धनगर आरक्षणाचा बिगूल वाजला…...

धनगर आरक्षणाचा बिगूल वाजला…...

डॉ. बालासाहेब किलचे गोरेगावकर

9404021375

राज्यात एकीकडे मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन पेटलं असतानाच गेल्या अनेक वर्षांपासून धनगर आरक्षणाचा ही प्रश्न कायम आहे.या समाजाने देखील हा प्रश्न वेगवेगळ्या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकार समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला असताना ही मात्र आता पर्यंत पदरी फक्त आश्वासने आणि निराशा होऊनही आपला राजकीय स्वार्थ साधुन धनगर समाजाचे नेतृत्व पुन्हा एकदा धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक होत आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे.धनगर आंदोलनाची नवी सुरुवात ढोल बजाओ, सरकार जगाओ ह्या आंदोलनाने होऊन, धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गाचे आरक्षण द्या  ह्या मागणीची आठवण करून देण्याचे काम हे आंदोलन करणार आहे.एकदरित धनगर समाजाकडे पाहताना  मेढपाळाचा व  काही प्रमाणात शेती व्यवसाय करणारा  हा समाज आहे.महाराष्ट्रातील विठ्ठल, खंडोबा, जोतिबा, बिरोबा,मायाक्का ही दैवते या समाजाने दिलेली देणगी म्हणावी लागेल. या समाजातून चंद्रगुप्त मौर्य, सातवाहन ही घराणी जशी राज्यकर्ते म्हणून पुढे आली तसेच मध्ययुगात मल्हारराव होळकर, अहिल्यादेवी होळकर ते आद्य स्वातंत्र्य सेनानी महाराजा यशवंतराव होळकर व आद्य महिला स्वातंत्र्य सेनानी भीमाबाई होळकर पुढे आले असले तरीही आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेत या समाजाचे अनेक नेते पुढे आल्याचे आपल्याला दिसून येतात त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्रामुख्याने शिवाजीराव शेडगे, अण्णासाहेब डांगे, गणपतराव देशमुख, विकास महात्मे, प्रकाश शेडगे, महादेव जानकर, उत्तम जानकर, गोपीचंद पडळकर आणि अदृश्य स्वरूपात काम करणारे अनेक नेते, कार्यकर्ते अद्यापही राज्यापुढे येऊ न शकलेले अश्या अनेकांच्या कार्यामुळे या समाजाची ओळख निर्माण झाली असतनाच राज्याच्या राजकारणात दलित राजकारणाची जी स्थिती निर्माण झाली आहे तीच स्थिती राजकीय स्वार्थापोटी धनगर समाजातही झाल्याचं आपल्याला दिसून येते.तरीही राजकीय नेते आजुनही  जागे होत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.तरी सुध्दा हा समाज  लाजराबुजरा असल्याने, नागरी जीवनापासुन शक्यतो दुरच राहिल्यामुळे त्याचा म्हनावा तसा विकास झालेला नसला तरी  समाजात  शिक्षणाची बीजारोपण झाल्यामुळे समाजातील नवी पिढी समाजाला एक नवी दिशा देण्याच्या काम करण्यासोबतच ह्या समाजाने धरगरांची एक वैशिष्ट्यपुर्ण संस्कृती जोपासली व ती विकसित केली हे त्या समाजाचे यश म्हणावे लागेल.

प्रामुख्याने 2014 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीपासून धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गाच्या धर्तीवर आरक्षण  द्यावे हा मुद्दा गाजला. त्यातूनच सत्तेच्या स्वार्थापोटी राजकीय पक्षांनी धनगर समाजास पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आम्ही आरक्षण देऊ हे आश्वासन दिले आणि त्या आश्वासनाच्या जोरावर राजकीय पक्षानी सत्ता भोगली. त्याचसोबत धनगर समाजामध्ये असंतोष होऊ नये म्हणून सत्तेचा काही वाटा राजकीय नेतृत्वाला दिल्यामुळे राजकीय नेतृत्व सुद्धा शांत राहीले आणि नंतर आरक्षणाचा प्रश्‍न हा आमच्या हातात नाही तर तो केंद्र शासनाच्या हातात आहे असं म्हणत धनगर समाजाला झुलवत ठेवण्याचं काम  तत्कालीन सरकारने केले. ह्याच सरकारने पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजामध्ये असंतोष होऊ नये म्हणून धनगर समाजाला आरक्षण न देता आदिवासी समाजाला लागू असलेल्या सवलती  या समाजाला दिल्या त्यामुळे या समाजाचा पुन्हा एकदा असंतोष काही प्रमाणात कमी झाला. एकंदरीतच राजकीय पक्ष सत्तामिळवण्यासाठी कोणत्याही ही प्रकारचे आश्वासन हे वेगवेगळ्या समाजाला देतात आणि त्या समाजाचा पाठिंबा आपल्याला निवडणुकीत कसा मिळेल याचाच विचार या ठिकाणची राजकीय प्रक्रिया करताना आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाचे प्रश्न हे सामाजिक न होता राजकीय स्वरूपाचे झालेले आहेत.  एकदरित आरक्षणाचा मुद्द्यामुळे  धनगर समाजात मोठी जनजागृती झाल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या हा समाज निवडणुकीच्या राजकारणातील प्रभावी घटक ठरू लागला  तसेच एक गठ्ठा मताचे हुकमी हत्यार ठरल्याचे दिसून येते. कारण राज्यातील ३० पेक्षा अधिक विधानसभा मतदारसंघात धनगर समाजाची निर्णायक मते आहेत,त्यावरच तेथील राजकारणाचे भवितव्य ठरते. म्हणून धनगर समाजाचे राजकीय महत्त्व अधोरेखित होते.धनगर समाजाची लोकसंख्या अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, धुळे, सांगली,अकोला, परभणी, लातूर, सातारा,कोल्हापूर,उस्मानाबाद,औरंगाबाद जिल्ह्यात बऱ्यापैकी आहे. त्यामुळेच 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात धनगर समाजाचे पाच आमदार निवडून आले होते पण त्या पाच आमदारांना 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत आपलं अस्तित्व टिकवता आले नाही हे ही निश्चित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सध्याच्या विधानसभेत पाच वरून धनगर आमदारांची संख्या ही एक वर आलेली आहे. त्यामुळे धनगर समाजाने व धनगर नेतृत्वाला आता स्वतःच मूल्यांकन करायची वेळ आल्याचे आपल्याला दिसून येते.

   राज्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या जवळपास सव्वा कोटीच्या आसपास असली तरी हा समाज दऱ्याखोऱ्यात व राहणारा व लाजराबुजरा असल्यामुळे या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात असंघटितपणा आहे आणि त्या असंघटितपणाचा फायदा समाजातील धूर्त लोक, राजकीय नेतृत्व, शिकलेल्या लोकांनी व इतर राजकीय पक्षाने घेतलेला आहे हे वास्तव आहे. त्यामुळे हा समाज विकासापासून वंचित दूर राहिल्याचे आपल्याला दिसून येते. शासन स्तरावरून समाजाच्या विकासासाठी थातूरमातूर योजना राबवल्या जातात तसेच त्याही योजना निवडणुकीपुरत्या राबवल्या जातात व निवडणुका संपल्या की त्या योजना आपोआप बंद होतात त्यामुळे राज्यातील अन्य समाजाच्या विकासाच्या तुलनेत धनगर समाजाचा मागासलेपण हे डोळ्याने दिसण्यासारखे आहे. त्यामुळे आजही धनगर समाजाच्या  प्रभाव असलेल्या भागांमध्ये धनगर समाजाला शासन स्तरावरून कोणत्याही मूलभूत स्वरूपाच्या सोयी सवलती उपलब्ध होताना दिसत नाहीत हे ही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे धनगर समाजाच्या समस्या ह्या एकाच भागात सारख्या स्वरूपाच्या नाहीत तर वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याचे आपल्याला दिसून येते.त्यामध्ये प्रामुख्याने धनगर समाजाच्या मालकीच्या जमिनीचे प्रश्न हे अनेक दिवसापासून प्रलंबित असल्याचे आपल्याला दिसून येतात. समाजामध्ये असलेला असंघटीतपणा व दुफळी यामुळे धनगर समाज हे शासनाचे लक्ष वेधू शकत नाही हे ही वास्तव आहे.

त्यातूनच धनगर समाजाला राज्यात जे काहीआरक्षण मिळतं ते आरक्षण केवळ तीन साडेतीन टक्क्यांच्या जवळपास आहे आणि त्यामुळे धनगर समाजाचा जर आपल्याला विकास करायचा असेल तर त्या धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गातील आरक्षण दिलं पाहिजे ही भूमिका पुढे येऊ लागली आणि ही भूमिका पुढे येत असताना त्या भूमिकेला सामाजिक दृष्टिकोनातून दुजोरा न देता राजकीय दृष्टिकोनातून दुजोरा देण्याचं काम या ठिकाणच्या राजकीय व्यवस्थेने केलं आणि त्यातच धनगर समाजाचा घात मोठ्या प्रमाणात झाला हे ही वास्तव आहे.

  आदिवासी समाजाच्या आरक्षणामुळे धनगर समाजाचा सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकास होईल ही भावना धनगर समाजाला वाटते. त्यातूनच धनगर समाजाला आरक्षणाची लढाई आता रस्त्यावर करावी लागत आहे. कारण धनगर समाजाला आदिवासी समाजाचे आरक्षण हे सहजासहजी मिळणार नाही हे राज्यकर्त्यांना चांगले माहिती आहे, त्यातूनच राज्यात आदिवासी विरुद्ध धनगर हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे आपल्याला दिसून येतो. आदिवासी समाजामध्ये धनगड या जमातीला आदिवासी प्रवर्गाचे संपूर्ण आरक्षण व लाभ मिळतात आणि त्यातूनच धनगर आणि धनगड हा उच्चाराचा शब्दभेद  आहे असा  धनगर समाजाचा दावा आहे.

  देशात 70 वर्षांपासून इतर राज्यांमध्ये धनगरांना  आदिवासीचे आरक्षण आहे पण महाराष्ट्र राज्यामध्ये नाही हा मुद्दा प्रखरतेने पुढे येतो. एकंदरीतच धनगर आणि धनगड या दोन जातींमध्ये सारखेपणा आहे का हे शोधण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने टाटा सोशल सायन्सच्या माध्यमातून एक अहवाल तयार केलेला आहे आणि त्या अहवालाचे मूल्यांकन आदिवासी विभागामार्फत होणार असल्याने धनगर समाजाचे भवितव्य ह्या आहवालावरच अवलंबून असल्याचे आपल्याला दिसून येते. एकंदरीत धनगर समाजाला आदिवासी समाज आहे म्हणून ज्या काही चार पाच गोष्टी प्रामुख्याने सिद्ध करणे गरजेचे आहेत त्या गोष्टीमध्ये विशिष्ट भूप्रदेशात वास्तव, जीवन पद्धती व संस्कृती, रक्त संबंध व वांशिक एकता, स्वतःची भाषा लिपी, सामाजिक एकजिनसीपणा व चालीरीती,इ. ह्या निकषांमध्ये धनगर समाज जर बसत असेल तर धनगर समाजाला आदिवासी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळण्यास कोणतीही अडचण नाही, त्यासाठी शासनाकडे आलेला अहवाल हा आदिवासी विभागाने त्याचे मूल्यांकन करून आदिवासी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या समितीस सादर करून, त्यांनी मान्य केल्यास तो अहवाल मुख्य सचिवाकडे जातो, मुख्य सचिवानी मान्य केल्यास तो मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आदिवासी सल्लागार समितीकडे जातो, सल्लागार समितीने मान्य केलेला प्रस्ताव हा राज्यपालाकडे व  नंतर राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाकडे जातो, राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाने मान्यता दिल्यास पुन्हा एकदा भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग याचा अभ्यास करते आणि त्यांनतर संसदेत धनगर समाजाच्या संदर्भातील विधेयक लोकसभेत मांडावे लागते, अशा किचकट प्रक्रियेतून धनगर समाजाच्या आरक्षणाला जावं लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या संदर्भात राज्यशासनाचा तो विषय नाही तर तो केंद्र शासनाचा प्रश्न आहे हे ही बाब महत्त्वाची आहे.

  एकंदरीतच आदिवासी समाजाचा दर्जा मिळण्याची ही प्रक्रिया पाहता धनगर समाज यातील काही बाबी पूर्ण करतो हे निश्चित आहे. पण काही बाबी पूर्ण करण्यास त्यांना अडचणी येऊ शकतात. याचाच विचार करता आदिवासी समाज धनगर समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करताना दिसून येतो हे ही या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्ना संदर्भात टाटा सोशल सायन्सचा अहवाल, आदिवासी समाजासाठी लागणारे निकष ह्या गोष्टीचा विचार करता धनगर समाजाच्या राजकीय नेतृत्वाने आणि  राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी ह्या  अग्निदिव्य प्रक्रियेतून  कशे जाता येईल याचा प्रथम विचार करणं गरजेचं ठरणार आहे. तसेच धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी धनगर नेतृत्वाने राजकीय भावनेच्या आहारी न जाता कायदेशीर प्रक्रिया कशी पार पाडता येईल याचाच पहिल्यांदा विचार केला पाहिजे. कारण भावनेपेक्षा कायदा महत्त्वाचा ठरतो आणि त्यामुळे भावनेला कोठेतरी आपण थांबवलं पाहिजे कारण त्या भावनेच्या आहारी जाऊन आज आपण आपला राजकीय स्वार्थ साधतो हे जरी खरं असलं तरी त्या राजकीय स्वार्थाच्या आड लपून आपण आपला समाज इतर राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधतो आहे हे ही राजकीय नेतृत्वाने लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे धनगर समाजातील उच्चशिक्षित नेतृत्व आणि उच्चशिक्षित तरुणांनी भावनेच्या आहारी न जाता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची जी कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती प्रक्रिया प्रथम समजून घेऊन त्या प्रक्रियेला कायद्याचा आधार देऊन ते आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या कसं सक्षम होईल याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

  महाराष्ट्रातील आजची राजकीय परिस्थिती बघितली तर आरक्षणाचे वेगवेगळे प्रश्न समोर येत आहेत. त्यामध्ये मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण व इतर आरक्षणे ह्याचा विचार करता आरक्षणाचा प्रश्ना संबंधी केवळ राजकीय दृष्टिकोनातूनच या ठिकाणी आरक्षणाचा विचार केला जातो आणि म्हणून राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी, आदिवासी विरुद्ध धनगर, हिंदुत्व विरुद्ध मुस्लिम असा संघर्ष लावल्या जाऊन आपली राजकीय पोळी कशी भाजता येईल याचाच विचार या ठिकाणी प्रामुख्याने केला जातो. म्हणूनच आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात सामाजिक दृष्टिकोन व्यापक करणं गरजेचं ठरतं आणि केवळ एका आमदार, खासदार,मंत्री पदापर्यंत आरक्षणाचा विषय नाही तर तो विषय हा व्यापक स्वरूपाचा आहे. याचाही विचार नेतृत्वाने केला तरच राज्यातील मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण व इतर आरक्षणाचे प्रश्न हे निश्चितच सुटतील यात शंका नाही. त्यासाठी फक्त प्रामाणिकपणे काम करण्याची इच्छा आणि तळमळ ही नेतृत्वाकडे असणं गरजेचं आहे पण तीच गोष्ट आज प्रत्येक राजकीय नेतृत्व गमावून बसलेला आहे म्हणून पुन्हा एकदा धनगर आरक्षणाच्या संदर्भात पुनश्चः एकदा हरिओम म्हणण्याची वेळ आली आहे.

 

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)