स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवकालीन भारतीय राजकीय व्यवस्था….

 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवकालीन भारतीय राजकीय व्यवस्था….

भारतातील लोकशाहीचा कणा असलेल्या निवडणुकीच्या संदर्भात देशाच्या राजकारणाचे  संदर्भ  बदलुन देशावर एकतर्फी राजवटीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपने महाराष्ट्रात शिवसेनेचा अंत होत असून भाजपशी मुकाबला करण्याची क्षमता कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षात नाही, देशात फक्त भाजपच राहील बाकी सर्व राजकीय पक्ष नष्ट होतील असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी विधान करून भारतीय राजकारणाची दिशा काय राहील हे अधोरेखित केलेले आहे.वास्तविक पाहता भारतीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू हा भाजपाच्या काळात राष्ट्रवादा सोबतच धर्माच्या नावाखाली फूट पाडून आणि धार्मिक ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकण्याचा  राहिलेला आहे.वास्तविक स्वरूपात धार्मिक ध्रुवीकरणाचे भाजपाचे हे राजकारण आपल्या घटनात्मक मूल्यांना छेद देतात. कारण आपला देश धर्मनिरपेक्ष आहे.राज्यघटनेने भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याची मुभा आहे. तसेच त्या धर्माप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार  दिला आहे. सर्व धर्म समान असून भारत देशाचा एक विशिष्ट असा धर्म असणार नाही हे अधोरेखित करूनही आज धर्माच्या आधारावर मोठ्या प्रमाणात भेदभाव केला जातो.आज धर्माच्या नावाखाली उघडपणे मते मागितली जात आहेत. तसेच धर्माच्या नावा सोबतच प्रादेशिक अस्मितेलाही फुंकर घालण्याचे काम राजकीय पक्ष करताना दिसून येतात.म्हणजेच आज भारतीय राजकारणात धर्म आणि प्रादेशिक अस्मिता ह्या पळणाऱ्या बाबी आहेत.म्हणूनच जय श्रीराम, अल्लाहू अकबर,चंडी पाठ, मंदिर मज्जिद, भूमिपुत्रांना नोकरी, भाषिक अस्मिता, राजकारणातील प्रभावी समूहाला आरक्षण या सारख्या घोषणा वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या सभांमधून दिल्या जातात.याकडे भारतीय निवडणूक आयोग जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करताना आपल्याला दिसून येते. म्हणूनच आज भारतीय राजकारणाचे आधारस्तंभ हे विकासकामांपेक्षा धार्मिक, भाषक आधारांवरच मते मिळवणे हे आहेत. त्यामुळे भारतीय राजकारणात निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र राजकीय नेत्यांना अवगत झाल्याने निवडणुका जिंकणे सोपे झाले आहे.प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता यामधून देशाची लोकशाही ही आता प्रादेशिकता आणि धार्मिकता यात अडकलेली आहे. आज प्रादेशिक अस्मितेचे आणि धार्मिकतेचे प्रतिबिंब हे मतपेटीतून बाहेरून येताना आपल्याला दिसून येत आहे. एकंदरीतच या सर्व बाबींचा विचार करता भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली राजकीय व्यवस्था स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी काळातही येऊ शकली नाही. म्हणून हा दोष भारतीय राज्यघटनेचा नाही तर भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातील आहे हे या ठिकाणी ठळकपणे नमूद करणे गरजेचे आहे.म्हणून बहु-धार्मिक समाज आणि धर्मनिरपेक्षता ही आपली असलेली  ओळख धर्माच्या नावाखाली राजकारण करून ही ओळख पुसण्याचं काम सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात होत आहे. आज प्रखर राष्ट्रवादाच्या संकल्पनेतून राष्ट्रभक्ती आणि राष्ट्र निष्ठेचे प्रमाणपत्र वाटपाचा उद्योगही देशात सुरू झालेला आहे. आज राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्यासाठी धार्मिकता, भाषिकता व प्रादेशिक अस्मिता यांचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न आपल्या राज्यघटनेने जरी केला असला तरी तो प्रयत्न शासनकर्त्यांना करता आला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.आज सत्ताकांक्षाच्या आणि सत्तापिपासूच्या राजकारणात देशात लोकशाही मार्गाने आलेली सरकार उलथून टाकणे, वेगवेगळ्या विचारधारेशी सत्तेसाठी जुळवून राजकीय सत्तेचा स्वार्थ साधने हे उद्दिष्ट आजच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये राजकीय पक्ष आणि नेतृत्व आत्मसात करत आहेत.त्यातूनच आज विरोधकांना आपलेसे करून घेण्यासाठी सुरुवातीस त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, त्यातून त्यांच्या पाठीमागे चौकशा लावायच्या, चौकशीच्या नावाखाली त्यांना भयभीत करायचे आणि आपल्या तंबूत ओढून घेणे हा एक कलमी कार्यक्रम हा देशाच्या राजकारणात सध्या तरी चालू असल्याचा आपल्याला दिसून येतो.जे राजकीयदृष्ट्या आपल्याला शरण येत नाहीत त्यांना वाटेल ते करुन अडकवायचं आणि संपवण्याचा प्रयत्न केंद्रीय संस्थांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात होत आहे.त्यातूनच आज केंद्रीय संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात संशयाची सुई फिरू लागलेली आहे.वास्तविक पाहता या गोष्टी आत्ताच घडतात असे ही नाही तर ह्या गोष्टी काँग्रेसच्या काळातही घडत होत्या पण त्यांचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणात व्यापक नव्हते ही एक वस्तूस्थिती आहे.   एकंदरीतच घटनाकारांनी देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा गाडा  हाकलण्यासाठी कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ हे तीन अंग स्थापन केली. कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळापासून न्यायमंडळाला स्वतंत्र ठेवण्याचे काम या राजकीय व्यवस्थेत करण्यात आलेले असले तरी आज  एकेकाळी न्यायमंडळाचा कार्यकारी आणि कायदेमंडळात असलेला हस्तक्षेप आता कमी होऊन न्यायमंडळात कायदेमंडळाचा आणि कार्यकारीमंडळाचा हस्तक्षेप हा आज मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे. एकेकाळी भारतीय न्यायव्यवस्था ही कायदेमंडळाला काय करायला पाहिजे याचे ज्ञान देत होती, तीच न्यायव्यवस्था आज कायदेमंडळाच्या तालावर चालताना आपल्याला कुठेतरी दिसून येते.आज अनेक केंद्रीय संस्था ह्या राज्यघटनेतील मूल्य पायदळी तुडवताना दिसून येतात. एकंदरीतच केंद्रीय संस्था स्वायत्त असून त्यांना त्यांच्या विवेकाधीन बुद्धीने काम करणे गरजेचे असताना त्यांना आज जाणीवपूर्वकरीत्या नि:पक्षपातीपणे काम करून दिल्या जात नाही.म्हणून आज देशातील  केंद्रीय संस्थांना नि:पक्षपतीपणाची भूमिका निभवावी लागणार आहे.आज केंद्रीय संस्था ह्या नि:पक्षपाती असून चालणार नाही तर त्या नि:पक्षपातीपणाची प्रचिती ही जोपर्यंत जनतेला येत नाही तोपर्यंत जनतेचा विश्वास या संस्थांवरचा वाढणार नाही.  

    केंद्रीय सत्ता आणि राज्यातील सत्ता यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी राज्यपाल हा महत्त्वाचा घटक असला तरीसुद्धा आज राज्यपालामार्फत केंद्रीय सत्ता आपला अजेंडा हा राज्यात राबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातूनच राज्यपाल पदावर असलेल्या व्यक्ती ह्या नको असलेल्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात चालना देत आहेत. आज मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्याने तिथे रोजगार उपलब्ध झाला. देशाच्या विविध भागांमधून बेरोजगारांचे लोंढे मुंबईत धडकले. मुंबईने अनेकांना ओळख दिली. त्याच मुंबईचे आर्थिक सक्षमपणा पुसण्याचे काम हे सुद्धा विवेकाधीन अधिकार दिलेल्या व्यक्तींकडून करण्याचे काम या ठिकाणी होत आहे. त्यातूनच महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक अस्मितेतेला चेतवण्याचं काम या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. एकंदरीतच प्रादेशिक अस्मिता चेतवुन राजकीय अस्थिरता कशी निर्माण केली जाईल याचाही विचार देशातील केंद्रीय राजकीय व्यवस्था कुठेतरी करत आहे हे या ठिकाणी सिद्ध होते.

   आज देशाच्या राजकीय व्यवस्थेचा विचार करता प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता  या बाबतीत अनेक समस्या निर्माण झाल्या असतानाही राजकीय पक्ष केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठीच प्रादेशिक अस्मिता आणि धार्मिकता या तत्त्वाचा वापर करतात. एकंदरीतच प्रादेशिक अस्मिता ही राज्याच्या विकासासाठी जोपासणे गरजेचे असतानाही, प्रादेशिक अस्मितेचा वापर केवळ हा राजकीय स्वार्थासाठी वापरला जातोय. त्यामुळे प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाखाली देशात आणि देशातील वेगवेगळ्या राज्यात बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या, सवर्ण दलित संघर्ष, हिंदू मुस्लिम संघर्ष, मंदिर मज्जिद वाद, खानपान या गोष्टींना जाणीवपूर्वक पुढे आणण्यात राजकीय नेते यशस्वी ठरतात. प्रादेशिक अस्मिता ही भूमिका जरी आपण संकुचित स्वरूपाची ठरवत असलो तरी   देशातील वेगवेगळ्या राज्यातील प्रादेशिक अस्मितेमध्येच त्या त्या राज्याच्या विकासाचे प्रतिबिंब ही रुजलेली असतात याकडेही आपल्याला उघड्या डोळ्याने पाहणे गरजेचे आहे. 

    एकंदरीतच भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा गाडा ज्या संस्थांवर आहे, ज्या कायदेमंडळावर आहे, त्या राजकीय व्यवस्थेत अनेक प्रश्न निर्माण झालेले असताना जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का करतात याचाही विचारमंथन येणाऱ्या काळात सर्वांना करणे गरजेचे आहे. आज भारतीय राजकीय व्यवस्थेचा विचार करता इच्छाशक्तीचा अभाव हा मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो. भारतीय राजकीय व्यवस्थेत केवळ आणि केवळ सर्वसामान्यांचा वापर  निवडणुकीसाठी करायचा आणि एकदा निवडून आल्यानंतर सर्वसामान्यांशी तुमचं आमचं नातं काय? हे विचारण्यापर्यंत राजकीय नेतृत्वाची मजल गेलेली आहे. पर्यायाने आज आपण लोकशाहीकडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. एकंदरीतच राजकीय व्यवस्थेचा गाडा सक्षमपणे हाकलण्यासाठी भविष्यात सर्वसामान्य लोकांना जागृत राहूनच आपली भूमिकां घ्यावी लागणार आहे.आज जे धर्माच्या नावाखाली राजकारण करतात, लोकांना पेटवण्याचे काम करतात, अशा लोकांकडून  राजकीय लाभासाठी आपला वापर करणार्‍यांना प्रोत्साहन देऊ नये.तरच या भारतीय राजकीय व्यवस्थेचे अस्तित्व टिकेल. अन्यथा भारतीय राजकीय व्यवस्थेवर बोलताना   ही न्याय व्यवस्था काहीकांची रखेल झाली, ही संसद देखील हिजड्यांची हवेली झाली, मी माझ्या व्यथा मांडू कोणाकडे ... ! कारण इथली न्याय व्यवस्था भ्रष्टतेने रंगीन झाली .. ! हे राजकीय व्यवस्थेचे चित्र अण्णाभाऊ साठेनी वर्णन केल्याप्रमाणेच वाटचाल करीत राहील यात शंका नाही….