कामगारांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारी कायदेशीर प्रक्रिया

 कामगारांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारी कायदेशीर प्रक्रिया 

डॉ. बालासाहेब किलचे गोरेगावकर

9404021375

कोरोनाच्या जागतिक महामारीमुळे आर्थिक सामाजिक बदल हे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालानुसार जगातील पन्नास कोटी लोकांनी आपला रोजगार सध्याच्या परिस्थितीत गमावलेला आहे.रोजगार गमावण्याची सगळ्यात मोठी आघाडी ही विकसनशील देशांनी घेतलेली आहे त्याला भारतही अपवाद नाही. त्याच भारतात आज रोजगार निर्मितीच्या शोधात बेरोजगारांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात वाढत असताना आज नवीन कामगार कायद्याच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा रोजगारीचे विश्‍व वाढण्याची प्रक्रिया याठिकाणी सुरू होती काय अशी भीती सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण होताना दिसते. आज देशात बेरोजगारीचे संकट उभे राहिले असतानाच पुन्हा एकदा कामगारांंना बेरोजगार करण्याचे काम नवीन कामगार कायद्याने करून बेरोजगारीचा विश्वगुरू ठरण्याची प्रक्रिया सध्या जोरात सुरू झाली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा विचार करता प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकारा नुसार जीवन जगण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. तसेच राज्याच्या निती निर्देशाक मार्गदर्शक तत्वानुसार कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, आरोग्य, कामगारांना काम करण्यासाठी निरोगी वातावरण, कौशल्य निर्मिती यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे आपल्याला दिसून येतात. कारण कामगार, कामगारांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्याचा उत्पादनक्षमता आणि आर्थिक आणि सामाजिक विकासावर सकारात्मक परिणाम होत असतो. म्हणूनच कामगार आणि आर्थिक विकास याचा नेहमीच परस्पर संबंध असल्याचे आपल्याला दिसून येते.म्हणूनच कौशल्य आणि ज्ञान ही कोणत्याही देशासाठी आर्थिक वाढ आणि सामाजिक विकासाची प्रेरणा देणारी शक्ती आहे.           

  कार्यक्षमतेच्या  संदर्भातील आव्हाने आणि संधीं पाहता उच्च आणि चांगल्या पातळीचे कौशल्य पुरवणारे देश अधिक प्रभावीपणे आपला समायोजित आर्थिक सामाजिक विकास करून जगाचे नेतृत्व करताना दिसतात.म्हणूनच आपल्याला कौशल्य व ज्ञानाची सांगड घालने गरजेचे ठरते.

भारतातील कामगाराचे स्वरूप लक्षात घेता याठिकाणी असंघटीत कामगाराची संख्या जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे.त्यामुळे 2022 पर्यंत भारताने 500 दशलक्ष लोकांना कौशल्य देण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.त्यासाठी विविध कामगार कायद्यांची निर्मिती,  त्यांची अंमलबजावणी, त्याचप्रमाणे, औद्योगिक वाद,औद्योगिक कलहांचे निराकरण व त्यांस प्रतिबंध, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य,  कामगार कल्याण,यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांच्यात ह्यावर नेहमीच विचारमंथन होत असते.  त्यामुळे कृषी विधेयकानंतर आता कामगार कायदा सुधारणा विधेयकांवरून केंद्र सरकार पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे.कारण कामगार कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत संसदेत केंद्र सरकारकडून विधेयक मांडण्यात आले ते विधेयक मंजूर केले गेले.या कायद्यानी तब्बल १७ वर्षांनी कामगार कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.

  एकदरित सर्व संघटीत व असंघटीत क्षेत्रांमध्ये आवश्यक ती धोरणे, कार्यक्रम, योजना, व परियोजना आखून, आर्थिक सहभाग, सामाजिक सुरक्षितता, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य, तसेच कल्याणकारी योजना राबवून कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे व त्यांचा जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे, त्यांच्या कामाच्या परिस्थितीचे नियमन करणे, धोकादायक व्यवसायातून बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे, त्याचप्रमाणे कामगारविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी ह्यासाठी कोणत्याही सरकारला धोरणात्मक भूमिका घ्यावी लागतेच त्याला केंद्र सरकार अपवाद कसे ठरेल?

त्यातून भारतात व महाराष्ट्रात  आतापर्यंत अस्तित्वात काही कायदे आहेत त्यामध्ये,

1.औद्योगिक विवाद कायदा 1947

2.औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957

3.वृक्षारोपण कामगार कायदा 1951

4.औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) नियम, 1946

5.औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा, 1946,    6.कामगार संघटना (सुधारणा) कायदा, 2001   

7.कामगार संघटना कायदा, 1926

8.श्रमिक संघ अधिनियम, १९२६.

9.किमान वेतन अधिनियम, १९४८.

10.वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६.

11.समान वेतन अधिनियम, १९७६.

12.बोनस प्रदान अधिनियम, १९६५.

13.बाल कामगार (प्रतिबंध अ नियमन) अधिनियम, १९८६.

14.मुंबई दुकाने व संस्था अधिनियम, १९४८.

15.बिडी व सिगर कामगार (नोकरीविषयक अटी) अधिनियम, १९६६.

16.कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मुलन) अधिनियम, १९७०.

17.इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियम) अधिनियम, १९९६.

18.श्रमिक पत्रकार आणि पत्रकारेत्तर (सेवाशर्ती) संकीर्ण अधिनियम, १९५५.

19.विक्री संवर्धन कामगार (सेवाशर्ती) अशीनियाम, १९७६.

20.आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, १९७९.

21.उपदान प्रदान अधिनियम, १९७२.

22.प्रसुती लाभ अधिनियम, १९६१.

23.महाराष्ट्र कामगार किमान घरभाडे भत्ता अधिनियम, १९८३.

24.मोटार परिवहन कामगार अधिनियम, १९६१.

25.वेठबिगार पद्धत (निर्मुलन) अधिनियम, १९७६.

26.सिने - कामगार कल्याण निधी अधिण्याम, १९८१.

27.कारखाना अधिनियम, १९४८.

28.सामान्य धारा अधिनियम, १८९७.

29.उद्योग (विकास व नियमन) अधिनियम, १९५१.

30.महाराष्ट्र कामगार वैध थकबाकी प्रदान अधिनियम, २००३.

31.महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१.

32.सिक्युरीटायझेशन अधिनियम, २००२.

33.सिनेमा कामगार व चित्रपटगृह कामगार अधिनियम, १९८४.

34.महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९.

35.महाराष्ट्र कामगार संघटना मान्यता आणि कामगार 36.अनुचित प्रथा प्रतिबंध अशीनियाम, १९७१.

37.साप्ताहिक सुट्टी अधिनियम, १९४२.

38.लवाद व समेट अधिनियम, १९९६.

39कामगार मोबदला अधिनियम, १९२३.

40.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६.

41.महाराष्ट्र दुकाने व अस्थापना अधिनियम 1948

42.महाराष्ट्र कामगार कल्याण निधी अधिनियम, 1953

 एकदरित कामगार कायदे पाहता आज देशात व महाराष्ट्रात या कायद्याद्वारे सर्व संघटीत व असंघटीत क्षेत्रांमध्ये आवश्यक ती धोरणे, कार्यक्रम, योजना, व परियोजना आखून, तसेच कल्याणकारी योजना राबवून कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे व त्यांचा जीवनमानाचा दर्जा सुधारणे, भारतातुन, राज्यातून धोकादायक व्यवसायांमधून बाल कामगार प्रथेचे उच्चाटन करणे, त्याचप्रमाणे सर्व क्षेत्रातील कामगारांना आर्थिक सहभाग, सामाजिक सुरक्षितता, व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य प्रदान करणे याला महत्त्व दिल्या गेले आहे. तरीसुद्धा कामगारांचे प्रश्न अद्यापही सुटलेले नाहीत.

सध्याच्या मोदी सरकारने  लोकसभत औद्योगिक संबंधांवरील तीन कामगार संहिता पास केल्या त्यामध्ये व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती आणि सामाजिक सुरक्षा ,या कायद्याच्ये स्वरूप पाहता या संहिताचे उद्दीष्ट केवळ भारतीय पुरातन कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे नाही तर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना तसेच इतर राज्यांत काम करण्यासाठी स्थलांतरित झालेल्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्यासाठी त्यांची महत्वाकांक्षा वाढविण्यात आली आहे असा सरकारचा दावा आहे. तसेच या तीन कामगार सुधारणांच्या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना कामगार मंत्री संतोष गंगवार म्हणतात की,कामगार सुधारणांचा उद्देश बदललेल्या व्यवसायाच्या वातावरणाला अनुकूल अशी पारदर्शक व्यवस्था पुरविणे हा आहे.तसेच “गुंतवणूकदारांना मोठे कारखाने उभारण्यास आणि अधिकाधिक कामगारांना रोजगार देण्यास प्रोत्साहित केले जाईल.” “याशिवाय २० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कंपन्या ईपीएफमध्ये सहभागी होतील आणि सरकार ईपीएफओचा लाभ स्वयंरोजगारापर्यंत वाढवू शकेल,” यातुन सुमारे 40कोटी असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा निधी उपलब्ध होईल,तसेच या कायद्यानी  व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्यरत परिस्थिती संहितेच्या अंतर्गत स्थलांतरित कामगार परिभाषित करण्यासाठी व उत्पन्नाच्या निकषांचा समावेश केला आहे. तसेच सर्व कामगार ज्यांचे मासिक कौटुंबिक उत्पन्न 18,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि जे दुसर्‍या राज्यात स्थलांतर करतात आणि थेट नोकरी करतात किंवा स्वयं-नोकरी करतात, अशा सर्व कामगारांना या कायद्यात संरक्षण दिले जाईल असा ही दावा सरकारने केला आहे.

त्यामुळे उद्योग विश्वात या कायद्याचे स्वागत होत आहे,या क्षेत्रातील तज्ञाच्या मते, कायद्यातील सर्वसमावेशक सुधारणांद्वारे कोट्यवधी कामगारांना फायदा होईल आणि उद्योगांना लवचिकता, पारदर्शकता व स्पष्टता मिळेल. या कायद्यांचा मोठा परिणाम येत्या काही वर्षांत भारतातील नोकरशक्तीचे सुलभ, वेगवान आणि अनुपालन व्यवस्थापन असेल.व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेचा थेट फायदा भारताला वस्तू व वाहतूक क्षेत्रात, रसद, कृषी व कृषी उद्योग, उत्पादन व पुरवठा साखळी, परदेशी कामगारांची औपचारिकता वाढविण्याबरोबरच परकीय गुंतवणूकीसाठी सुलभता वाढेल.

  एकंदरीतच कायद्याच्या दोन्ही बाजू पाहता कायद्यामध्ये काही सुधारणा करण्याच्या दृष्टिकोनातून बदल जारी करण्यात आले असले तरी या कायद्यात अनेक त्रुटी आहेत. कायद्यातील त्रुटी पाहता ३०० कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढता येणार आहे.तसेच कायम स्वरूपी कामगाराची करार पध्दतीने नेमणूक करता येईल.  यानुसार कंपनी बंद करण्याच्या मार्गातील अडथळे आपोआपच दूर होतील,कामगारांचा संप करण्याचा हक्क नवीन संहितेनुसार मागे घेण्यात आला आहे. तसेच शासकीय मान्यता न घेता आस्थापने बंद करता येतील.यापूर्वी आवश्यक असलेल्या एकाधिक परवान्यांऐवजी कर्मचार्‍यांना स्वतंत्र परवान्याऐवजी वेगवेगळ्या ठिकाणी कंत्राटीवर कामगार ठेवण्यासाठी कर्मचार्‍यांना एकाच परवान्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.त्यामुळे कामगाराच्या नौकरीची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.तसेच कंपन्याना कामगारांना कधी ही कमी करता येईल.भांडवलदार आपली कंपनी कधीही बंद करू शकतो.एकदरितच कामगार विषयावर सुधारणेच्या नावाखाली कामगाराचे हितसंबंध धोक्यात आण्याचे काम या कायद्याने होणार आहे. त्यामुळे कामगारांच्या हिताचा विचार करण्यासाठी गेल्या सत्तर वर्षात देशात अनेक कायदे अस्तित्वात असूनही कामगारांचे हितसंबंध सुरक्षित राहण्यास अनेक अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. स्थायी व अस्थायी क्षेत्रातल्या कामगाराचे स्वरूप वेगळे आहे ,त्यामुळे स्थायी आणि अस्थायी अशा कामगारांच्या श्रेणीचे ज्यावेळेस आपण विश्लेषण करतो त्यावेळी अस्थायी कामगार हे कोणत्या परिस्थितीत जीवन जगतात याचाही विश्लेषण करणं ही काळाची गरज आहे पण अस्थायी कर्मचाऱ्यांंकडे कोणतेही सरकार लक्ष देत नाही. तसेच आज भारतातील कामगारांचे असंघटित असल्याचं स्वरूप ही मोठे आहे त्यामुळे असंघटित कामगारांचे प्रश्न हे प्रशासनासमोर येत नाहीत म्हणून असंघटित कामगारांना नरका यत्नात आपलं जीवन भोगावे लागते, याचा विचार या कायद्यात सरकारकडून होताना दिसत नाही त्यामुळे कामगारांच्या भवितव्याचा विचार करता हे कायदे कामगारसाठी मारक व भांडवलदारासाठी वरदान ठरतील का?  हे येणारा काळच ठरवेल.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)