शेतकऱ्यांचे कैवारीच मारेकरी होतात तेव्हा…

 

शेतकऱ्यांचे कैवारीच मारेकरी होतात तेव्हा…

महाविकास आघाडीने  या आठवड्यात ११ ऑटोबरला उत्तर प्रदेशमधील लखमीपूर येथील शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्याच्या विरोधात महाराष्ट्र बंद केला होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून एखाद्या राज्यातील सरकारने शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ असा बंद करणे हा पहिला प्रकार असल्याचे दिसून येते. एकंदरीतच सत्ताधारी असलेल्या पक्षांनी स्वतः पुढे येऊन हा बंद पुकारला म्हणून राज्यातील भाजप या  विरोधी पक्षांने मोठा राजकीय अकांडतांडव केल्याचा दिसून येते. एकंदरीतच भाजपने राजकीय आकांडतांडव करणे यात काही विशेष नाही पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या व शेतकऱ्यांविषयीच्या विषयी देशातील सत्ताधारी असो किंवा राज्यातील सत्ताधारी असो यांच्या संवेदना ह्याच संपूर्णतःमेलेल्या आहेत. शेतकऱ्याच्या आड लपून देशातील सत्ताधारी असो किंवा राज्यातील सत्ताधारी  आपले अपयश नेहमीच झाकण्याचा प्रयत्न करतात. पण सत्ता उपभोगताना आपण खरंच शेतकऱ्यांवर अन्याय करतो का त्यांचे मूल्यांकन स्वतः सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष करत नाहीत हे सगळ्यात महत्त्वाचे आहे. एकंदरीतच देशातील आणि राज्यातील  राजकीय वातावरण वातावरण इतके गढूळ आणि विकृत झालेलं आहे की, उत्तर प्रदेशमध्ये घटना घडली असताना महाराष्ट्रात बंद का पुकारला असा सवाल विचारण्याइतकी अनेकांची मजल गेली. वास्तविक पाहता आजच्या राजकीय सत्तेचे स्वरूप हे अनिर्बंध स्वरूपाचे झालेले आहे. आणि त्या निर्बंधाच्या साक्षीने आपण कोणावर अन्याय करतो आहे याची जाणीव ही सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधी पक्षांना होत नाही ही सगळ्यात मोठी शोकांतिका आज आपल्याला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या संदर्भात संसदेत जे काही कायदे केलेले आहेत त्या कायद्याच्या संदर्भात देशातील उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या प्रांतातील शेतकरी एक वर्ष झाली आहेत आंदोलन करतात पण त्या आंदोलनाच्या संदर्भात देशातील सत्ताधारी पक्ष ब्र शब्दही काढायला तयार नाहीत. एक वेळ तर अशी आली की या आंदोलक शेतकऱ्यांना आतंकवादी, देशद्रोही ठरवण्यापर्यत केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची  मजल गेली.

  शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर देशाच्या पंतप्रधानांनी कधीही आपलं मत व्यक्त केलं नाही. या आंदोलनामध्ये वर्षभरात अनेक शेतकरी मृत्युमुखी पडले आहेत. त्यावरही देशाचे पंतप्रधानांनी कधी ही भाष्य केलेले नाही. देशातील शेतकरी केंद्रातील कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आपल्या परीने आंदोलन करीत आहेत. त्यातलाच एक भाग म्हणून शेतकरी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करत असताना त्या शेतकऱ्यांना देशाच्या सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्याच्या मुलांच्या गाडीखाली चिरडले जाते म्हणजेच या देशात शेतकऱ्यांना जगण्याचा अधिकारच राहिला नाही हे या उत्तर प्रदेशमधील लखमीपूर घटनेवरून दिसून येते. एकीकडे देशाच्या शेतकऱ्यांना सुलतानी संकटाने घेरलेलं असतानाच राज्यात अस्मानी संकटाने सुद्धा शेतकऱ्याचं अक्षरशः कंबरडे मोडले आहे.या अस्मानी संकटांने शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आणि त्या संदर्भात राज्य सरकारकडून आणखी कोणत्याही मदतीची घोषणा झाली नाही. यावरून राज्यातील विरोधी पक्ष भाजपने या बंदच्या आंदोलनावरून महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिसून येते. वास्तविक पाहता राज्यातल्या विरोधी पक्षाचे सगळ्यात महत्त्वाचं काम म्हणजे सुलतानी संकटाने उध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देणं हे अपेक्षित असताना त्या उद्देशाने विरोधी पक्ष नेत्यांनी नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला ही उल्लेखनीय बाब म्हणावी लागेल. त्यातून आम्ही  आम्ही शेतकऱ्यांची कैवारी आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच आधारावर विरोधी पक्ष नेत्यांनी देगलूर विधानसभेच्या निवडणुकीची सोय लावली. त्यामुळे  विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष हे दोन्ही ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे वास्तव आहेत. तुम्ही रडल्या सारखे करा आम्ही मारतो ही भूमिका सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची चालू आहे.

       एकंदरीत राज्यातील बंद   बाबतीत ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस दोन विचार प्रवाह आढळून येतात. ते म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी आपण स्वतः शेतकऱ्यांना योग्य प्रमाणात न्याय न देता  शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बंद पुकारणे कितपत योग्य आहे आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे तो देशात आपण सत्ताधारी असताना आपल्या पक्षाच्या सरकारच्या राज्यात देशातल्या केंद्रीय मंत्र्याचा मुलगा शेतकरी आंदोलकांना चिरडतो यावरून संभ्रम निर्माण करणारा राज्यातील विरोधीपक्ष ह्या दोन वेगवेगळ्या टोकांच्या विचारांना एकत्र आणणे गरजेचे आहे. तेव्हाच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात एक मत होईल असं वाटते. पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची याविषयी एकमत होऊच नये ही या दोन्ही धुर्वांची अपेक्षा असल्यामुळे हे दोन्ही धुर्व एकमेकांचे पाय ओढण्यात गुंग असतात.

       बंदच्या प्रश्नावरून आणखी एक वाद निर्माण होतो तो म्हणजे कोरोनामुळे गेली दोन वर्ष झाले सगळे उद्योग,व्यापारधंदे  बंद आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये उद्योजकांवर बंद लादने कितपत योग्य आहे हा ही मुद्दा पुढे आणला. पण या उद्योजकांच्या, व्यापाऱ्यांच्या संदर्भात आपण ज्या वेळेस बोलतो त्या उद्योजकांचे, व्यापाऱ्यांचे सर्व अर्थकारण या शेतकऱ्यांच्या जीवावर  आहे. मग अशा वेळप्रसंगी कोणी जर बंद लादत असेल तर त्या बंदला आपल्या उद्योगाची पाठराखण करणाऱ्या घटकांच्या प्रती संवेदना जागृत ठेवण्यासाठी ह्या बंदमध्ये सहभागी होणे अपेक्षित होते. याच आधारावर  या बंदमध्ये उद्योजक, छोटे व्यापारी सहभागी झाल्याचे दिसून येतात.पण या उद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना उचकावण्याचे काम सुद्धा या ठिकाणच्या विरोधी पक्षाने केलेले आहे. म्हणजे एकीकडे आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी आहोत आणि दुसरीकडे  उद्योजकांना व्यापाऱ्यांना उचकवुन  आपण शेतकऱ्याचे खरे मारेकरी आहोत हे लोकांना दाखवून दिलं आहे. मुळातलखीमपूर खीरी हा प्रश्न निव्वळ स्थानिक किंवा उत्तर प्रदेशापुरता मर्यादित प्रश्न नाही. तर तो आज शेतकर्‍याच्या आत्मसन्मानाच्या संदर्भात तो प्रश्न देशपातळीवरील झालेला असताना ही तो आता देशातल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि राज्याच्या विरोधी पक्षांना समजलेले नाही हे वास्तव आहे.आज  लखमीपूर  घटनेवरून देशभर संतापाची लाट पसरली आहे. आज असंख्य संघटना, संस्थांनी त्यांच्या त्यांच्या व ती प्रमाणे  आंदोलन छेडले आहे. देशात अनेक ठिकाणी निषेध आणि निदर्शने  होत आहेत. यावरून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या  व्यतिरिक्त एक गट या ठिकाणी कार्यरत असल्याचे आपणास दिसून येते. खरे तर अशा घटनांचा सर्वांनीच निषेध करणं हे क्रमप्राप्त ठरते, म्हणून आज देशात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून जो  निषेधाचा विरोधाचा सुर उमटलेला आहे तो फार महत्त्वाचा आहे.म्हणूनच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात जर कोणी सकारात्मक भूमिका घेत असेल तर त्याला पाठिंबा देणं हे क्रमप्राप्त ठरते. पण आपल्या भावना ह्या शेतकऱ्याशी जुळलेल्या आहेत ह्या गोष्टी कुठेतरी देशातील सत्ताधारी व राज्यातील  विरोधी पक्ष विसरल्याचे आपल्याला दिसून येते. पण ह्याच गोष्टी विरोधी पक्षाच्या संदर्भात बोलतो त्याच गोष्टी सत्ताधारी पक्षांना सुद्धा लागू होतात.म्हणजेच सत्ताधाऱ्यांनी सुद्धा ह्या बंदची हाक ज्यावेळी दिली  ती वेळ म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी अडचणीत आहेत. त्याच वेळी निवडली, बरे ठीक असो वेळ कोणती ही निवडली त्याचा विषय नाही. कारण उत्तर प्रदेश मध्ये घडलेली घटना ही ताजी होती, तशीच दुसरी घटना राज्यात घडली ती म्हणजे ओल्या दुष्काळाने होरपळलेल्या शेतकऱ्याचं मोडलेलं कंबरडे सावरण्याची शेतकऱ्यांना गरज असताना सरकारकडून कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही आणि त्यामुळे या बंदच्या संदर्भात विरोधी पक्षांनी सत्ताधाऱ्यांवर केलेले आरोप हे योग्य प्रकारचे असल्याचे आपल्याला दिसून येतात. म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाच्या संदर्भात ज्या-ज्यावेळी बंद, आंदोलने होतात त्या त्या वेळात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे गरजेचे असते. पण सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपल्याकडे हे उलटे होताना दिसते. कारण राजकीय पक्ष वेळ आणि परिस्थिती पाहून आपला निर्णय घेतात आणि त्या वेळ आणि परिस्थितीच्या आधारावर कोणी कृषी कायद्याचे समर्थन करते तर कोणी कृषी कायद्याच्या मतदानाच्या वेळी सभागृहातून बाहेर जातो. म्हणजेच देशातील कृषी कायद्याच्या संदर्भात जे आंदोलन होते आहे त्या कायद्यांच्या संदर्भात आजचे राज्यातील सत्ताधारी हे प्रामाणिकपणे  कायद्याच्या विरोधात लढलेले नाहीत हे ही वास्तव आहे. म्हणून आज बंदची हाक देऊन शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रश्न हा राज्यातील सत्ताधारी पक्षातून झाला हे ही नाकारता येत नाही. पण हे काम आज उशिरा का होईना राज्यातील सत्ताधारी पक्षाने केले हे महत्त्वाचे म्हणावे लागेल. एकंदरीतच राज्यात भाजपाची सत्ता नसल्यामुळे आज भाजपाचे नेते मुख्यमंत्री पदावर नसताना ही त्यांना आजही मीच मुख्यमंत्री आहे असं वाटते. म्हणजेच राज्यातील विरोधी पक्षाची सत्तेची धुंदी आणखी उतरली नाही आणि ती सत्ता कोणत्याही साधनाद्वारे परत मिळवायची या उद्देशाने भाजपची वाटचाल चालू आहे हे काही आता लपून राहत नाही. पण सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला विरोध करणे, सत्ताधाऱ्यांनी बंद पुकारला त्यायची टिंगल-टवाळी करणे हे सुद्धा राजकीय परिपक्वतेचा भाग नाही.

    आज लखीमपूर घटनेवरून शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडायची आणि फोडा आणि झोडा या नितीने राज्य करायचे ही भूमिका आज भाजपने  स्वीकारलेली आहे. वास्तविक पाहता आज एकेकाळी पेट्रोल-डिझेलचे व गॅसचे दर वाढले म्हणून आंदोलन करणारे भाजपचे नेते विरोधी पक्षात असताना सरकारला सळो की पळो करून सोडत असत तोच भाजपा आज सत्तेत असताना पेट्रोल डिझेलच्या व गॅसच्या दरवाढीचा संदर्भात एक ब्र शब्दही बोलत नाही. म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकांच्या भावनांना हात घालायचा हा राजकीय प्रवाह जो देशात चालू आहे तो प्रवाह आता कुठेतरी थांबणे गरजेचे आहे. कारण देशात राज्यात महागाईच्या, भ्रष्टाचाराच्या, शेतकऱ्यांच्या, बेरोजगारांच्या संदर्भात बिकट परिस्थिती असताना या प्रश्नांवरून लोकांना जागृत करणे हे काम राजकीय पक्ष आणि दबावगटांचे असते. तेच काम लखमीपुर घटनेवरून महाराष्ट्र बंदची हाक देऊन केंद्र सरकारच्या विरोधी राज्यातील  सरकार न करणे ही काही चुकीची भूमिका नाही, तेच काम महाविकास आघाडीने केलेले आहे. खरेतर राज्यात जो काही महाराष्ट्र बंद वरून विरोधी पक्षाकडून जो अप्रचार केला गेला तो खरेच निषेधार्ह आहे. म्हणूनच आज असं म्हणावं लागते की शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी हे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षच असतात हे आज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. म्हणून आज शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवरून अहंकार आलेल्यांना शेतकरी एक दिवस नक्की जागा दाखवतील यात शंकाच नाही.

(टिप : सर्व फोटो गुगल वरून सांभार)