस्मितेसाठी ह्या नियुक्त्या रोखण्यात आलेल्या आहेत हे ही तेवढंच खरं आहे. त्यामुळे ह्या नियुक्त्या मागे राजकीय प्रतिष्ठा ही महत्त्वाची ठरते आणि त्यातूनच त्या राजकीय प्रतिष्ठेपायी राज्यपालांना समोर केले जाते. त्यामुळे कोणाच्याही राजकीय प्रतिष्ठेपायी राज्यपालांनी इतरांच्या हातातील बाहुले होऊ नये ही घटनात्मक अपेक्षा असतांना सुद्धा राज्यपाल हे कोणाच्यातरी इशाऱ्यानुसार वागतांना दिसतात हे ही तेवढंच खरं आहे. त्यातूनच राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्ष हा मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे.त्यामुळे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी राज्यपालांवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करतात तर राज्यपाल हे सुद्धा राज्य सरकारवर निशाणा साधून त्यांना कोंडीत पकडण्याचे काम करतात. वास्तविक पाहता  राज्यपालांचा भावना ह्या अनेक प्रकरणात दुखावल्या गेलेल्या आहेत हे ही खरे आहे. त्यामुळे राज्यपाल हे सुद्धा आज नियमाला धरून चालताना आपल्याला दिसून येत आहेत.एकंदरीतच राज्यपालांच्या भूमिका जर आपण पाहिल्या तर राज्यपाल हे नेहमीच केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार आपला कारभार करतात हे आपल्याला दिसून येते त्यामुळे याही ठिकाणी राज्यपाल सध्यातरी तेच करताना दिसून येतात. त्यामुळे राज्यपाल हे नेहमीच टीकेचे धनी होत असले तरी राज्यपाल आपला राजकीय स्वभाव सोडण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्या वादांमध्ये राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या ह्या नियुक्त्या अडकल्या हे ही तेवढेच खरे आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात राज्यपाल राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी घोषित करतात की आणखी लांबवतात हा येणारा काळच सांगेल हे ही पाहणे औत्सुक्याचे ठरते. परंतु राज्यपाल नियुक्त आमदाराच्या मान्यतेसाठी कुठे तरी माशी शिंकली आहे हे ही आपल्याला मान्य करावेच लागते. त्यामुळे सध्यातरी राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा आणि महाविकास आघाडीचा जीव सध्यातरी भांड्यात पडल्याचे दिसून येते. 

(लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)