भारतीय लोकशाहीची बदलती दिशा…

भारतीय लोकशाहीची बदलती दिशा…...

लोकशाहीच्या संकल्पनेचे सध्याचे स्वरूप व जटिलता पाहता ह्या संकल्पनेचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने जागतिक पातळीवर अनेक संस्था कार्यरत आहेत.त्यातूनच व्हरायटी ऑफ डेमोक्रॅसी (व्ही-डेम) ह्या प्रकल्पातंर्गत लोकशाहीची संकल्पना आणि मोजमाप केल्या जाते. व्ही-डेम इन्स्टिट्यूटची स्थापना २०१४ मध्ये झाली असून ती गोथनबर्ग, स्वीडन विद्यापीठातील राज्यशास्त्र विभागाशी संबंधित एक संशोधनपर संस्था आहे. २०१७ पासून दरवर्षी या संस्थेकडून जगभरातल्या लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांमधील निवडणूक, उदारमतवादी, सहभागात्मक, विचारशील (चर्चात्मक) आणि समतावादी (Electoral, Liberal, Participatory, Deliberative, and Egalitarian) ही तत्त्वे मोजण्यासाठी डेटा संकलित करून नियमित निवडणुका, न्यायालयीन स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि लिंग समानता यासारख्या लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या घटकांमधील मतभेद आणि प्रत्येक संकल्पनेसाठी आणि प्रत्येक घटकासाठी एकत्रीत निर्देशक प्रदान करून लोकशाहीचे मोजमाप केल्या जाते.डेम इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल मार्च २०२०मध्ये प्रसिद्ध केला आहे.

    व्ही-डेम शक्य तितक्या वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह मार्गाने तज्ञांच्या मार्फत माहिती संकलित करते.व्ही-डेमच्या माहिती मधील अंदाजे निम्मे निर्देशक घटना आणि सरकारी नोंदी यासारख्या अधिकृत कागदपत्रांमधून मिळणार्‍या तथ्यात्मक माहितीवर आधारित असतात. तर अर्ध्या भागांमध्ये राजकीय पद्धती आणि नियमांचे पालन करुन  या विषयांवर अधिक व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन करते.

   ह्या अहवालाच्या मुख्य निष्कर्षावर व प्रमुख बाबींवर प्रकाश टाकला तर  ह्या अहवालातील निष्कर्ष हे अत्यंत चिंताजनक स्वरूपाचे आहेत, अहवालातील मुख्य निष्कर्ष व प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. 

1.२००१ नंतर जगातल्या सुमारे ९२  लोकशाही देशांमध्ये अधिकारशाही वाढत असून या देशांमधील लोकशाही व्यवस्था संपत असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. या ९२ देशांमध्ये राहणारी लोकसंख्या ही जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५२ टक्के इतकी आहे.

2.जी-२० देश व उर्वरित जगात अधिकारशाहीची तिसरी लाट उत्पन्न झाली असून त्याचा फटका या देशांच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला आहे. भारत, ब्राझील, अमेरिका, तुर्की या देशांमध्ये तसे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. भारताची गेल्या काही वर्षातील वाटचाल अधिकारशाहीच्या दिशेने होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते व या देशाला लोकशाही देश म्हटले जात होते व तसा दर्जा होता, तो दर्जा आता खालावत चालला आहे.

3.लोकशाही समर्थनाचा दर २००९ मधील२७%वरून २०१९ मध्ये ४४ % पर्यंत वाढला आहे. तसेच २०१९ मध्ये बोलिव्हिया, पोलंड आणि मलावीसारख्या २९ लोकशाही देशातील नागरिकांनी आधिकारशाहीकरणाचा विरोध केला आहे.

4.जगभरातल्या ३१ देशांमधील प्रसार माध्यमांवर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ले सुरू असून दोन वर्षांपूर्वी असे १९ देश होते ती यादी ३१ पर्यंत पोहचली आहे. 

या देशांमधील वैचारिक स्वातंत्र्य गेल्या १० वर्षांत दरवर्षी १३ टक्क्याने घसरत असून शांततामार्गाने आंदोलन करणे, निषेध करणे यावर प्रतिबंध वाढत चालले आहे. ही घसरण १४ टक्के इतकी आहे.

5.अहवालात उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक पद्धत वापरली असुन याद्वारे एखाद्या देशातील किती टक्के लोकसंख्येपर्यंत लोकशाही पोहचली आहे, याची मोजदाद केली जाते.तसेच या निर्देशांकमध्ये निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य इ.बाबतीत निर्देशांक मोजला जातो.उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकात भारताची घसरण होत असून हंगेरी, पोलंड व ब्राझील व भारतात अधिकारशाहीमुळे प्रसार माध्यमांचे उच्चाटन व नागरी चळवळींचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे.

6.जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतीय लोकशाही बद्दल ह्या अहवालात प्रसार माध्यमांवर असलेली सत्ताधार्यांची पकड, नागरी चळवळी व विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न यामुळे भारतीय लोकशाही  स्वतःचा लोकशाहीचा दर्जा हरवत असून अधिकारशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचा निष्कर्ष स्वीडनमधील डेम इन्स्टिट्यूटने प्रसिद्ध केलेल्या आपल्या 2020च्या लोकशाही अहवालात मांडला आहे. 

एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाहीतील सुरुवातीचे दहा देश

*एकतंत्री,अनियंत्रित,स्वयंचलित व्यवहार करणारे लोकशाही देशाच्या क्रमवारीत भारत सहाव्या स्थानावर आहे

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील सुरुवातीचे 10 देश

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकातील पहिल्या दहा देशात भारताला स्थान नाही.

उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांक(एलडीआय) आणि सर्व घटकांच्या निर्देशांकरिता देशाची क्रमवारी

*उदारमतवादी लोकशाही निर्देशांकांत भारत 90व्या क्रमांकावर आहे

*निवडणूक ह्या निर्देशांकात भारत 89 व्या क्रमांकावर आहे.

*उदारमतवादी वेगवेगळ्या घटकाच्या निर्देशांकात भारत 93 व्या क्रमांकावर आहे.

*समतावादी निर्देशांकात भारत 122 व्या क्रमांकावर आहे.

*सहभागीत्व निर्देशांकात भारत105 व्या क्रमांकावर  आहे.

*विचारशील (चर्चात्मक) निर्देशांकात भारत 145 व्या क्रमांकावर आहे.

लल   ह्या अहवालात जगातील 179 लोकशाही पुरस्कृत देशाचा अभ्यास केलेला असून वेगवेगळ्या निर्देशांकाच्या आधारावर त्या देशाची लोकशाहीचे मोजमाप करून लोकशाहीची सद्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.या अहवालात भारतात नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे असे नमूद केलेले आहे.भारतात पत्रकारांवर राजद्रोहाचे आरोप लावणे, वृत्तांवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात तक्रारी दाखल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत चालले आहे यावरही भाष्य करण्यात आलेच दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे या अहवालातील प्रसिद्ध केलेल्या एका छायाचित्रात एक बुरखा घातलेली महिला हातात फलक घेऊन उभी आहे.या फलकावर आम्हाला लोकशाही हवी आहे, हुकुमशाही नव्हे, असा संदेश आहे आणि हे चित्र दिल्लीस्थित शाहीनबाग मधील आंदोलनातील आहे.

एकंदरीतच सध्याच्या समकालीन परिस्थितीमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या स्वरूपाबद्दल जर आपण पाहिलं तर वरील अहवालात भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात चिंताजनक निष्कर्ष काढल्याची आपल्याला दिसून येतात.स्वतंत्र भारताने गेल्या सात दशकांत सर्वच क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली असली तरीही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशापुढे व  भारतीय लोकशाही पुढे सध्या अनेक आव्हाने आहेत हे सांगायला कोण्या तज्ञांची गरज नाही. देशातील सध्याची परिस्थिती बघता लोकसंख्या, गरिबी, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, तसेच धर्म, प्रांत, भाषा आणि लिंगाधारित भेदाभेद, व सध्याच्या काळातील कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे निर्माण झालेले  आर्थिक-सामाजिक, बेरोजगारीचे प्रश्नामुळे मोठ्या प्रमाणात सामाजिक ऐक्यावर धोक्यात आलेले आहे.आज सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि धार्मिक विविधतेचे आपले अस्तित्व टिकवता  आले असले तरी न्याय्य आणि समानतेवर आधारित विश्‍वाची निर्मिती करण्याच्या दृष्टीने आपली राजकीय व्यवस्था कोठेतरी कमी पडलेली आहे हे ही वास्तव आहे. कारण देशाची सध्याची सध्या स्थिती पाहिली तर हा देश हिंदुत्ववादी विचाराकडे झुकवण्याची  मानसिकता  सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेकडे आहे. त्यातूनच आज देशातील मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून सध्या अस्तित्वात असलेले सरकार आज लोकशाहीच्या पद्धतीत अधिकारशाहीने वागतांना आपल्याला दिसून येते आणि म्हणूनच आजच्या भारतीय लोकशाहीच्या व्यवस्थेमध्ये प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरी चळवळींवर मोठ्या प्रमाणात आक्रमण केले गेले आहे. त्यातून काही प्रसारमाध्यमांची जी भूमिका आहे ती भूमिका ही स्पष्ट स्वरुपात निपक्षपाती स्वरूपाची नाही हे ही वास्तव आहे, म्हणजेच आज प्रसारमाध्यम हे सरकारधर्जीने झालेली आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात सामाजिक- आर्थिक क्षेत्रात बोलणाऱ्यांचे विचार स्वातंत्र्य दाबण्याचे काम व संपवण्याचे काम या ठिकाणीची राजकीय व्यवस्था करते आहे. एकंदरीतच देशातील निवडणुकांचा दर्जा, मताधिकार, व्यक्तीस्वातंत्र्य, प्रसार माध्यमे, नागरी चळवळी, कायद्याचे राज्य त्यावर भाष्य करताना आपल्याला असं म्हणता येईल की ह्या सर्व घटकांना कुठे ना कुठेतरी दाबण्याची भूमिका लोकशाही व्यवस्थेत सरकारद्वारे घेतली जात आहे. त्यातून लोकशाही व्यवस्थितेतच लोकशाही मूल्यांचा ऱ्हास होताना आपल्याला दिसून येतोय. म्हणजेच भारतीय लोकशाहीची एकंदरीत आजची वाटचाल ही अधिकारशाहीकडे  परिणामी एकाधिकारशाहीकडे होताना आपल्याला दिसून येते. पण भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थिती बाबतीत सरकार ह्या भूमिका मान्य करत नाही  ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीबाबत एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने भारतीय लोकशाहीच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून भारतीय लोकशाहीचा दर्जा कसा आहे हे जगासमोर आणल्यामुळे भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा करताना भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील धुरीणांना व जनतेला आता लोकशाहीबद्दल आत्मपरीक्षण करणं ही काळाची गरज झालेली आहे. कारण भारतीय लोकशाहीची चिकित्सा केल्यानंतर आज भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य काय असेल? हाच प्रश्न सर्वांसमोर उभा राहतो.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)

लोकशाहीच्या मोजमापानाचा अहवाल सविस्तर वाचण्यासाठी सोबत दिलेला आहे तो खालील चिन्हावर जाऊन डाउनलोड करावा.

संस्थेचा पत्ता

Contacts

V-Dem Institute

Department of Political Science, University of Gothenburg

Sprängkullsgatan 19, 40530 Gothenburg Sweden

E-mail: contact@v-dem.net