मदतीचे आश्वासन आणि दौऱ्याचा सुळसुळाट…..

मदतीचे आश्वासन आणि दौऱ्याचा सुळसुळाट…..

महाराष्ट्रात अस्मानी संकटांने होत्याचं नव्हतं झालं, आणि त्या संकटाचा सामना करण्याची हिंमत देण्याच्या ऐवजी राज्यांमध्ये पुन्हा एकदा आश्वासनाची घोषणाबाजी आणि पाहणी दौऱ्याची सुरुवात झाली.राज्यात दौऱ्याची सुरुवात होत असताना हे दौरे गाजत आहेत ते कोण घराबाहेर अगोदर पडतोय यावरून. एकंदरीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री घराबाहेर पडण्याच्या अगोदर या सरकारचे करते धरते जाणते नेते यांनी पाहणी दौऱ्याला सर्वात अगोदर सुरुवात केली आणि मग त्यानंतर या सरकार मधले काही मंत्री पाहणी दौरा करू लागले. हे पाहणी दौरे होत असतानाच मुख्यमंत्र्यावर आरोप होऊ लागले की मुख्यमंत्र्यांनी घराच्या बाहेर पडावं, झालेल्या नुकसानीचा आढावा घ्यावा आणि हे प्रकरण गाजत असतानाच  यातून शेतकऱ्यांच्या बांधावर अगोदर कोण गेले पाहिजे याची जणू काही महाराष्ट्रात स्पर्धाच लागली. त्यातून महाराष्ट्रात सरकारी पक्षांचा विरोधी पक्षाचा पाहणी दौरा सुरू झाला, पाहणी दौरा सुरू होत असताना सरकारी पक्षाच्या दौऱ्याला सुरूवातीला काही कारणास्तव नाराजीची झळ सोसावी लागली आणि त्यानंतर हा दौरा सुरळीत सुरू झाला, तसेच विरोधी पक्ष नेते यांचाही दौरा सुरू झाला पण या दौर्‍यात एक विशेष जाणवलं की ज्यावेळी आजचे विरोधी पक्षनेते हे सत्तेत होते त्यावेळेसच्या परिस्थितीत आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये खूप फरक पडल्याचे आपल्याला दिसून येतात. विरोधी पक्षनेते मुख्यमंत्री पदावर असतांना पाहणी दौरा हा हवाई दौराच्या माध्यमातून करत होते, पण आज परिस्थिती बदलली गेली आणि त्या परिस्थितीचे भान ठेवून त्यांनी स्वतः चिखलातून वाट काढून आपण शेतकऱ्याप्रती किती जागरूक आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

  सरकारी पक्षाच्या दौऱ्याबाबतीत जनसामान्यांच्या उमटणार्‍या प्रतिक्रिया आणि सरकारवर असलेला दबाव पाहता मुख्यमंत्र्यांनी काही धनादेश वाटप करण्याचा कार्यक्रम घेऊन काही ठिकाणी भेटी देण्याचा प्रयत्न केला आणि मग यातूनच सरकारी पक्षाकडून असं सांगितलं गेलं की तुम्हाला कोणालाही वाऱ्यावर सोडणार नाही, नाराज करणार नाही. हे तुमचं सरकार आहे. शेतकऱ्यांचं सरकार आहे, सर्व जनतेचं सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही मदत केल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच अशा परिस्थिती मध्ये केंद्र सरकारने ही मदत करावी ही अपेक्षा सरकारी पक्षाने धरणे ही काही चुकीची नाही,तर अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं तातडीनं मदत जाहीर करावी. केंद्र सरकार राज्याला सहाय्य करेलच. पण राज्य सरकारनं टोलवाटोलवी न करता आधी मदतीची घोषणा करावी,तसेच मदतीसाठी केंद्राची वाट न पाहता राज्य सरकारनं मदत द्यावी. सोयीस्कर भूमिका घेऊ नये. सगळंच केंद्रावर ढकलायचं असेल, तर मग राज्य सरकार कशासाठी आहे, त्यांचं काम काय, तसेच राज्य चालवायला हिंमत लागते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी थिल्लरपणा करु नये, अशी टीका विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारवर केली. व ह्या गोष्टी होत असतानाच केंद्राकडून मदत कशी मिळते यावरही त्यांनी भाष्य केलं, केंद्राचे पथक येते, राज्याचा अहवाल केंद्राकडे जातो, गृहमंत्री, अर्थमंत्री व कृषीमंत्री एकत्र बसून त्या नुसार मदतीची भूमिका निश्चित करतात. हे राज्यकर्त्यांना व राज्य सरकारला माहिती असतानाही प्रत्येक गोष्ट केंद्रावर टोलवणे योग्य नाही. प्रत्येक गोष्टीत केंद्र सरकारवर किती प्रमाणात अवलंबून राहायचे आहे, मी निश्चित सांगतो केंद्र सरकार निश्चित मदत करणार आहे. सोयीस्कर राजकीय भूमिका कोणत्याच नेत्यांनी  घेऊ नये, असेही विरोधी पक्षनेते म्हणायला विसरले नाहीत. एकंदरीतच विरोधी पक्ष नेत्यांच्या प्रतिक्रिया आणि सरकारी पक्षाच्या भूमिका पाहता हे किती दुतोंडीपणे वागत आहेत याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण आपल्या समोर येतंय.

   म्हणजे केंद्र सरकार जी मदत करणार ती प्रोसेस नुसार करणार  आणि मग राज्य सरकारला हे कोणत्या अधिकाराने म्हणतात की नुकसान भरपाई मिळालीच पाहिजे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या ठिकाणी दोघेही राजकारण करण्यात मशगुल आहेत आणि एकमेकांवर ढकलत आहेत हेच आपल्याला या ठिकाणी दिसून येते.एकंदरीतच महाराष्ट्राच्या राजकारणाची परिस्थिती पाहता काल जे सत्तेत होते ते आज विरोधी पक्षात आहेत आणि जे काल सत्तेत होते ते कधीही शेतकऱ्याच्या बांधावर गेले नाहीत, गेले नव्हते ही वस्तुस्थिती आहे. सत्तेत असताना त्यांनी मदत देण्यासाठी अनेक अटी व शर्ती याची मोठी नियमावली तयार केली होती आणि ज्यावेळी अतिवृष्टी भागात पाहणी दौरा करायचा त्यावेळेस प्रत्यक्षात जमिनीवरून दौरा न करता हवाई दौऱ्याच्या माध्यमातून त्यांनी अतिवृष्टी ग्रस्त भागाचा दौरा केला हे ही विशेष. ह्याच काळात त्याकाळातील विरोधी पक्ष असलेला आणि सत्तेतील भागीदारी असलेली शिवसेना त्या काळात शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचले आणि शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे हा मुद्दा त्यांनी पुढे आणला. म्हणजेच या सगळ्या गोष्टीचा जर आपण विचार केला तर बांधावरचे सरकारी खुर्चीवर आणि सरकारी खुर्चीवरचे आज बांधावर ही परिस्थिती राज्यात निर्माण झालेली आहे. म्हणजेच कालचा विरोधीपक्ष आणि आजचा विरोधीपक्ष कालचे सरकार आणि आजचे सरकार यांना कोणत्याही बाबतीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर किंवा इतर प्रश्नावर रस नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तत्कालीन सरकारने जी काही मदत केली ती कोणत्या स्वरूपात केली, कशी केली याचा दाखला देत या सरकारला धारेवर धरलं पाहिजे पण याठिकाणी सरकारला धारेवर धरण्याचा ऐवजी आजचे विरोधी पक्षनेते कोण थिल्लर आहे, सरकार चालवायला कसा दम लागतो यावरच भाष्य करताना दिसतात. म्हणूनच महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक आपल्याला वेगळे वैशिष्ट्य सांगता येईल की या ठिकाणी जनतेचे कोणतेही प्रश्न सोडवायचे नसतात तर त्यांना केवळ आश्वासनावर आश्वासने देऊन आश्वासित करायचं असतं व आशेला लावायचं असतं हीच रणनीति विरोधी पक्षाकडून आणि सरकारकडून कायमस्वरूपी खेळली जाते.त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची सध्या तरी प्रामाणिक इच्छा दोघांचीही दिसत नाही.

  एकंदरीतच बदलत्या राजकारणाची परिस्थिती पाहता   शेतकऱ्यांनो तुम्हाला कोणीही मदत करणार नाही.... ना सरकार ना विरोधी पक्ष हे फक्त टोलवाटोलवी करणार दौरे करणार, तुमच्या आमच्या भावनांशी खेळणार, वेळ मारून नेणार, तुम्ही आम्ही आज फक्त टीव्हीवर दिसू उद्या कुठेही दिसणार नाही, त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी खचून न जाता पुन्हा एकदा उभारी घेण्याचा प्रयत्न करने गरजेचे आहे, कारण तुम्ही आम्ही अशी कितीतरी संकटे झेलली आहेत आणि त्या संकटातून पुन्हा एकदा फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेतलेली आहे, त्यामुळे शेतकरी बंधूंना विनंती आहे की आपण कोणतीही टोकाची भूमिका न घेता येणाऱ्या काळात आपल्याला कसं जीवन जगता येईल याचाच विचार करणं गरजेचं आहे. पण फक्त मतदान करतानाच हा माझ्या जातीचा आहे, हा माझ्या भावकीचा आहे, हा माझा सोयरा आहे, हा माझा पाहुणा आहे, ह्याचा विचार करू नका.लक्ष असू द्या की आपल्याला कोण उपयोगाचं पडतं आणि कोण उपयोगी पडत नाही याची तुलना करा आणि आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला स्मरून ह्यांचा कायमस्वरूपी हिशोब करणे गरजेचे आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)