कायद्यापुढे खरेच सर्व समान आहेत का….?

 कायद्यापुढे खरेच सर्व समान आहेत का….?

गेल्या काही दिवसांपासून  रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना आत्महत्येच्या प्रकरणांमध्ये अटक झाल्यामुळे देशपातळीवर हे प्रकरण मोठ्या प्रमाणात गाजल्याचे आपल्याला दिसून येते. कारण एखाद्या पत्रकाराला अटक झाल्यानंतर देशाच्या गृहमंत्र्यापासून तर देशातील वेगवेगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, तसेच अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी ह्या अटकेचा विरोध केल्याचे आपल्याला दिसून येते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्राच्या राज्यपालानी ह्या प्रकरणावरून राज्याच्या गृहमंत्र्यांना फोन करून अर्णब गोस्वामीची काळजी घेण्याची विनंती केली त्यावरून हे प्रकरण किती हायप्रोफाईल आहे हे आपल्याला दिसून येते. एकंदरीतच अर्णव गोस्वामी यांना पत्रकारितेच्या प्रकरणांमध्ये अटक झालेली नसतानाही त्या अटकेचा पत्रकारितेशी सहसंबंध जोडुन लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभांवर हल्ला झाला ही टीका देशातील प्रमुख जबाबदार लोकांनी केल्यामुळे पत्रकारितेच्या आड लपून राजकीय उद्देश साध्य करण्याचा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाल्याचे आपल्याला दिसून येते. तसेच ही अटक कशी बेकायदेशीर आहे हे ही दाखवण्याचा प्रयत्न करून राज्य सरकार रजकिय द्वेषाने कारवाई करत आहे हा आरोप राज्य सरकारवर करण्यात आला. मुळातच आत्महत्येच्या या प्रकरणात सेशन कोर्टाने चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली असताना उच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला व तो जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने अटकेच्या समर्थनाची कारणे देऊन फेटाळल्यामुळे अर्णब गोस्वामीला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले.एकंदरीतच सर्व प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि इतर आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन दिला असतानाच ह्या निकालाचे काही राजकीय पक्षांकडून स्वागत होताना आपल्याला दिसून येते.पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या ह्या निकालावरून  समाज माध्यमात ज्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यावरुन हे प्रकरण किती महत्त्वाचं व गंभीर आहे हे आपल्या लक्षात येते.

   या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरीक्षण पाहता "व्यक्तीस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार असल्याचं म्हणत ही व्यक्ती कोण आहे. त्याचे विचार तुम्हाला आवडतात की नाही, हे विसरून जा मी स्वतः त्यांचं चॅनेल पाहत नाही. पण, आमच्याकडे एक नागरिक आला आहे. म्हणून आम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं रक्षण करायचं आहे," असं न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण महत्त्वाचे असल्यामुळे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा मुद्दा हा सर्वांना लागू होतो ही वस्तुस्थिती असतानाच काही जणांच्या बाबतीत मात्र व्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा लागू होत नाही का ? असा प्रश्न समाजात विचारला जाऊ लागला आहे. त्यातूनच अर्णब गोस्वामीप्रमाणेच इतर  लोकांचीही देखील सुटका व्हावी अशी मागणी पुढे येत  आहे.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेली काही निरीक्षणे पाहताअर्णब गोस्वामींना जामीन न देऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने चूक केली असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्याचसोबत FIR खरा मानला आणि चौकशीचा भाग असला,तरी पैसे न देणं हा आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा कसा?आज कोर्टाने हस्तक्षेप केला नाही तर आपण विनाशाच्या दिशेने जाऊ ही निरिक्षणे नोंदवली असतानाच सेशन्स कोर्टाला जामीनाबाबत निर्णय घेऊ देने अपेक्षित असतानाच कोर्टाच्या पदानुक्रमाला धक्का  लावण्याचे काम  ह्या निकालाने झाले आहे. म्हणजेच आत्महत्येला प्रवृत्त करणं हा गुन्हा नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने याठिकाणी मान्य केल्याचे दिसून येते, खरोखरच एखादी व्यक्ती आत्महत्या पर्यंत का जाऊ शकते? याचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच ज्या प्रमाणात आरोपींना व्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे त्याच प्रमाणात फिर्यादीला ही व्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार असतानाही त्या अधिकाराची काही प्रमाणात गळचेपी झाल्याचे आपल्याला दिसून येते, एकंदरीतच उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेला निकाल हा सापेक्ष स्वरूपाचा असून तो कनिष्ठ न्यायालयाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा नव्हता, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून लोकांचा न्यायालयीन प्रक्रिये वरील विश्वास वाढला होता. पण याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जी भूमिका घेतली त्या भूमिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर ज्या काही उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत त्यावरून सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा एकदा संशयाच्या फेऱ्यात अडकल्याचे आपल्याला दिसून येते.

   कारण अर्णब गोस्वामी यांच्या याचिकेवर होणाऱ्या तात्काळ सुनावणीने वाद निर्माण झालाय. वरिष्ठ वकील आणि सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी याबाबत नाराजी ही व्यक्त केली आहे.कारण अर्णब गोस्वामी यांची याचिका दाखल झाल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी त्यावर सुनावणी कशी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.कारण अशा प्रकारच्या इतर याचिका सुनावणीसाठी येण्यास वेळ लागतो. पण, गोस्वामी यांच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी होते  हे ही संशायास्पद आहे, कारण अर्णब गोस्वामी हे प्रकरण हायप्रोफाईल या प्रकारात मोडल्या गेले. एकंदरीतच कायद्यापुढे सर्व समान आहेत हे भारतीय राज्यघटनेतील कलम याठिकाणी कोठेतरी लवचिक होताना दिसून येते. कारण सर्वसामान्य व्यक्तीच्या संदर्भात कायद्यापुढे समान हे तत्त्व स्वीकारले जाते पण हायप्रोफाइलच्या प्रकरणात या तत्वाला कुठेतरी हरताळ फासला जातोय हे ही या निकालावरून दिसून येते. कारण सर्वसामान्य व्यक्ती कनिष्ठ न्यायालयातच लढा देऊ शकत नाही तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत त्या कधी जातील, सर्वसामान्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय हायप्रोफाईल होईल का? हे एक ना अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांना पडू लागलेले आहेत. उच्च न्यायालयाने मॅजिस्ट्रेटने फिर्यादी पक्षाला नोटीस न काढता अ-समरी अहवाल मंजूर केला. पोलिसांनी कोर्टाला माहिती देऊन पुन्हा चौकशी सुरू केली. त्यामुळे अटक अवैध म्हणता येणार नाही असे निरीक्षण नोंदवूनही सर्वोच्च न्यायालय फक्त व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या हक्काला बाधा येते म्हणून जर हायप्रोफाईल प्रकरणात जर हस्तक्षेप करून न्याय-निवाडा करणार असेल तर समाजात इथून पुढे अशा अनेक घटना घडतील, त्यामुळे आरोपींना न्याय मिळेल पण फिर्यादीने न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे आरोपींचे मनोधैर्य वाढवणारा हा निकाल असल्याचं आपल्याला दिसून येतं. त्यामुळे कायदा हा सर्वांसाठी समान असला तरी सर्वसामान्यांसाठी तो समान राहीलच याची शाश्‍वती देता येत नाही. कारण प्रत्येकाच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ही सर्वोच्च न्यायालयाची असताना एकाला न्याय व दुसर्‍यावर अन्याय करणारा न्याय प्रत्येकाच्या अधिकाराचे कसं संरक्षण करू शकतो हे ही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करून सांगणे आवश्यक ठरते. कारण येथील उच्च न्यायालय एक निर्णय देतात, सर्वोच्च न्यायालय दुसरा निर्णय देतात म्हणजेच न्यायालयीन प्रक्रिया ही एक सारख्या स्वरूपाची राहिलेली नाही हे ही निश्चित आहे. त्यामुळे कायद्यापुढे सर्व समान हे तत्त्व सांगणारी भारतीय राज्यघटना काळाच्या ओघात मूठभर सत्ताधा-यांच्या हातात असल्याचे आपल्याला दिसून येते. त्यामुळे कायद्यापुढे खरेच सर्व समान आहेत का हाच प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावतो, ह्याचे उत्तर येणाऱ्या काळात मिळेल अशी अपेक्षा करणे वावगे ठरणार नाही.

( फोटो: लेखातील सर्व फोटो गुगलवरून साभार)