दलित दहशतवाद हा नवा शब्दप्रयोग….

1जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीचे आणि आंबेडकरी अनुयायी जमले असताना या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाताना आपल्याला असे म्हणावे लागेल लागेल की कोरेगाव लढाईच्या संबंधातून मराठा आणि महार हा संघर्ष कसा लावला जाईल व आपला राजकीय उद्देश कसा साध्य होईल हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्नातून याठिकाणी हिंसक घटना घडलेली असावी असा कयास अनेकांचा आहे. परंतु नक्की हा हिंसाचार का झाला? त्यामागील मुख्य कारणे अद्यापही समोर  येत नाहीत.वास्तविक या घटनेतून हिंसाचाराची झळ ही अनेकांना काही प्रमाणात बसल्याचे दिसून येते. ३१ डिसेंबर २०१७ ला, विविध संघटनांनी पुण्यातल्या शनिवारवाड्यावर 'भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियाना' अंतर्गत 'एल्गार परिषदे'चं आयोजन केलं होतं.'लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा, देश वाचवा' या ब्रीदवाक्याखाली झालेल्या या परिषदेचं उद्घाटन रोहित वेमुलाच्या आई राधिका वेमुला यांच्या हस्ते झाले होते.पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर झालेल्या 'एल्गार परिषदे'च्या आयोजनात या हिंसेचं मूळ आहे, कारण एल्गार परिषदेच्या माध्यमातून माओवादी कार्यकर्ते त्यांच्या विचारसरणीचा प्रचार करत होते असा एल्गार परीक्षेच्या संदर्भात पुणे पोलिसांचा आरोप आहे. एकंदरीतच भीमा कोरेगाव हिंसाचार या प्रकरणावरून काही हिंदुत्ववादी संघटना व काही हिंदुत्ववादी नेते व एल्गार परिषदेशी संबंधित अनेक लोकांवर गुन्हे दाखल झालेले आहेत.

    एल्गार परिषदेमध्ये अटक झालेली जे काही  आरोपी आहेत त्या आरोपींवर  राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था अर्थात एनआयएने एल्गार परिषदेसंदर्भात १०,००० पानी आरोपपत्र दाखल केलेलं आहे. या आरोपपत्रात त्यांनी जे काही शब्द वापरले आहेत ते शब्द पाहता "दलित दहशतवाद" ही एक नवीन संकल्पना रुजवण्याचं काम या आरोपपत्राच्या माध्यमातून होताना आपल्याला दिसून येते. एकंदरीतच देशात मुस्लिम मूलतत्त्ववाद्याचा दहशतवाद, लाल दहशतवाद, शहरी दहशतवाद, भगवा दहशतवाद असे दहशतवादाची वेगवेगळे प्रकार या ठिकाणी आपल्याला पहायला मिळतात आणि याच दहशतवादाच्या सोबतीला आता दलित दहशतवाद हा एक नवा प्रकार जोडण्याचं काम या ठिकाणी होताना दिसून येते.एकंदरीतच एल्गार परिषदेच्या संदर्भात राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था दलित दहशतवाद हा शब्द वापरतानाच बंदी घातलेल्या सीपीआय माओवादी गटाशी आरोपींचे लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोप या आरोपपत्रात करण्यात आला आहे.एकंदरीत दलित हा शब्द वापरणे बेकायदेशीर असताना एखादी राष्ट्रीय पातळीवरील संस्था दलित हा शब्द कसा वापरू शकतो हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.त्यामुळे आज आंबेडकरी चळवळ आणि आंबेडकरी अनुयायांना या शब्दाच्या संदर्भात मोठ्याप्रमाणात आत्मपरीक्षण व आत्मचिंतन करण्याची वेळ आल्याची दिसून येते. कारण दलित चळवळ आणि आंबेडकरी चळवळ ही कोणत्याही प्रमाणात शासनापुढे झुकत नाही. त्यामुळे दलित चळवळीला आणि आंबेडकरी चळवळीला दहशतवादाच्या नावाखाली दाबण्याचा प्रयत्न सरकार करते की काय अशी शंका सर्वसामान्यांना पडताना दिसून येते. कारण शासन स्तरावरुन आजच्या सरकारविरुद्ध बोलणार्‍यांना राष्ट्रद्रोही म्हटल्या जाते आणि मग त्या राष्ट्रद्रोहाच्या आरोपाला दबून सरकारविरुद्ध कोणीही बोलण्यास पुढे येत नाही. आणि त्यातूनच आंबेडकरी चळवळ दहशतवादाच्या नावाखाली चिरडून टाकण्याचे काम हे तपास संस्थांच्या माध्यमातून सरकारकडून होताना दिसतय त्यामुळे वेळीच आंबेडकरी चळवळीला शहाणं होणे गरजेचे आहे. मुळातच आज आंबेडकरी चळवळीची सद्यस्थिती जर पाहिली तर आंबेडकरी चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात विभागलेली आहे.त्या विभागणीचा फायदा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी कसा करायचा हे काम आंबेडकरी विचारांच्या लोकांनाच हाती धरून सरकारकडून होतं हे ही तेवढंच खरं आहे. म्हणून आज आंबेडकरी चळवळीसाठी डॉ.बाबासाहेबांचे शिका,संघटित व्हा आणि संघर्ष करा हे विधान तंतोतंत पुन्हा एकदा नक्कीच लागू पडते. पण ह्या विधानाचा विचार बाबासाहेबांचे अनुयायी कसे करतात यावरच आंबेडकरी चळवळीचे नवीन भवितव्य अवलंबून असणार आहे. कारण आज शासनस्तरावरून आंबेडकरी चळवळीला दलित दहशतवादाचे स्वरूप देण्याचं काम या ठिकाणी यशस्वी करण्यासाठी मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात दलित दहशतवादाच्या नावाखाली आंबेडकरी चळवळ दाबल्या जाईल का हाच मोठा प्रश्न आहे.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)