भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक
भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक आधारभूत अहवाल(2021) निती आयोगाने प्रकाशित केलेला आहे.2015 मध्ये 193 देशांनी स्वीकारलेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आराखड्याने विकास धोरणे, सरकारचे प्राधान्यक्रम आणि जगभरातील विकासाची प्रगती मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केलेला आहे. त्यामुळे आज शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या आराखड्याला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. जागतिक पातळीवरील गरीबीचे स्वरूप आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्या लक्षात घेता गरिबीत जगणाऱ्या सर्व वयोगटातील पुरुष, महिला आणि मुलांचे प्रमाण किमान अर्ध्याने कमी करणे हे लक्ष्य डोळ्यासमोर ठेवून जागतिक पातळीवर कामकाज सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भारतातही गरिबी व दारिद्र्य निर्मूलनाच्या संदर्भात मोठ्याप्रमाणात कामकाज सुरू झालेले आहे. त्यातूनच भारतात गरिबी आणि दारिद्र्याचे मोजमापं वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या माध्यमातून होत आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने जागतिक पातळीवरील गरिबी आणि दारिद्र्याचे मोजमापं संदर्भात भारताच्या भारत सरकारच्या ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स अँड ग्रोथ Global Indices for Reforms and Growth या उपक्रमाद्वारे भारताच्या राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाचे मोजमाप करताना ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम Oxford Poverty and Human Development Initiative and the United Nations Development Programme यांनी विकसित केलेल्या व जागतिक स्तरावर स्वीकृत केलेल्या कार्यपद्धतीचा वापर भारतात केला जात आहे.त्यामध्ये प्रामुख्याने भारताचे राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकाचे मोजमाप करताना आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन मूलभूत घटकांद्वारे भारतीय कुटुंबांना भेडसावणार्या समस्यांचा अभ्यास प्रामुख्याने केला जातो. हा अभ्यास करताना राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरिबी व दारिद्र्याचे निकष मोजताना राज्य/केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तर यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो आणि त्यातूनच निती आयोगाने बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण आणि तीव्रतेचे पातळीचे विश्लेषण करताना राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 2015-16 च्या आधारावर आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण आणि राहणीमान यासारख्या बारा प्रमुख घटकांचा वापर करून भारतचा राष्ट्रीय पातळीवरील बहुआयामी गरीबी निर्देशांक आधारभूत अहवाल (2021) या अहवालात केलेले आहे. त्यामध्ये पोषण, बाल आणि किशोरवयीन मृत्यू, आरोग्य, शालेय शिक्षण शाळेची उपस्थिती, पाककला, इंधन, स्वच्छता पिण्याचे पाणी, विद्युत, गृहनिर्माण, मालमत्ता बँक खाते, याचा समावेश आहे.सदर अहवाल हा चार भागात असून. संदर्भ आणि परिचय कार्यपद्धती, राष्ट्रीय आणि राज्य व केंद्र शासित प्रदेशाचे सविस्तर विश्लेषण, आणि तांत्रिक विश्लेषणासहित तक्ते देण्यात आलेले आहेत.
एकंदरीतच या अहवालात पोषण, बाल आणि किशोरवयीन मृत्यू, आरोग्य, शालेय शिक्षण शाळेची उपस्थिती, पाककला, इंधन, स्वच्छता पिण्याचे पाणी, विद्युत, गृहनिर्माण, मालमत्ता, बँक खाते, या आधारावर लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित करून गरिबीची तीव्रता मोजण्यात आलेली आहे. त्यातून भारतातील गरिबीची तीव्रता ही ग्रामीण 47.38% व शहरी 45.25% आहे हे दाखवण्यात आलेले आहे. गरीबीचे राज्यनिहाय विचार करता बिहार या राज्यात गरिबीचे 51.91% सर्वाधिक प्रमाण असल्याचे दिसून येते. तर सर्वात कमी प्रमाण केरळमध्ये 0.71% दिसून येते.देशातील राज्य/केंद्रशासित प्रदेशात बहुआयामी गरीब असलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाण पुढील प्रमाणे सांगता येईल बिहार 51.91%, झारखंड 42.16%, उत्तर प्रदेश 37.19%,मध्य प्रदेश 36.65%, मेघालय 32.67% ,आसाम 32.67%, ,छत्तीसगड 29.91%,राजस्थान 29.46%,ओरिसा 29.35%, नागालँड 25.23%, अरुणाचल प्रदेश 24,27%, पश्चिम बंगाल 21,43% ,गुजरात 18,60% ,मणिपूर 17,89%, उत्तराखंड 17.72%, त्रिपुरा 16.65% ,महाराष्ट्र 14.85%, तेलंगणा 13.74% ,कर्नाटक 13.16% ,आंध्र प्रदेश 12.31% ,हरियाणा 12.28%, मिझोराम 9.80% ,हिमाचल प्रदेश 7.62% ,पंजाब 5.59%, तामिळनाडू 4.89%, सिक्किम 3.82 % ,गोवा 3.76% ,केरळ 0.71% दादरा आणि नगर हवेली 27.36% ,जम्मू आणि काश्मीर, आणि लडाख 12.58% ,दमण आणि दीव 6.82%, चंडीगढ 5.97%, दिल्ली 4.79% अंदमान आणि निकोबार बेटे 4.30%, लक्षद्वोप 1.82%, पांडेचरी1.72%.
महाराष्ट्र
प्रत्येक जिल्ह्यात बहुआयामी गरीब असलेल्या लोकसंख्येची टक्केवारी पुढील प्रमाणे नंदुरबार 52.12%, धुळे 33.23%, जालना 29.41%, हिंगोली 28.05%, नांदेड 27.48% यवतमाळ 23.54% परभणी 23.39%, बीड 22.66%,वाशिम 22.53% , गडचिरोली 20,58%, गोंदिया 18,75%, जळगाव 18,60%, रत्नागिरी 18,47%, नाशिक 18,31%, बुलडाणा 18,22%, लातूर 17,90%, उस्मानाबाद 17,84%, चंद्रपूर 17,65%, अहमदनगर 15.45% ,सिंधुदुर्ग 15,39%, ठाणे 15,24%, औरंगाबाद 14.86%, अकोला 13,38%, सोलापूर 12,60%, अमरावती 12.24%, सातारा 11.02%, रायगड 10.19%, सांगली 10.18%,कोल्हापूर 10.17%, वर्धा 8.82%, भंडारा 8.19%, नागपूर 6.72%, पुणे 5.29%, मुंबई उपनगर 4.65%, मुंबई 3.59%,
महाराष्ट्रात सर्वाधिक गरिबीचे प्रमाण हे नंदुरबार जिल्ह्यात असून सर्वात कमी प्रमाण हे मुंबई या जिल्ह्यात आहे.
अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी फोटो खालील ओळीला क्लिक करा
भारताचा बहुआयामी गरिबी निर्देशांक
👌👌 mahatvacha blog👌
ReplyDelete