शेती सुधारणा कायदे आणि शेतकरी

       

शेती सुधारणा कायदे आणि शेतकरी

                         डॉ. बालासाहेब किलचे गोरेगावकर

                                                   9404021375

भारत हा कृषीप्रधान देश आसतानाही स्वातंत्र्यानंतरही भारतीय शेतकरी खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना करण्याची गरज असताना शासन स्तरावरून कृषीविषयक धोरणांमध्ये काही बदल होताना आपल्याला दिसून येतात.  शासनाकडून जे काही बदल केले जातात  त्या बदलाच्या अनुषंगाने प्रामुख्याने भारतीय शेतकऱ्यांची जी काही मागणी आहे ती मागणी म्हणजे स्वामीनाथन आयोग लागू करावा आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला योग्य प्रमाणात भाव द्यावा ही मागणी शेतकरी गेली अनेक वर्ष करत आहेत. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने या दोन मागण्यांच्या भोवतीच भरडवण्याचे काम या ठिकाणची राजकीय प्रक्रिया करते. आणि मग त्या शेतकऱ्यांच्या मतांच्या जोरावर निवडून आलेले सरकार या ठिकाणी स्वामीनाथन आयोग, उत्पन्नाची हमी, उत्पन्नाचा हमीभाव यावर भाष्य करताना किंवा चर्चा करताना शेतकऱ्यांचे हित कसे साधल्या जाईल याचा अद्यापही विचार करताना दिसत नाही. त्यामुळे भारतामध्ये कृषी क्षेत्रात जी असंवेदनशीलता दाखवली जाते त्या असंवेदनशीलतेच्या परिणामातून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होतांना आपल्याला दिसून येतात. शेतकरी आत्महत्येवर अंतिम उपाय शोधण्याच्या ऐवजी त्यावर मलमपट्टी शोधण्याचं काम या ठिकाणचे सरकारे करतात.एक सरकार गेल्यानंतर दुसरे सरकार दुसऱ्याच योजना या ठिकाणी राबवताना दिसतं आणि त्याचे परिणाम पाहता शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचा आम्ही कसोशीने प्रयत्न करीत आहोत ही भूमिका सर्वांसमोर मांडण्यात या ठिकाणचे राजकीय नेतृत्व यशस्वी होताना आपल्याला दिसून येते. त्यातूनच कृषी सुधारणांच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने नुकतेच तीन कायदे पास केले आहेत. त्या विधेयकाच्या अनुषंगाने या ठिकाणी साधक-बाधक चर्चा होणे अपेक्षित असताना शासनाकडून घाईगडबडीत, गोंधळाच्या परिस्थितीत, बहुमताच्या जोरावर, केंद्र शासनाने कृषी सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेतलेले आहेत. जर या कृषी सुधारणांच्या अनुषंगाने जर खरच शेतकर्‍यांचे हित साधल्या जाणार असेल तर मग शासनाने इतक्या गडबडीने, गोंधळाच्या स्थितीत अशी विधेयक मंजूर का केली, याचाही ऊहापोह करणं आपल्याला गरजेचं ठरतं.

केंद्र शासनाने कृषी सुधारण्याच्या संदर्भात जी तीन विधेयक पास केली त्यामध्ये अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायदा, बाजार समिती नियमन मुक्ती कायदा आणि करार शेती या संदर्भात ही तीन विधेयक आहेत. या तीन कायद्याच्या संदर्भात शासनाकडून जी माहिती समोर आली त्यामध्ये असे स्पष्ट सांगण्यात आलं की या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांचं हित हे मोठ्या प्रमाणात साधल्या जाईल. ज्याप्रमाणे शासनाने आपली भूमिका मांडली त्याच पद्धतीने देशातील विरोधी पक्षांनी सुद्धा हे तीन विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताची नाहीत यावरून लोकसभेत आणि राज्यसभेत गदारोळ उठवून ती विधायक पास होऊ नये ह्यासाठी प्रयत्न केल्याचे आपल्याला दिसून येतात. 

या तीन विधेयकांमुळे अत्यावश्यक वस्तू सेवा सुधारणा कायद्याद्वारे शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तूंमधून वगळण्यात येणार आहे,तर दुसऱ्या कायद्यात बाजार समित्या ह्या अडत्या आणि दलाला पासून नियंत्रणमुक्त होतील असं सांगितलं जातं, तर तिसऱ्या कायद्यात करार शेती अध्यादेशामुळे कंपन्याही कराराने शेती करू शकतील. ह्या या बदलांचा विचार करता खरंच ही तीनही विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत का नाही याचा विचार करता शासनाने या कायद्याच्या माध्यमातून जरी शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सुधारणा करण्याची भूमिका घेतली असेल तरीसुद्धा प्रामुख्याने या तिन्ही कायद्यामध्ये ज्या काही त्रुटी दिसतात त्या त्रुटीचा विचार करता शेतीमालाला अत्यावश्यक वस्तू मधून वगळण्यात आल्यामुळे शेतकरी नक्कीच हा अडचणीत येऊ शकतो, कारण अत्यावश्यक वस्तू सेवा मधुन शेतमालाला वगळल्यामुळे शासनाने आपोआपच शेतीमालावरील आणि शेती उत्पादन प्रक्रियेवरील आपला हात झटकण्याचा व शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भरते पासून दूर नेण्याचा जणू काही इशाराच या कायद्याने दिला आहे.अत्यावश्यक सेवा व वस्तू कायद्या मधून शेती मालाला वगळल्यामुळे हमीभावाच्या संदर्भात वाढ करण्याचा प्रयत्न शासन करताना दिसते. म्हणजेच एका हाताने द्यायचे व दुसर्‍या हाताने काढून घ्यायचे हा विचार या कायद्याद्वारे सरकारकडून होतोय. अत्यावश्यक सेवा वस्तू मधून शेतीमाल वगळल्यामुळे हमीभाव द्यायचा का नाही हे शासन ठरवेल, एकंदरीतच हमीभावाच्या संदर्भात ज्या वेळेस बोलल्या जाते त्यावेळेस शासनाकडून सांगितल्या जाते की हमीभावाची जी काही मर्यादा आहे ती मर्यादा आम्ही वाढवतोय त्यामुळे शेतकऱ्यांचे याठिकाणी नुकसान होत नाही अशी शासनाची भूमिका आहे. पण ही भूमिका अत्यंत चुकीची आहे कारण अत्यावश्यक सेवा वस्तू मधून शेतमाल वागळल्यामुळे हमीभावा संदर्भात खरी समस्या निर्माण होऊ शकते ही एक प्राथमिक उणीव वस्तू सेवा कायद्याद्वारे निर्माण झाल्याचे दिसून येते. हमीभावाच्या संदर्भात ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस हमीभावाचा फायदा नेमका किती शेतकऱ्यांना होतो हाच मुळात संशोधनाचा विषय आहे. कारण ज्यावेळी शेतकऱ्यांकडे शेतमाल येतो त्यावेळी हमीभावाची प्रक्रिया या ठिकाणी सुरु नसते आणि मग त्यामुळे शेतकऱ्याला आपला माल हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये किंवा इतर व्यापाऱ्यांना द्यावा लागतो. त्यामुळे हमी भाव म्हणजे एक फसवणुकीचे साधन आहे हे नक्की आहे. शेतकऱ्याकंडे शेतीमाल आल्यानंतर एक किंवा दोन महिन्यानंतर हमीभावाची प्रक्रिया सुरू होते. मग त्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्याला आपला माल हमीभावाने देण्यासाठी नोंदणी करावी लागते. मग नोंदणी केल्यानंतर त्या शेतकऱ्याचा नंबर कधी येईल याची शाश्वती नाही. कारण त्या ठिकाणी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो. या भ्रष्टाचाराचे स्वरूप पाहता ज्या ठिकाणी हमीभाव शेतमालाची खरेदीची काही केंद्र शासन सुरु करते त्या ठिकाणी केंद्र ज्यांनी चालवायला घेतलेली आहेत त्याठिकाणी सर्वप्रथम त्या केंद्राशी जे लोकं संबंधित आहेत, त्यांचे नातेवाईक आहेत, यांचा शेतीमाल या ठिकाणी पहिल्यांदा घेतल्या जातो, त्यातल्या त्यात शेतकऱ्यांच्या ऐवजी व्यापाऱ्यांचा शेतीमाल या ठिकाणी प्रथम स्वीकारल्या जातो. तसेच या ठिकाणी हमी भावासाठी शेतीमाल हा अत्यंत उच्च दर्जाचा असणं गरजेचं असतं पण अनेक शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा अत्यंत उच्च दर्जाचा होऊ शकत नाही, कारण आस्मानी संकट शेतकऱ्यांचा शेतीमाल अनेकवेळा खराब करते त्यामुळे हमीभावासाठी शेतकरी आडून बसत नाही. जो पैसा त्याला मिळेल त्या पैशात तो शेतकरी तो शेतीमाल विकतो आणि मोकळा होतो. त्यामुळे हमीभावाची जी काही संकल्पना आहे ती छोट्या शेतकऱ्यांना उपयोगाची ठरत नाही, तर ती मोठ्या शेतकऱ्यांना उपयोगाची आहे हे आपल्याला मान्य करावं लागतं. त्यामुळे अत्यावश्यक वस्तू सेवा मधून शेतीमाल वागल्यामुळे व त्याला हमीभावाचे लेबल लावल्यामुळे हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे हे शासनाकडून पटवून दिल्या जात आहे.

दुसऱ्या कायद्यात बाजार समित्या नियंत्रणमुक्त करण्यात येत आहेत.त्या नियंत्रण मुक्तीच्या संदर्भात असं कारण दिलं जातं की शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकताना जी काही आडत, दलाली द्यावी लागते ती या कायद्याद्वारे देता येणार नाही. म्हणजेच व्यापार बाजार समितीतील दलाली बंद होईल हे जरी महत्त्वाचं असलं तरीसुद्धा शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा बाहेर हमीभावाने कोणी खरेदी करेल याची शाश्वती काय? यावर सरकार याठिकाणी काही बोलत नाही. बाजार समितीत अनेक व्यापारी असल्यामुळे कोणता ना कोणता तरी व्यापारी तो शेतीमाल खरेदी करेलच याची शाश्वती असते, पण खुल्या बाजारात तो शेतीमाल घेणाऱ्या व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी तयार होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला हवा असलेला भाव बाहेरील व्यापारी देतीलच याचीही शाश्वती नाही. एकीकडे शासन बाजार समित्यांचे अस्तित्व संपवू पाहत आहे. पण त्याच आधारावर अनेक राज्यांमध्ये खाजगी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या सुरू आहेत त्याचं काय? तर अनेक शेतकरी आपला शेतमाल बाजार समितीत विकायलाही आणत नाहीत. तर तो शेतीमाल बाहेर कुठेही विकला जातो. म्हणजेच बाजार समितीत व बाहेरही शेतकऱ्यांची लूट ही मोठ्या प्रमाणात होतेच, त्या ठिकाणी होणारी शेतकऱ्यांची लूट ह्यावर शासन काय करेल याचा ही कुठेही ऊहापोह शासनाकडून होत नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांचे नियंत्रण कमी होईल व शेतकरी आपला शेतीमाल कोणालाही विकू शकेल अशी भोळी भाबडी आशा या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांना दाखवली जाते. 

तिसरा शेतीसुधारणा करार कायदयाचे स्वरुप पाहता हे तिन्ही कायदे परस्परांवर अवलंबून आहेत, परस्परांशी संबंधित आहेत. करार शेती पद्धतीमध्ये याठिकाणी असं वातावरण तयार केले जात आहे की या ठिकाणी अनेक मोठ्या कंपन्या येतील आणि त्या कंपन्या शेतकऱ्यांची शेती ही करार पद्धतीने करतील आणि त्या कराराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल, हा विश्वास शेतकऱ्यांना दिला जातोय. या करार पद्धतीमुळे छोट्या शेतकऱ्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल कारण छोट्या शेतकऱ्यांना शेतीच्या संदर्भात ज्या काही सुविधा पाहिजे त्या सुविधा त्यांच्याकडे उपलब्ध नाहीत आणि मग त्यामुळे कोणतीही कंपनी त्यांच्याशी करार करेलच याची शाश्वती ही देता येत नाही. कारण मोठ्या कंपन्यांना छोटे छोटे शेतकरी सांभाळण्या पेक्षा त्यांना पाच-दहा मोठे शेतकरी सांभाळने उपयोगाचे असते, त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना या करार शेतीचा किती फायदा होईल हे सांगणं सध्यातरी अवघड आहे. मोठ्या शेतकऱ्यांचा शेतीमाल हा करार पद्धतीमुळे कंपन्या घेतील आणि मग त्यांचा  शेतीमाल कंपन्यांनी खरेदी केल्यामुळे मोठ्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईलही पण छोट्या शेतकऱ्याचा शेतीमाल ह्या कंपन्या घेतीलच याची कोणतीही शाश्वती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा खासगी व्यापाऱ्यांच्या हाताकडे पाहिल्या शिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शेतकऱ्यांपुढे उरत नाही.त्यामुळे शेती सुधारणा करताना शासनाकडून शेतीसुधारणा विधेयकाच्या संदर्भात जी काही कारणे दिली ती कारण पाहता  शेतकऱ्यांच्या संदर्भात शासनाला खरच आस्था आहे का? हाच विषय महत्त्वाचा ठरतो. 

   

एकंदरीतच शेती सुधारणा विधेयकाच्या संदर्भातील यश अपयश आणि मूल्यांकन केल्यानंतर असं लक्षात येते की या कायद्यांचे फायदे हे 25 टक्के तरी असले तरी 75 टक्के नुकसान हे शेतकऱ्यांचे होणार आहे याचा विचार या ठिकाणी सरकारकडून केला गेला नाही. बाजार समित्यांच्या माध्यमातून दलाल मुक्तीचे जे स्वप्न सरकारकडून दाखवल्या चाललं तेही चुकीचे आहे, कारण या कायद्याने दलाली बंद होऊन महादलाली निर्माण होण्याची चिन्ह या ठिकाणी दिसत आहेत. म्हणजेच मोठ्या समुद्रात अनेक छोटे मासे न ठेवता त्या छोट्या माशांना गिळंकृत करून या ठिकाणी फक्त समुद्रामध्ये चार-पाच मोठे मासे गब्बर करायचे, हाच विचार या ठिकाणी सरकार करताना दिसतेय. म्हणूनच मार्क्‍सनं समाजात सांगितलेला अहिरे आणि नाहीरे ह्या वर्गाचे अस्तित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होताना दिसून येते. म्हणजेच या ठिकाणी गरीब हा कसा गरीबच राहिल व श्रीमंत हा कसा अधिक श्रीमंत होईल याचा विचार या ठिकाणी सरकारकडून होताना दिसतो. म्हणजेच समुद्रातील अनेक मासे सांभाळण्यापेक्षा चार-पाच मासे सांभाळणं कधीही सोप्प असतं,कारण त्या गब्बर माशांना आपण कधीही घशात घालू शकतो हा विश्वास सरकारला असल्यामुळेच हे कायदे रेटण्याचे काम सरकारकडून होताना आपल्याला दिसून येते. पण या कायद्याच्या समर्थनार्थ काही लोक असे म्हणतात की स्वातंत्र्याची नवीन पहाट उगवत आहे, शेतकरी स्वातंत्र होत आहेत, शेतकऱ्यांना आपल्या इच्छेनुसार माल विकता येईल, शेतकऱ्यांना या कायद्याद्वारे जरी आपला शेतमाल विकण्यासाठी स्वातंत्र्य असले तरीसुद्धा त्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणे हे व्यापाऱ्यांच्या, कंपन्यांच्या हाती जाणार आहे, म्हणजेच सरकार शेतकऱ्यांचा विचार करते की कंपन्यांचा विचार करते याचा विचार याठिकाणी समर्थन करणाऱ्यांनी करावा.त्यामुळे या ठिकाणी शासनाकडून विरोधी पक्षाचा, शेतकऱ्यांचा आवाज हा बहुमताच्या जोरावर दाबला जात आहे हे नक्की.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)