जलयुक्त शिवारची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होईल का….?

जलयुक्त शिवारची चौकशी पारदर्शक पद्धतीने होईल का….?

  

महाराष्ट्रातील बहुतांश कृषी व्यवस्थापन हे कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे राज्यात नेहमीच दुष्काळजन्य परिस्थिती राहते, दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे आज शेती संदर्भात अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या समस्येचे स्वरूप हे अत्यंत भेदक स्वरूपाचे राहिल्यामुळे राज्यात येणाऱ्या कोणत्याही शासनाला दुष्काळावर काम करणं गरजेचे ठरते आणि त्यातूनच तत्कालीन भाजपच्या सरकारने महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 26 जानेवारी 2015 ला जलयुक्त शिवार योजना सूरू केली होती. जलयुक्त शिवार योजना ही मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रातील दुष्काळ मुक्तीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प होता.

आपल्याकडे दरवर्षी खूप मोठा पाऊस पडतो पण त्या पडणाऱ्या पावसाचं योग्य नियोजन न केल्यामुळे पडलेलं पाणी हे एका जागेवर थांबू शकत नाही ते पाणी वाहून जाते. त्यामुळे पावसाच्या पडणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन करणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याच्या माध्यमातून जमिनीचे पुनर्भरण करण्याचा हा प्रकल्प राज्यात राबवला गेला. या प्रकल्पातंर्गत पाऊस पडल्यानंतर गावागावांत पाण्याच्या पुनर्भरणाचे कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करून अधिक जमीन सिंचनाखाली येईल आणि दुष्काळाची झळ बसणार नाही  हे उद्दिष्ट  ठरवून जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत शेततळे खणणे,नाला खोलीकरण,गाळ काढणे,सिमेंट काँक्रीट नाला बांधणे/दुरुस्ती करणे,कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधणे/ साठवण बंधारे दुरुस्ती,तलावातील गाळ काढणे/ दुरुस्ती करणे,ओढा-नाले-कॅनॉल यांचे जोड प्रकल्प,कंपार्टमेंट बंडिंग,माती/ नाला/ बांध दुरुस्ती,सिंचन विहीर बांधकाम ही कामे प्रामुख्याने लोकसहभागच्या माध्यमातून  केल्या गेली. या योजनेस लोकांचाही मोठा सहभाग लाभला  त्यामुळे  ही योजना  त्या काळात एक  जनचळवळ म्हणून पुढे आल्याचे आपल्याला दिसून येते. या योजनेत लोकांनी तब्बल 583 कोटी 78 लाख रुपयांचा निधी  लोकवर्गणीतून  जमावल्याचे दिसून येते.ज्या गावात तीव्र पाणी टंचाई आहे अशा गावात पाण्याचा ताळेबंद नुसार पाण्याची गरज लक्षात घेऊन तालुका  हा घटक म्हणून सन 2015 -16 मध्ये राज्यातील 34 जिल्ह्यातील एकूण 6205 गावे तर  2016-17 मध्ये 5263 गावे ह्या योजनेसाठी निवडण्यात आली होती तसेच दरवर्षी पाच हजार गावे ही टंचाई ग्रस्त गावे मुक्त करण्याचं ध्येय या योजनेत ठेवण्यात आलं होते.एकंदरीतच राज्यात 2015 ते 2018 या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये जलयुक्त शिवारातंर्गत सरकारनं 16 हजाराहुन आधिक गावांत 5 लाखांहून अधिक कामं केली आहेत आणि यासाठी 7,692 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यामुळे राज्याच्या पाणी साठ्यात 24 लाख टीएमसी इतकी भर पडली आहे आहे, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी  केला होता.वास्तविक पाहता जलयुक्त शिवार योजनेच्या अगोदरही महाराष्ट्रात जलसंधारण विभागाच्या अंतर्गत केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत अनेक योजना राबवण्यात आलेल्या होत्या त्यातून काही अंशी राज्यात जल पुनर्भरणाची कामे झाली होती.

एकंदरीतच जल पुनर्भरणाची कामे करताना अनेक गोष्टींना महत्त्व द्यावं लागतं त्यामध्ये प्रामुख्याने माथा ते पायथा हा घटक लक्षात घेऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये सरकारची काम करण्याची पद्धत जर बघितली तर अनेक ठिकाणी महत्त्वाचे निकष वगळून काम केली जातात आणि ही काम करत असताना आपल्या  कार्यकर्त्यांना कसं पोसता येईल याचा विचार या ठिकाणी प्रामुख्याने केला जातो. म्हणूनच या सगळ्या कामाच्या संदर्भात ज्यावेळेस मूल्यांकन केल्या जाते त्यावेळेस चांगल्या योजनेचा मोठ्याप्रमाणात बोजवारा उडतो. चांगल्या योजनेत अनेक उणीवा राहिल्यामुळे त्या योजना पूर्णत्वास जाऊ शकत नाहीत आणि त्यातूनच एक भ्रष्टाचाराची नवी जमात ह्या योजना जन्मास घालतात. योजना कितीही चांगली असली तरी त्या योजनेची अंमलबजावणी कशी केली जाते यावरच त्या योजनेचे भवितव्य अवलंबून असते आणि म्हणूनच शासनाच्या अनेक चांगल्या योजनांचा योग्य अंमलबजावणीच्या अभावी मोठा बोजवारा उडतो ही वस्तुस्थिती आहे. एकंदरीतच महाराष्ट्र राज्यातील सिंचनाची परिस्थिती पाहता सिंचनाच्या संदर्भातील होणारी कामे पाहता हे कामे नेहमीच वादग्रस्त  स्वरूपाची   राहिल्याचे  आपल्याला दिसून येतात. म्हणूनच सिंचनामध्ये 70 हजार कोटीचा घोटाळ्याचे आरोप होतात, तर कधी अनेक ठिकाणी कालवे खोदले जातात त्या ठिकाणी पाण्याचा पत्ता नसतो, तर कधी कधी प्रकल्पच पूर्णत्वास जात नाही आणि त्यातूनच त्या प्रकल्पाच्या जुन्या किमती वाढवून नव्या किमतीनुसार कामे केली जातात तरीही प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पांच्या किमतीत कोट्यावधीची वाढ होते. त्यातून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला चालना मिळते. त्यामुळे राज्यातील सगळ्यात मोठे भ्रष्टाचाराचे क्षेत्र म्हणून सिंचन क्षेत्राकडे पाहिल्या जाते. महाराष्ट्रात सिंचन क्षेत्रात समस्याचे स्वरूप पाहता या ठिकाणी प्रशासकीय, गुत्तेदारी आणि राजकीय जमात उदयास आलेली आहे. या त्रिकुटाचा माध्यमातून सिंचनक्षेत्र पूर्णपणे या व्यवस्थेत पोखरल्या गेलेलं आहे. त्यामुळेच अनेक धरण,कालवे या ठिकाणी फुटताना दिसून येतात. त्यामुळे राज्यात नेमक  सिंचन किती झालं आणि किती होणं अपेक्षित होतं हा मुद्दा नेहमीच अनुत्तरीत राहतो.

त्यातूनच नवीन सरकार आल्यानंतर या ठिकाणी नव्या योजना येतात आणि त्या नव्या योजना येतांना जुन्या योजनांचे अस्तित्व गुंडाळण्यात काम या ठिकाणची व्यवस्था करते. शासनान एखादी नवीन योजना आणते, त्या योजनेचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणात केला जातो,आणि ती योजना किती महत्त्वाची आहे व किती महत्त्वकांक्षी आहे हे पटवून देणारी व्यवस्था आणि भाट या ठिकाणी कार्यरत आहेत. त्यातूनच त्या योजनेचे श्रेय आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका समोर करून त्या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात श्रेयवाद घेतल्या जातो आणि त्या श्रेयवादाच्या आडून या ठिकाणी योजना चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी ही चांगली नसते त्यामुळे त्या योजनेत अनेक उणिवा राहिल्या जातात आणि त्यातूनच या ठिकाणी काही काम शास्त्रीय आणि वैज्ञानिक पद्धतीने होणे गरजेचे असतात ती काम या ठिकाणी होताना दिसून येत नाहीत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन जलयुक्त शिवार योजनेचे काम शास्त्रीय पद्धतीनं होत नाहीत, अशा आशयाची जनहित याचिका सप्टेंबर 2015 ला अर्थतज्ज्ञ प्रा.एच.एम.देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.या योजने संदर्भात प्रा.देसरडा ह्याच्यां म्हणण्यानुसार,"जलयुक्त शिवार ही योजना अशास्त्रीय पद्धतीनं राबवण्यात येत आहे. जलसंधारणाच्या कामासाठी माथा ते पायथा हे तत्त्व अवलंबवायला हवे, तसेच नाला खोलीकरणाच्या प्रक्रियेतही अतिरेक होत आहे पण सरकारने या निकषाची पायमल्ली केली आहे."यातून प्रा.देसरडा यांच्या याचिकेच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती स्थापन करण्याचे आदेश होते. यानंतर सरकारने माजी मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीच्या अहवालात अनेक साधक बाधक शिफारशी करण्यात आल्या असून या योजनेच्या संदर्भातील सकारात्मकता आणि उणिवा ह्या दोन्ही बाजूंचे या समितीने मूल्यांकन केल्याचं आपल्याला दिसून येते.

एकंदरीतच कोणत्याही योजनेमध्ये राजकारण आल्यानंतर ती योजना कशी अयशस्वी होते याची अनेक उदाहरणे आपण पाहिली आहेत त्याचेच हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे आपल्याला दिसून येते.कालांतराने या योजनेच्या संदर्भात होत असलेल्या आरोप आणि त्या आरोपातील तथ्य पाहता या योजनेत झालेली कमे व खर्च त्याचेही मूल्यांकन करणे गरजेचं होते आणि ते मूल्यांकन कँगने करताना या योजनेच्या संदर्भात सरकारने कामे करताना अनेक उणीवा ठेवलेल्यामुळे या योजनेवरील खर्च हा मोठ्या प्रमाणात संशयित स्वरूपाचा आहे,जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा  महाराष्ट्राला झाला नाही.ज्या उद्देशासाठी ही योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही, दुष्काळही कोणत्याही प्रकारे कमी झाला नाही, हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या समस्याही कमी झाल्या नाहीत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जलयुक्तची अनेक कामे निकृष्ट झाली आहेत असे अनेक निरिक्षणे नोंदविले आहेत.यातूनच सध्याच्या सरकारने या योजनेच्या संदर्भातील कॅगने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरून ह्या योजनेची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. आणि त्यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

एकंदरीतच जलयुक्त शिवार योजनेची पार्श्वभूमी पाहता आज राज्यातील भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असल्याने दुष्काळ व जलसिंचन यासाठी एकच धोरण लागू करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जलयुक्त सारख्या योजना राबवताना जी काही कामे केली जातात त्या कामाच्या संदर्भात या ठिकाणी प्रथम प्राधान्यक्रम निश्चित करणं गरजेचं ठरतं पण राजकीय हव्यासापोटी ह्या गोष्टी केल्या जात नाहीत. सिंचनावर होणारा आजचा खर्च हा एक गुंतवणुकीच्या स्वरूपातील असतो आणि त्यामुळे या गुंतवणुकीचे परिणाम हे ताबडतोब दिसणारे नाहीत तर ते परिणाम येणाऱ्या काळात दिसतील ही वस्तुस्थिती आहे. पण या वस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने जी काही गुंतवणूक केलेली आहे त्या गुंतवणुकीची ही गुणवत्ता तेवढ्याच दर्जाची असणं गरजेचं आहे पण तीच गुणवत्ता आणि दर्जा आज सिंचनाच्या क्षेत्रामध्ये होणाऱ्या कामात असल्याचे आपल्याला दिसून येत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेती, पाणी, ऊर्जा, शेतकरी आत्महत्येची वस्तुस्थिती पाहता महाराष्ट्राला आज सिंचनाच्या क्षेत्रात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो आहे. कारण वरील क्षेत्रातील पाणी या घटकावर राज्याच्या आणि सर्वांच्या विकासाची धुरा अवलंबून आहे परंतु आजपर्यंत राज्यात या समस्येवर कोणत्याही सरकारला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात अपयश आलेलं आहे ही एक महाराष्ट्राची शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. म्हणून आज राज्यातील पाणीप्रश्‍न हा भावनिक होताना दिसतोय आणि त्या भावनिक तेतुनच आज राज्यात अनेक भागात तणावाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. आज महाराष्ट्रातील 48 टक्के विहिरीमधील भूजल पाण्याची पातळीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली हे ही लक्षात घेण्यासारखं आहे.

  आज शासनाकडून सिंचनाच्या संदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याच्या ऐवजी तात्पुरत्या स्वरूपाच्या योजना राबवल्या जातात.त्यातीलच ही एक जलयुक्त शिवार योजना आहे.या योजनेच्या अनुषंगाने आपल्याला असं म्हणता येईल की ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी योजना राबवली आहे त्या ठिकाणी काही प्रमाणात पाण्याच्या साठ्यात वाढ झाली ही वस्तुस्थिती आहे पण ते पाणी किती दिवस टिकून राहते यावर मात्र कोणीही भाष्य करत नाही. या योजनेतील अनेक कामे त्या काळातच अपूर्ण स्वरूपाची राहिली होती. तसेच राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता कोणत्या क्षेत्रात कोणत्या कामाला प्राधान्य दिले पाहिजे याचं कोणतंही नियोजन ही योजना राबवताना झालेलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तसेच तत्कालीन मुख्यमंत्र्याचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे ह्या प्रकल्पाची त्या काळात मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी करण्यात आली, पण ही प्रसिद्धी करत असताना या योजनेवर कोणा कोणाचं वर्चस्व राहिले हा ही एक महत्त्वाचा विषय आहे. या योजनेत प्रामुख्याने कंत्राटदार, गुत्तेदार, अधिकारी, राजकारणी ह्यांचे हितसंबंध जोपासले गेल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात त्यांचे वर्चस्व  या योजनेत राहील्यामुळे अनेक काम निकृष्ट स्वरूपाची झाली हे आपल्याला मान्य करावेच लागते. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ही योजना राबवत असताना शेतकरी आणि अधिकारी वर्गांना पाणी व्यवस्थापनाचे जे काही प्रशिक्षण देणं गरजेचं होतं ते प्रशिक्षण या योजनेच्या माध्यमातून देता आलं नाही त्यामुळे आज राज्यात ग्रामीण भागात व शहरी भागात जलसाक्षरते विषयी जागरूकता निर्माण करणे खूप मोठे आव्हान आहे.

एकंदरीत जलयुक्त योजनेची पार्श्वभूमी आणि त्याची उपयोगिता पाहिल्यानंतर, त्या योजनेचे वेगवेगळ्या पद्धतीने मूल्यांकन झाल्यानंतर त्या योजनेची आता शासनस्तरावरून चौकशी होणार आहे ही एक आनंदाची बाब आहे. ही चौकशी होत असताना ही चौकशी खरंच सकारात्मक पद्धतीनं होईल का हा ही एक महत्त्वाचा विषय आहे. कारण आत्तापर्यंत राज्यामध्ये अनेक घटनांच्या चौकशा झाल्या, काहींनी भ्रष्टाचाराचे गाडी भरून पुरावे दिले, पण त्या चौकशीच्या माध्यमातून सबळ पुरावे असतानाही अनेकजण निर्दोष सुटले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. अनेकांनी चौकशीच्या आधारावर लोकांना भावनिक करून या राज्याची सत्ता ही भोगली आहे, भ्रष्टाचार्‍यांना जेलमध्ये टाकण्याची भाषा ही झाली, पण त्याच लोकांसोबत या ठिकाणी सरकार स्थापनेची राजकीय किमया ही याच व्यवस्थेत घडली, त्यामुळे या योजनेची चौकशी ही अशाच पद्धतीने होईल का? हा एक सर्वसामान्याच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो, खरं तर या योजनेच्या संदर्भात जोसेफ समितीचा अहवाल, कँगचे निरीक्षण आणि योजनेची वस्तुस्थिती यांची सांगड घातली तर ही योजनेत काही अंशी अयशस्वी झालेली आहे ही वस्तुस्थिती आहे, पण हे होत असताना केवळ या योजनेची राजकीय भूमिकेतूनच जर चौकशी होणार असेल तर येणारे निष्कर्ष हे केवळ राजकीय स्वरूपाचे असणार आहेत. म्हणून चौकशीच्या संदर्भात शासनस्तरावरून  जनतेची दिशाभूल केली जाते की काय हा येणारा काळच सांगेल. शासन स्तरावरून या योजनेच्या संदर्भात होणारी चौकशी ही अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे व यातील जे कोणी कोणी दोषी आढळतील त्या दोषींवर योग्य ती कार्यवाही करणे ही सरकारची जबाबदारी राहील पण सरकार हे करेल का?हा ही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकंदरीतच लोकशाही पद्धतीच्या शासनामध्ये मतमतांतरे असू शकतात पण त्या मतमतांतराचा आदर करून खरी वस्तुस्थिती काय आहे हे जनतेपुढे मांडण्याचे कामही सरकारचे असते, त्यामुळे सरकारची विश्वासार्हता वाढते, म्हणून सरकारने या चौकशीच्या संदर्भात आपली विश्वासार्हता वाढवायची की गमवायची याचंही भान सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध या तत्वाने ही चौकशी जर होणार असेल व केवळ चौकशीचा फार्स दाखवून जनतेची करमणूक करण्यापेक्षा त्या योजनेतील ज्या काही उणिवा राहिल्या असतील त्या उणिवा दूर करून ती योजना पुन्हा एकदा त्याच तत्परतेने राज्यात राबवली तर राज्याच्या विकासाची गंगा ही घरोघरी जाईल पण हेच महाराष्ट्रात सध्यातरी घडत नाही हेच महाराष्ट्राचा खरे दुःख आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)